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छत्तीसगढ़

मनरेगा में दिव्यांगों को रोजगार देने में छत्तीसगढ़ देश में छठवें स्थान पर, कई बड़े राज्यों को पीछे छोड़ा

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रायपुर.(etoi news) 7 दिसम्बर 2019

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में दिव्यांगों को रोजगार देने में छत्तीसगढ़ देश में छठवें स्थान पर है। चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के पहले आठ महीनों अप्रैल से नवम्बर तक यहां 22 हजार 966 दिव्यांगों को मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराया गया है। इस दौरान इनके लिए पांच लाख तीन हजार 208 मानव दिवस रोजगार का सृजन किया गया है। मनरेगा के बेहतर क्रियान्वयन से आम लोगों के साथ ही दिव्यांगों को भी रोजगार उपलब्ध कराने में छत्तीसगढ़ देश के कई बड़े राज्यों को पीछे छोड़ते हुए लगातार शीर्षस्थ राज्यों में शुमार है। दिव्यांगों को रोजगार के मामले में आंध्रप्रदेश, तमिलनाडू, तेलंगाना, मध्यप्रदेश और पश्चिम बंगाल क्रमशः पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे एवं पांचवें स्थान पर है।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव ने योजना के जरिए दिव्यांगों को मुख्य धारा से जोड़ने और इसके बेहतर क्रियान्वयन के लिए विभागीय अधिकारियों-कर्मचारियों की संवेदनशीलता की सराहना करते हुए इस उपलब्धि के लिए उनकी पीठ थपथपाई है। उन्होंने कहा कि दिव्यांगों को रोजगार के पर्याप्त अवसर मिलने से आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ने के साथ ही उनका जीवन भी आसान होगा। अन्य योजनाओं में भी उन्हें रोजगार के ज्यादा मौके मिल सके, इसकी पहल की जाएगी।
मनरेगा दिव्यांगों को भी रोजगार मुहैया कराने के लिए बड़ा मंच साबित हो रहा है। इसमें रोजगार के समान अवसर देकर समाज की मुख्य धारा में उनकी सशक्त मौजूदगी सुनिश्चित की जा रही है। पिछले वित्तीय वर्ष 2018-19 में भी 30 हजार 702 दिव्यांगों को मनरेगा के अंतर्गत रोजगार मुहैया कराया गया था। इस दौरान उनके लिए आठ लाख 90 हजार 264 मानव दिवस रोजगार का सृजन किया गया था।

मनरेगा में दिव्यांगों को भी रोजगार उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। उन्हें विशेष श्रेणी वाले रंगीन जॉब कार्ड जारी किए गए हैं। उनकी मांग पर योजना के अंतर्गत पंजीकृत दिव्यांगों को उनके लिए सुविधाजनक कार्य उपलब्ध कराया जाता है। दिव्यांगों की सुगमता के लिए मनरेगा के तहत बनने वाले भवनों जैसे भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र, आंगनबाड़ी भवन तथा खाद गोदामों में निःशक्त व्यक्तियों के आवागमन के लिए बाधारहित मार्ग का निर्माण भी प्राथमिकता से किया जाता है।
मनरेगा कार्यों में दिव्यांगों को प्राथमिकता से शामिल करते हुए चालू वित्तीय वर्ष में अब तक राजनांदगांव जिले में चार हजार 411, कबीरधाम में दो हजार 603, सुकमा में एक हजार 937, बलौदाबाजार-भाटापारा में एक हजार 537, रायपुर में एक हजार 354, जशपुर में एक हजार 140, बालोद में 1007, जांजगीर-चांपा में 923, कांकेर में 806, रायगढ़ में 675, कोरिया और सूरजपुर में 667-667, कोरबा में 596, धमतरी में 558, बिलासपुर में 555, मुंगेली में 457, गरियाबंद में 420, बेमेतरा में 419, दंतेवाड़ा में 395, सरगुजा में 381, दुर्ग में 369, बलरामपुर-रामानुजगंज में 283, कोंडागांव में 273, बस्तर में 213, महासमुंद में 167, बीजापुर में 89 तथा नारायणपुर जिले में 64 दिव्यांगों को रोजगार दिया गया है। उन्हें इस दौरान सभी जिलों में कुल पांच लाख तीन हजार 208 मानव दिवस काम दिया गया है।

