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छत्तीसगढ़

पूर्वमंत्री बृजमोहन अग्रवाल असत्य कथन के लिये खेद व्यक्त करें – कांग्रेस

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 छत्तीसगढ प्रदेश कांग्रेस कमेटी वरिष्ठ प्रवक्ता घनश्याम राजू तिवारी ने कहा कि, राज्य निर्माण के बाद यह पहला अवसर है जब राज्य के प्रथम नागरिक राज्यपाल ने विधानसभा के बाहर सरकार के फैसलों को साराहतें हुए भूपेश सरकार एवं वनमंत्री मोहम्मद अकबर का तेंदूपत्ता संग्राहकों को बीमा सुरक्षा योजना लागू करने के फैसले को मुक्त कंठ से सराहना करते हुए फैसले का स्वागत किया है।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता घनश्याम राजू तिवारी ने भाजपा मोदी सरकार पर आदिवासी विरोधी, वनवासी विरोधी, छत्तीसगढ़ प्रदेश के साथ पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि, 15 वर्षों की रमन सरकार में आदिवासी विरोधी निर्णय से गरीब आदिवासी जनता का शोषण किया जाता रहा और अब तेंदूपत्ता संग्राहको को बीमा योजना में दी जाने वाली राशि को बंद करना धोखा है।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता घनश्याम राजू तिवारी ने पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के 2 साल तेंदूपत्ता संग्राहको के बोनस लाभांश छात्रवृत्ति व बीमा से वंचित करने के आरोपो को खंडन करते हुए कहा कि, तेंदूपत्ता संग्राहकों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना की शैक्षणिक वर्ष 2017-18 तथा 2018-2019 की कोई भी राशि वितरण के लिए शेष नहीं है, असत्य बयानी के लिए खेद व्यक्त करें। आदिवासी हितेषी कौन है यह प्रदेश की जनता देख रही है। वनमंत्री मोहम्मद अकबर ने राज्यपाल महोदया को पत्र लिखकर तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए, लिये गए तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को अनुदान सहायता, नवीन योजना, उनके बच्चों की लंबित छात्रवृत्ति दिये जाने और प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के फैसलों से अवगत कराया है। राज्यपाल महोदया का धन्यवाद पत्र लिख सराहना करना यह प्रमाणित करता है कि, भूपेश सरकार में लिये जा रहे फैसले जनहितकारी सर्वभौमी हैं।

बता दें कि, तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों के बच्चों को शैक्षणिक वर्ष 2017-18 और वर्ष 2018-19 के लंबित छात्रवृत्ति की राशि जारी करने की, तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार के मुखिया के मृत्यु होने पर तथा विकलांगता की स्थिति में अनुदान सहायता देने के लिए नवीन विभागीय योजना प्रारंभ करने जा रही है। साथ ही त्तेदूपत्ता संग्रहण सीजन वर्ष 2018 हेतु प्रोत्साहन पारिश्रमिक की राशि वितरण का निर्णय लिया जा चुका है, जिसका शीघ्र वितरण किया जाना है।

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छत्तीसगढ़

वक्फ घोटालों की जांच क्यों नहीं चाहते विभागीय सचिवः रिजवी

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 जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के मीडिया प्रमुख एवं मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम के पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता इकबाल अहमद रिजवी ने शासन-प्रशासन से पूछा है कि वक्फ सम्पत्ति की हेराफेरी एवं घोटालों की जांच सप्रमाण तत्कालीन सी.ई.ओ. डा. एस. जहीरूद्दीन द्वारा विभागीय सचिव को लगभग एक वर्ष पूर्व दिनांक 20/06/2019 को अजा/अजजा कल्याण विभाग में प्रस्तुत की थी जिसमें जांच का गंभीर मुद्दा नौ करोड़ रूपये के फर्जी वाऊचर का हैसाथ ही वक्फ सम्पत्ति की अफरा-तफरी के अंतर्गत बिलासपुर के हृदय स्थल स्थित बेशकीमती वक्फ अलल औलाद के अंतर्गत वक्फ की गई छत्तीसगढ़ हायर सेकेण्डरी स्कूल की छः एकड़ जमीन भी है जिसमें से तीन एकड़ को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की संस्था छत्तीसगढ़ शिक्षा समिति को चुपके-चुपके वक्फकर्ता की संतानों को अंधकार में रखकर नियम विरूद्ध अवैधानिक तरीके से एक करोड़ तेईस हजार पांच सौ रूपये में प्रायोजित बोली लगाकर बिलासपुर के स्थान पर वक्फ बोर्ड के रायपुर स्थित कार्यालय में दिनांक 31/05/2007 को नीलामी कर दी गई तथा बची तीन एकड़ भूमि को मात्र एक हजार रूपये महीने के दर से 30 वर्षों के लिए लीज पर दे दी गई। नीलामी की तारीख व सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित भी नहीं करवाई गई। इस तरह मुस्लिम समाज को एवं वक्फकर्ता के वंशजो को भी अंधकार में रखा गया। नीलामी में अरनेस्ट मनी 31 लाख एवं नीलामी की सम्पूर्ण राशि कहांकबकिस बैंक में जमा की गईका कोई इन्द्राज वक्फ बोर्ड के दस्तावेजों में नहीं है जो वक्फ सम्पत्ति की अमानत में खयानत के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है।

