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शिक्षा - तकनीक

भारत की आर्थिक मुश्किल बढ़ाने जा रहा अमेरिका

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  • जहाँ एक ओर चीन और अमेरिका के बीच व्‍यापार का विवाद सुलझता हुआ नजर आ रहा है. वही भारत के लिए अमेरिका आर्थिक संकट बढ़ाता नजर आ रहा है.राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप ने भारत से अमेरिका में आने वाले सामान पर शुल्‍क लगाने की बात कही है.अगर ऐसा होता है तो भारत का अमेरिका से एक्‍सपोर्ट यानी निर्यात महंगा हो जाएगा.
  • ट्रंप ने आरोप लगाया कि भारत बहुत अधिक शुल्क लगाने वाला देश है. उन्होंने कहा कि वो पारस्परिक बराबर कर या फिर कम से कम एक मामूली कर चाहते हैं.उन्‍होंने अमेरिका की हार्ले-डेविडसन मोटरसाइकिल का उदाहरण देते हुए कहा, ‘‘जब हम भारत को मोटरसाइकिल भेजते हैं तो उस पर वहां 100 फीसदी का शुल्क लगाया जाता है. वे हमसे 100 फीसदी शुल्क लेते हैं लेकिन जब भारत हमें मोटरसाइकिल भेजता है तब हम उनसे कुछ भी शुल्क नहीं वसूलते हैं.’’
  •  यह मिरर टैक्स (जवाबी शुल्क) होगा लेकिन परस्पर बराबर होगा.ट्रंप ने शनिवार को कहा कि वो भारत को सिर्फ उदाहरण के तौर पर पेश कर रहे हैं ताकि बताया जा सके कि अन्य देश किस तरह से अमेरिकी उत्पादों पर शुल्क लगा रहे हैं. और अब समय आ गया है कि अमेरिका भी परस्पर बराबर जवाबी शुल्क लगाए.

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देश दुनिया

क्या ग्रीनलैंड अपने वर्तमान स्वरूप में ही रहेगा?

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यदि ग्रीनहाऊस गैसों के उत्सर्जन में कमी नहीं लाई गई तो इस सदी के अंत तक ग्रीनलैंड से साढ़े चार फीसद बर्फ कम हो जाएगी और बर्फ के पिघलने से समुद्र में जलस्तर 13 इंच बढ़ सकता है। एक अध्ययन में जलवायु परिवर्तन के खतरों के प्रति आगाह करते हुए कहा गया है कि हो सकता है वर्ष 3000 तक इस आइलैंड में बर्फ का नामोनिशान नहीं बचे। यह अध्ययन ‘साइंस एडवांस’ पत्रिका में प्रकाशित हुआ है।

अमेरिका के अलास्का फेयरबैंक्स जियोफिजिकल इंस्टीट्यूट के रिसर्च एसोसिएट प्रोफेसर एंडी एशवंडन ने कहा कि आज से 100 या हजार वर्षो बाद ग्रीनलैंड अपने वर्तमान स्वरूप में ही रहेगा यह कहना मुश्किल है। लेकिन यह अध्ययन भविष्य के लिए एक नजीर पेश कर सकता है।

इस अध्ययन में यह बताया गया है कि वायुमंडल में ग्रीनहाऊस गैस की सांद्रता बढ़ने के कारण बर्फ लगातार पिघल रही है और समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। वर्तमान में पृथ्वी में ग्रीनहाऊस गैसों का सर्वाधिक उत्सर्जन हो रहा है।

शोधकर्ताओं ने बताया कि ग्रीनलैंड में बर्फ की चादर 660,000 वर्ग मील में फैली है और 81 फीसद बर्फ ग्रीनलैंड को ढके हुए है। इसमें पृथ्वी के ताजे पाने के कई स्त्रोत भी शामिल हैं। यदि वायुमंडल में ग्रीनहाऊस गैसों की सांद्रता वर्तमान समय के मुताबिक ही जारी रही तो वर्ष 3000 तक बर्फ पिघलने से वैश्विक स्तर पर समुद्र का जल स्तर 24 फीट तक बढ़ जाएगा। इसके कारण हो सकता है कि सेन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस, न्यू ऑर्लेयंस जैसे शहर पानी में डूब जाएं।

इस अध्ययन के लिए शोधकर्ताओं की टीम ने नासा के हवाई विज्ञान अभियान के आंकड़ों का इस्तेमाल किया, जिसे ‘ऑपरेशन आइसब्रिज’ कहा जाता है। इस अभियान के लिए प्रयुक्त विमान तीन प्रकार के राडार और वैज्ञानिक उपकरणों से लैस थे, जो बर्फ की सतह को मापने के साथ-साथ बर्फ की भीतरी परत और जमीन का डाटा आसानी से एकत्र कर सकते हैं।