मनरेगा में दिव्यांगों के लिए चिन्हित विशिष्ट कार्य
मनरेगा में दिव्यांग व्यक्ति की क्षमता अनुसार कार्यों के संभावित वर्गीकरण में पेयजल व्यवस्था, बच्चों की देखभाल करने में सहायता, पौधरोपण, सिंचाई-नहर खोदना, गड्ढों को भरना, ट्रॉलियों में रेत भरना अथवा फेंकना, भवन निर्माण-कंक्रीट सामग्री तैयार करना, कंक्रीट व अन्य निर्माण सामग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, सीमेंट और ईंट ले जाना, परातों में मिट्टी अथवा कंकड़ भरना, नवनिर्मित दीवार पर पानी छिड़कना, कुएं को गहरा करना, कुएं के अंदर खोदी गई मिट्टी से टोकरी भरना, कुएँ से कीचड़ खोदकर बाहर निकालना, तसलों में कूड़े को भरना, परातों में भरी सामग्री को ट्रालियों में डालना, पत्थर ढोना, पत्थरों को सही स्थान पर रखना, भूमि को समतल करना, खेतों में बांध लगाना, जल संरक्षण भूमि में गड्ढे खोदना, गड्ढों से खोदी गई मिट्टी को किसी अन्य स्थान पर रखना, जल छिड़काव करना एवं कंकड़ रखना शामिल है।

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देश-दुनिया

बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर के गोली मारो’ बयान पर ओवैसी ने दिया चुनौती

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नागरिकता कानून को लेकर बयानबाजी का दौर जारी है. बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर के ‘CAA का विरोध करने वालों को गोली मारो’ बयान के बाद अब असदुद्दीन ओवैसी ने उनको चुनौती दी है. ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) चीफ ओवैसी ने कहा, ‘अनुराग ठाकुर मुझे भारत में वो जगह बताएं, जहां मुझे गोली मारेंगे. मैं वहां आने को तैयार हूं.’

असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को मुंबई के नागपाड़ा इलाके में हुई एक रैली में ये बातें कहीं. उन्होंने कहा, ‘अनुराग ठाकुर मैं चुनौती देता हूं, भारत में वह जगह बताए, जहां आप मुझे शूट करेंगे और मैं आने को तैयार हूं.’ उन्होंने कहा, ‘आपका बयान मुझमें डर पैदा नहीं करेगा, क्योंकि हमारी मां और बहनें बड़ी संख्या में सड़क पर हैं. उन्होंने देश को बचाने का फैसला लिया है.’

वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने सोमवार को दिल्ली में एक रैली के दौरान ये बयान दिया था. उन्होंने कहा था, ‘CAA का विरोध करने वाले देश के गद्दार हैं. इन्हें गोली मार देनी चाहिए.’ चुनाव आयोग ने इस बयान पर अनुराग ठाकुर को नोटिस जारी किया है. ठाकुर को गुरुवार दोपहर 12 बजे तक इस नोटिस का जवाब देना है.10 जनवरी से लागू हुआ नागरिकता कानून

बता दें कि नागरिकता कानून 10 जनवरी से कुछ राज्यों को छोड़कर लागू हो चुका है. इस कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी.

अधिसूचना में कहा गया है, ‘नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार 10 जनवरी 2020 को उक्त अधिनियम के प्रावधान प्रभावी होने की तारीख के रूप में तय करती है.’ संशोधित नागरिकता कानून को 11 दिसंबर को संसद द्वारा पारित किया गया था.

