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रायपुर

आईपीएस अफसरों की कार्रवाई पर बोले सीएम भूपेश

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  • रायपुर 11 फरवरी 2019
  • आईपीएस अफसरों के खिलाफ कार्रवाइयों पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि फाइल की धूल झाड़ने से ही हल्ला शुरू हो जाता है। अभी तो फाइल के दो-चार पन्ने ही निकले हैं, उसी आधार पर कार्रवाई हुई है
  • मुख्यमंत्री आज शाम नवनिर्वाचित विधायकों के प्रबोधन कार्यक्रम में हिस्सा लेने विधानसभा पहुंचे थे। प्रबोधन कार्यक्रम का आज आखिरी दिन है। इसमें शामिल होने के लिए मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी भोपाल से यहां आए हैं।
    विधानसभा में मुख्यमंत्री बघेल से मीडिया ने पूछा कि बड़े-बड़े अफसरों पर कार्रवाई हो गई, अब किसका नम्बर है। इसके जवाब में सीएम ने कहा कि देखिए,
यहां फाइल की धूल झाड़ने से ही हल्ला-गुल्ला मच जाता है फाइल के दो-चार पन्नों की धूल झाड़ने के आधार पर ये कार्रवाई हुई है।
पत्रकारों ने पूछा कि पूर्व मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी होगी क्या सीएम ने कहा कि अभी जांच चल रही है बिना जांच के इस बारे में कैसे कुछ कहा जा सकेगा।
  • राहुल गांधी से दिल्ली में हुई मुलाकात पर भूपेश ने कहा कि
लोकसभा के संदर्भ में पूरे देश भर के प्रदेशाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष की बैठक थी। लोकसभा की तैयारी की शुरूआत हो चुकी है।
हमारे प्रभारी पुनिया जी लगातार बैठक ले रहे है। तो हमारे यहां पहले से ही इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है।
  • रॉबर्ट वाड्रा पर बोलें…
पत्रकारों ने पूछा कि राबर्ट बाड्रा पटियाला कोर्ट से अग्रिम जमानत लेने वाले हैं, इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि देखिये 5 साल इनकी सरकार रही तब कुछ नहीं किया।
अब चुनाव नजदीक आ रहा है तब उन्हें कार्यवाई याद आ रही है। मैं इसे सही नहीं मानता।

रायपुर

भाजपा कार्यकर्ताओं के निराशा को आशा में बदलने के लिए “नमो मंत्र” का सहारा

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  • रायपुर 22 फरवरी 2019
  • 15 साल तक सूबे की सत्ता पर काबिज रहने वाली भारतीय जनता पार्टी इन दिनों कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने में ही जुटी है। कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने के लिए प्रदेश भाजपा नमो मंत्र का सहारा ले रही है। निराश कार्यकर्ताओं में फिर से जान फूंकने का काम बीजेपी बस्तर के कोडागांव जिले से गुरुवार को शुरू कर चुकी है। कोडांगांव जिले में क्लस्टर सम्मेलन का आयोजन किया गया।
  • आगे पूरे प्रदेशभर में इसी तरह के आयोजन किए जाने की बातें कही जा रही है। वहीं सभी क्लस्टरों में सम्मलेन कर कार्यकर्ताओं में आशा की नई उम्मीद जगाने के साथ ही ‘नमो’ के नारे से एक बार फिर बुलंद कर बीजेपी विधानसभा चुनाव के हार का बदला लोकसभा चुनाव में जीत कर लेगी। अब लोकसभा चुनाव में अपनी हार को विजय में बदलने के लिए बीजेपी निराशा को आशा में बदलने कार्यकर्ताओं को ‘रिचार्ज’ करने का कार्यक्रम तैयार की है। जगदलपुर भाजपा कार्यालय में बनी रणनीति के तहत कार्यकर्ताओं में आशा की उम्मीद जगाने के लिए कोडांगांव में जिला क्लस्टर सम्मेलन का आयोजन किया गया।
  • बीजेपी के बस्तर प्रभारी सुनील सोरी ने बताया कि कलस्टर सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने का काम किया जाएगा। साथ ही ‘नमो’ के नारे को बुलंद कर लोकसभा चुनाव में जीत का मंत्र दिया जाएगा। बता दें कि विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी को कुछ ऐसे पाठ भी पढ़ा दिया है कि बीजेपी को लगने लगा हैं कि आम जनता के सुझाव से जन घोषणापत्र तैयार किया जाना चाहिए। इसके लिए प्रदेश में बीजेपी के तीन रथ जनता से सुझाव भी ले रहे हैं, ताकि उसके जरिए जनघोषणा पत्र तैयार किया जा सके।