शोधकर्ताओं ने बताया कि ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर औसतन 1.6 मील मोटी है, लेकिन कई स्थानों पर इसमें भिन्नताएं भी देखने को मिलती हैं। 1991 और 2015 में, ग्रीनलैंड की बर्फ पिघलने से समुद्र स्तर पर प्रति वर्ष लगभग 0.02 इंच की वृद्धि हुई है। यदि परिस्थितियां वर्तमान जैसी ही रहीं तो स्वाभाविक तौर पर समुद्र के जल स्तर में बढ़ोतरी हो सकती है।

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हमारे वेबसाइट www.etoinews.com पोर्टल की सामग्री केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और किसी भी जानकारी की सटीकता, पर्याप्तता या पूर्णता की गारंटी नहीं देता है साथ ही किसी भी त्रुटि या चूक के लिए या किसी भी टिप्पणी, प्रतिक्रिया और विज्ञापनों के लिए जिम्मेदार नहीं है। आपको केवल एक सुविधा के रूप में ये न्यूज या लिंक प्रदान कर रहा है और किसी भी समाचार अथवा लिंक को हमारा वेबसाइट समर्थन नहीं करता है।

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स्टेशनों को वाई-फाई से लैस करने के बाद अब रेलवे की योजना ट्रेनों के भीतर भी वाई-फाई.

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अभी तक रेलवे ने 1603 स्टेशनों को वाई-फाई सुविधा से लैस कर दिया है जबकि 4882 स्टेशनों को वाई-फाई से लैस करने पर काम चल रहा है।

स्टेशनों को वाई-फाई से लैस करने के बाद अब रेलवे की योजना ट्रेनों के भीतर भी यात्रियों को वाई-फाई की सुविधा मुहैया करने की है। ताकि वे बिना किसी व्यवधान के अपने कंप्यूटर और मोबाइल पर वीडियो और फिल्मों का मजा ले सकें। इसके लिए रेलवे अपना खुद का स्पेक्ट्रम हासिल करेगा।

अभी तक रेलवे ने 1603 स्टेशनों को वाई-फाई सुविधा से लैस कर दिया है, जबकि 4882 स्टेशनों को वाई-फाई से लैस करने पर काम चल रहा है। लेकिन स्टेशन पर वाई-फाई सुविधा मिलने से यात्री स्टेशन परिसर और आसपास की कुछ दूरी तो इंटरनेट का उपयोग कर पाते हैं। परंतु ट्रेन के भीतर कुछ दूरी के बाद इसका असर समाप्त हो जाता है और तब इंटरनेट केवल मोबाइल डेटा के भरोसे चलता है। हालांकि उसमें में रफ्तार के साथ बीच-बीच में व्यवधान आता रहता है।

इस कारण अब तक न तो ट्रेन के भीतर लाइव टीवी का प्रसारण संभव सका है और न ही सीसीटीवी कैमरों की लाइव फुटेज की मानीटरिंग संभव हुई है। और तो और वंदे भारत जैसी अत्याधुनिक ट्रेन के भीतर सार्वजनिक उद्घोषणा के लिए लगाए गए टीवी मानीटर्स पर आगामी और मौजूदा स्टेशनों के बारे में लाइव सूचनाएं भी इसी वजह से प्रसारित नहीं हो पा रही हैं। ट्रेन के भीतर वाई-फाई सुविधा मिलने से ये सब कुछ संभव हो जाएगा।

इसके लिए रेलवे सरकार ने अपना खुद का स्पेक्ट्रम लेने का प्रयास कर रहा है। सरकार से स्पेक्ट्रम प्राप्त होते ही रेलवे अपनी लाइनों के किनारे जगह-जगह पर मोबाइल टॉवर स्थापित करेगा और उन्हें पहले से बिछे ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) के साथ संबद्ध करेगा। इससे ट्रेन यात्रियों को अपने कोच के भीतर निर्बाध इंटरनेट सुविधा हासिल हो सकेगी। अभी स्टेशनों पर वाई-फाई के लिए निजी कंपनियों के स्पेक्ट्रम और सेट-अप का उपयोग किया जाता है।

