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छत्तीसगढ़

गठुला-बोरी बरगाही एनीकट में गाला – तात्कालिन एसडीओ और सबइंजीनियर सस्पेंड

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➡ लेनदेन कर विभाग ने दबा रखी थी फाईल

  • राजनांदगांव/पूरन साहू/10/01/2019
  • राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र के गठुला-बोरी, बरगाही एनीकट में वित्तीय अनियमिता के मामले में तात्कालिन एसडीओ और सब इंजीनियर को सस्पेंड किया गया है। कार्रवाई पुरानी है पर मामला विभाग में दबेे होने के कारण इसका खुलासा अभी हुआ है। राजनांदगांव जलसंसाधन संभाग के उपसंभाग क्रमांक एक में पदस्थ रहे इन दोनों अधिकारियों को मुख्य अभियंता हसदेव कछार जल संसाधन विभाग बिलासपुर में अटैच किया गया है।
  • जानकारी के अनुसार करोडों की लागत से बनाए जा रहे गठुला-बोरी, बरगाही एनीकट में शिकायत के बाद विभाग के प्लांईंग स्काड की टीम ने मौके का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान जांच टीम ने उच्चाधिकारियों की स्वीकृति के बिना सिस्टर्न के अनुमोदित ड्राइंग में परिवर्तन करने के अलावा अपस्ट्रीम फ्लोर कांक्रीट में अतिरिक्त भुगतान कर लगभग एक लाख 26 हजार रूपए की वित्तीय अनियमितता करना पाया।
  • जांच रिपोर्ट के आधार पर जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ शासन के अवर सचिव राजीव अहिरे ने राजनांदगांव जलसंसाधन संभाग उपसंभाग क्रमांक एक के तात्कालिन एसडीओ आरके गुप्ता और सब इंजीनियर एसके जैन (सुनील कुमार जैन) को सस्पेड कर दिया। दोनों अधिकारियों के निलंबन की फाईल विभाग में काफी लंबे समय से दबा कर रखी गई थी।
  • बताया जाता है कि  दोनों अधिकारियों के द्वारा कोशिश की जा रही थी कि मामले को किसी तरह निपटा लिया जाए और उच्चस्तरीय लेनदेन कर निलंबन की कार्रवाई को भी बहाल करवा लिया जाए।
  • इस मामले के बारे में विभाग के मुख्य अभियंता कार्यालय सिहावा भवन रायपुर में भी किसी प्रकार की फाईल नहीं होने की जानकारी मिली है। माना जा रहा है कि फाईल गायब कर मामले में उच्चस्तरीय लेनदेन कर निलंबित अधिकारियों को बहाल करने की भी तैयारी की जा सकती है।

छत्तीसगढ़

तीसरे चरण के मतदान से ठीक पहले रेल्वे का मेगा ब्लाक- कई लोग रह जायेंगे वोट डालने से वंचित

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वोट डालने से वंचित

छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण के तहत 7 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान होना है। लेकिन इसके ठीक दो दिन पहले याने 21 और 22 अप्रैल को रेलवे ने रायपुर-बिलासपुर के बीच मेगाब्लॉक लेकर कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है । दरअसल बिलासपुर रेल जोन में बिलासपुर-रायपुर के बीच तीसरी रेलवे लाईन का विद्युतीकरण एवं ऑटोमैटिक सिंगनिलिंग कार्य के चलते ब्लॉक लिया जा रहा है । इसके कारण 21-22 अप्रैल दोनों दिन को मिलाकर लगभग 22 ट्रेनें रद्द रहेगीं। खास बात यह है की रद्द होने वाली ट्रेनों में ज्यातार पैसेंजर ट्रेनें है जबकि चार एक्सप्रेस ट्रेन को भी रद्द किया गया है । इसके अलावा करीब 12 ट्रेनों को रायपुर-बिलासपुर के बीच में रद्द किया गया है तो एक एक्सप्रेस ट्रेन को एक घंटे की देरी से रवाना किया जाएगा । यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे दो एक्सप्रेस ट्रेनों को रायपुर-बिलासपुर के बीच पैसेंजर ट्रेन बनाकर चलाएगी । चुनाव के ठीक पहले इतनी ज्यादा संख्या में ट्रेनों के रद्द होने से यात्रियों को परेशानी होगी तो काफी संख्या में वोटर भी वोट डालने से वंचित रह सकते है ।

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रायपुर

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का आज बिलासपुर और दुर्ग में आमसभा

