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झूठ और धर्मांधता की संस्कृति- मोदी सरकार के चार साल

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मोदी सरकार के दौर में झूठ नई सरकारी संस्कृति है.

हर सरकार के दौर में एक राजनीतिक संस्कृति पनपती है. मोदी सरकार के दौर में झूठ नई सरकारी संस्कृति है. जब प्रधानमंत्री ही झूठ बोलते हैं तो दूसरे की क्या कहें. दूसरी संस्कृति है धर्मांधता की. मोदी सरकार के चार साल पूरे होने के दिन भी पेट्रोल और डीज़ल के दाम बढ़े हैं. 13 मई से 26 मई के बीच पेट्रोल के दाम में 3.86 रुपये और डीज़ल के दाम में 3.26 रुपये की वृद्धि हो गई है. कर्नाटक चुनाव ख़त्म होते ही अख़बारों ने लिख दिया था कि चार रुपये प्रति लीटर दाम बढ़ेंगे, करीब-करीब यही हुआ है. यानी दाम बढ़ाने की तैयारी थी लेकिन अमित शाह ने बोल दिया कि सरकार घटाने पर प्लान बना रही है. एक दो दिन से ज़्यादा बीत गए मगर कोई प्लान सामने नहीं आया. बिजनेस स्टैंडर्ड के शाइन जेकब की रिपोर्ट पढ़िए 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि 2022 तक हम तेल का आयात 10 फीसदी कम कर देंगे. इस वक्त तेल का आयात 16.4 फीसदी बढ़ चुका है. कहते कुछ है हो कुछ जाता है या फिर इन्हें पता नहीं होता कि करना क्या है और कहना क्या है. सरकार आई तो खूब दावे किए गए कि कोयले के खदान के लाइसेंस दिए गए हैं. उनमें पारदर्शिता आई है. क्या आपको पता है कि कितने खदान चालू हुए और कितने चालू ही नहीं हुए. इसका कारण जानेंगे तो और दुख पहुंचेगा कि सरकार के कितने झूठ का पर्दाफाश होते देखें, इससे अच्छा है कि चलो भक्त ही बन जाया जाए, कम से कम सोचना तो नहीं पड़ेगा. हालत यह है कि दो हफ्ते में दो बार सरकार कोल इंडिया को लिख चुकी है कि कोयलेे का उत्पादन बढ़ाइये और बिजली कंपनियों को दीजिए क्योंकि गर्मी में मांग बढ़ गई है. क्या सरकार को पता नहीं था कि जब बिजली पहुंची है तो गर्मी हो या सर्दी, मांग भी बढ़ेगी. गर्मी का बहाना कर रही है मगर सितंबर से दिसंबर के बीच भी कोयले की आपूर्ति कम थी. कोयले की कमी से 2017 में भी बिजली के उत्पादन पर असर पड़ा था उत्पादन घटा था.

रिटायर हो चुके लोगों को अब न्यू पेंशन स्कीम का झांसा समझ आ रहा है. 14-15 साल से चले आ रहे इस स्कीम के तहत जो रिटायर हो रहे हैं उन्हें पेंशन के नाम पर 1200-1300 रुपये मिल रहे हैं. इसके लिए यह लोग भी खुद ज़िम्मेदार हैं. मुद्दों को लेकर नहीं समझना, झांसे में आना, आलस्य करना, और अपना देखो दूसरे का छोड़ो करते करते समय काट लेना. नतीजा यह है कि आज जब हाथ में 1300 रुपये देख रहे हैं तो समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें. मोदी मोदी करें या राम राम करें. ईपीएफओ प्रोविडेंट फंड की ब्याज़ दर पांच साल में सबसे कम हो गई है. 5 करोड़ लोगों को 2017-18 के लिए 8.55 प्रतिशत ब्याज़ ही मिलेगा. 2012-13 के बाद यह सबसे कम है.

पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक आफ इंडिया, बैंक आफ बड़ौदा इन सब का घाटा देखिए. इनका घाटा इतिहास बना रहा है. आईडीबीआई का सकल एनपीए 28 फीसदी हो गया है. एक बैंकर ने कहा कि सरकार जब दावा करती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा है. निवेश हो रहा है तो फिर वही बता दे कि स्टील उद्योग क्यों संकट में हैं. क्यों स्टील उद्योग से एनपीए हो रहा है. हम सामान्य लोग सरकार के फर्ज़ीवाड़े को नहीं समझ पाते मगर बैंकर की एक लाइन से तस्वीर खींच जाती है. एक लक्ष्मी विलास बैंक है उसे भी 600 करोड़ का घाटा हुआ है. बैंक का पूरा सिस्टम ध्वस्त है. बैंक कर्मी इतनी कम सैलरी में काम कर रहे हैं कि पूछिए मत. 17500 रुपये की सैलरी में कोई बैंक क्लर्क दिल्ली शहर में कैसे रह सकता है. कहीं भी इस सैलरी में कैसे रहता होगा. अब बैंकरों को ट्रांसफर का भय दिखा कर उनसे दूसरे काम कराए जा रहे हैं. सरकार को पता है कि बैंक समाप्त होने की स्थिति में है.

इसलिए उन्हें कभी मुद्रा लोन के फर्ज़ीवाड़े का टारगेट दो तो कभी अटल पेंशन योजना का. यही नहीं बैंक अब आधार कार्ड भी बनवा रहे हैं. इन सबके बाद भी बैंकरों की सैलरी नहीं बढ़ रही है. बैंकर रोज शाम को काम ख़त्म होने के बाद ब्रांचों के बाहर प्रदर्शन करते हैं. लाखों बैंकरों की ज़िंदगी तबाह हो चुकी है. उनके ये पांच साल कभी नहीं लौटेंगे. नौटबंदी जैसे फ्राड को वे पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक आफ इंडिया, बैंक आफ बड़ौदा समझ रहे थे. इसलिए ज़रूरी है कि नागरिक अपनी समझ का विस्तार करें. भक्ति तो कभी भी की जा सकती है.

वही हाल दो लाख ग्रामीण डाक सेवकों का है. इनकी सैलरी नहीं बढ़ी है. ये लोग 5000 रुपये में कैसे जीते होंगे. सरकार इन्हें हिंदू ही समझ कर सैलरी दे दे या भक्त सरकार से कहें कि ये हिंदू हैं और इन्हें तकलीफ है. 12 दिनों से हड़ताल पर हैं मगर कोई इनसे बात करने को तैयार नहीं. ग्रामीण डाक सेवकों के साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा है.

मगर ऐसा कौन सा सेक्टर है जिसके लिए सरकार जश्न मना सकती है? मेरे हिसाब से दो सेक्टर हैं. एक झूठ और दूसरा धर्मांधता. हर सरकार के दौर में एक राजनीतिक संस्कृति पनपती है. मोदी सरकार के दौर में झूठ नई सरकारी संस्कृति है. जब प्रधानमंत्री ही झूठ बोलते हैं तो दूसरे की क्या कहें.

मोदी जी प्रत्येक साल दो करोड़ युवाओं को नौकरी देने का झांसा देकर सरकार में आए थे, लेकिन साढ़े चार साल गुजर जाने के बाद भी युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। राज्य में बेरोजगारों की फौज बढ़ गई।”

मोदी जी झूठ क्यों बोलते हैं?
राज बरकरार रखने के साथ साथ और भी कई-सारे कारण हैं जैसे कि :

(1) विदेश घूमने में ज्यादा वक्त की खपत के कारण उन्हें खुद भी कई सारी बातें ध्यान में नहीं रहतीं और इस लिए कई बार झूठ बोल बैठते हैं ।

(2) दूसरों को नीचा दिखाने में इतने मशगूल हो जाते हैं कि वो ये भी भूल जाते हैं कि वो अब भारत के प्रधानमन्त्री हैं ना कि महज़ एक प्रवक्ता हैं और झूठ बोल बैठते हैं ।

