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छत्तीसगढ़

कांग्रेस सरकार के 10 महिने के काम दंतेवाड़ा के बाद चित्रकोट जीत का बड़ा कारण बनेंगें : कांग्रेस

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रायपुर(etoi news)20 अक्टूबर 2019। कांग्रेस ने दावा किया है कि चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव भी कांग्रेस बड़े अंतर से जीत रही है। प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि राज्य की कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के 10 महिनों के काम चित्रकोट चुनाव जीत का कारण बनेगा। राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने के साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की प्राथमिकता में बस्तर और बस्तर के लोगों का विकास रहा है। किसानों का कर्जा माफ करने और धान खरीदी 2500 रू. प्रति क्विंटल में करने के निर्णय के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दूसरा जो सबसे बड़ा निर्णय लिया वह था बस्तर के टाटा संयंत्र के किसानों की जमीनों की वापसी का था। पहली बार बस्तर विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बस्तर के विधायक को बनाया गया ताकि स्थानीय जरूरतों के अनुसार फैसले लिये जाये। तेंदूपत्ता संग्राहकों का मानदेय 2,500 से बढ़ाकर 4,000 रू. कर दिया गया। लोहांडीगुड़ा में किसानों की जमीनों को वापस करके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर के आदिवासियों के भरोसे को जीता है। 4,50,000 से अधिक वन अधिकार पट्टों का पुनरीक्षण काम शुरू किया गया। बस्तर के मक्का उत्पादक किसानों को बेहतर बाजार और मूल्य उपलब्ध कराने कोण्डागांव में मक्का आधारित फूड प्रोसेसिंग प्लांट की आधारशिला रखी गयी। बस्तर में लोकतंत्र की बहाली के लिये सकारात्मक पहल शुरू की गयी। बस्तर के युवाओं को शासकीय सेवा के अवसर उपलब्ध कराने बस्तर के लिये अलग कनिष्ठ चयन बोर्ड बनाया जा रहा है। एनएमडीसी की भर्ती परीक्षा बस्तर में करने के आदेश दिये गये। कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार में फर्जी मुठभेड़, आदिवासियों के साथ अत्याचार पर रोक लगी है। बस्तर में पहले से बेहतर और शांति का माहौल है। बस्तर के लोगों को फॉरेस्ट एक्ट का लाभ मिल रहा है। किसानों की कर्जमाफी और 2500 रू. धान खरीदी का व्यापक लाभ बस्तर के लोगों को भी मिला। विश्व आदिवासी दिवस पर छुट्टी घोषित कर कांग्रेस सरकार ने आदिवासी समाज के सम्मान को बढ़ाने का काम किया है।
प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि चित्रकोट में भाजपा मुद्दाविहीन हो चुकी है। भाजपा के नेता उपचुनाव लड़ने की औपचारिकता भर निभा रहे। जनता भाजपाईयों से सवाल पूछ रही जो काम सिर्फ 10 महिने में हो सकते है, उन्हें भाजपा की सरकार ने 15 साल में क्यों नहीं किया? चित्रकोट की जनता अपने विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी को जिता कर समूचे छत्तीसगढ़ और बस्तर के विकास में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करना चाहती है।

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देश-दुनिया

साध्वी प्रजा को रक्षा मंत्रालय की कमेटी सदस्य बनाया गया

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मध्य प्रदेश के भोपाल से भारतीय जनता पार्टी की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को रक्षा मंत्रालय की कमेटी में बड़ी जिम्मेदारी मिली है. साध्वी प्रज्ञा को रक्षा मंत्रालय की कमेटी का सदस्य बनाया गया है, इस कमेटी की अगुवाई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं. अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाली साध्वी प्रज्ञा ने इस बार भोपाल से बड़ी जीत दर्ज की थी, लोकसभा चुनाव में उनके कई बयानों पर विवाद हुआ था.

डिफेंस मामलों की इस कमेटी में कुल 21 सदस्य हैं, इनमें साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का भी नाम है. कमेटी में चेयरमैन राजनाथ सिंह के अलावा फारुक अब्दुल्ला, ए. राजा, सुप्रिया सुले, मीनाक्षी लेखी, राकेश सिंह, शरद पवार, जेपी नड्डा आदि सदस्य शामिल हैं.

कांग्रेस ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण

साध्वी प्रज्ञा के कमेटी में शामिल किए जाने को कांग्रेस पार्टी ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है. कमलनाथ सरकार में मंत्री पीसी शर्मा ने इसकी निंदा की है, उन्होंने कहा कि भाजपा की कथनी और करनी में फर्क है. उन्होंने कहा कि पीएम ने कहा था कि उनपर कार्रवाई करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

कई बयानों पर हो चुका है विवाद

साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जब से लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाया गया था, तभी से उनके बयान सुर्खियों में बने रहे. फिर चाहे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताना हो, विपक्षी नेताओं पर भाजपा नेताओं के ऊपर ‘मारक शक्ति’ का इस्तेमाल किए जाने वाला वक्तव्य हो, कई बार प्रज्ञा विवादों में रही हैं.

हर बार भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनके बयान पर सफाई दी जाती है और उन्हें चेतावनी भी दी जाती है. इसके अलावा उन्होंने हेमंत करकरे को लेकर भी विवादित बयान दिया था.