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  • रायपुर 20 अप्रैल 2019
  • कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी शनिवार को बिलासपुर और दुर्ग में आमसभा काे संबोधित करेंगे। इसके बाद वे भिलाई से रोड शो कर रायपुर एयरपोर्ट आएंगे। राहुल के साथ सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद रहेंगे। तीसरे चरण के मतदान के तीन दिन पहले राहुल इस सभा और रोड शो से 3 लोकसभा सीटों को साधेंगे।
  • राहुल बिलासपुर के सकरीभाटा में, दुर्ग के वैशालीनगर स्थित बैकुंठधाम में सभा संबोधित करेंगे। विधानसभा की इन दोनों सीटों में से एक कांग्रेस और एक भाजपा के पास है। सभा के बाद दिल्ली जाने के लिए राहुल सड़क मार्ग से रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे।

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क्राइम

अब चिटफंड घोटाले में बीजेपी का दोहरा चरित्र उजागर – शैलेश नितिन त्रिवेदी

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चिटफंड पर कांग्रेस के सवाल - जवाब मांगेंगे हर हाल

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने बुधवार को कहा कि ओड़िशा में सत्ता में आने पर उनकी पार्टी 90 दिन के अंदर चिट फंड घोटाले में संलिप्त लोगों को जेल भेज देगी.

शाह ने यहां एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि बीजद के अनेक नेता और अधिकारी करोड़ों रुपये के चिट फंड घोटाले में संलिप्त हैं और हजारों गरीब निवेशकों के पैसे डूबे हैं. उन्होंने कहा, एक बार भाजपा ओड़िशा में सत्ता में आती है तो सरकार बनाने के 90 दिन के अंदर चिट फंड घोटाले में संलिप्त सभी लोगों को जेल भेज दिया जायेगा.

अमित शाह के बयान पर प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री और संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने पूछा है कि छत्तीसगढ़ के बारे में अमित शाह और भाजपा क्या सोचते है स्पष्ट करें।
चिटफंड घोटाले के दोषियों को अमित शाह 90 दिन के अंदर जेल की सलाखों के पीछे डालने की बाते करने वाले छत्तीसगढ़ के बारे में स्थिति स्पष्ट करें?
उड़ीसा के गरीब लोगों के खून पसीने की कमाई खाने वालों के खिलाफ बोलने वाले अमित शाह बतायें छत्तीसगढ़ में गरीबों का क्या अपराध था जो भाजपा सरकार के संरक्षण में चिटफंड कंपनियों को लूटने दिया गया?
बीजू जनता दल के नेताओं पर आरोप लगाने वाले अमित शाह छत्तीसगढ़ के भाजपा नेताओं के बारे में भाजपा की नीति स्पष्ट करें, जिनके खिलाफ नित नये सबूत पर सबूत स्पष्ट सामने आ रहे है?
प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री और संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी अमित शाह छत्तीसगढ़ के चिटफंड घोटालों के बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करने की मांग करते हुये कहा है कि धर्मेन्द्र प्रधान छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे। उड़ीसा में चिटफंड घोटाले के आरोपियों पर निर्णायक कार्यवाही की बात कर रहे है, तो छत्तीसगढ़ में तो भाजपा के 15 वर्ष के चिटफंड घोटालों पर क्यों खामोश रहे?
15 सालों से भाजपा सरकार की नाक के नीचे छत्तीसगढ़ में 161 से अधिक चिटफंड कंपनियों ने एक करोड़ जनता, 21 लाख परिवार की खून पसीने की कमाई और जमापूंजी सब गबन कर ली। बीस लाख निवेशक परिवारों व एक लाख एजेंटों से 5000 करोड़ रु. से अधिक की ठगी हो गई तथा 57 लोगों की जानें चली गईं। 300 से अधिक एफआईआर दर्ज होने के बावजूद नौ साल में एक व्यक्ति को भी फूटी कौड़ी वापस नहीं मिली।
इस गोरखधंधे में डॉ. रमन सिंह सरकार का संरक्षण व साथ साफ है। खुद मुख्यमंत्री, डॉ. रमन सिंह; उनके सांसद पुत्र, अभिषेक सिंह; उनकी पत्नी, श्रीमती वीणा सिंह; भाजपाई मंत्री, सांसद व प्रदेश के आला अधिकारी ‘रोजगार मेलों’ के माध्यम से इन चिटफंड कंपनियों द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सीधे तौर से शामिल हुए। सरकार द्वारा बाकायदा इन कार्यक्रमों के निमंत्रण दिए गए। भोली भाली जनता को लगा कि भाजपाई सरकार इन चिटफंड कंपनियों की साझेदार है और जीवन की सारी कमाई इन घोटालों और गड़बड़झालों में लुटा दी।

