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छत्तीसगढ़

कांग्रेस धान खरीदी को लेकर ड्रामेबाजी कर रही – संदीप शर्मा

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पूर्व किसान मोर्चा अध्यक्ष संदीप शर्मा ने कहा कि धान खरीदी को लेकर कहा कि कांग्रेस सरकार अब अमानवीयता की हद लांघ रही है। शर्मा ने कहा कि शादियों का मौसम चल रहा है, ऐसे में धान खरीदी बंद है और आधे दाम पर किसानों को धान बेचना पड़ रहा है, अपनी बिटिया का हाथ पीले करने के लिए। उन्होंने कहा कि ऐसी दुर्भाग्यजनक स्थिति किसानों की कभी नहीं रही। जब विधानसभा चुनाव के दौरान अपने घोषणा पत्र में 2500 सौ रुपए में एक-एक दाना धान खरीदने की घोषणा की थी। अब वक्त आया है तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिखावे के लिए गैर तार्किक बात करके भ्रम फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसान अपना धान बिचौलियों के बेचने को विवश हैं। इसके बाद भी मुख्यमंत्री बघेल धान खरीदी शुरू नहीं कर रहे जिससे संशय की स्थिति बनी हुई है। अवैध परिवहन करते हर दिन हजारों क्विंटल धान जब्त किया जा रहा है। पूरे प्रदेश में त्राहिमाम की स्थिति है। शादी ब्याह जैसे कार्यों के लिए किसान अपना बिचौलियों के हाथों शोषित हो रहे हैं।
श्री शर्मा ने कहा कि सबसे शर्मनाक है भाजपा पर ऐसे तत्वों द्वारा सवाल उठाना जो समूचे देश-प्रदेश के किसानों की दुर्गति के जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि जरा भी नैतिकता होती कांग्रेस में तो वह स्वीकार करती कि भाजपा ने धान खरीदी का सर्वश्रेष्ठ इंतजाम प्रदेश में किया था और कांग्रेस उसी रास्ते पर चलेगी। धान खरीदी की नीति को लेकर भाजपा सरकार ने जो नीति बनाई थी वो सबके लिए आदर्श रहा है। उसी नीति पर प्रदेश की कांग्रेस सरकार यदि काम करे तो धान खरीदी को लेकर कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन प्रदेश की कांग्रेस सरकार अपनी हठधर्मिता के चलते धान की खरीदी नहीं कर रही है और सारा दोष दूसरों पर मढ़ने में लगी है।
स्ंदीप शर्मा ने कहा कि प्रदेश के किसानों की चिंता कांग्रेस को कभी नहीं रही है। वर्तमान में भी प्रदेश के कई जिलों में धान खरीदी को लेकर किसानों का पंजीयन नहीं हो रहा है और कांग्रेस सरकार की धान खरीदी को लेकर तैयारियां पूरी नही है। यही कारण है कि कांग्रेस धान खरीदी को लेकर ड्रामेबाजी कर रही है। उन्होंने कहा कि इससे पहले बघेल जिस सरकार का हिस्सा थे, उसी के नाम यह कलंक है कि किसानों का धान पानी में डुबो-डुबो कर सड़ा देते थे। काफी मुश्किल से धान बेचने के बाद भी भुगतान के लिए किसानों को हफ्तों दौड़ भाग करनी होती थी। डॉ. रमन सिंह की सरकार ने 24 घंटे के भीतर भुगतान की व्यवस्था की। उन्होंने कहा कि चाहे बिना ब्याज के ऋण देने की हो, खाद-बीच, बिजली आदि की उपलब्धता हर मामले में डॉ. रमन सिंह सरकार का कार्यकाल किसानों के लिए स्वर्णयुग था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को किसानों से माफी मांगनी चाहिए और अपने वादों को पूरा कर प्रायश्चित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को दिल्ली में प्रदर्शन करने के बजाय छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर कारगर कदम उठाना चाहिए।

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छत्तीसगढ़

आदिवासी इलाकों में हिन्दुओं के धर्मस्थलों, देव प्रतिमाओं और शिवलिंग को क्षत-विक्षत करना षड्यंत्र का हिस्सा : भाजपा

