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छत्तीसगढ़

भूपेश के बयान पर विक्रम उसेंडी का पलटवार

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  •  भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सांसद विक्रम उसेंडी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा बलरामपुर में दिये गये बयान पर पलटवार करते हुए  कहा है कि वह प्रदेश भर में झूठी सफाई दे रहे हैं कि रमन सरकार के कार्यकाल में आरंभ हुई चना और नमक जैसी योजनाएं बंद नहीं होंगी जबकि तथ्य है कि यह योजनाएं दो महीने से  बंद हो चुकी है। बस्तर के लगभग 2 लाख परिवारों को महीनों से चावल, चना, शकर, नमक न मिलना दुर्भाग्यपूर्ण और कांग्रेस सरकार की सबसे बड़ी विफलता है।
  • श्री उसेंडी ने कहा कि मुख्यमंत्री अगर गरीबों के कल्याण के लिए बनाई गई योजनाओं को जारी रख रहे होते तो प्रदेश के गरीबों को इस योजना का लाभ मिल रहा होता। डॉ रमन सिंह के मुख्यमंत्री काल में गरीब आदिवासियों को कुपोषण से बचाने के लिए नमक और चने के वितरण की योजनाएं लागू की गई थी लेकिन भूपेश बघेल ने सरकार में आते ही गरीबों के हक को छीनने की कोशिश की है। श्री उसेंडी ने कहा कि यह उपेक्षा बताता है कि वह गरीब आदिवासियों के कितने बड़े दुश्मन हैं। गरीबों का नमक छीनने वाले और पीढ़ी दर पीढ़ी गरीब का निवाला छीनने वाले कांग्रेसी आज भी सत्ता में आते ही गरीबों के चना और नमक पर डाका डाल बैठे हैं। छत्तीसगढ़ की गरीब जनता के अधिकार का यह हनन प्रमाणित करता है कि कांग्रेस की  भूपेश सरकार छत्तीसगढ़ के गरीब आदिवासियों के नमक का हक अदा करने से पूरी तरह पीछे हट चुकी है और बहानेबाजी कर रही है कि भाजपा भ्रम फैला रही है । अगर भूपेश सरकार की मंशा साफ है तो प्रदेश के सभी हितग्राहियों को इन योजनाओं के लाभ से वंचित क्यों किया जा रहा है।
  • उसेंडी ने कहा कि काठ की हांडी  एक बार ही चढ़ती है। भूपेश को यह समझना होगा कि केवल लफ्फाजी करते रहने से वे प्रदेश का भला नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि जनता ने जिस काम के लिए उन्हें चुना है, उस पर ध्यान दें और आदिवासी हितों के साथ ऐसी अनदेखी न करें। ऐसा करना कांग्रेस पर काफी भारी पड़ेगा।

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देश-दुनिया

ICA की पहली बैठक में हुए कई अहम फैसले

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भारतीय क्रिकेटर्स संघ  ने बुधवार को  पहली बार बैठक की और संस्था के संचालन के लिए 15 से 20 करोड़ रुपये का संभावित वार्षिक बजट तैयार किया.

आईसीए (ICA) भारत का पहला खिलाड़ी संघ है जिसे उच्चतम न्यायालय  द्वारा नियुक्त न्यायमूर्ति आरएम लोढ़ा समिति की सिफारिश के आधार पर तैयार किया गया है. मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन और पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन ने आईसीए के लिए अपनी महिला प्रतिनिधि का नाम नहीं भेजा जिसके बाद पूर्व भारतीय विकेटकीपर सामांथा लोबाटो को महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन का और मधु कपूर को पंजाब का प्रतिनिधिचुना गया.

बीसीसीआई के एक अधिकारी ने पीटीआई को बताया, ‘हमारे कोषाध्यक्ष ने 15 से 20 करोड़ रुपये का वार्षिक संभावित बजट तैयार किया है. इसमें मुंबई में कार्यालय खोलने का खर्चा, कार्यालय में कामकाज के लिए तीन से चार स्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति और पदाधिकारियों के यात्रा और दैनिक भत्ते शामिल हैं.’

नवंबर में होगी आईसीए की अगली बैठक

अंशुमन गायकवाड़ बीसीसीआई की शीर्ष परिषद में आईसीए के पुरुष प्रतिनिधि जबकि शांता रंगास्वामी महिला प्रतिनिधि होंगी. अध्यक्ष अशोक मल्होत्रा की अगुआई में पदाधिकारियों ने यहां राज्य संघों की बैठक में आईसीए के अधिकांश प्रतिनिधियों के पद पर नियुक्तियां की.

