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NDA से इन केंद्रीय कर्मचारियों को ‘संजीवनी’

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 सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ की वजह से मोदी सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें व्यवस्थित तरीके से लागू करने का निर्णय लिया। आगे लोकसभा चुनाव के चलते आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई, जिसकी वजह से केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर किसी प्रकार का बड़ा ऐलान न किया जा सका “

  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के मौजूदा कार्यकाल में केंद्रीय कर्मचारियों को भले ही सातवें वेतन आयोग के लिहाज से बड़ी खुशखबरी न मिली हो। पर दोबारा एनडीए को शानदार जनादेश के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि मोदी सरकार 2.0 इस बार इन कर्मियों को निराश नहीं करेगी। दरअसल, ये कर्मचारी लंबे समय से सरकार के कोर सपोर्टर्स या यूं कहें वोटर्स माने जाते रहे हैं। ऐसे में सरकार इस कार्यकाल में उन्हें निराश नहीं करना चाहेगी। सूत्रों की मानें तो मोदी सरकार के पास केंद्रीय कर्मचारियों के मसले हल करने के लिए एक खास फॉर्मुला है।
  •  बीजेपी ने वादा किया था कि वह सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को अगस्त 2016 से लागू करेगी। यह चीज प्रभाव में जनवरी 2016 से होनी थी, जिससे लगभग एक करोड़ कर्मचारी लाभान्वित होते। इसके अलावा पार्टी ने त्रिपुरा में भी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए कहा था। वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत वेतन में 15 फीसदी बढ़ोतरी की मांग पर अधिक विचार नहीं किया गया, जबकि केंद्रीय कर्मचारी बेसिक मिनिमम सैलरी 18 हजार से 26 हजार रुपए किए जाने की भरसक मांग करते रहे।

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अब हाई-टेक हुए पंडित-पुरोहित,वेबसाइट पर करनी होगी Booking

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उत्तर प्रदेश सरकार अब संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए अपने पुरोहितों और कर्मकांड करने वालों को हाईटेक बनाने जा रही है. आने वाले समय में उनका पूरा डेटा बेवसाइट पर दर्ज होगा, जिससे उन्हें वहीं से बुक करके बुलाया जा सकता है. इसके लिए संस्कृत संस्थान रोजगारपरक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है. संस्थान के अध्यक्ष वाचस्पति मिश्रा ने आईएएनएस को बताया, “शीघ्र ही प्रदेश भर के समस्त जिलों में ज्योतिष, कर्मकांड, योग विधा का नि:शुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा. इसके लिए प्रशिक्षकों के आवेदन मांगे जा रहे हैं, जिन्हें बदले में 500 रुपये रोज दिया जाएगा.”

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51,000 रूपये के लिए शादी के बाद सेल्फी लेने दूल्हा पहुंच गया टॉयलेट

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मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में एक खबर आई कि अगर टॉयलेट के साथ सेल्फी खींचकर सरकार को भेजा जाएगा, तभी योजना के 51 हजार रुपए मिलेंगे. खबर आई तो सरकार ने इस फैसले से इनकार किया, लेकिन ये साफ नहीं किया कि फिर शौचालय में सेल्फी की ये तस्वीरें क्यों खिंचवाई गईं. एक तस्वीर वायरल हुई, जहां दूल्हा टॉयलेट के अंदर सेल्फी ले रहा है.दूल्हे का नाम मोहम्मद सद्दाम है, ये चाहते हैं कि इनकी पत्नी को मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या विवाह-निकाह योजना के तहत मिलने वाले 51,000 रूपये मिलें. 10 अक्टूबर को हुए भोपाल में हुए इस सामूहिक निकाह में भी अधिकारियों ने शौचालय के साथ सेल्फी जमा कराई थी. राज्य सरकार ने अब सेल्फी लेने वाले इस फैसले से इनकार किया है.

 

 

 

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मोदी सरकार की नई योजना, पुरानी गाड़ियों के जरिए आप भी कर सकते हैं कमाई

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अगर आप बिजनेस करने की सोच रहे है तो यह आपके लिए बेहतर मौका साबित हो सकता है. दरअसल, मोदी सरकार  ने पुरानी गाड़ियों  को ठिकाने लगाने के लिए स्क्रैपिंग सेंटर  लगाने को लेकर नियम जारी कर दी है. सड़क परिवहन मंत्रालय  ने स्क्रैपिंग सेंटर लगाने के नए नियम जारी किए हैं. स्क्रैपिंग सेंटर  खोलने के नियम जारी होने से एक नए बिजनेस की शुरुआत होगी. ऐसे में आप स्क्रैपिंग सेंटर खोलकर कमाई कर सकते हैं. बता दें कि सरकार पुरानी गाड़ियों के लिए एक स्क्रैपेज पॉलिसी  लाने की तैयारी कर रही है.