छत्तीसगढ़ के चिटफंड घोटालों के मुख्य तथ्य :
1. साल 2009 से 2017 के बीच रमन सिंह सरकार ने छत्तीसगढ़ के हर जिले में चिटफंड कंपनियों के रोजगार मेलों का आयोजन किया। इनका निमंत्रण बाकायदा जिला रोजगार अधिकारियों द्वारा जारी किया गया तथा मुख्यमंत्री, डॉ. रमन सिंह से लेकर, उनके बेटे अभिषेक सिंह, पत्नी वीणा सिंह व भाजपाई मंत्री तथा आला अधिकारी इन रोजगार मेलों में शामिल हुए। चिटफंड कंपनियों ने इन मेलों के माध्यम से मासूम युवाओं से छल किया व उनसे तथा भोली भाली जनता से हजारों करोड़ रुपया डकार लिया।
जिला रोजगार अधिकारी, जगदलपुर जिला बस्तर, कांकेर व कवर्धा द्वारा जारी किए गए 2010, 2011 व 2012 में निमंत्रण दी गयी थी। जिला अधिकारी कवर्धा के निमंत्रण से साफ है कि स्वयं मुख्यमंत्री, डॉ. रमन सिंह ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री के पुत्र अभिषेक सिंह सांसद ने बाकायदा अनमोल इंडिया एग्रो फार्मिंग एवं डेयरीज़ केयर लिमिटेड द्वारा खोले गए अनमोल बचपन स्कूल के कार्यक्रम में शिरकत की तथा इन्होंने बाद में कंपनी व स्कूल, दोनों पर ताला लगा दिया। मुख्यमंत्री की पत्नी, श्रीमती वीणा सिंह ने इसी प्रकार याल्को कैरियर बिल्डिंग नामक कंपनी का शिलान्यास किया।
यही नहीं प्रदेश के गृहमंत्री, रामसेवक पैंकरा ने भी सनशाईन/बीपीएन कंपनी के कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इल्ज़ाम यह भी है कि श्री पैंकरा ने सनशाईन/बीपीएन कंपनी के लोगों से भाजपा के पार्टी फंड में राशि भी दिलवाई। इसी प्रकार से भाजपा के अन्य मंत्रियों ने चिटफंड कंपनी के कार्यक्रमों में खुलेआम हिस्सा लिया तथा कंपनियों ने जनता का हजारों करोड़ रुपया डकार लिया।
2. साल 2010 से 2016 के बीच चिटफंड कंपनियों द्वारा पैसे की इस खुली लूट की शिकायतें सरकार व अधिकारियों को मिलती रहीं। कुछ कंपनियों के कार्यालय सील भी हुए। परंतु राजनैतिक संरक्षण के चलते इन सब कार्यालयों की सील दोबारा खोल उन्हें जनता से लूट की छूट दे दी गई। कंपनियों के कार्यालय की सील खोलने के बारे में दिनांक 24.11.2010, 21.11.2011, 22.03.2014, 07.06.2014, 25.06.2014, 31.01.2015, 03.08.2015 व 20.01.2016 को जारी पत्रों किए गए। इससे साफ है कि ठगी के सबूतों के बावजूद, भाजपा सरकार कंपनियों की सील खोलकर इन्हें प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से लूट का लाईसेंस दे रही थी।
3. SEBI व केंद्र सरकार द्वारा 2009 से 2014 के बीच व उसके बाद इन चिटफंड कंपनियों के धंधे पर पाबंदी लगाई गई, परंतु छत्तीसगढ़ में सरकार के संरक्षण में बगैर रोकटोक के इन चिटफंड कंपनियों की जनता की कमाई की लूट जारी रही। सेबी व केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए छत्तीसगढ़ में लूट का खेल खेलने वाली इन चिटफंड कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए गए।
4. छत्तीसगढ़ की जनता लुटती रही। 161 कंपनियों पर 310 से अधिक एफआईआर भी दर्ज हुई, परंतु एक फूटी कौड़ी लूटी गई राशि की वसूली नहीं हुई। इस बारे छत्तीसगढ़ की विधानसभा में दिए गए जवाब दिनांक 16.11.2016 है। 310 एफआईआर की है।
चोरी-धोखाधड़ी, फरेब व लूट के इस खेल के चलते चिटफंड कंपनियों के 57 प्रतिनिधियों ने आत्महत्या कर ली। कुछ की हत्या भी हो गई। परंतु सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी।

क्या कारण है कि 9 साल में 161 चिटफंड कंपनियों पर 310 एफआईआर दर्ज होने के बावज़ूद छत्तीसगढ़ की जनता से लूटी हुई गाढ़ी कमाई की एक फूटी कौड़ी भी वापस नहीं आई?

जब इतने लंबे समय तक इसी प्रकरण में बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं किया तो दूसरे अन्य प्रदेशों में क्या कर लेगी? अमित शाह और बीजेपी सरकार भोली-भाली जनता को हमेशा से बेवकूफ बनाती रही है और बनाती आ रही है। किंतु अब कोई भी उनकी बातों में नहीं आने वाला।

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