मुंबई क्रिकेट संघ ने पुरुष आईसीए प्रतिनिधि के रूप में किरन पोवार को नामित किया लेकिन महिला प्रतिनिधि का पद खाली रखा. महाराष्ट्र ने महिला प्रतिनिधि को नामित किया लेकिन अभी पुरुष प्रतिनिधि पर फैसला नहीं किया.

 

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छत्तीसगढ़

प्रतिशोध की यह आग कांग्रेस को खत्म कर देगी: भाजपा

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भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह को जेल जाने के लिए तैयार रहने की नसीहत पर कड़ा पलटवार किया है। पार्टी ने कहा कि यह खुली धमकी देकर कांग्रेस ने अपने बदलापुर की राजनीति और घोर अलोकतांत्रिक चरित्र का परिचय दे दिया है।
भाजपा प्रदेश प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री द्वय डॉ. रमन सिंह और अजीत जोगी के बारे में दिए गए इस बयान को विरोधियों के प्रति प्रतिशोध की राजनीति और राजनीतिक चरित्र हत्या का प्रतीक बताया। श्रीवास्तव ने कहा कि जब से कांग्रेस प्रदेश की सत्ता में आई है, तब से पूरे प्रदेश में राजनीतिक प्रतिशोध का नजारा कांग्रेस सरकार पेश कर रही है। तमाम तरह के दांव-पेंच और उपाय करके भी प्रदेश सरकार भाजपा शासनकाल और पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के खिलाफ कुछ भी साबित नहीं कर पा रही है और इसलिए अब वह बौखला रही है। केवल झूठ और प्रलाप की राजनीति करके कांग्रेस अपने राजनीतिक वजूद को जिंदा रखने की नाकाम कोशिश कर रही है। भाजपा शासनकाल के कार्यों में घोटालों के जितने भी आरोप कांग्रेस और उसकी प्रदेश सरकार ने मढ़े हैं, एक को भी साबित करने में वे कामयाब नहीं हो रही हैं। दरअसल भाजपा शासनकाल में विकास योजनाओं व लोककल्याण के कार्यक्रमों की जो लंबी लकीर खींची गई है, उससे बड़ी लकीर खींचने की राजनीतिक समझ इस सरकार में है ही नहीं और नीति, नीयत व नेतृत्व से भटकी कांग्रेस अब मिथ्या प्रलाप करके अपनी राजनीतिक दुकानदारी चला रही है।
भाजपा प्रवक्ता श्रीवास्तव ने कहा कि कांग्रेस जिस निम्न स्तर पर जाकर व्यक्तिगत हमलों और चरित्र हत्या की राजनीति कर रही है, वह प्रदेश के सौम्य और समन्वयकारी लोकतांत्रिक परिवेश के लिए खतरा है। भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. सिंह को जेल भेजने की धमकी दे रहे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम पहले अपने बड़े नेताओं के चरित्र का प्रमाण पत्र पढ़ लें। जिस पार्टी का केन्द्रीय नेतृत्व जमानत पर हो, अपने कर्मों के चलते जो अपनी जमानत तक नहीं करा पा रहे हैं और जिस पार्टी के नेता और प्रदेश के मुख्यमंत्री अश्लील सीडीकांड के मामले में जमानत पर घूम रहे हों, उस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किस मुंह से भाजपा नेताओं और विपक्ष को जेल जाने के लिए तैयार रहने की नसीहत दे रहे हैं? मरकाम का यह बयान सत्ता के अहंकार में डूबी कांग्रेस के राजनीतिक पतन की पराकाष्ठा है। श्रीवास्तव ने कहा कि यह प्रदेश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस ने ‘बदलाव’ के लिए मिले जनादेश को प्रशासन व पुलिस तंत्र का खुला दुरुपयोग करते हुए ‘बदलापुर’ में तब्दील कर लोकतांत्रिक मूल्यों और राजनीतिक सद्भाव को खत्म करने का काम किया है।

