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छत्तीसगढ़

बिजली आपूर्ति को लेकर मचा कोहराम, इंजीनियरों पर गिरी गाज

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  • बिजली आपूर्ति को लेकर कोहराम मचा हुआ है। बिजली गुल और कटौती को लेकर राजनीतिक हमले हो रहे हैं तो कंपनी के इंजीनियरों पर गाज गिर रही है। बिजली इंजीनियर कह रहे हैं कि यह व्यवस्था यूं ही नहीं चरमाई है। इस सीजन में सिस्टम पर मौसम की मार आम बात है, लेकिन इस बार यह सियासी मुद्दा बना गया है क्योंकि इस पर घटनाएं कुछ ज्यादा हो गई हैं बिजली अफसरों के अनुसार बिजली वितरण सिस्टम बिगड़ने की सबसे बड़ी वजह से कंपनी की कमान 10 वर्षों से नौकरशाहों के हाथ में रहा है। इस दौरान किसी भी टेक्नोक्रेट को कंपनी का एमडी नहीं बनाया गया। अध्यक्ष से लेकर कंपनी के एमडी तक आइएएस रहे। सरगुजा क्षेत्र के चीफ इंजीनियर बजरंगी मिश्रा ने सोमवार को कंपनी के अध्यक्ष और एमडी को एक रिपोर्ट सौंपी है। सूत्रों के अनुसार उन्होंने इस वर्ष बिजली बंद व फाल्ट के मामलों की पिछले वर्ष से तुलात्मक रिपोर्ट सौंपी है। उल्लेखनीय है कि सीएम के निर्देश पर सगरगुजा क्षेत्र के ही नौ इंजीनियरों को निलंबित किया गया है।
  • राज्य में बीते एक महीने में बिजली सिस्टम में करीब तीन हजार से अधिक फाल्ट आए हैं। कंपनी के अफसरों के अनुसार इसमें से दो हजार फाल्ट मौसम के कारण हुए। बाकी एक हजार सामान्य फाल्ट थे, जो पिछले वर्षों की तुलना में कुछ अधिक है। इससे पहले तक औसत इस सीजन में अधिकतम छह से सात सौ फाल्ट दर्ज होते थे। राज्य में बिजली कंपनियों का गठन दिसंबर 2008 में किया गया था। तत्कालीन मुख्य सचिव पी. जाय उम्मेन को कंपनियों के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया। उम्मेन के बाद सरकार ने सेवानिवृत्त आइएएस शिवराज सिंह को अध्यक्ष बनाया। सिंह मुख्यमंत्री के सलाहकार थे। कांग्रेस सरकार ने शैलेंद्र कुमार शुक्ला को अध्यक्ष बनाया है। कंपनियों के बनने के बाद यह पहला मौका है जब फुल टाइम अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है।

          अतिरिक्त प्रभार पर वितरण कंपनी

  • वितरण कंपनी भी लगातार अतिरिक्त प्रभार पर चल रही है। वितरण कंपनी के पहले एमडी की जिम्मेदारी जीएस देशपांडेय को दी गई। करीब एक- डेढ़ वर्ष आइएएस सुबोध सिंह को एमडी की कुर्सी दी गई। सिंह मुख्यमंत्री के सचिव के साथ मंत्रालय में कई और जिम्मेदारी संभाल रहे थे। सिंह के बाद अंकित आनंद को एमडी बनाया गया। आनंद के पास ऊर्जा विभाग के साथ मंत्रालय में कई और प्रभार थे। मौजूदा एमडी फिलहाल बिजली वितरण कंपनी के एमडी की कुर्सी आइएएस मोहम्मद कैसर अब्दुलहक को सौंपी गई है। उनके पास ऊर्जा विभाग के संयुक्त सचिव की जिम्मेदारी पहले से थी। हाल ही में सरकार ने उन्हें राज्य विपणन संघ रायपुर के एमडी की जिम्मेदारी भी सौंप दी है।

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देश-दुनिया

कानून की तय स्थिति में- ‘भगवान नाबालिग और नाबालिग की संपत्ति नहीं छीनी जा सकती’