(3) वो अपने दायित्वों का निर्वहन बेहतर कर सकते हैं मगर उनकी सोच 2019 को फतेह करने के लिए 2014 से ही रही है जिस के चलते अक्सर कई जगहों पर झूठ बोल बैठते हैं ।

(4) उन्हे इस बात से ज्यादा परेशानी नहीं होती है कि उनकी छवि उनके ही देश की जनता में बतौर एक झूठे प्रधानमन्त्री की हो चली है बल्कि उन्हे इस बात से ज्यादा फर्क पड़ता है कि पूरे देश में उनकी पार्टी का व पार्टी के एक विधायक के लिए भी प्रचार का मौका मिल सके और जिसे वो बखुबी निभाते भी हैं और उन के प्रचार के चक्कर में बहुत झूठ बोलना पड़ता है ।

(5) दूसरी सरकारों की ही तरह इन्होंने भी घोषणाएं तो तमाम कर दी मगर ये कन्ट्रोल नहीं है कि वो खाली घोषणाएं ही हैं या उन पर अमलीजामा पहनाया गया है या नहीं । इस से भी कई सारी बातें झूठ साबित हो गई हैं । वगैरह वगैरह वगैरह ।

(6) महज़ सत्ता हासिल करने के लिए और फिर सत्ता पर काबिज रहें इस के चलते दुनिया भर के वादे कर दिये गए थे इन के द्वारा जो अब झूठे साबित हुए हैं ।

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कौन होगा छत्तीसगढ़ का पीसीसी चीफ ?