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भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने प्रदेश के आदिवासी इलाकों में हिन्दुओं के धर्मस्थलों, देव प्रतिमाओं और शिवलिंग को क्षत-विक्षत किए जाने की घटनाओं को षड्यंत्र का हिस्सा बताते हुए इसके पीछे काम कर रही ताकतों को पता लगाकर दोषियों को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की है। श्री श्रीवास्तव ने बस्तर संभाग में सुकमा ज़िले के दोरनापाल में दुर्गा मंदिर को क्षतिग्रस्त व हनुमान प्रतिमा को खंडित करने और सरगुजा संभाग के जशपुर ज़िले के जड़कुरकुरी से सटे झोखारी पहाड़ी पर स्थित विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग के रूप में विख्यात शिवलिंग को तोड़े जाने की घटना को निंदनीय बताया।
भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री श्रीवास्तव ने कहा कि दोरनापाल में सड़क चौड़ीकरण कार्य के दौरान दुर्गा मंदिर तोड़े जाने और हनुमान प्रतिमा को जेसीबी मशीन से खंडित करने की घटना ने जबर्दस्त जनाक्रोश को जन्म दिया है। प्रत्यक्षदर्शी ग्रामीणों की मानें तो मंत्री के इशारे पर एक अधिकारी ने जूते पहनकर मंदिर में प्रवेश किया और हनुमान प्रतिमा का मजाक उड़ाते हुए पहले पटक-पटककर और बाद में उसे जेसीबी से तुड़वाया। अब ग्रामीण मंदिर बनवाने और नई हनुमान प्रतिमा प्रतिष्ठित कराने की मांग कर रहे हैं। श्री श्रीवास्तव ने कहा कि प्रदेश में जबसे कांग्रेस की सरकार आई है, मंदिरों, आस्था केंद्रों और देव-प्रतिमाओं को खंडित करने की घटनाओं में इजाफा हुआ है। ये घटनाएँ राज्य गठन के तत्काल बाद के कांग्रेस शासनकाल (सन् 2000-2003) की बुरी यादों को ताज़ा करने वाली हैं। श्री श्रीवास्तव ने कहा कि विकास के नाम पर प्रदेश की मौज़ूदा कांग्रेस सरकार प्रशासन की आड़ में हिन्दुओं और आदिवासियों के मंदिरों, देवस्थलों, देव प्रतिमाओं के साथ जिस तरह अनावश्यक छेड़छाड़ कर रही है, उससे जनभावनाओं व आस्था पर गहरी चोट पहुँचने के कारण प्रदेश के सद्भावपूर्ण वातावरण के बिगड़ने की आशंका बलवती हो रही है।
भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री श्रीवास्तव ने जशपुर ज़िले में शिवलिंग को तोड़े जाने की घटना को भी प्रदेश सरकार की कलंकित कार्यप्रणाली का नमूना बताते हुए कहा कि विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग के रूप में प्रदेश को पहचान दिलाने वाली धरोहर को तोड़ना किसी बड़े षड्यंत्र का संकेत करने वाली घटना है। देश और प्रदेश जब पुनीत श्रावण मास में शिव की आराधना में तल्लीन है, तब शिवलिंग को तोड़ा जाना कई तरह की आशंकाओं को जन्म दे रहा है। श्री श्रीवास्तव ने कहा कि पिछले डेढ़ वर्ष से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार सत्ता में है और वह हिन्दू समाज के धर्मस्थलों, आस्था केंद्रों व देवप्रतिमाओं के संरक्षण में बुरी तरह विफल सिद्ध हुई है। प्रदेश सरकार इस घटना की समग्र रूप से जाँच कराए कि यह घटना किस षड्यंत्र के तहत अंजाम दी गई है और इसके पीछे वे कौन लोग हैं जो हिन्दुओं की धार्मिक भावनाओं पर चोट कर रहे हैं? षड्यंत्रकारियों का पता लगाकर प्रदेश सरकार तत्काल दोषियों को गिरफ्तार करे। श्री श्रीवास्तव ने कहा कि दोरनापाल और जशपुर की इन घटनाओं की भविष्य में पुनरावृत्ति नहीं होगी, लोगों में यह विश्वास दृढ़ करने के लिए सरकार को जनता के बीच जाकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और प्रदेश की सद्भावना को कायम रखना चाहिए।

