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दिल्ली

भारतीय जनता पार्टी की शनिवार को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक

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भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक

कल कर सकती है 180 उम्मीदवारों के नाम का एलान

लोकसभा चुनाव 2019 के लिए भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) शनिवार को 180 सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों के नाम का एलान कर सकती है. शनिवार को पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी. जिसके बाद उम्मीदवारों के नाम का एलान किया जाएगा.

बता दें कि 11 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग है और अभी तक बीजेपी ने एक भी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं की है. जैसे-जैसे वोटिंग के दिन नजदीक आ रहे हैं कार्यकर्ताओं की बेचैनी बढ़ती जा रही है.

वहीं कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत कुछ दल अपने उम्मीदवारों के नाम का एलान कर चुके हैं. इसमें से कांग्रेस ने दो लिस्ट जारी की हैं जिसमें से यूपी के 27 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का एलान हो चुका है.

सात मार्च को जारी अपनी पहली लिस्ट में कांग्रेस ने यूपी की 11 और गुजरात के 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किए थे. वहीं 13 मार्च को जारी दूसरी लिस्ट में कांग्रेस ने यूपी की 16 और महाराष्ट्र की 5 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए थे.

देश भर में सात चरणों में वोटिंग होगी और वोटों की गिनती 23 मई को होगी. चुनाव आयोग के मुताबिक वोटिंग का पहला चरण 11 अप्रैल को दूसरा चरण 18 अप्रैल, तीसरा चरण 23 अप्रैल, चौथा चरण 29 अप्रैल को होगा.

वहीं पांचवां चरण 6 मई को जबकि छठा चरण 12 मई और सातवां चरण सातवां चरण का मतदान 19 मई को संपन्न होगा. निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए आयोग ने पूरी तरह से कमर कस लिया है. आयोग के सदस्य नेताओं के सोशल मीडया पर भी कड़ी नजर बनाए हुए हैं.

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दिल्ली

प्रियंका गांधी ने प्रदेश अध्यक्ष राजबब्बर को पार्टी की बदतर हालत के लिए ठहराया ज़िम्मेदार !

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  • नईदिल्ली 15 जुलाई 2019
  • प्रियंका गांधी ने सोमवार को राहुल गांधी के दिल्ली स्थित आवास 12 तुगलक लेन में उत्तर प्रदेश से आये तमाम पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और कहा कि जल्द ही राज्य में नया संगठन बनाया जाएगा. प्रियंका ने कहा कि अब तक जिन कार्यकर्ताओं को नज़रंदाज़ किया जाता रहा है उनको अब ज़िम्मेदारी दी जाएगी.

2022 की तैयारियों का लिया फीडबैक

  • प्रियंका ने 2022 के चुनाव की तैयारियों के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं से फीडबैक भी लिया. एक कार्यकर्ता के नेताओं के काम न करने के आरोप और खासतौर पर प्रदेश अध्यक्ष राजबब्बर की निष्क्रियता पर सवाल उठाने पर प्रियंका ने कहा, ‘उन्होंने प्रदेश में कुछ नहीं किया जिससे स्थिति और बदतर हो गई.’

यूपी में बदलेगी कांग्रेस की सूरत

  • साफ है कि न सिर्फ राजबब्बर पर गाज गिरने वाली है बल्कि राज्य में कांग्रेस भी बदलने वाली है. पार्टी में अब युवाओं को सबसे ज्यादा तरजीह दी जाएगी. महिलाओं और समाज के पिछड़े तबके के लोगों को पार्टी से जोड़ने के लिए मज़बूत क्षेत्रीय नेताओं को अहम ज़िम्मेदारी दी जाएगी.

यूपी में सिर्फ एक सीट जीती कांग्रेस

  • प्रियंका को पूर्वी यूपी का महासचिव बनाए जाने के बाद भी पार्टी सिर्फ एक सीट ही जीत पाई. खुद राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार गए. पश्चिमी यूपी के महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं लिहाजा देर सबेर पूरे यूपी की ज़िम्मेदारी प्रियंका को ही संभालनी होगी.