          रिजवी ने भाजपा शासन के 15 वर्षों में बोर्ड के घोटालों की ओर कांग्रेस के द्वारा नियुक्त बोर्ड के अध्यक्ष का ध्यान आकर्षित कराने पर पत्र लिखकर पूर्व अध्यक्ष एवं सी.ई.ओ. के विरूद्ध नियमानुसार पुलिस में रिपोर्ट लिखाने कहा था परन्तु कांग्रेसी अध्यक्ष ने कोई कदम नहीं उठाया जो कई शंकाओं को जन्म देता है। इस प्रकार वक्फ सम्पत्ति की जांच में देरी के लिए शासन-प्रशासन दोनों जिम्मेदार हैं।

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छत्तीसगढ़

शासकीय उचित मूल्य दुकानों का किया जाएगा युक्तियुक्तकरण

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धमतरी(etoi news) 13 अगस्त 2020

नगरपालिक निगम क्षेत्र धमतरी की 12 शासकीय उचित मूल्य दुकानों का युक्तियुक्तकरण किया जाना है। शासकीय उचित मूल्य दुकानों के संचालन के लिए आगामी 07 सितंबर तक आवेदन मंगाए गए हैं। इनमें महात्मा गांधी वार्ड, शीतलापारा वार्ड, सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड, जालमपुर वार्ड, सदर दक्षिण वार्ड, मराठापारा वार्ड, नयापारा वार्ड, रामपुर वार्ड, सुंदरगंज वार्ड, आमापारा वार्ड, सुभाषनगर वार्ड तथा सदर उत्तर वार्ड शामिल हैं। जिला खाद्य अधिकारी श्री बसंत कोर्राम ने बताया कि स्थानीय नगरीय निकाय, पंजीकृत महिला स्व सहायता समूह (राज्य शासन द्वारा अधिकृत प्राधिकारी द्वारा पंजीकृत), प्राथमिक कृषि साख समितियां, अन्य सहकारी समितियां, राज्य शासन द्वारा विनिर्दिष्ट उपक्रम, वन सुरक्षा समितियां ही पात्र हैं। अन्य संस्थाओं/निजी व्यक्तियों के आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
बताया गया है कि सहकारी समितियां/महिला स्व सहायता समूह का आवेदन तिथि के तीन माह पूर्व पंजीयन एवं कार्यरत होना आवश्यक तथा सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव वांछनीय है। स्थानीय संस्था, पंजीयन अवधि, आर्थिक स्थिति, कार्यशीलता एवं अनुभव दुकान आबंटन हेतु विचार योग्य बिन्दु हैं। संस्था के पास दुकान संचालन के लिए पर्याप्त पूंजी व भवन की व्यवस्था होना आवश्यक है। उचित मूल्य दुकान आबंटित होने पर एक सप्ताह के भीतर निर्धारित अनुबंध पत्र निष्पादित करना होगा, अन्यथा आबंटन स्वमेव निरस्त हो जाएगा। निर्धारित प्रारूप में स्पष्ट देवनागरी लिपि में पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक है, अपूर्ण आवेदन/काट-छांट वाले आवेदन विचार योग्य नहीं होंगे। संस्था के बैंक खाते का प्रथम एवं भरे हुए अंतिम पृष्ठ की हस्ताक्षरित छायाप्रति/पंजीयन प्रमाण पत्र/कार्य अनुभव प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करना होगा, प्रमाण पत्र के अभाव में संबंधित बिन्दु विचार योग्य नहीं होगा। साथ ही नियत तिथि के बाद मिले आवेदन पत्र विचार योग्य नहीं होंगे।
आवेदन पत्र संस्था अध्यक्ष/सचिव द्वारा हस्ताक्षरित व संस्था की सील लगाकर जिला खाद्य अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किया जा सकेगा। आवेदन के साथ प्रस्तुत सभी प्रमाण पत्र, दस्तावेज की छाया प्रतियां आवेदनकर्ता संस्था की पदमुद्रा (सील) सहित व हस्ताक्षरित होना आवश्यक है। उक्त बिन्दु समय-समय पर प्राप्त शासन आदेश/संशोधनों के अधीन मान्य किए जाएंगे। विस्तृत जानकारी के लिए आवेदक छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 व सुसंगत अन्य प्रचलित आदेशों का अध्ययन कर सकते हैं।

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छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के नव नियुक्त अध्यक्ष ने पदभार किया ग्रहण

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रायपुर(etoi news)13 अगस्त 2020

छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के नव नियुक्त अध्यक्ष श्री शफी अहमद ने आज श्रम कल्याण मंडल के कार्यालय में पदभार ग्रहण किया।
पदभार ग्रहण कार्यक्रम में श्रम मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया, स्वास्थ्य मंत्री श्री टी. एस. सिंहदेव और स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने श्री शफी अहमद को नए जिम्मेदारी के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से विधायक श्री खेल साय सिंह, रायपुर ग्रामीण के विधायक श्री सत्यनारायण शर्मा, विधायक डॉ. विनय जायसवाल, कृषि मंडी बोर्ड के अध्यक्ष श्री सुरेंद्र शर्मा, श्री रामशंकर साहू सहित अन्य सदस्य एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित थे ।

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