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आज पुरे प्रदेश के राजनैतिक पंडितों के दिमाग में बहुत से प्रश्न तैर रहें होंगे उनमें से ज्यादा तर प्रश्न आने वाले स्थानीय चुनाव की तैयारियों को लेकर हैं ,बी जे पी ने विक्रम उसेंडी के नाम को आगे बढ़ा क़र चुनाव की तैयारियां शुरू क़र दी मग़र कांग्रेस में अभी दुविधा बनी हुई है ? वैसे बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है इस लिए कांग्रेस के पास भी पी सी सी के नए सिरे से गठन की जरुरत है ,ऐसे में जब लोक सभा में कांग्रेस का परफॉर्मेंस आशा से कम रहा ,ऐसे में इन्हें ज्यादा आक्रामक और सक्रिय संगठन की आवश्यकता होगी,अब ऐसे में सवाल उठता है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस का नया अध्यक्ष कौन होगा? मोहन मरकाम या मनोज मंडावी ? पीसीसी चीफ,छत्तीसगढ़ कांग्रेस का नया अध्यक्ष क्या बस्तर से होगा ?दो बार के विधायक मोहन मरकाम और  वरिष्ठ आदिवासी विधायक मनोज मंडावी में से कोई एक होगा ?
सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने दोनों नेताओं से बात की  इस बातचीत के दौरान प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया भी मौजूद रहे,वैसे मुख्य मंत्री जी का जाना भी तय था मगर माँ के खराब सेहत के कारण उनका जाना टल गया ,भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही अटकलों का दौर जारी था कि छत्तीसगढ़ का नया पीसीसी चीफ कौन होगा?सबसे पहले सरगुजा के कद्दावर आदिवासी नेता अमरजीत भगत का नाम प्रमुखता से सामने आया था। अमरजीत का नाम लगभग तय भी माना जा रहा था।मगर पर बदले समीकरण के बाद अमरजीत के स्थान पर बस्तर के किसी आदिवासी नेता को पीसीसी की कमान देने की हवा चलने लगी।इसके बाद कोंडागांव विधायक मोहन मरकाम और भानुप्रतापपुर के विधायक मनोज मंडावी का नाम सामने आया। बताया जा रहा है कि दोनों विधायकों से राहुल गांधी ने उनकी पूरी जानकारी ली ,जैसे उनके राजनीतिक करियर, उनके किए गए कार्य, कब से राजनीति में हैं ?छत्तीसगढ़ की राजनीति के बारे में उनकी सोच क्या है ? संगठन के कामकाज, सरकार की कार्यप्रणाली, विधानसभा और लोकसभा के परिणामों पर उनकी राय भी ली ये लगभग दो दिन पहले से यह तय था कि सोमवार को दोनों ही विधायकों की राहुल गांधी से मुलाकात हो सकती है। वे सीएम भूपेश बघेल और  प्रदेश प्रभारी पी एल पुनिया के साथ राहुल गांधी से मिलने वाले थे। सीएम का सोमवार दोपहर को दिल्ली जाना भी तय था लेकिन माँ की तबीयत अचानक खराब होने के कारण उनका दिल्ली जाना टल गया।दोनों विधायकों की राहुल गांधी से मुलाकात हुई है। किसे क्या जिम्मेदारी देना यह राहुल जी ही तय करेंगे ? कहकर पी एल पुनिया ने साफ कर दिया कि राहुल गाँधी के अलावा निर्णय कोई नहीं ले सकता तो इन अटकलों को भी विराम दे दिया की राहुल गाँधी ने सी एम को फ्री हैंड दे दिया है,उड़ती खबर है कि महल की असहमति नें ही अमरजीत भगत से पी सी सी चीफ का ताज  दूर क़र दिया ,इधर जिन दो नामों पर राजा साहेब की भी सहमति हुई, वे मनोज मंडावी और मोहन मरकाम हैं ,मगर अमरजीत भगत को अब मंत्री बनाया जा सकता है ,वैसे भी उनके लगातार बयानों को सुन कर साफ़ अंदाजा लगाया जा सकता था कि अंदर खानें कुछ घट रहा है ,विक्रम उसेंडी को बी जे पी ने अपना अध्यक्ष चुन क़र काँग्रेस को भी आदिवासी चेहरे को लेने की मज़बूरी पैदा क़र दी थी,
                          इसके अलावा भूपेश बघेल को मुख्य मन्त्री बना देने के बाद पी सी सी अध्यक्ष आदिवासी वर्ग का हो ऐसा लगभग तय है ,मतलब काँग्रेस के पास सिर्फ तीन नेताओं के नाम का ही विकल्प हैं अमरजीत भगत मनोज मंडावी और मोहन मरकाम,राहुल गाँधी से मनोज और मोहन की मुलाकात के बाद अमरजीत के नाम की चर्चा पर विराम लग चुका है अब दो ही नाम बचे हैं,,,वैसे आने वाले दिनों में दीपक बैज का नाम भी उछल सकता है, मगर यह मात्र राजनैतिक शगूफा ही होगा ,आज की राजनीति को समझें तो मनोज मंडावी का नाम  कांग्रेस के लिए बढ़िया नाम हो सकता है,वैसे भी मनोज मंडावी बस्तर का बड़ा नाम है, लम्बा अनुभव है, स्वर्गीय हरिशकर मंडावी के बिरसा हैं, और पुरे प्रदेश में बेहद लोकप्रिय हैं, और कांग्रेस ने इस नाम को पहले ही राष्ट्रीय आदिवासी नेता के रूप में आगे बढ़ाया और विश्वास जाहिर किया है,इस लिहाज से कोई बड़ी बात नहीं कि बहुत जल्द ही मनोज पी सी सी चीफ के रूप में दिखें आगे,वैसे पैलेस से मोहन मरकाम के नाम पर भी सहमति जताई है इधर पी एल पुनिया जी ने भी जो संकेत दिए कि पी सी सी चीफ को ले क़र जो भी घोषणा होगी स्वयं राहुल गाँधी ही इसकी घोषणा भी करेंगे,,,,हालाँकि इसके पहले भी लगभग ज्यादा तर कांग्रेस के नेताओं ने अमरजीत जी को बधाई तक दे डाली थी मगर उनके ग्रहों ने जरुर कोई बाधा पैदा कर दी अब देखना है कि पीसीसी चीफ के रूप में किसकी ताजपोषी होगी ?
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