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रायपुर

23 फरवरी को पाटन में कोटवार करेंगे मुख्यमंत्री का सम्मान

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  • रायपुर 22 फरवरी 2019
  • कोटवार एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ के तत्वाधान में 23 फरवरी को पाटन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जिसमें 15 हजार कोटवार मुख्यमंत्री का सम्मान करेंगे। इस दौरान कार्यक्रम गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री रूद्र गुरू एवं विधायक गण उपस्थित रहेंगे।
  • कोटवार एसोसिएशन ऑफ़ छत्तीसगढ़ के प्रांताध्यक्ष प्रेमकिशोर बाघ, महामंत्री नागेश्वर सिंह चौहान, सलाहकार अनिल श्रीवास्तव एवं प्रवक्ता गिरवर दास मानिकपुरी ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान कोटवार संघ अपनी एक सूत्रीय मांग पत्र को मुख्यमंत्री को सौपेंगे। जिसमें राजस्व विभाग का चतुर्थ वर्ग शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए उक्त मांग का समर्थन विधानसभा चुनाव के पूर्व संघ की हड़ताल के दौरान महोदय द्वारा उक्त मांग का समर्थन किया था एवं सरकार बनने पर पूर्ण करने का घोषणा की गई थी।

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रायपुर

शिक्षकों की कमी दूर करने 15 हजार पदों पर होगी नियमित भर्ती

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  •  रायपुर। 22 फरवरी 2019
    आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक कल्याण, स्कूल शिक्षा और सहकारिता विभागों के लिए विधानसभा में मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह द्वारा प्रस्तुत कुल 35 हजार 434 करोड़ 37 लाख 30 हजार रूपए की अनुदान मांगे ध्वनिमत से पारित की गई। इनमें आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 302 हजार 24 करोड़ 98 लाख 18 हजार रूपए, स्कूल शिक्षा विभाग के लिए चार हजार 277 करोड़ 5 लाख 17 हजार रूपए और सहकारिता विभाग के लिए 932 करोड़ 34 लाख 11 हजार रूपए की अनुदान मांगे शामिल है। आदिम जाति कल्याण विभाग की अनुदान मांगों में से अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिए 736 करोड़ 56 लाख 88 हजार रूपए, आदिम जाति कल्याण के लिए 3 हजार 906 करोड़ 72 लाख 54 हजार रूपए अनुसूचित जनजाति उपयोजना में 17 हजार 546 करोड़ 53 लाख रूपए, अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य सड़कें और पुल 998 करोड़ 72 लाख 50 हजार रूपए, अनुसूचित जाति कल्याण के लिए पांच करोड़ 84 लाख 70 हजार रूपए, अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता हेतु 56 करोड़ 21 लाख 89 हजार रूपए, अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए 6 हजार 118 करोड़ 40 लाख 55 हजार रूपए, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 266 करोड़ 59 लाख 20 हजार रूपए, अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन के लिए 132 करोड़ 27 लाख 24 हजार रूपए, अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता हेतु 284 करोड़ 7 लाख 47 हजार रूपए और अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिए 83 करोड़ 2 लाख पांच हजार रूपए का प्रावधान किया गया।

अंतिम छोर के लोगों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए बजट में अनेक प्रावधान

