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छत्तीसगढ़

देश व्यापी किसानों के विरोध के बावजूद तीनों कृषि कानून बनाकर आखिर किसे फायदा पहुंचाना चाहती है केंद्र सरकार : कांग्रेस

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छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता मोहम्मद असलम ने कहा है कि केंद्र की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने जिस तरह कृषि बिल को पास कराया है और सहयोगी गठबंधन सहित विपक्ष की एक नहीं सुनी है, उससे स्पष्ट है कि मौजूदा सरकार को कानून बनाने की कितनी जल्दी है। यह जल्दबाजी दर्शाती है, कि लोकतांत्रिक मूल्यों की किस तरह धज्जियां उड़ाई जा रही है। और देश के किसानों, राजनीतिक दलों सहित अपने खुद के सहयोगी गठबंधन के दल को अपमानित करने में एनडीए को कोई गुरेज नहीं है। क्या यह किसान विरोधी कानून पूंजीपतियों, उद्योगपतियों, जमाखोरों के लिए वरदान साबित होगा या वास्तविक रूप में यह कानून किसानों को लाभ पहुंचाने और उनके उत्पाद को उचित मूल्य दिलाने में सहायक बनेगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा? जब देश के किसान, पूरा विपक्षी दल, सहयोगी गठबंधन आपत्ति एवं विरोध कर रहे हैं, तब इन्हें किस को खुश करने के लिए यह बिल पास कराना जरूरी है? सच्चाई यही है, कि भाजपा की पूर्ण बहुमत आने के बाद से तथा सत्ता का लंबा कार्यकाल बचा होने से उनका हौसला बढ़ा हुआ है और वह अपने एजेंडे पर कार्य कर रही है। वर्तमान केंद्र की एनडीए सरकार अपने सहयोगी गठबंधन के साथ-साथ देश की जनता की आवाज सुनने से साफ  इंकार कर रही है। अहंकार का आलम यह है, कि एनडीए के 23 साल पुराने सहयोगी गठबंधन शिरोमणि अकाली दल के साथ-साथ पूर्व में अलग हुए शिवसेना और टीडीपी के साथ छोडऩे का भी उन्हें कोई अफसोस एवं परवाह नहीं है।
 प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता मोहम्मद असलम ने कहा है कि  देश के किसानों एवं नौजवानों को छला जा रहा है। अब देश के किसान और नौजवान उठ खड़े हुए हैं और उनके साथ हो रहे अन्याय के विरुद्ध सड़कों पर हैं। वही देश के नौजवानों के समक्ष रोजगार की समस्या है और उनका गुस्सा भी उफान पर है। ऐसे में जन विरोधी एनडीए सरकार की उल्टी गिनती शुरू होना स्वाभाविक है और उनका जाना भी तय है।
प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता मोहम्मद असलम ने कहा है कि लोकसभा और राज्यसभा में अलौकतांत्रिक तरीके से पास कराये गये तीनों कृषि बिल पूर्णतया किसान विरोधी है। इस कानून में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों के उत्पाद की मार्केटिंग सुनिश्चित करने के अधिकार की रक्षा करने के लिए वैधानिक गारंटी देने का कोई उल्लेख नहीं है और सरकार ने गारंटी देने से मना कर दिया है। जिससे सरकार की नियत पर सवाल खड़ा हो गया है। इससे जमाखोरों, पूंजीपतियों को लाभ मिलेगा। साफ  है यह बिल किसान विरोधी होने के साथ-साथ उन्हें किसान से मजदूर बनाने के लिए मजबूर करने वाला बिल है।

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छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ में 196 नए चिकित्सा अधिकारियों का पदस्थापना आदेश जारी…देखें सूची

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छत्तीसगढ़। स्वास्थ्य विभाग ने 196 नव नियुक्त चिकित्सा अधिकारियों के पदस्थापना आदेश आज जारी कर दिए हैं। मंत्रालय से आज जारी आदेश के अनुसार इन अधिकारियाों को नियुक्ति तिथि से 15 दिनों के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा उनका नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा। इन चिकित्सा अधिकारियों की पदस्थापना प्रदेश के विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रांे,जिला अस्पतालों आदि में की गई है। इनका वेतनमान मेट्रिक्स लेवल 12 ,वेतन बैंड 15600-39100 गे्रड वेतन 5400 होगा एवं परीविक्षा अवधि 2 वर्ष की रहेगी।