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छत्तीसगढ़

हार के भय में कांग्रेस सरकार ने लिया अप्रत्यक्ष चुनाव का निर्णय

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रायपुर। दिग्विजय सिंह के सरकार के समय निगमों में बार-बार अविश्वास प्रस्ताव आने से नगरीय निकाय में विकास अवरूद्ध होने के कारण महापौर के चुनाव को प्रत्यक्ष कराने का निर्णय लिया गया था। लेकिन वर्तमान कांग्रेस सरकार ने फिर से महापौर का चुनाव पार्षदों के द्वारा कराने का निर्णय लेने जा रही है। सरकार के इस निर्णय के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने मोतीबाग के सामने राजीव कुमार अग्रवाल के नेतृत्व में एक विशाल धरना दिया एवं पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपकर राज्य सरकार द्वारा लिये जा रहे निर्णय का विरोध दर्ज किया। धरने में प्रमुख रूप से पूर्व मंत्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, श्रीचंद सुंदरानी, देवजी भाई पटेल, छगनलाल मुंदड़ा, संजय श्रीवास्तव, नवीन मारकंडे, अशोक बजाज उपस्थित रहे।
धरना को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने कहा कि अभी कुछ दिन पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री ने महासमुंद और बिलासपुर के सार्वजनिक सभा में कहा था कि नगरीय निकाय के चुनाव जैसे चल रहे थे वैसे ही प्रत्यक्ष रूप से होंगे जनता के वोट से ही महापौर और अध्यक्ष चुने जायेंगे। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि सरकार महापौर और अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष कराने का निर्णय लेने जा रही है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय लोकतंत्र की हत्या करने जैसी है जनता पार्षद और महापौर के लिए दो अलग-अलग वोट करती है लेकिन सरकार के निर्णय के बाद जनता से एक वोट का अधिकार छिन लिया जायेगा। कांग्रेस की सरकार को हार का डर सता रही है लोकसभा चुनाव में राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में करारी हार में सरकार जो लगने लगा है कि जनता अब उनके साथ नहीं है।
पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि 9 माह में ही कांग्रेस की सरकार से जनता का विश्वास उठ चुका है सभी तरफ विकास के कार्य ठप पड़े हुए हैं चुनाव में जनता को इसका जवाब देना पड़ेगा इसलिए छल कपट का रास्ता ढूंढा जा रहा है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार नगरीय निकाय चुनाव की गुपचुप सर्वे करा चुकी है और जो रिपोर्ट निकल कर उनके पास पहुंचा है उसमें भारतीय जनता पार्टी के महापौर और पार्षद बड़ी संख्या में जीत कर काबिज होने जा रहे हैं। इससे घबराकर प्रदेश सरकार लोकतंत्र का गला घोटने की तैयारी कर रही है।
पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कहा कि  आखिर सरकार इवीएम मशीन की जगह बैलेट पेपर से चुनाव क्यों कराना चाहती है।  सरकार को स्पष्ट करना चाहिये, नहीं तो कार्यकर्ता अब सड़क की लड़ाई के लिए तैयार हैं। जो सरकार इवीएम से चुनकर सत्ता में बैठी है ऐसी सरकार बैलेट से चुनाव कराने की नीयत पर जनता प्रश्न उठा रही है। जबकि चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय स्तर पर इवीएम की मान्यता को प्रतिपादित किया है। कहीं न कहीं दाल में कुछ काला है या फिर पूरी दाल ही काली है यह भी जनता पूछ रही है। महामहिम राज्यपाल महोदय से पार्टी यह मांग करती है कि वे लोकतंत्र की रक्षा के लिए कदम उठाएं।
रायपुर जिले के अध्यक्ष राजीव कुमार अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस सरकार के अलोकतांत्रिक निर्णय के खिलाफ सड़क पर जाकर लड़ाई लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सरकार के अलोक तांत्रिक तरीके से छल कपट के रास्ते चुनाव जीतने के मंसुबे को पूरा नहीं होंने देंगे।
धरना के दौरान पूर्व मंत्री  सच्चिदानंद उपासने, प्रफुल्ल विश्वकर्मा, केदारनाथ गुप्ता सुभाष तिवारी, चन्नी वर्मा, सूर्यकांत राठौर, अमरजीत सिंह, अशोक पांडे, मृत्युंजय दुबे, राजेश पाण्डे, शैलेन्द्री परगनिहा, अनुप खेलकर ने भी उद्बोधन दिया।
धरना के पश्चात एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मिलकर सरकार के अलोकतांत्रिक निर्णय के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। धरने का संचालन जिला महामंत्री जयंती पटेल एवं आभार प्रदर्शन श्याम सुंदर अग्रवाल ने किया।
धरना में प्रमुख रूप से संजूनारायण सिंह,  डॉ. सलीम राज,  किशोर महानंद, मोहन एंटी, मिर्जा एजाज बेग, नरेश गुप्ता, सत्यमदुआ, बजरंग खंडेलवाल, श्यामसुन्दर अग्रवाल, हेमेन्द्र साहू जयंती पटेल, मुकेश शर्मा, अकबर अली, बिन्दू माहेश्वरी, मोहन एंटी, अनुराग अग्रवाल, नलिनेश ठोकने सहित सैकड़ों पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे।

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