  • छत्तीसगढ़ की ख्याति एक आदिवासी बाहुल्य देश के रूप में है। अतएव प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि समाज के अंतिम छोर पर खड़े इन वर्गो की ओर विशेष ध्यान देकर इन्हे समाज की मुख्य धारा में लाया जाए। सरकार इन वर्गो के समग्र विकास के लिए कृतसंकल्प है। आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विभाग द्वारा इन वर्गों के हित में अनेक कल्याणकारी योजनाओं का प्रावधान वर्ष 2019-20 के बजट में रखा गया है, ताकि अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति वर्ग के अधिक से अधिक व्यक्ति लाभान्वित हो सके।
  • आदिवासी उपयोजना अंतर्गत वर्ष 2019-20 के बजट में 19 हजार 721 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। जो वर्ष 2018-19 की तुलना में 4.06 प्रतिशत अधिक है। इसी तरह अनुसूचित जाति उप योजना अंतर्गत वर्ष 2019-20 में 6 हजार 702 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है जो वर्ष 2018-19 की तुलना में 0.21 प्रतिशत अधिक है। प्रदेश के अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति के सर्वांगीण विकास के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है। इन योजनाओं के माध्यम से अनुसूचित क्षेत्रों में अद्योसंरचना विकास, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, कृषि कल्याण तथा ग्रामीण विकास और कुपोषण से छुटकारा आदि के कार्य किए जा रहे है।
  • वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट में नवीन मद के रूप में अनेक प्रावधान किए गए है। इनमें सड़क तथा पुल-पुलिया निर्माण के लिए 6 सौ 93 करोड़, अनुसूचित जनजाति उप योजना क्षेत्र में भवन निर्माण के लिए 6 सौ 32 करोड़ रूपए और सिचांई सुविधाओं के विस्तार के लिए 130 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा प्राथमिक शिक्षा के लिए 110 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है। बजट में प्रदेश के आर्दश उच्चतर विद्यालय, क्रीडा परिसर, गुरूकुल विद्यालय, आश्रम शालाओं, विशेष पिछ़डी जनजाति आश्रमों, कन्या शिक्षा परिसर और छात्रावासों में निवासरत विद्यार्थियों को दी जा रही शिष्यवृत्ति की वर्तमान दर 900 रूपए प्रतिमाह में बढ़ोतरी करते हुए 1000 रूपए प्रतिमाह किया गया है। कन्या छात्रावास को तथा आश्रमों में निवासरत बालिकाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 25 अनुसूचित जनजाति छात्रावास तथा आश्रमों में आहाता निर्माण के लिए दो करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लिए 1 हजार 592, अनुसूचित जातियों के लिए 431 तथा पिछडा वर्ग के 27 कुल 2 हजार 50 छात्रावास संचालित है।
  • आदिवासी क्षेेत्र उप योजना के अंतर्गत राज्य में निवासरत अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक, सामाजिक तथा आर्थिक विकास के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता विकास कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2019-20 में 328 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकरों की मान्यता) अधिनियम के क्रिन्यावयन में छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्यों में है। इसके तहत अब तक राज्य में चार लाख एक हजार 251 हितग्राहीयों को व्यक्तिगत वन अधिकार तथा 21 हजार 967 सामुदायिक वन अधिकार पत्र वितरित किए गए है। राज्य में जिन हितग्राहियों के वन अधिकार दावे निरस्त हुए है, उन्हें कारण सहित सूचित करने के निर्देश दिए गए है ताकि संबंधित व्यक्ति सक्षम स्तर पर याचिका प्रस्तुत कर सकें। इस तरह सरकार द्वारा इन वर्गो के विकास के लिए बजट में अनेक प्रावधान किए गए है। यह बजट राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के लिए लागू विकास कार्यक्रमों को और अधिक सक्षमता पूर्वक संचालित करने में सहायक सिद्ध होगा।