कर्नाटक में मची उथल-पुथल

  • लोकसभा चुनावों में मिली हार की जिम्मेदारी लेते हुए राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके हैं. राहुल के साथ ही राज्य स्तर पर भी इस्तीफों की बाढ़ सी आ गई. इसके कुछ दिनों बाद कर्नाटक में कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन सरकार मुश्किल पर पड़ गई. राहुल के इस्तीफे के बाद कर्नाटक कांग्रेस के कई नेता बागी हो गए और उन्होंने अपने इस्तीफे सौंप दिए. कांग्रेस के विधायकों के इस्तीफे के बाद कर्नाटक की कुमारस्वामी सरकार ने रणनीति के तहत अपने सारे विधायकों के इस्तीफे दिलवा दिए जिसके बाद से राज्य में उथल-पुथल की स्थिति कायम है.
  • वहीं राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद से कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है. पार्टी में फिलहाल नए अध्यक्ष के नाम पर मंथन लगातार जारी है.
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छत्तीसगढ़ के 10 आकांक्षी जिलों के विकास को लेकर मोदी सरकार गंभीर नहीं

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प्रदेश कांग्रेस ने सीएजी रिपोर्ट पर केन्द्र सरकार को घेरा छत्तीसगढ़ के 10 आकांक्षी जिलों के विकास को लेकर मोदी सरकार गंभीर नहीं

रायपुर/14 जुलाई 2019। संसद में कैग की रिपोर्ट को प्रदेश कांग्रेस ने केन्द्र की मोदी सरकार पर हमला किया है। कैग की रिपोर्ट पर प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री और संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के 10 आकांक्षी जिलों के विकास को लेकर मोदी सरकार गंभीर नहीं है। छत्तीसगढ़ के 10 आकांक्षी जिलों की सूची में शामिल किया है। राजनांदगांव, महासमुंद, कोरबा, बीजापुर, कांकेर, बस्तर कोण्डागांव, दंतेवाड़ा, धमतरी एवं कवर्धा शामिल है। छत्तीसगढ़ में 6 माह में भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार ने इन जिलों सहित पूरे प्रदेश के विकास की दिशा में कदम बढ़ायें है। लेकिन केन्द्र की मोदी सरकार ने इस दिशा में कोई महत्वपूर्ण पहल अब तक नहीं की है।प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री और संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने जानकारी दी है कि संयुक्त राष्ट्र ने सभी देशों की सहमति से सतत विकास लक्ष्य 2015 में तय किये थे जिन्हें 2030 तक हासिल किया जाना है। इसमें 17 बड़े लक्ष्य हैं तथा हर लक्ष्य के अंदर कई छोटे-छोटे लक्ष्य है। ये 17 बड़े लक्ष्य हैं- गरीबी समाप्त करना, कोई भूखा न सोये यह सुनिश्चित करना, अच्छा स्वास्थ्य एवं आरोग्य, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, साफ पानी एवं स्वच्छता, सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा,सम्मानपूर्ण रोजगार एवं आर्थिक विकास औद्योगिक नवाचार एवं बुनियादी ढांचा,असमानता में कमी, स्थायित्व वाले शहर एवं समुदाय, जवाबदेह उपभोग एवं उत्पादन, जलवायु के लिये काम, पानी के भीतर जीवन, जमीन पर जीवन, शांति, न्याय एवं सशक्त संस्थान और इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिये सहभागिता। निरीक्षक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने केन्द्र सरकार के साथ सात राज्यों-असम, छत्तीसगढ़, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल में एसडीजी को लेकर हुई प्रगति की समीक्षा की। संसद में पिछले सप्ताह पेश कैग की रिपोर्ट में कहा गया, सरकार ने केन्द्र तथा राज्य के स्तरों पर कई कदम उठाये हैप्रदेश कांग्रेस के महामंत्री और संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि हर क्षेत्र में कई ऐसे पहलू है, जिन पर ध्यान देने के साथ ही सुधारात्मक उपायों की जरूरत है। “केन्द्र के स्तर पर एसडीजी को लेकर नीतिगत दस्तावेज तैयार करने का काम अब भी पूरा नहीं हो सका है। संयुक्त राष्ट्र के एसडीजी लक्ष्यों के अनुरूप 2020, 2025 और 2030 के लिये पूर्व परिभाषित लक्ष्यों को रोडमैप तैयार करने का काम अभी बाकी है। धन की व्यवस्था के बारे में कैग का कहना है एसडीजी लक्ष्यों को हासिल करने के लिये संसाधन जुटाने के संबंध में धनराशि की जरूरत का आंकलन भी अभी तक नहीं किया गया है। सरकारी लेखा और बजट में एसडीजी को शामिल करने का काम केन्द्र सरकार के स्तर पर अभी अधूरा है”प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री और संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि “कैग की रिपोर्ट में सरकार द्वारा की गयी पहलों के बारे में कहा गया है कि सांख्यिकी विभाग ने एसडीजी के लिये राष्ट्रीय सूचकांक फ्रेमवर्क (एनआईएफ) तैयार कर लिया है। राज्यों ने भी अपने फ्रेमवर्क बनाये है। राष्ट्रीय फ्रेमवर्क में 306 सूचकांकों को जगह दी गयी है। हालांकि चार साल बीत जाने के बावजूद 306 में से 137 सूचकांकों के आंकड़े अभी उपलब्ध भी नहीं है। एसडीजी के लागू करने की प्रक्रिया की निगरानी की जिम्मेदारी नीति आयोग को दी गयी है। कैग ने कहा कि एसडीजी का विजन दस्तावेज अभी तैयार नहीं हुआ है। राज्यों ने नीतिगत दस्तावेज तैयार नहीं किये हैं जबकि नीति आयोग और राज्यों द्वारा लक्ष्यों के निर्धारण का काम अब भी जारी है”