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  • सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संवैधानिक पीठ आज यानी बुधवार को नौवें दिन अयोध्या भूमि विवाद पर सुनवाई कर रही है। रामलला के वकील सीएस वैद्यनाथन (CS Vaidyanathan) ने कहा कि कानून की तय स्थिति में भगवान हमेशा नाबालिग होते हैं और नाबालिग की संपत्ति नहीं छीनी जा सकती है, ना ही उस पर प्रतिकूल कब्‍जे का दावा किया जा सकता है। वैद्यनाथन ने कहा कि जब संपत्ति भगवान में निहित होती है तो कोई भी उसको ले नहीं सकता है। उससे ईश्वर का हक नहीं छीना जा सकता। ऐसी संपत्ति पर एडवर्स पजेशन का कानून लागू नहीं होगा। कल मंगलवार को आठवें दिन रामलला विराजमान की ओर से दलीलें रखी गई थीं। वैद्यनाथन ने एएसआइ की रिपोर्ट का उल्‍लेख करते हुए कहा था कि इसमें प्रमाण हैं कि विवादित ढांचे से पहले वहां हिंदू मंदिर था। साकेत मंडल के राजा गोविन्द चंद्र ने 11वीं शताब्दी में अयोध्या में विष्णु हरि का मंदिर बनवाया था। 
  • वैद्यनाथन ने कल कहा था कि विवादित ढांचे की जगह मंदिर होने की पुष्टि वहां से मिले एक शिलालेख से होती है। इस पर मंदिर के निर्माण का उल्‍लेख है। सोमवार को सातवें दिन मामले की सुनवाई नहीं हो पाई थीं क्‍योंकि पांच जस्‍टिस वाले बेंच में से एक जस्‍टिस बोबडे अस्‍वस्‍थ होने के कारण कोर्ट नहीं आ सके थे। इससे पहले की सुनवाई में रामलला विराजमान की ओर से कहा गया था कि विवादित स्थल पर देवताओं की अनेक आकृतियां मिली हैं। इसके साथ ही उन्‍होंने विवादित स्थल का निरीक्षण करने के लिए अदालत द्वारा नियुक्त कमिश्नर की रिपोर्ट का हवाला दिया था। वैद्यनाथन ने विदेशी यात्रियों की किताबों का जिक्र करते हुए कहा था कि अयोध्या में एक किला या महल था। हिंदुओं का विश्वास है कि भगवान राम का जन्म यहीं हुआ था। पिछली सुनवाइयों पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्मोही अखाड़े से पूछा था कि क्या आपके पास कुर्की से पहले का राम जन्मस्थान के कब्जे का मौखिक या रेवेन्यू रिकॉर्ड है।
  • निर्मोही अखाड़ा की ओर से जवाब में बताया गया कि 1982 में एक डकैती हुई थी, जिसमें सारे रेकॉर्ड गुम हो गए थे। पूर्व की सुनवाई के दौरान आरएसएस के पूर्व थिंकटैंक केएन गोविंदाचार्य ने अदालती कार्यवाही की रिकॉर्डिंग की मांग की थी जिसे शीर्ष अदालत ने खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने चौथे दिन सुनवाई के दौरान सोमवार से शुक्रवार तक हर दिन सुनवाई करने का फैसला किया था। पांच दिन सुनवाई की बात पर मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने आपत्ति जताई थी, जिसे शीर्ष आदलत ने नकार दिया था। सनद रहे कि अयोध्या मामले में मध्यस्थता की कोशिश नाकाम होने पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान बेंच ने रोजाना सुनवाई का फैसला किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2010 में राम जन्मभूमि को तीन बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया था। इसमें एक हिस्सा भगवान रामलला विराजमान, दूसरा निर्मोही अखाड़ा व तीसरा हिस्सा सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को देने का आदेश था।

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मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल गौर के निधन पर दुःख प्रकट किया

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मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल गौर के निधन पर दुःख प्रकट किया

रायपुर, 21 अगस्त 2019

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल गौर के निधन पर गहरा दुःख प्रकट किया है। मुख्यमंत्री ने अपने शोक सन्देश में कहा है कि स्वर्गीय श्री बाबूलाल गौर एक लोकप्रिय जनप्रतिनिधि थे, उन्होंने अपना पूरा जीवन जनता की सेवा में समर्पित कर दिया। श्री बघेल ने स्वर्गीय श्री गौर के परिवारजनों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है।

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सादगी से मनेगा मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल का जन्मदिन

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सादगी से मनेगा मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल का जन्मदिन

रायपुर, 21 अगस्त 2019

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के 23 अगस्त को जन्मदिन के कार्यक्रम सादगीपूर्ण रहेंगे। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री बघेल की माताजी के निधन के कारण उनके जन्मदिन पर किसी भी प्रकार के बडे़ कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जन्मदिन पर राजधानी रायपुर स्थित अपने निवास पर सादगीपूर्ण तरीके से लोगों से मुलाकात करेंगे

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