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छत्तीसगढ़

भाजपाजनों ने गृह मंत्री अमित शाह का किया जोशीला स्वागत

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केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस समेत विपक्ष पर नागरिकता संशोधन कानून को लेकर भ्रम फैलाने और मुसलमानों को विरोध व दंगों के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। श्री शाह ने साफ किया कि सीएए भारत में जन्मे और रह रहे नागरिकों की नागरिकता छीनने वाला नहीं है। मुसलमान भी इस देश के नागरिक हैं। कांग्रेस के नेता यह बताएं कि सीएए की कौन-सी धारा में मुसलमानों की नागरिकता छीनने की बात कही गई हैं? यह कानून किसी की नागरिकता छीनने की नहीं अपितु पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर भारत आए शरणार्थी अल्पसंख्यकों हिन्दू, सिक्ख, बौध्द, जैन, पारसी व ईसाइयों को नागरिकता देने की बात कहता है।
केन्द्रीय गृह मंत्री श्री शाह मंगलवार को यहां कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में भाजपा के कार्यकर्ताओं व बुध्दिजीवियों से मुखातिब थे। उन्होंने कहा कि जो वादा महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, वल्लभ भाई पटेल, डाॅ. राजेन्द्र प्रसाद ने देश से किया था, भाजपा की केन्द्र सरकार ने वह वादा पूरा किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने साफ-साफ शब्दों में कानून के बारे में बताया लेकिन विपक्ष वह सुन ही नहीं रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल द्वारा यह कहे जाने पर कि भाजपा को पाकिस्तानी ज्यादा प्रिय हैं, श्री शाह ने करारा पलटवार करते हुए कहा कि केजरीवाल हमें देशभक्ति मत सिखाएं। हम भारत माता की जयकारा के साथ जन्म लेने वाले लोग हैं, और उन्हें वोट बैंक की राजनीति करनी है इसलिए विपक्षी दिल्ली व उत्तरप्रदेश में हिंसा और उन्माद फैलाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत कांग्रेस नेताओं को उन्होंने साफ-साफ कहा कि वे यह समझ लें कि सीएए का विरोध करके उन्हें कोई राजनीतिक फायदा नहीं होगा क्योंकि भाजपा अब घर-घर जाकर सीएए की वास्तविकता और विपक्ष के भ्रामक प्रचार के बारे में बताऐगी। अब राहुल गांधी को यह सोचना है कि उनके भ्रामक प्रचार की पोल खुलेगी तो उनकी पार्टी कहां रहेगी?
केन्द्रीय गृह मंत्री श्री शाह ने कहा कि कांग्रेस और केजरीवाल समेत विपक्ष अलगाववादी ताकतों को संरक्षण देने में लगे हुए हैं। टुकड़े-टुकड़े गैंग के साथ खड़ा विपक्ष उनकी पैरवी कर रहा है। डेढ़ साल से दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कन्हैया कुमार के विरुध्द प्राॅसीक्यूशन की अनुमति नहीं दी है और अब शरजिल इमाम चिकन नेक की तरह असम को भारत से काटने की बात कह रहा है। श्री शाह ने कहा कि शरजिल की सात पुस्तें भी असम को भारत से अलग नहीं कर पाएगी। उन्होंने तंज कसा कि राहुल गांधी, केजरीवाल, ममता बनर्जी जो भी बोलते हैं, पाकिस्तान अगले दिन वही बात बोलता है, तो प्रश्न यह उठता है कि इनके बीच रिश्ता क्या है? यूएन में पाकिस्तान राहुल गांधी को 370 हटाने के विरोध में उद्धृत करता है। प्रदेश सरकार के काम-काज को लेकर भी केन्द्रीय गृह मंत्री ने तीखे कटाक्ष किए। उन्होंने कहा कि एक साल में ही कांग्रेस जो लोक लुभावन वादे किए, उनकी भ्रांति टूटने में समय नहीं लगा और छह महीने में ही लोकसभा के चुनाव नतीजे से जनादेश का एक नया स्वरूप सामने आया। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि जय-पराजय और सत्ता की राजनीति हमारा लक्ष्य नहीं हैं लोकतंत्र में जनता का आदेश ईश्वर का आदेश है। जय-पराजय से परे भारतीय जनता पार्टी विचारधारा पर आधारित पार्टी है और इसी अजर-अमर, विचारधारा के बल पर हम लोकसभा में 2 सीट से 303 सीटों पर पहुंचे हैं, इसलिए छत्तीसगढ़ के भाजपा कार्यकर्ताओं को हताश होने के बजाय और अधिक क्षमता के साथ संर्घष करना होगा। मौजूदा प्रदेश सरकार को “वादे से विफल रही फिसड्डी सरकार“ बताते हुए कहा कि मौजूदा सरकार के विफलताओं और पूर्ववर्ती भाजपा की डाॅ. रमन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार की उपलब्धियों को लेकर सभी कार्यकर्ता जनता के बीच जाएं। छत्तीसगढ़ में लोग भाजपा के शासन को याद कर रहे हैं। अपने पुरुषार्थ व पराक्रम से हम छत्तीसगढ़ में पुनः पार्टी के भाग्य को संवारे।
केन्द्रीय गृह मंत्री श्री शाह ने लगातार दो बार भाजपा की केन्द्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने को ऐतिहासिक बताया और कहा कि हमने अपने पहले कार्यकाल में देश को बदलने की प्रक्रिया शुरू की और देश के सामने, लोगों के सामने उपस्थित बुनियादी और दैनिक जरूरतों की समस्याओं को सुलझाने प्रयास किया। गरीबों, किसानों, महिलाओं, आदिवासियों, युवकों समेत सभी वर्गों की समस्याओं को सुलझाते हुए उन्हें भी अपनी प्रगति के स्वप्न देखने का अवसर और अधिकार दिया। देश की प्रतिभा का उपयोग देश के लिए ही किया। कांग्रेस ने तुष्टिकरण की राजनीति की और देश की रक्षा को तार-तार होने दिया। उरी सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक ने देश के स्वाभिमान जगाया। हमारी रक्षा नीति ने विश्व में भारत को घर में घुसकर मारने वाला अमेरिका व इजराइल के बाद तीसरा देश बनाया। आर्थिक नीति पर चर्चा करते हुए श्री शाह ने कहा कि कांग्रेस के शासन में हमारी जो अर्थव्यवस्था दो ट्रिलियन डाॅलर थी, वह अब तीन ट्रिलियन डाॅलर की हो गई है और 2024 तक यह पांच ट्रिलियन डाॅलर की अर्थव्यवस्था होगी। श्री शाह ने तीन तलाक, राममंदिर, धारा 370 व 35-ए हटाने के सरकार के फैसले की चर्चा भी की और विपक्ष पर तंज कसा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से फिर कहा कि हमारी विचारधारा किसी के अहित की नहीं है, हमारी विचारधारा सत्य से प्रेरित है और इसी के बल पर हम भारत को पुनः विश्वगुरू के पद पर प्रतिष्ठित करेंगे।
इस अवसर पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विक्रम उसेंडी ने स्वागत भाषण दिया। मंच पर भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डाॅ. रमन सिंह, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री सौदान सिंह, राष्ट्रीय महामंत्री व सांसद सुश्री सरोज पांडेय, केन्द्रीय राज्यमंत्री रेणुका सिंह, भाजपा अजजा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम व प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक भी मंच पर उपस्थित थे। सभी ने श्री शाह का पुष्पहार व तीर-धनुष भेंट कर आदिवासी संस्कृति के अनुसार स्वागत किया गया।

