इजरायल का बेरेशीट अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर उतरने से चंद मिनट पहले दुर्घटनाग्रस्त होकर नष्ट हो गया। निजी कंपनी के सहयोग से इजरायल ने बेरेशीट को गत फरवरी में लांच किया था। दस करोड़ डॉलर (करीब 690 करोड़ रुपये) की लागत से बने इस यान को फाल्कन 9 रॉकेट के जरिये चंद्रमा पर अभियान के लिए रवाना किया गया था। इजरायल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज की स्पेस डिवीजन के प्रबंधक ओपेर डोरोन ने गुरुवार को कहा, ‘मुझे दुख है कि यह मिशन कामयाब नहीं हो सका। लेकिन यह एक उपलब्धि ही है कि हमारी कोशिश चंद्रमा तक पहुंची। ऐसा करने वाले हम सातवें देश हैं। मिशन सफल होने पर इजरायल चंद्रमा पर अपना यान उतारने वाला चौथा देश बन जाता। अभी तक तीन देश अमेरिका, रूस और चीन ही यह सफलता हासिल कर पाए हैं।’

स्पेस-आइएल और इजरायल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने संयुक्त रूप से इस यान को तैयार किया था। 2110 मील प्रति घंटे की रफ्तार से करीब 40 लाख मील का सफर तय कर यह यान जब चंद्रमा से महज 120 किलोमीटर की दूरी पर था, तभी कंट्रोल रूम से उसका संपर्क टूट गया।

• रायपुर(etoi news)06/04/2019
• शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के पालन में प्रदेश के निजी विद्यालयों में निःशुल्क अध्ययन के लिये सत्र 2011.12 में प्रवेशित लगभग 25000 बच्चे सत्र 2018-19 में कक्षा आठवीं उत्तीर्ण कर वर्तमान सत्र 2019-20 में कक्षा नवमीं में प्रवेशित हो गये है जिनसे अब निजी विद्यालयों के द्वारा फीस वसूला जायेगा, क्योंकि शिक्षा का अधिकार कानून सिर्फ कक्षा अठवीं तक लागू है।
• पैरेंट्स एसोसियेशन के प्रदेश अध्यक्ष क्रिष्टोफर पॉल का कहना है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने तो अपने मेनिफेस्टो वर्ष 2018 में यह वादा किया था कि शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत गरीब बच्चों को 12वीं तक की निःशुल्क शिक्षा दिया जावेगा, लेकिन यह सिर्फ कोरा वादा बन कर रह गया, और गरीब बच्चों के हित में कोई निर्णय नहीं लिये जाने से हजारों गरीब बच्चों का भविष्य अब अंधकारमय हो गया है, जो चिंता का विषय है।
• श्री पॉल का कहना है कि पैरेंट्स एसोसियेशन ने विगत एक वर्ष पूर्व केन्द्र सरकार को यह लिखित सुझाव दिया था कि शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत गरीब बच्चों को 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा दिया जाना चाहिए और केन्द्र सरकार ने हमारे सुझाव को स्वीकार भी कर लिया था, लेकिन इस संबंध में अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। गरीब बच्चों को शिक्षा देने की कई योजनाओं पर सरकार अपनी पीठ स्वयं थपथपाती रहती है और अब जब देश के लाखों बच्चे निःशुल्क शिक्षा पाने की संकट से गुजर रहे है और पूरें देश में गरीब बच्चों का जीवन व भविष्य अधर में लटक गया है, तो केन्द्र व राज्य सरकार चुनाव में व्यस्त है।
• पैरेंट्स एसोसियेशन ने अब इस मामले में पुनः केन्द्र और राज्य सरकार को पत्र लिखकर गरीब बच्चों को कक्षा 12वीं कक्षा तक आरटीई के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा दिये जाने का आग्रह किया है।

• रायपुर(etoi news)03/04/2019
• नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने  कहा कि नई शिक्षा सत्र प्रारंभ होने के साथ ही राज्य शासन के शह पर प्रदेश की प्राईवेट स्कूलों द्वारा पालकों से लूट-पाट की शुरूआत हो चुकी है। निजी स्कूलों द्वारा मनमानी करते हुए फीस में लगभग 20 से 30 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी कर और कापी-किताब, यूनिफार्म के गगनचुम्बी मूल्यों द्वारा इस लूट-पाट को अंजाम  दिया जा रहा है। पालकों के द्वारा विरोध किये जाने पर भी स्कूल प्रबंधन पर कोई असर नहीं हो रहा है। स्कूलों की इस मनमानी और अवैध वसूली को रोकने हेतु राज्य सरकार के पास न तो कोई नीति है और न ही कोई नियम है। राज्य सरकार  बेबस होकर निजी स्कूलों के इन कारनामों को अंजाम देने में साथ दे रही है।
• श्री कौशिक ने कहा कि सी.बी.एस.ई. निजी स्कूलों द्वारा बालिका शिक्षा (एक बालिका एवं दो बालिकाओं की फीस माफ योजना) को प्रोत्साहित करने हेतु केन्द्र सरकार के निर्देशों/नियमों को भी नजर अंदाज करते हुए जिन पालकों की एक पुत्री या दो पुत्रियों है उन्हें भी फीस में रियायत नहीं दिया जा रहा है और निजी स्कूलों के इस कृत्य को भी छत्तीसगढ़ राज्य शासन मूक-दर्शक बनकर संरक्षण दे रहा है।
• उन्होंने कहा कि शिक्षा के बाजारीकरण को कांग्रेस ने अपने जन-घोषणा पत्र के माध्यम से लोक लुभावने वादों के तहत फीस विनियामक आयोग का गठन कर पालकों को राहत दिलाने का चिल्ला-चिल्ला कर वादा किया था, ताकि शिक्षा के बाजारीकरण पर रोक लग सके किन्तु कांग्रेस की सरकार अपने चाल चरित्र के अनुसार ढल कर जन-घोषणा पत्र के माध्यम से किए गए वादों को पूरा नहीं करना चाह रही है।