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छत्तीसगढ़

मुख्यमंत्री ने सिलिकॉन वेली में भारतीय समुदाय के लोगों को किया सम्बोधित

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रायपुर,(etoi news) 13 फरवरी 2020

 

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज संयुक्त राज्य अमेरिका के सेन फ्रांसिस्को के इंडिया कम्युनिटी सेंटर, सेनहोज में TIE सिलिकॉन वेली द्वारा आयोजित सम्मेलन में भारतीय समुदाय के लोगों को सम्बोधित किया। इस अवसर में मुख्यमंत्री ने अपने सम्बोधन में छत्तीसगढ़ में निवेश से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर पूछे गए सवालों का जवाब दिया।

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क्राइम

बीजेपी विधायक सहित सात लोगों के ऊपर सामूहिक बलात्कार का आरोप

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भदोही से बीजेपी विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी सहित सात लोगों के खिलाफ बुधवार को सामूहिक बलात्कार का मामला दर्ज किया गया है. पुलिस के मुताबिक एक महिला ने बीती 10 फरवरी को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसके साथ बीजेपी विधायक रवींद्रनाथ त्रिपाठी और उनके साथियों संदीप, सचिन, चंद्रभूषण, दीपक, प्रकाश और नीतेश ने एक होटल में एक महीने तक बारी-बारी से बलात्कार किया. इसके अलावा एक बार जब वह गर्भवती हुई तो जबरदस्ती उसका गर्भपात करा दिया गया. मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ बलात्कार का केस दर्ज किया है. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है.

विधायक पर आरोप लगाने वाली महिला वाराणसी की रहने वाली है और उसने कुछ दिनों पहले पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई थी. महिला ने कहा है कि यूपी के 2017 के आम चुनाव के दौरान भदोही शहर के एक होटल में उसे डेढ़ महीने तक रखा गया. जहां विधायक और उनके साथियों ने उसके साथ लगातर रेप किया. महिला के पति की मौत हो चुकी है. महिला ने शिकायत में कहा है कि बीजेपी विधायक रवींद्रनाथ त्रिपाठी के भतीजे संदीप से छह साल पहले मुंबई से लौटते समय उसकी मुलाकात ट्रेन में हुई थी. महिला की शिकायत की जांच अपर पुलिस अधीक्षक रविन्द्र वर्मा को सौंपी गई थी.

महिला के बयान और होटल सहित तमाम बिन्दुओं पर जांच के बाद आज बीजेपी विधायक समेत सातों अभियुक्तों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. भदोई के एसपी राम बदन सिंह के मुताबिक महिला का मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान कराने के साथ मेडिकल जांच के बाद आगे की कार्रवाई होगी. अभी फिलहाल गिरफ्तारी नहीं होगी. उधर सत्ताधारी दल के विधायक पर बलात्कार के आरोप का प्रकरण सामने आने से भदोही जिले की सियासत गरमा गई है. वहीं बीजेपी विधायक रवींद्रनाथ त्रिपाठी ने इस पूरे मामले को सियासी साजिश करार दिया है. आरोपी विधायक ने सोशल मीडिया पर डाले वीडियो में कहा है कि मैं इस मामले में किसी भी जांच एजेंसी का सामना करने के लिए तैयार हूं. अगर पुलिस की विवेचना में आरोप सच साबित हुए तो सपरिवार फांसी पर लटकने को भी तैयार हूं. महिलाओं की सुरक्षा मेरा पहला दायित्व है. सभी महिलाएं हमारी मां-बहन के बराबर हैं.