जारी आदेश में कहा गया है कि उपर्युक्त नियुक्तियां उच्च न्यायालय बिलासपुर में विचाराधीन याचिका क्रमांक 591/2012 में न्यायालय द्वारा पारित किए जाने वाले निर्णय के अध्यधीन होगीं। इन नियुक्तियों में आरक्षण के नियमों का पालन किया गया है। विस्तृत जानकारी के लिए स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट सीजीहेल्थ डाट एनआईसी डाट इन का अवलोकन किया जा सकता है।

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छत्तीसगढ़

प्रधानमंत्री आवास योजना लाभार्थी जिलावार सूची यहां देखें

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केंद्र सरकार ने सभी परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत किये है। इसी योजना के तहत अब छत्तीसगढ़ राज्य में भी इस वित्तीय वर्ष 2020 – 21 में 1 लाख 57 हजार पात्र अभ्यर्थियों को पक्का मकान उपलब्ध कराया जायेगा। प्रधान मंत्री आवास योजना के संचालक एस.प्रकाश ने सभी जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को परिपत्र जारी कर इसके लिए प्राथमिकता निर्धारित कर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए है। लिस्ट नीचे देखें-

जिलावार मकान बनाने का लक्ष्य – प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस वित्तीय चालू वर्ष 2020 – 21 में जिलावार निम्न संख्यों अनुसार मकान बनाने का लक्ष्य है –

जशपुर – 8000

कोरबा – 8000

धमतरी – 3600

दुर्ग – 3557

गरियाबंद – 7000

राजनांदगाव – 7000

कबीरधाम – 4500

कोंडागांव – 4100

बालोद – 7000

बस्तर – 7000

कांकेर – 7000

सूरजपुर – 7000

कोरिया – 7000

बलौदाबाजार – भाटापारा – 9500

बलरामपुर – 4000

रामानुजगंज – 4000

मुंगेली – 5000

बीजापुर – 250

बिलासपुर – 9000

जांजगीरचांपा – 9000

महासमुंद – 9000

रायगढ़ – 9000

दंतेवाड़ा – 3000

नारायणपुर – 285

रायपुर – 523

सुकमा – 1500

सरगुजा – 12000

कुल लक्ष्य – 1 लाख 57 हजार से अधिक आवास ।

प्रधान मंत्री आवास योजना शहरी में अपना नाम देखें – यदि आप शहरी प्रधान मंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवेदन किये है और अपना नाम आवास योजना लाभार्थी सूचि में देखना चाहते है तो नीचे दिए विवरण अनुसार आसानी से देख सकते है –

स्टेप 1-  सबसे पहले विभागीय वेबसाइट – https://pmaymis.gov.in/ पर जाये या लिखकर सर्च करें।

स्टेप 02 – उक्त वेबसाइट को सर्च करते ही मेन पेज ओपन हो जायेगा। अब आपको Search  Benificiary  पर सर्कल को ले जाए और Search By Name को ओपन करें।

स्टेप 03 – अब आप अपना आधार नंबर डालकर सर्च करें। यदि आपका नाम आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थी सूचि में है तो सम्पूर्ण विवरण के साथ ओपन हो जायेगा।

प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत अपना नाम देखें – यदि आप ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत प्रधान मंत्री आवास योजना का लाभार्थी सूचि में नाम देखना चाहते है तो कृपया ऊपर दिए प्रक्रिया का पालन करें। ग्रामीण आवास योजना का लिस्ट देखने में किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो अपने सरपंच अथवा सचिव से संपर्क करें।

 

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छत्तीसगढ़

रायपुर नगर निगम के उपायुक्त कोरोना पॉजिटिव…कोविड सेंटर के नोडल अधिकारी पाए गए संक्रमित

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रायपुर। प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है. इसी बीच रायपुर नगर निगम के उपायुक्त व कोविड सेंटर के नोडल अधिकारी पुलक भट्टाचार्य कोरोना संक्रमित पाये गए हैं. वे कोरोना मुक्त की लंबी लड़ाई के बीच संक्रमित हुए हैं. वे अब तक लगभग 600 शव का अंतिम संस्कार करा चुके हैं. रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. नार्मल लक्षण के साथ इलाज जारी है.

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