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छत्तीसगढ़

विवादित सी.ए.ए.-एन.आर.सी. कानून वापस लिया जाये : पी.आर. खुंटे

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रायपुर(etoi news)28 जनवरी 2020। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष एवं पूर्व सांसद पी.आर. खुंटे ने कहा कि सी.ए.ए.-एन.आर.सी. आर.एस.एस की गुप्त एजेंडों का एक हिस्सा है। जिसे लागू करने भाजपा आतुर है। आरएसएस की मुख्य एजेंडा है कि देश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और अकलियत के खिलाफ करना इन वर्गो के होने से कांग्रेस मजबूत होता है, क्योंकि यह वर्ग परपंरागत तरीका से कांग्रेस की विचार धारा के साथ जुड़ी रही है। भाजपा नहीं चाहती कि देश में कांग्रेस पार्टी मजबूत हो। कांग्रेस धर्म निरपेक्ष लोकतांत्रिक पार्टी है। सभी धर्मो को बराबर की सम्मान देती है। भाजपा विभाजनकारी विचारधारा की पार्टी है। इसीलिये प्रधानमंत्री मोदी, केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह, फासीवादी विचारधारा के निर्माण में जुटे है। संसार के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत भाजपा के संविधान विरोधी कार्य के चलते खतरा में पड़ गया है। भाजपा आरएसएस की विचारधारा एक है। आरएसएस चाहती है कि भारत एक साम्प्रदायिक राष्ट्र बने। यही कारण है कि आरएसएस व भाजपा के शीर्ष नेता संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने की बात करते है। लोकसभा में भारी बहुमत का दुरूपयोग कर रही है।
प्रधानमंत्री मोदी एवं केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह भारत को हिन्दुराष्ट्र बनाने सी.ए.ए.-एन.आर.सी. जैसी कानून लाया गया है। यह कानून देश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अकलियत के खिलाफ है। आजादी के 70 साल बाद इस प्रकार अलगाव वादी कानून बनाने की क्यों आवश्यकता पड़ी? क्योंकि इस कानून के लागू होने पर देश के 130 करोड़ भारतीय नागरिक प्रभावित होने वाला है। एन.आर.सी. को लेकर प्रधानमंत्री मोदी कुछ बोलते है तो गृहमंत्री अमित शाह कुछ और बोलते है। भाजपा के प्रवक्ता कुछ अलग राग अलाप करते है। इस विवादित कानून को लेकर देश में भ्रम की स्थिति निर्मित हो गयी है।
भाजपा आरएसएस का कहना है कि यह कानून नागरिकता देने का है लेने का नहीं। जब नागरिकता देने का कानून है तो भारत में 130 करोड़ लोग पहले से भारतीय नागरिक है तो यह कानून किसके ऊपर लागू किया जायेगा। चुनाव आयोग के मुताबिक देश में 75 करोड़ लोंगो की वोटर आईडी कार्ड है तो क्या सरकार जन प्रतिनिधि कानून में भी बदलाव करेगी? दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत देश को धर्म और राष्ट्रीयता के आधार पर विभाजन पैदा करके भाजपा अपना वोट बैंक को मजबूत करने में लगा हुआ है। लेकिन पासा उल्टा पड़ गया। अब निगलते बन रहा है और नही उगलते। गृहमंत्री अमित शाह की हठधर्मिता यह है कि यह कानून वापस नहीं होगा। आंदोलन करने वाले आंदोलन करते रहे।
मोदी ने चुनाव के समय कहा था दो करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष दिया जायेगा। नौकरी देने के बजाय जीएसटी के चलते 10 करोड़ नौकरियां गवांकर बेरोजगार हो चुके लोग भूखे मरने के कगार पर खड़े है। 15 लाख रूपये हर गरीब के खाते में डालने का वादा, विदेशों से अरबों रूपयें का कालाधन वापस लाने का वादा, किसानों की आमदनी दोगुनी करने का वादा पूरा होने के बजाय हजारों किसान कर्ज में डूब कर आत्महत्या करने विवश हो गया। गौरक्षा के नाम पर माबलीचिंग के बहाने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अकलियत को सताया जा रहा है। रोहित बेमूला कांड, उना गुजरात में घोड़ी पर चढ़ने, मुंछ रखने, जूता पहनने, एससी-एसटी एक्ट में बदलाव करके मोदी सरकार ने अनुसूचित जाति, जनजातियों के संवैधानिक सुरक्षा कवच को हटाने का षड़यंत्र रचा। अनुसूचित जनजातियों को जल, जंगल, जमीन से बेदखल किया गया। उन्हें नक्सली कहकर फर्जी एंकाउंटर में मारे गये। हजारों निर्दोष आदिवासियों को फर्जी केस बनाकर जेल में डाल दिया गया। सैकड़ों अनुसूचित जाति, जनजाति महिलाओं का बलात्कार व हत्या कर उनकी संपत्ति लूट ली गयी। देश में दंगे करवाये गये। भारत में विदेशी कर्ज खरबों डालर तक पहुंच गया है। विदेशी कंपनियों को भारत में व्यापार करने बुलाया जा रहा है। देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गयी है। महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। देश के नागरिक कर्जदार बन रहा है। इन मुद्दो से ध्यान हटाने सीएए-एनआरसी जैसे दकियानूसी कानून लागू करने की बात की जा रही है। यही कारण आज पूरा देश आंदोलित है। विवादित सीएए एनआरसी कानून लोकतंत्र के लिये खतरा है। यह काला कानून जनहित में वापस लिया जाना चाहिये।

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