विद्यार्थियों को लर्निंग आउट कम आधारित शिक्षा दी जाएगी

  • डॉ. प्रेमसाय सिंह ने स्कूल शिक्षा विभाग की अनुदान मांगों के संबंध में बताया कि हमारी सरकार द्वारा शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए 15 हजार पदों पर नियमित भर्ती की कार्रवाई की जा रही है। भविष्य में विद्यालयों में नियमित शिक्षक ही रखे जाएंगे। राज्य में पहली बार प्राथमिक शालाओं में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों को लर्निंग आउट कम आधारित शिक्षा दी जाएगी। विभाग द्वारा युक्तियुक्तकरण कर शिक्षकों को शिक्षक विहीन एवं कमी वाले शालाओं में पदांकित किया जाएगा। आगामी सत्र से उच्च प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक तक की बालिकाओं के लिए जीवन कौशल कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। शालाओं में अकादमिक, प्रशासनिक कसावट और विकेन्द्रीकृत व्यवस्था की जाएगी। इसके अंतर्गत शाला संकुल योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। इसके अंतर्गत प्राचार्यों को प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शालाओं का नियंत्रण सौंपा जाएगा। प्रदेश में 153 प्राथमिक एवं 152 पूर्व माध्यमिक शालाओं में अंग्रेजी माध्यम की शाला प्रारंभ की गई है। वर्ष 2019-20 में 305 विद्यालयों में इसे विस्तारित करने की योजना है। आगामी सत्र से स्थानीय खेलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जो ‘‘खेलो इण्डिया’’ में ग्रामीण प्रतिभाओं के चयन एवं निखारने में सहयोग दे सकेंगे। शालाओं में स्थानीय खेल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। सामान्य बच्चों की शिक्षा के साथ-साथ विशेष आवश्यकता वाले दिव्यांग बच्चों को राज्य में चिन्हांकित कर उनकी शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इन बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपकरण वितरण, छात्रवृत्ति, स्कार्ट तथा रीडर अलाउंस आदि प्रदान कर उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा में बनाए रखने के लिए प्रयास किया जा रहा है। इसी प्रकार कक्षा छह से आठ स्तर के दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को एण्ड्राइड मोबाइल फोन की सुविधा दी जाएगी। वहीं कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क लैपटॉप देने का प्रावधान है। इन एप्प के माध्यम से पाठ्य पुस्तकों की वस्तुएं ऑडियो एप्प में परिवर्तित हो जाएंगी, जिससे विद्यार्थी सुनकर समझ सकेंगे। नवीन पाठ्य पुस्तक की रचना के लिए बहु भाषा शिक्षण अंतर्गत 12 भाषाओं पर कार्य किया जा रहा है। इनमें हल्बी (बस्तर), भतरी (बस्तर), गोंडी (बीजापुर), दोरली, गोंडी (कांकेर), कुडूख (जशपुर), सरगुजिहा, भतरी (कोण्डागांव), गोंडी (दंतेवाड़ा), हल्बी (दंतेवाड़ा), कुडूख (रायगढ़), छत्तीसगढ़ी (रायपुर) शामिल है।
  • वित्तीय वर्ष 2019-20 में 25 हाईस्कूल और 25 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उन्नयन के लिए एक करोड़ रूपए, मध्यान्ह भोजन के लिए 591 करोड़ 13 लाख 76 हजार रूपए, मुख्यमंत्री अमृत योजना (सोयामिल्क अतिरिक्त पोषण आहार) के लिए पांच करोड़ 71 लाख रूपए, प्राथमिक शाला टाटपट्टी के लिए 4 करोड़ 90 लाख रूपए, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान सामग्री के लिए 15 करोड़ रूपए, अशासकीय अनुदान प्राप्त शालाओं के लिए 195 करोड़ 38 लाख रूपए, प्राथमिक शाला एवं पूर्व माध्यमिक शाला में लघु निर्माण एवं मरम्मत सुविधाओं के लिए 59 करोड़ 55 लाख रूपए, शैक्षणिक संस्थाओं के भवन निर्माण के लिए 20 करोड़ रूपए, मॉडल शाला योजना के लिए 30 करोड़ 76 लाख रूपए, शालेय स्वच्छता सामग्री हेतु 10 करोड़ 65 लाख 33 हजार रूपए, सरकारी पुस्तकालय एवं पुस्तकालय योजना के लिए 4 करोड़ 80 लाख 5 हजार रूपए, स्काउट गतिविधियों के लिए अनुदान एक करोड़ रूपए, राज्य छात्रवृत्ति के लिए 176 करोड़ 91 लाख 30 हजार रूपए, समस्त प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए 28 करोड़ 60 लाख 20 हजार रूपए, समग्र शिक्षा अभियान हेतु 1451 करोड़ रूपए, बच्चों के खेलकूद एवं गतिविधियों के लिए 10 करोड़ रूपए, एनसीसी के लिए 40 करोड़ 64 लाख 55 हजार रूपए, संस्कृत विद्यामण्डलम् के लिए 2 करोड़ 50 लाख रूपए, मदरसा बोर्ड के लिए 7 करोड़ 52 लाख 40 हजार रूपए, शिक्षा आयोग के लिए 25 लाख 10 हजार रूपए, निःशुल्क गणवेश योजना के लिए 76 करोड़ 50 लाख रूपए, शिक्षाकर्मियों हेतु अनुदान 500 करोड़ रूपए, सरस्वती सायकल के लिए 64 करोड़ 50 लाख रूपए, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक हेतु 109 करोड़ 18 लाख रूपए, आश्रम शालाओं के लिए 57 करोड़ 56 लाख 90 हजार रूपए, कन्याओं को शिक्षा में प्रोत्साहन के लिए 6 करोड़ 50 लाख रूपए, कन्या शिक्षा परिसर के लिए 12 करोड़ 67 लाख 20 हजार रूपए, अस्वच्छ धंधा छात्रवृत्ति के लिए ढाई करोड़ रूपए, विज्ञान केन्द्र भवन निर्माण के लिए 2 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।
  • डॉ. प्रेमसाय सिंह ने सहकारिता विभाग की अनुदान मांगों की चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि हमारी सरकार ने प्रथम कैबिनेट बैठक में राज्य के किसानों के व्यापक हित में राज्य के सहकारी बैंकों एवं छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक के अल्पकालीन कृषि ऋण माफ करने का निर्णय लिया। सहकारी बैंकों के 14 लाख 13 हजार किसानों के 5538 करोड़ रूपए के अल्पकालीन कृषि ऋण माफ किए गए। वर्ष 2019-20 में कृषि ऋण माफी हेतु 1500 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर कृषि ऋण वितरण के लिए 184 करोड़ 26 लाख रूपए का प्रावधान प्रस्तावित है। प्रदेश में चार सहकारी शक्कर कारखाना कवर्धा, पण्डरिया, बालोद और अम्बिकापुर के लिए बजट में 50 करोड़ रूपए का प्रावधान है। प्रदेश की 1333 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में कम्प्यूटरीकरण हेतु 4 करोड़ रूपए, सहकारी समितियों तथा विपणन समितियों की अंशपूंजी में धनवेष्ठन के लिए 6 करोड़ 38 लाख रूपए, विपणन सहकारी समितियों को आर्थिक सहायता के लिए 90 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है।

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