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छत्तीसगढ़

‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियान भारत को आत्मनिर्भर बनाने का मार्ग प्रशस्त करता है : भाजपा

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भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा है कि ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियान प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का एक सकारात्मक दृष्टिकोण है जो भारत को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रधानमन्त्री श्री मोदी के नेतृत्व में यह अभियान एक आधुनिक भारत की पहचान विश्व में स्थापित करने वाला है। श्री साय ने कहा कि यह अभियान न केवल कोरोना की महामारी से लड़ने की ताकत भारत को दे रहा है अपितु एमएसएमई सहित गरीबों, वंचितों, श्रमिकों और किसानों के कल्याण के कई कदम हर क्षेत्र में विकास की एक नयी कहानी लिख रहे हैं। ‘आत्मनिर्भर भारत’ स्थानीय उद्यमियों और व्यवसायों को सशक्त बनाएगा।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री साय ने कहा है कि देश की कुल जीडीपी के लगभग 10 प्रतिशत के बराबर, 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक के ‘आत्मनिर्भर भारत’ पैकेज की घोषणा की थी जिसे केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण 13 मई 2020 से 17 मई, 2020 के बीच लगातार 5 दिनों में विस्तार से हर क्षेत्र के लिए अलग-अलग घोषणा की। यह घोषणा कोविड-19 के खिलाफ निर्णायक लड़ाई में भारत को आगे रखे हुए है। इस पैकेज में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उठाये गए राहत उपायों के अलावे 1.70 लाख करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री गरीब  कल्याण योजना भी शामिल है। आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा के डेढ़ महीने में ही मोदी सरकार इस विचार को पूरी तरह से जमीन पर लाने के लिए काफी आगे बढ़ी है और अब इसके सकारात्मक प्रभाव भी धरातल पर दिखने लगे हैं। श्री साय ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) के कल्याण व रोजगार सृजन करने 03 लाख करोड़ रुपए के कोलेटरल फ्री लोन की घोषणा की गई थी। 01 जुलाई तक इसमें 30 लाख से अधिक इकाइयों को आपातकालीन क्रेडिटलाइन गारंटीयोजना के तहत 1.10 लाख करोड़ रुपए से अधिक के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। इसके अलावा 50 हजार करोड़ रुपए का एक  ‘फंड ऑफ फंडस ‘ भी स्थापित किया गया है। 24 जून को डिस्ट्रेस्ड एसेट्स फंड-सब ऑर्डिनेट डेटलॉ कर दिया गया है। सूक्ष्म विनिर्माण और सोवाओं की परिभाषा में बदलाव कर इसके निवेश व अन्य दायरे में विस्तार किया गया है। इसी तरह 200 करोड़ और उससे कम मूल्य की सरकारी खरीद में ग्लोबल टेंडर पर रोक लगा दी गई है। इसी तरह उद्योगों और श्रमिकों को और तीन महीने तक ईपीएफ सपोर्ट देने के लिए 3.67 लाख संस्थाओं और 72.22 लाख श्रमिकों को 2.5 हजार करोड़ रुपए की लिक्विडिटी राहत दी गई है।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री साय ने प्रधानमन्त्री गरीब कल्याण योजना की चर्चा करते हुए बताया कि कोरोना संक्रमण से देश के गाँव-गरीब-मजदूर और किसानों की मदद करने हेतु प्रधानमंत्री श्री मोदी ने 1.70 लाख करोड़ रु. की घोषणा की थी, जिसके तहत कृषि सम्मान निदि की किश्तें किसानों को दी गईं। महिला जनधन खाताधारकों के खाते में पाँच-पाँच सौ रु. की तीन किश्तें डाली गई। उज्ज्वला गैस योजना के तहत आठ करोड़ से अधिक महिलाओं को तीन-तीन गैस सिलेण्डर निःशुल्क दिए गए और दिव्यांगों, विधवाओं और बुजुर्गों को भी एक-एक हजार रु. की सहायता दी गई। प्रधानमन्त्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश के 80 करोड़ गरीबों एवं प्रवासी मजदूरों को लॉकडाउन  से राहत देने के लिए अप्रैल, मई एवं जून महीनों के लिए निःशुल्क राशन प्रदान किया गया। इस योजना को अब नवम्बर माह तक बढ़ा दिया गया है। पूर्व से चली आ रही अन्नपूर्णा योजना के साथ-साथ इस गरीब कल्याण अन्न योजना पर तकरीबन 1.5 लाख करोड़ रु. का अनुमानित खर्च होगा। श्री साय ने कहा कि