‘मन से माफ नहीं कर पाऊंगा’

लोकसभा चुनाव के दौरान जब साध्वी प्रज्ञा ने नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताया था, तो विपक्ष ने काफी हंगामा किया था. बढ़ते विवाद के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया था कि वह कभी भी साध्वी प्रज्ञा को मन से माफ नहीं कर पाएंगे. इसी के बाद बीजेपी की ओर से साध्वी प्रज्ञा को विवादित बयान पर कारण बताओ नोटिस दिया गया था और अनुशासनात्मक कमेटी को मामला सौंपा गया था.

आपको बता दें कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर 2008 मालेगांव विस्फोट मामले में आरोपी हैं और जमानत पर बाहर हैं. अभी भी ये मामला अदालत में चल रहा है. भोपाल में हुए मुकाबले में प्रज्ञा ठाकुर ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को मात दी थी.

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छत्तीसगढ़

पीएससी को लेकर कांग्रेस जिम्मेदार – विजय शर्मा

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रायपुर। भाजयुमो प्रदेशाध्यक्ष विजय शर्मा ने छत्तीसगढ़ पीएससी परीक्षा को लेकर कांग्रेस के एक प्रवक्ता के बयान की प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि गंगाजल की  कसम खाने वाले अपने वादे से मुकर कर अब सत्यता की बात कर रहे हैं, इस पर कौन भरोसा करेगा। उन्होंने कहा कि राज्य निर्माण के तीन वर्ष तक पीएससी का गठन नहीं किया गया और परीक्षाएं भी आयोजित नहीं हुई और पहली बार परीक्षा हुई तो केवल 147 पद का ही विज्ञापन निकाला गया था। वहीं कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल में 2003 आयोजित पीएससी में एक विषय का पेपर मध्यप्रदेश का पीएससी का हुबहु पेपर लिया गया था। पूरी अराजकता की स्थिति थी। लेकिन जब से हमारी सरकार बनी छात्रों के निवेदन पर दो दिनों तक विधानसभा में इस मुद्दे पर विशेष चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि पीएससी के मुद्दे पर कांग्रेस को बोलने से पहले अध्ययन करना चाहिए। उनके तरफ से नियुक्त पीएससी के पूर्व चेयरमेन व कई सदस्यों पर जो आरोप लगे थे वो किसी से छिपा नहीं है।
उन्होंने कहा कि पुलिस भर्ती निरस्त कर दी गई है और अब तक कई विभागों में भर्ती नहीं हो रही है। वहीं कांग्रेस की सरकार दावा करती है कि लाखों लोगों को नौकरी दी गई है। अभी भी वादे के मुताबिक 25 लाख युवाओं को बेरोजगारी भत्ता कांग्रेस नहीं दे रही है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है।
भाजयुमो प्रदेशाध्यक्ष श्री शर्मा ने कहा कि पीएससी को लकर जो भी सुझाव युवाओं के तरफ से दी गई उस पर भाजपा सरकार ने पूरी तरह से लागू किया है। लेकिन प्रदेश की कांग्रेस सरकार पीएससी परीक्षा आयोजित करने में असफल है और अब तक निर्धारित पीएससी के कलेन्डर के मुताबिक विज्ञापन भी जारी नहीं हुआ है। उच्च न्यायालय ने जजों की भर्ती परीक्षा भी निरस्त कर दी है।

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छत्तीसगढ़

एनआईए जांच से हमें न्याय की उम्मीद अधिक है : कौशिक

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रायपुर। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने हाईकोर्ट द्वारा स्व. विधायक भीमा मंडावी के शहादत की जांच एनआईए से कराने के फैसला का स्वागत किया है।  उन्होंने कहा कि केन्द्रीय जांच एजेंसी पेशेवर  ढंग से किसी भी घटना की बड़ी सुक्ष्मता  व गहनता से जांच करती है। हाईकोर्ट के निर्णय से भीमा मंडावी के परिवार सहित भाजपा को भी न्याय की उम्मीद बंधी है।
नेता प्रतिपक्ष श्री कौशिक ने कहा कि न्यायालय के एनआईए जांच के निर्णय पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का सुप्रीम कोर्ट जाने का वक्तव्य बहुत ही दुखदाई और आश्र्चय भरा है। उन्होंने पूछा कि एनआईए जांच से राज्य सरकार क्यों घबरा रही है? भूपेश बघेल को क्या डर है? ऐसा क्या राज है जिसके खुल जाने का डर सीएम को सता रहा है? उन्होंने कहा कि अफसोस जनक और संदेहास्पद है कि सीएम बघेल घटना के बाद से ही निष्पक्ष जांच में अडंग़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं।
श्री कौशिक ने कहा कि भीमा मंडावी की हत्या के बाद केन्द्र सरकार ने अपने अधिकारों का उपयोग कर एनआईए जांच की घोषणा की थी। देश में कही भी आतंकी घटना पर केन्द्र सरकार एनआईए जांच कर सकती है। हाई कोर्ट में राज्य सरकार के हारने के बाद एनआईए जांच रोकने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सुप्रीम कोर्ट जाने की बात का जिक्र करते हुए कहा कि इससे पहले भी झीरम मामले में भी भूपेश बघेल का यही रवैया था। वे बार-बार झीरम का सबूत जेब में लेकर घूमने की बात कर रहे थे लेकिन आजतक साक्ष्य सामने नहीं ला पाये। श्री कौशिक ने कहा कि देश की सर्वश्रेष्ठ जांच एजेंसी को जांच करने देकर न्याय की राह में कांग्रेस सरकार अवरोध पैदा नहीं करे।

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