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दिल्ली

विश्वासमत प्रस्ताव को लेकर कर्नाटक के विधानसभा स्पीकर ले सकते है आज फैसला

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  • कर्नाटक 15 जुलाई 2019
  • कर्नाटक का राजनीतिक संकट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है. बागी विधायकों की खींचतान जारी है. विधानसभा के स्पीकर से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा हुआ है लेकिन 10 दिन बाद भी स्थिति साफ नहीं हो रही है. कांग्रेस और जनता दल सेकुलर (जेडीएस) बागी विधायकों को मनाने में जुटे हैं. आज यानी सोमवार को एक बार फिर कांग्रेस-जेडीएस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, जिसमें सभी विधायकों को तलब किया गया है. उधर विश्वासमत प्रस्ताव को लेकर कर्नाटक के विधानसभा स्पीकर आज फैसला ले सकते हैं. स्पीकर आज विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं. वहीं आज ही 5 विधायक सुप्रीम कोर्ट में मामले में जल्द सुनवाई की याचिका दे सकते हैं.
  • रविवार को बेंगलुरु में कांग्रेस की अहम मीटिंग हुई. इस बैठक में कांग्रेस के आला नेता शामिल हुए. वहीं मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी को भी बैठक में बुलाया गया. इसके बाद सोमवार को एक बार फिर विधायक दल की बैठक बुलाई गई है जिसमें सभी विधायकों को तलब किया गया है.
  • अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इस बैठक में कांग्रेस के सारे विधायक शामिल होंगे, क्योंकि इस्तीफे पर अड़े विधायकों को तेवर खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं. मुंबई में बागी विधायकों का डेरा लगा हुआ है. सोमशेखर ने एक बार फिर साफ किया कि 12 विधायक साथ हैं और वे इस्तीफा वापस नहीं लेने वाले हैं. मुंबई के होटल में रुके कांग्रेस के बागी विधायकों और पार्टी नेताओं ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है. इसमें साफ कहा गया है कि वे गुलाम नबी आजाद, मल्लिकार्जुन खड़गे या किसी भी नेता से नहीं मिलना चाहते, इन विधायकों ने सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की है.
  • उधर विश्वासमत प्रस्ताव को लेकर कर्नाटक के विधानसभा स्पीकर सोमवार को फैसला ले सकते हैं. स्पीकर सोमवार को विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं. वहीं सोमवार को 5 विधायक सुप्रीम कोर्ट में मामले में जल्द सुनवाई की याचिका दे सकते हैं.
  • हालातों की गंभीरता को देखते हुए बीजेपी ने फ्लोर टेस्ट की मांग कर दी है. येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री कुमारस्वामी से इस्तीफा मांगा है. वहीं स्पीकर के फैसले पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. येदियुरप्पा का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद स्पीकर के पास विधायकों को अयोग्य घोषित करने का कोई अधिकार नहीं है. विश्वास मत प्रस्ताव पर सोमवार को कर्नाटक के स्पीकर फैसला करेंगे. ऐसे में आज विधानसभा में जमकर हंगामा देखने को मिल सकता है.
  • उधर कर्नाटक में कांग्रेस के वरिष्ठ मंत्री डी. के. शिवकुमार ने गठबंधन सरकार को बचाने की आखिरी कोशिश करते हुए बागी विधायकों को उनकी मांगें पूरी करने का भरोसा दिलाया. उन्होंने बागी विधायकों से कहा कि अगर वे अपना इस्तीफा वापस ले लेते हैं और विधानसभा के चालू सत्र में हिस्सा लेते हैं तो उनकी मांगें पूरी की जाएंगी. शिवकुमार ने कहा, “बागी विधायक अगर अपना इस्तीफा वापस ले लेते हैं और सोमवार से सत्र में हिस्सा लेते हैं तो पार्टी उनकी मांगें पूरी करने के लिए तैयार है.”
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