प्रवासी श्रमिकों को मदद पहुँचाने हेतु ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ देश के सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में मार्च 2021 तक लागू हो जाएगा। मनरेगा योजना में सरकार ने 40 हजार करोड़ रूं की अतिरिक्त राशि देने का ऐलान किया है। मनरेगा के लिए अब एक लाख करोड़ रु. से अधिक का आबण्टन किया गया है। मजदूरों की दैनिक मजदूरी में वृद्धि के साथ-साथ मानसून के दौरान मजदूरों को काम देने के लिए कई नियमों में सुधार किए गए हैं। गरीब कल्याण रोजगार योजना की 20 जून को शुरुआत की गई है जिसमें छः राज्यों के 116 जिलों में 125 दिनों तक प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए 50 हजार करोड़ रु. के सार्वजनिक कार्य कराए जाएंगे।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री साय ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत केन्द्र सरकार ने 70.32 लाख किसान क्रेडिट कार्ड 30 जून 2020 तक 62,870 करोड़ रु. की क्रेडिट सीमा के साथ जारी किए गए हैं। 30 जून तक स्पेशल लिक्विडिटी फेसिलिटी के तहत नाबार्ड द्वारा 24,586.87 करोड़ रु. विभिन्न बैंकों में वितरित किए गए हैं। ‘वन नेशन, वन मार्केट’ एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में सुधार कर कृषि उत्पादों के भण्डारण की सीमा खत्म कर दी गई। किसानों को अब किसी भी राज्य में अपनी फसल बेचने की सुविधा दी गई है। इसी तरह किसानों को और भी अधिक लाभ पहुँचाने वाली योजनाएँ केन्द्र सरकार ने शुरु की है। एक लाख करोड़ रु के एग्री-इन्फ्रा फण्ड और 10 हजार एफपीओ जैसी सक्षम योजनाओं से कृषि इको सिस्टम को मजबूत किया जा रहा है। सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का फॉर्मलाइजेशन शुरु हो गया है जिससे 35 हजार करोड़ रु. के निवेश और नौ लाख कुशल व अर्द्धकुशल रोजगार के सृजन का अनुमान है। किसानों को भणडारण और परिवहन पर सब्सिडी देने के लिए 10 हजार करोड़ रु. की योजना शुरु की गई है। प्रधानमन्त्री मत्स्य सम्पदा योजना 20,050 करोड़ रु. के अनुमानित निवेश के साथ स्वीकृत की गई है। इसी तरह 15 हजार करोड़ रु. का पशुपालन अवसंरचना विकास कोष केन्द्र सरकार ने स्थापित किया है। श्री साय ने कहा कि किसानों की फसल पर लागत मूल्य का कम से कम डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का निर्णय किया गया है। केन्द्र सरकार ने स्वामीनाथन रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। घरेलू कोयले के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए वाणिज्यिक कोयला खनन की अनुमति देकर कोल ब्लॉक्स की नीलामी प्रक्रिया शुरु कर दी गई है। इससे 33 हजार करोड़ रु के पूंजी निवेश की उम्मीद है।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री साय ने कहा कि प्रधानमन्त्री श्री मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने मेक इन इण्डिया को बढ़ावा देने के लिए सरकारी ई-मार्केट प्लेस पर लिस्टेड प्रोडक्ट्स पर कम्पनियों को निर्माता देश के बारे में जानकारी देना अनिवार्य कर दिया है। भारत सरकार के मन्त्रालयों/विभागों में सचिवों के समूह और परियोजना विकास प्रकोष्ठों की स्थापना को मंजूरी दी गई है। रक्षा क्षेत्र में डिफेन्स एक्ज़ीबिशन काउंसिल ने 38,900 करोड़ रु. के प्रस्तावों कोमंजूरी दी जिसमें से 31,130 करोड़ रु. का अधिग्रहण भारतीय इण्डस्ट्री से होगा। पीपीपी मॉडल पर हवाई अड्डे बनाने के फैसले के अलावा केन्द्र सरकार ने अन्तरिक्ष गतिविधियों में भी निजी निवेश को बढ़ावा देने और निजी क्षेत्र के लिए भविष्य का मार्ग खोलने हेतु अन्तरिक्ष क्षेत्र में सुधारों को मंजूरी दी। केन्द्र सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय अन्तरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केन्द्र को भी मंजूरी दी है। श्री साय ने कहा कि कोरोना संकट की वजह से प्रधानमन्त्री श्री मोदी ने ‘वोकल फॉर लोकल’ का आग्रह देश से किया। देश की अर्थव्यवस्था को कोरोना संकट से लड़ते हुए भी मजबूत और आत्मनिर्भर बनाए रखने के लिए हर देशवासी को इसका संकल्प लेने की अपील प्रधानमन्त्री ने की थी।