फिलहाल ज्यादातर असंगठित क्षेत्र की इकाइयां गाड़ियों की स्क्रैपिंग का काम करती हैं और उनसे ज्यादा प्रदूषण फैलता है. इसको संगठित करने के लिए सरकार ने गाड़ियों की स्क्रैपिंग के सेंटर लगाने को लेकर नियम जारी किए हैं.

किन गाड़ियों की स्क्रैपिंग हो सकेगी?

स्क्रैपिंग सेंटर में उन गाड़ियों की स्क्रैपिंग होगी जो अथॉरिटी के द्वारा जब्त की गई हैं. दुर्घटनाग्रस्त या आग से क्षतिग्रस्त हुई गाड़ियों की भी स्क्रैपिंग हो सकेगी. अगर गाड़ी का मालिक खुद गाड़ी स्क्रैप कराना चाहे तो उसकी भी स्क्रैपिंग होगी.

स्क्रैपिंग के लिए जो गाड़ियां आयेंगी वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के व्हीकल डेटाबेस से जुड़ी हों. इन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन भी स्क्रैपिंग सेंटर पर कैंसल किया जाएगा. इसके लिए लोगों को RTO के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ये सेंटर गाड़ी मालिकों को स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट भी जारी करेंगे.

स्क्रैपिंग सेंटर लगाने वालों के लिए जरूरतें

अगर आप स्क्रैपिंग सेंटर लगाना चाहते हैं तो आपके पास पर्याप्त आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए. वहीं आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन, पैन आदि दस्तावेज होने चाहिए. इसके साथ ही पर्यारवण सहित सभी जरूरी मंजूरी होनी चाहिए. स्क्रैपिंग सेंटर लगाने के लिए 4000 वर्ग मीटर से 8000 वर्ग मीटर जगह होनी चाहिए.

कैसे होगी स्क्रैपिंग?

स्क्रैपिंग कराने वालों को गाड़ी से जरूरी दस्तावेज देने होंगे. एक ऑथराईजेशन पत्र देना होगा. स्क्रैपिंग सेंटर की तरफ से एक स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट दिया जाएगा.

स्कैप्ड गाड़ियों पर रोड टैक्स में छूट

स्कैप्ड गाड़ियों पर रोड टैक्स में छूट दी सकती है. 15 साल से पुरानी गाड़ियों को हर 6 महीने में फिटनेस सर्टिफिकेट लेने के लिए कहा जाएगा और ये नियम 1 जुलाई 2020 से लागू हो जाएगा.

15 साल पुरानी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के रिनुअल्स में 20 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी की गई है. अभी छोटी प्राइवेट कार का रजिस्ट्रेशन रिनुअल्स पर 600 रुपये लगते हैं, लेकिन स्क्रैपेज पॉलिसी में यह 15,000 रुपये प्रस्तावित है. 7.5 टन से कम छोटी कमर्शियल गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रिनुअल्स अभी 1,000 रुपये है, जो प्रस्तावित है 20,000 रुपये. मिडियम और हैवी कमर्शियल गाड़ियों के रिनुअल के लिए 1,500 रुपये देने पड़े हैं, प्रस्ताव है 40,000 रुपये.

ट्रांसफरेबल होगा स्क्रैपेज सर्टिफिकेट

खास बात यह है कि स्क्रैपेज सर्टिफिकेट ट्रांसफरेबल होगा. अगर आप अपनी पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करते है और आप नई गाड़ी नहीं खरीदते हैं, तो भी आप इसे किसी को बेच सकते हैं. उसका मॉनिटरी फायदा आप उठा सकते हैं. 15 साल पूरा होने पर अगर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जाता है तो इसे मोटर व्हीकल नहीं जाएगा. यानी उसके बाद इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे. शहरी इलाकों में पुरानी गाड़ियों की एंट्री पर रोक लगाने की बात कही गई है.

10 साल पुरानी गाड़ी बेचने पर 50 हजार की छूट

सूत्रों के अनुसार 10 साल पुरानी गाड़ी पर 50,000 रुपये तक छूट प्रस्तावित है. हालांकि नकद छूट के प्रस्ताव में फेरबदल हो सकता है. सूत्रों के मुताबिक, 10 साल पुरानी कॉमर्शियल गाड़ियां बेचने पर 50 हजार रुपये तक की छूट मिलेगी. 10 साल पुरानी पैसेंजर कार बेचने पर 20 हजार रुपये तक की छूट देने का प्रस्ताव है. वहीं, 7 साल पुराने 2-व्हीलर्स और 3-व्हीलर्स बेचने पर 5000 रुपये तक की छूट मिल सकती है. लेकिन ये छूट नई गाड़ियां खरीदने पर ही मिलेगी.

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