त्रिपाठी का दावा है कि यह सब उनकी लोकप्रियता से घबराकर विरोधी खेमे के ज्ञानपुर विधायक विजय मिश्र की तरफ से किया जा रहा है. उन्होंने कहा है कि विधायक के अवैध खनन और दूसरे विकास कार्यों में भ्रष्टाचार की शिकायत उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की थी. उन्होंने सवाल किया कि अगर महिला के साथ ऐसा हो रहा था तो वह इतने समय से चुप क्यों थी. विधायक का दावा है कि वह किसी भी जांच के लिए तैयार हैं. गौरतलब है कि इससे पहले उन्नाव के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर भी बलात्कार करने का मामला सामने आ चुका है. वहीं पूर्व बीजेपी सांसद स्वामी चिन्मयानंद पर भी रेप का मामला चल रहा है.

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क्राइम

युवती पर नाबालिग किशोरी का अपहरण कर अप्राकृतिक कृत्य करने का आरोप, कोर्ट ने दी 10 साल की सजा

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छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कोर्ट ने एक युवती को रेप के आरोप में 10 साल कैद की सजा सुनाई है. युवती पर नाबालिग किशोरी का अपहरण कर अप्राकृतिक कृत्य करने का आरोप था. फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई के दौरान युवती पर आरोप सिद्ध हो गया. इसके बाद कोर्ट ने बीते 19 फरवरी को फैसला दिया. इसमें युवती को 10 साल जेल की सजा व आर्थिक दंड भी दिया है. किशोरी से शादी का झांसा देकर युवती ने अप्राकृतिक कृत्य किए.

जानकारी के मुताबिक रायपुर के गुढ़ियारी थाना क्षेत्र में रहने वाली किशोरी का 28 जून 2017 को खमतराई की रहने वाली युवती रानू सेन ने बहला-फुसलाकर अपहरण कर लिया था. इसके बाद 3 मई तक नाबालिग को युवती ने दुर्ग जिले के पुलगांव थाना क्षेत्र के भेड़ेसर गांव में रखा था. इस दौरान उसके साथ लगातार अप्राकृतिक कृत्य किए. किशोरी के पिता की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की और किशोरी को बरामद कर आरोपी युवती रानू सेन को भी गिरफ्तार किया.

मौसी के घर जाने के लिए निकली थी किशोरी

घटना के दिन 28 जून 2018 की दोपहर करीब ढाई बजे किशोरी घर से मौसी के घर जाने के लिए निकली थी, लेकिन काफी देर बाद भी न तो वो अपने मौसी के घर पहुंची न ही घर वापस लौटी. इसके बाद किशोरी के पिता ने गुढ़ियारी पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की और किशोरी को बरामद किया. इसके बाद मामला रायपुर के फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा था. आरोपी के खिलाफ धारा 377 व पास्को एक्ट के तहत फैसला दिया गया है.

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देश-दुनिया

नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों के लिए 4496 करोड़ रुपये, नई योजना का ऐलान किया

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केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों के लिए नई योजना का ऐलान किया है. बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में 10 हजार कृषि उत्पादक संगठनों को बढ़ावा देने की योजना पर मुहर लग गई है. इसके लिए 4496 करोड़ रुपये का फंड दिया जाएगा. FPO छोटे और सीमांत किसानों का एक समूह होता है. सरकार 4496 करोड़ रुपये के इस फंड के जरिए बाजार में किसानों की भागीदारी बढ़ाकर उनकी आमदनी बढ़ाएगी.

इससे क्या होगा- आम बजट 2019-20 में सरकार ने 10,000 नए एफपीओ बनाने की घोषणा की थी. इनको अब कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. इनका मुख्य काम किसानों की आय बढ़ाना के लिए कदम उठाना है. साथ ही, ये किसानों को आसान कर्ज और बेहतर मार्केटिंग के साथ नई टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराने में मदद करेंगे.

एफपीओ योजना को जानिए

(1) पांच साल की अवधि (2019-2022 से 2023-24) के लिए 4496.00 करोड़ रुपये के कुल बजटीय प्रावधान के साथ 10,000 नए एफपीओ का गठन होगा. शुरुआत में इन्हें एजेंसी स्मॉल फार्मर्स एग्री-बिजनेस कन्सोर्टियम (एसएफएसी), नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एनसीडीसी) और नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (एनएबीएआरडी) मदद करेंगी. राज्य भी अगर इच्छुक हों तो डीएसीएंडएफडब्ल्यू के साथ विचार-विमर्श के माध्यम से एजेंसी को कार्यान्वित करने के लिए आगे बढ़ा सकते है.