स्टेशनों के बीच और ट्रैक के साथ-साथ मजबूत वाई-फाई तरंगों की उपलब्धता होने से ट्रेन के भीतर इंटरनेट सर्फिंग आसान हो जाएगी और बार-बार बफरिंग की समस्या से निजात मिलेगी। ये सुविधा व्यस्त एक्जीक्यूटिव्स के लिए वरदान साबित होगी और वे सफर के दौरान अपने जरूरी कार्यो ट्रेन को निपटा सकेंगे।

यही नहीं, इस सुविधा से यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और ट्रेन हादसों पर अंकुश लगाने में भी मदद मिलेगी। कोच के भीतर लगे सीसीटीवी कैमरों की लाइव फुटेज की कंट्रोल रूम से रियल टाइम मानीटरिंग होने से अवांछित तत्वों को नियंत्रण में लाना और पकड़ना आसान होगा।

वाई-फाई का उपयोग करते हुए भविष्य में ट्रेन प्रोटेक्शन एंड वार्निग सिस्टम (टीपीडब्लूएस) के जरिए ट्रेन दुर्घटनाओं को भी रोकने में भी इससे मदद मिलेगी। अभी जीपीएस आधारित इस यूरोपीय प्रणाली को महज इसीलिए नहीं अपनाया जा पा रहा है क्योंकि ट्रैक के साथ वाई-फाई सुविधा नहीं होने से तरंगें बाधित हो जाती हैं। कोहरे के दौरान हादसे रोकने और ट्रेनों को लेटलतीफी से बचाने में भी ये व्यवस्था कारगर साबित होगी।

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मिड-डे मील योजना प्रतिस्पर्धा के जरिये गुणवत्ता में सुधार की कोशिश !!!

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स्कूलों में बच्चों को परोसे जाने वाले दोपहर के खाने (मिड-डे मील) की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए कदम उठाया जा रहा है. मिड-डे मील पर लगातार उठते सवालों के बीच सरकार ने इसे बेहतर और स्वादिष्ट बनाने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत स्कूलों के बीच अब खाने की गुणवत्ता को लेकर सलाना एक प्रतिस्पर्धा होगी। जो ब्लाक स्तर से शुरू होकर जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक की होगी। इनमें स्कूलों में खाना बनाने वाला रसोइये और उनके सहयोगी हिस्सा लेंगे। फिलहाल इस साल इसकी शुरूआत जुलाई से होगी।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मुताबिक यह पूरी कवायद स्कूलों में बेहतर और स्वादिष्ट खाने बनाने को लेकर एक माहौल विकसित करना है। जो मौजूदा समय में बिल्कुल भी नहीं है। यही वजह है कि इस योजना के तहत बेहतर खाना बनाने वाले स्कूलों को पुरस्कृत भी किया जाएगा।

मिड-डे मील योजना के तहत देश भर के पहली से आठवीं तक के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को दोपहर का खाना दिया जाता है। सरकार ने यह कदम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को स्कूलों से जोड़ने के लिए उठाया था। पिछले कुछ सालों में इसके अच्छे नतीजे भी देखने को मिले है। यही वजह है कि सरकार अपनी इस स्कीम को अब बारहवीं तक पढ़ने बच्चों के लिए विस्तार देने की तैयारी में है। फिलहाल इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार चल रहा है।

स्कूलों के बीच दोपहर के भोजन की गुणवत्ता को परखने के लिए होने वाली प्रतिस्पर्धा के जज स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे और न्यूट्रिशनिस्ट (पोषणविद्) होंगे। मंत्रालय की योजना के मुताबिक इनमें दो बच्चे होंगे। एक प्राइमरी स्तर का और एक अपर प्राइमरी स्तर का होगा। इसके साथ कोई एक न्यूट्रिशनिस्ट या कालेजों में गृह विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षक शामिल होंगे।

मिड-डे मील की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए सरकार इससे पहले सोशल आडिट जैसे अहम कदम उठा चुकी है। जिसमें खाने की गुणवत्ता पर नजर रखने के लिए स्थानीय स्तर के प्रबुद्ध लोगों की एक टीम गठित करने के निर्देश दिए गए थे। दक्षिण के कई राज्यों में यह टीम काफी सक्रियता के साथ काम कर रही है।

स्कूली शिक्षा के संयुक्त सचिव आर सी मीना ने कहा-  ‘मिड-डे मील की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए स्कूलों के बीच एक प्रतिस्पर्धा कराने की योजना बनाई गई है। जिस पर इसी साल से अमल होगा। इसका मकसद बच्चों को बेहतर और स्वादिष्ट खाना उपलब्ध कराना है।’

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