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निलंबित डीजी मुकेश गुप्ता की स्टेनो के घर पर ईओडब्ल्यू का छापा

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रेखा नायर के रायपुर-भिलाई स्थित घरों पर ACB/EOW का छापा

ACB/EOW ने बुधवार को निलंबित डीजी मुकेश गुप्ता की स्टेनो रही रेखा नायर के रायपुर और भिलाई स्थित घर पर छापा मारा है। छत्तीसगढ़ के निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता की स्टेनो रही रेखा नायर के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने आय से अधिक संपत्ति को लेकर मामला दर्ज किया था।

बता दें कि रेखा नायर की रायपुर में ही करीब 3 करोड़ रुपए की संपत्ति की जानकारी ईओडबल्यू को मिली थी। फोन टेपिंग मामले में मुकेश गुप्ता के खिलाफ जांच के दौरान ईओडबल्यू को कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली थी। इसी दौरान रेखा नायर का भी नाम सामने आया था और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था।

बताया जाता है कि रेखा नायर ही फोन टेपिंग मशीन को आपरेट करती थी। ईओडब्ल्यू में काम के दौरान ही रेखा नायर की संपत्ति बेहिसाब बढ़ी। केरल स्थित उसके बैंक खाते में बड़ी रकम के लेनदेन की भी जानकारी सामने आई है। इन सब जानकारी के मिलने के बाद उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरु की गई।

रेखा नायर पिछले चार वर्षों से ईओडब्ल्यू में पदस्थ थीं, लेकिन किसी भी कर्मचारी ने उन्हें ऑफिस में कार्य करते नहीं देखा. बावजूद इसके नायर को नियमित वेतन का भुगतान भी हो रहा था. बता दें कि रेखा नायर को 12 दिसंबर 2018 से 12 दिसंबर 2020 तक की छुट्टी दी गई थी. ईओडब्ल्यू की जांच में रेखा नायर की रायपुर के नरदहा में करीब 35 लाख की जमीन, मारूति सालिटेयर में करीब 65 लाख का बंगला, दो अन्य स्थानों पर जमीन का पता चला है और केरल के कोल्लम में नायर के नाम पर एक विला भी है.

सूत्र बताते हैं कि रेखा नायर को फोन टेपिंग की ट्रेनिंग के लिए इजराइल भेजा गया था. चूंकि नायर सरकारी कर्मचारी हैं, लिहाजा विदेश दौरे से पहले उन्हें अनुमति लेनी थी, जो उन्होंने नहीं ली. रेखा नायर को नोटिस भेजा गया था, लेकिन उन्होंने इसे रिसीव नहीं किया है. यदि वह नोटिस लेने से इंकार करती हैं, तो यह माना जाएगा कि वह फरार है. ईओडब्ल्यू में जांच कर रहे अधिकारी यह कहते सुने गए हैं कि फोन टेपिंग के मामले में जो आरोप मुकेश गुप्ता और रेखा नायर पर लगे हैं, ऐसी स्थिति में उन पर देशद्रोह का मामला भी दर्ज किया जा सकता है. हालांकि इधर इस मामले में ईओडब्ल्यू के एसपी कल्याण एलेसेला ने कहा है कि-

पूरे मामलों की जांच जारी है. जांच के बाद ही कार्रवाई की दिशा तय होगी.

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राफ़ेल सौदे – AG ने SC से कहा, ‘CAG रिपोर्ट से 3 पेज गायब’

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AG ने SC से कहा, ‘CAG रिपोर्ट से 3 पेज गायब’

अटॉर्नी जनरल ने कहा, गोपनीय दस्तावेज को साक्ष्य अधिनियम के तहत साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता और न ही ऐसे काग़ज़ों को पब्लिश ही किया जा सकता है.

सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को राफेल लड़ाकू विमान सौदे में दाखिल हुई पुनर्विचार याचिक पर सुनवाई हुई. रक्षा मंत्रालय से लीक दस्तावेजों को आधार बनाकर पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई होग़ी या नहीं, इस मुद्दे पर सभी पक्षों की बहस व सुनवाई पूरी हो गई. सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर फैसला सुरक्षित रख लिया है.अटॉर्नी जनरल (सरकार के वकील) ने कोर्ट में कहा कि इस मामले में सरकार से सीएजी रिपोर्ट दाखिल करने में चूक हुई है. उन्होंने कहा कि राफ़ेल सौदे की फ़ाइल से लीक हुए कागजों में विमान की कीमत बताई गई है. राफेल विमान की कीमत बताया जाना सौदे के शर्तों का उल्लंघन है.

अटार्नी जनरव ने कहा कि याचिकाकर्ता ने जो काग़ज़ दिये हैं उन्हें सबूत नहीं माना जा सकता, क्योंकि वो चोरी किये गए है. अटॉर्नी जनरल ने कहा कि गोपनीय दस्तावेज को साक्ष्य अधिनियम के तहत साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता और न ही ऐसे काग़ज़ों को पब्लिश ही किया जा सकता है.

अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सीएजी रिपोर्ट दायर करने में सरकार से चूक हुई है, उसमे तीन पेज गायब है. वो इन पेज को भी रिकॉर्ड पर लाना चाहते है. अटारनी जनरल ने लीक हुई पेजों को रिव्यू पिटीशन से हटाने की मांग की.स रकार का दावा है कि ये प्रिविलेज्ड डॉक्यूमेंट है.

अटॉर्नी जनरल ने कहा- रक्षा मंत्रालय से लीक दस्तावेजों को पुनर्विचार याचिका से हटाया जाए, क्योंकि उन दस्तावेजों पर भारत सरकार का अधिकार है. गोपनीय दस्तावेज को साक्ष्य अधिनियम के तहत साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता. इन कागजों को जो याचिकाकर्ता ने दिये हैं उन्हें सबूत नहीं माना जा सकता क्योंकि वो चोरी किये गए है. कागजों में राफेल की कीमत बताई गयी है जो सौदे के शर्तों का उल्लंघन है

वकील एमएल शर्मा- अगर दस्तावेज गोपनीय है तो सरकार ने अभी तक उक्त मामले में ऑफिसियल सीक्रेट एक्ट के तहत केस क्यों नहीं दर्ज कराया?

आरटीआई के आने के बाद जानकारियों की दुनिया में एक क्रांति आई है. भ्रष्टाचार और मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों में संवेदनशील विभागों को भी जानकारियां सार्वजनिक करनी पड़ती है.

सरकार द्वारा फाइल की गई सीएजी रिपोर्ट में 10 तरह की रक्षा खरीद का विवरण है. केवल राफेल से संबंधित जानकारी को संशोधित किया गया है, ऐसा क्यों ?

नवंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने बताया था कि सीएजी रिपोर्ट संशोधित की गई है, यहां सवाल उठता है कि सरकार को कैसे पता था कि सीएजी रिपोर्ट को संशोधित किया गया?

याचिकाकर्ता वकील प्रशांत भूषण ने दलील दी कि – ये दस्तावेज और काग़ज़ तो पहले से ही पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हैं, जिन दस्तावेजों की चोरी की बात कही जा रही है वो सभी कागजात पब्लिक में पहले से पडे है अगर एक बार डाक्यूमेंट पब्लिक में हैं तो उसे कैसे ऑफिसियल सीक्रेट एक्ट में माना जाएगा.

प्रशांत भूषण ने कहा कि भारत सरकार ने खुद रक्षा मंत्रालय की फाइलों में से ये सूचना अपनी भरोसेमंद मीडिया को लीक की थी. असल मे भारत सरकार की प्राथमिक चिंता राष्ट्र सुरक्षा नहीं बल्कि उन सरकारी अधिकारियों को सुरक्षित करना है जो राफेल डील से संबंधित सौदेबाजी की प्रक्रिया में शामिल थे. प्रशांत भूषण – इसका राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है. सरकार ने राफेल डील की प्रक्रिया में गड़बड़ी की है जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर छुपाना चाहती है.

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संयुक्त आवासीय आयुक्त संजय अवस्थी सस्पेंड

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छत्तीसगढ़ सरकार ने दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ भवन में संयुक्त आवासीय आयुक्त के रुप में पदस्थ संजय अवस्थी को निलंबित कर दिया है। उनके खिलाफ कई गंभीर शिकायतें मिली थी।

बताया जा रहा है कि संजय अवस्थी राज्य बनने पर छत्तीसगढ़ आए थे। पिछली सरकार के कार्यकालों के दौरान आला अफसरों से नजदीकी के कारण उन्हें कई पदोन्नति मिली। कहा तो यह भी जा रहा है कि रमन सरकार के दो मंत्रियों के चेताने के बाद भी अफसरों से नजदीकी के चलते उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।

उन पर आर्थिक अनियमितता के भी आरोप थे, लेकिन इसके बावजूद उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके अलावा उन पर दुर्व्यवहार करने, अनुचित तरीके से वाहन आवंटन आदि जैसे भी आरोप थे। ऐसे में राज्य सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया है। उन्हें जगदलपुर अटैच किया गया है।

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छत्तीसगढ़ शासन का फर्जी आदेश वायरल

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Chhattisgarh government issued fake order

छत्तीसगढ़ शासन का फर्जी आदेश वायरल –
सरकारी नौकरियों में रोक लगाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन का एक फर्जी आदेश सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि अब भी ऐसे काम करने वालों के बीज बचे हुए है। इसे खत्म करना होगा। उन्होंने कहा कि उनके हौसले अभी भी पस्त नहीं हुए है।
छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव सुनील कुजूर के हस्ताक्षर के साथ जारी इस आदेश में लिखा गया है कि शासकीय सेवाओं में भर्ती के लिए प्रक्रियाधीन एवं प्रक्रिया पूर्ण हो चुके सभी पदों की भर्तियों पर अन्य आगामी आदेश पर्यन्त तक रोक लगाई जाती है। इस आदेश पत्र को छत्तीसगढ़ के सभी संभागायुक्त, समस्त विभागाध्यक्ष और समस्त विभाग के सचिवों को जारी किया गया है। इस आदेश की प्रतिलिपी राज्यपाल के सचिव और सीएम के प्रमुख सचिव को भी जारी की गई है।

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