(2) डीएसीएंडएफडब्ल्यू एजेंसी समूह/राज्यों का आबंटन करेगी, जो इसी क्रम में राज्‍यों में समूह आधारित व्‍यापारिक संगठन का गठन करेंगे.

कैसे काम करेगा एफपीओ (What is FPO) – इन FPO को एक बिजनेस यूनिट चलाएगी. इन बि​जनेस यूनिट की जो भी कमाई होगी, उसे किसानों के बीच बांटा जाएगा. इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मार्केट में जैसे किसी कंपनी के पास अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए कार्यक्रम होते हैं, वैसे ही इन एफपीओ के पास भी कार्यक्रम होगा. एक अन्य अधिकारी के हवाले से लिखा गया है कि राज्य सरकारों, नाबार्ड, स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम (SFAC) के साथ मिलकर काम करेंगे. मौजूदा समय में कुल 822 ऐसे एफपीओ हैं, जिन्हें SFAC ने प्रमोट किया है, ज​बकि 2,154 FPO को नाबार्ड ने प्रमोट किया है.

(1) एफपीओ यानी किसान संगठन बताएंगे कब और कौन से समय खेती करने पर ज्यादा उत्पादन होगा. इसके लिए ये फसल को बेचने के लिए मार्केट की जानकारी भी देंगे. साथ ही, टेक्नोलॉजी के बेहतर इस्तेमाल में भी ये संगठन मदद करेंगे.

(2) इसके लिए एक पोर्टल यानी वेबसाइट शुरू की जाएगी. ये एकीकृत पोर्टल और सूचना प्रबंधन एवं निगरानी के माध्‍यम से समग्र परियोजना दिशा-निर्देश, डाटा-संग्रहण और रखरखाव जैसी सुविधा प्रदान करने के लिए एसएफएसी के स्‍तर पर एक राष्‍ट्रीय परियोजना प्रबंधन एजेंसी (एनपीएमए) होगी.

(3) शुरुआत में मैदानी क्षेत्र में एफपीओ में सदस्‍यों की न्‍यूनतम संख्‍या 300 और पूर्वोत्‍तर एवं पहाड़ी क्षेत्रों में 100 होगी. हालांकि डीएसीएंडएफडब्‍ल्‍यू केन्‍द्रीय कृषि मंत्री की स्‍वीकृति के साथ आवश्‍यकता और अनुभव के आधार पर न्‍यूनतम सदस्‍यों की संख्‍या में संशोधन कर सकता है.

4) एफपीओ द्वारा विशेष और बेहतर प्रसंस्‍करण, मार्केटिंग, ब्रांडिंग और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए ‘एक जिला एक उत्‍पाद’ समूह के अंतर्गत एफपीओ को प्रोत्‍सा‍हन दिया जाएगा. एफपीओ के इक्विटी आधार को मजबूत करने के लिए इसमें इक्विटी अनुदान का भी एक प्रावधान होगा.

(5) डीएसीएंडएफडब्‍ल्‍यू और नाबार्ड के द्वारा समान योगदान के साथ नाबार्ड में 1,000 करोड़ रुपये तक का कर्ज गारंटी फंड और डीएसीएंडएफडब्‍ल्‍यू और एनसीडीसी के द्वारा समान योगदान के साथ एनसीडीसी में 500 करोड़ रुपये का ऋण गारंटी फंड होगा, ताकि एफपीओ को ऋण प्रदान करने के मामले में वित्‍तीय संस्‍थानों के जोखिम को न्‍यूनतम करते हुए एफपीओ को संस्‍थागत ऋण के निरंतर प्रवाह हेतु उपयुक्‍त ऋण गारंटी प्रदान की जा सके.

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