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छत्तीसगढ़

राज्यसभा सांसद के टी एस तुलसी आखिर हैं कहाँ…उपासने

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भारतीय जनता पार्टी प्रदेश प्रवक्ता सच्चिदानंद  उपासने ने कांग्रेस से पूछा कि आखिर छत्तीसगढ  से चुने गये राज्यसभा सांसद के टी एस  तुलसी विजयी होने के बाद से हैं कहाँ?चुनाव के दौरान छत्तीसगढ के विधायको से वोट लेने के दौरान उन्होने कहा था की वे छत्तीसगढ की बुलंद आवाज बनेंगे| चुनाव संपन्न हुये पाँच  माह से अधिक समय व्यतित हो गया,कोरोना संक्रमण  से पुरा प्रदेश बुरी तरह ग्रसित है,प्रदेश में गम्भीर से गम्भीर स्थितियां  इस काल  में निर्मित हुयी,परंतु दिल्ली से आकर छत्तीसगढ  से राज्यसभा  सद्स्य चुनकर जाने के बाद एक भी दिन छत्तीसगढ में दुख दर्द बाटने तो दूर  छत्तीसगढ के लिये एक विज्ञप्ति देना भी मुनासिब नहीँ  समझा,यंहा तक की दिल्ली में रहकर केंद्र के किसी मंत्री से मिलकर छत्तीसगढ़  के लिये स्वास्थ्य,खाद्य या मनरेगा के लिये मदद की गुहार करना भीऔपचारिक तौर पर भी मुनासिब नहीं समझा अपने पार्टी जनों व प्रदेश सरकार की ओर से।यही कारण  है कि  प्रदेश के मुख्यमंत्री  नहीं चाह रहे थे कि कोई हेलिकॉप्टर  सांसद राज्यसभा छत्तीसगढ  से ना भेजा जावे,इससे तो सक्रिय भूमिका छत्तीसगढ  से भेजी गयी दौ  महिला सांसदों छाया वर्मा व फुलो देवी नेताम ने निर्वहन  की थी,यही कारण है कि  अब कांग्रेसी भी अपने सांसद तुलसी को शायद भूल ही गये हैं,कोई उनका नाम भी नहीं लेता।श्री तुलसी जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं व सोनिया व राहुल के भी लम्बे समय से अधिवक्ता  भी हैं,लगता है उनकी व्यस्तता वर्तमान में सोनिया राहुल के खिलाफ चल रहे ढेर सारे आर्थिक व प्रॉपर्टी सम्बंधी मामलों के प्रकरणों मे होने के कारण  भी छत्तीसगढ  उनके लिये गौण है,जबकि उन्होने  विजय  के बाद तो यही कहा था की वे दिल्ली में छत्तीसगढ  की आवाज बनेंगे पर वे भूल गए थे कि छत्तीसगढ  से सांसद सीट  तो उन्हे केवल वकालत की फीस या पुरुस्कार  स्वरुप दी गयी,उन्हे छत्तिसगढ़ या प्रदेश कांग्रेस से क्या मतलब,वंशवाद ही काफी है सेवा के लिये।उपासने ने कहा की इस हेतु राज्यसभा  की दौड में शामिल नेताओं को सोनिया राहुल के समक्ष त्याग करना पड़ा,जिसका खमियाजा आज छत्तीसगढ  को भी भुगतना पड़  रहा।उपासने ने पूछा की क्या अपने पूरे कार्यकाल में क्या कभी फिर छत्तीसगढ की सुध भी लेंगे श्री तुलसी?

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