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छत्तीसगढ़

गौठान के लिये चारे का इंतजाम करे सरकार: चंद्राकर

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रायपुर। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पूनम चंद्राकर ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा गोवर्धन पूजा को गौठान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा पर तंज कसा है। श्री चंद्राकर ने कहा कि ऐसा करके सांस्कृतिक, पौराणिक और छत्तीसगढ़ के लोक-जीवन में रचे-बसे गोवर्धन पूजन की गरिमा और महत्ता का भी मुख्यमंत्री बघेल राजनीतिकरण कर रहे हैं।
किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री चंद्राकर ने कहा कि गोवर्धन पूजा का छत्तीसगढ़ की लोक-संस्कृति से गहरा जुड़ाव है और इस दिन प्रदेश का हर गौ-पालक गौ-वंश की पूजा-अर्चना के वृहत आयोजन में पूरी श्रद्धा के साथ भागीदार होता है। सरकार ने इस धार्मिक और सांस्कृतिक-पौराणिक महत्व के आस्था पर्व का भी राजनीतिकरण कर दिया है। यह घोषणा गौ-वंश से गहरे जुड़ी प्रदेश की लोक-आस्था के साथ खिलवाड़ है।
किसान मोर्चा अध्यक्ष श्री चंद्राकर ने कहा कि मुख्यमंत्री को यदि इतनी चिंता है तो उन्हें गौठान दिवस के लिए कोई और मौका तलाश करना चाहिए था। श्री चंद्राकर ने कटाक्ष किया कि पहले मुख्यमंत्री बघेल प्रदेश के गौठानों की दशा तो सुधार लें, फिर गौठान दिवस मनाए । अभी तो प्रदेश के सभी गौठान अव्यवस्था की जीती-जागती मिसाल बने हुए हैं। चारा-पानी के अभाव में मवेशी या तो अकाल मौत के शिकार हो रहे हैं, या फिर उन्हें आवारा घूमने के लिए छोड़ दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह दुखद है कि गौ-वंश की हालात सुधारने के बजाय सरकार द्वारा राजनीति किया जा रहा है।
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देश-दुनिया

‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ के नारे लगाने वाली अमूल्या लियोन की हत्या के लिए, 10 लाख रूपये के इनाम की घोषणा

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दक्षिणपंथी संगठन श्री राम सेना के एक कार्यकर्ता ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ गुरूवार शाम को यहां एक रैली में ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ के नारे लगाने वाली अमूल्या लियोन की हत्या करने के लिए 10 लाख रूपये के इनाम की घोषणा की है।

एक विडियो फुटेज में श्री राम सेना का कार्यकर्ता संजीव मारदी सरकार से अमूल्या को नहीं रिहा करने का आह्वान करता नजर आ रहा है। विडियो में साथ ही वह यह भी कह रहा है कि वरना वह उसे जान से मार देगा। अमूल्या लियोन के खिलाफ शनिवार को बेल्लारी में श्रीराम सेना द्वारा आयोजित एक विरोध रैली में मारदी कह रहा है, ‘राज्य और केंद्र सरकार को किसी भी स्थिति में युवती को नहीं रिहा करना चाहिए। अगर उसे छोड़ दिया गया तो हम उसे जान से मार देंगे।’ उन्होंने कहा, ‘उसकी हत्या करने वाले को श्री राम सेना की तरफ से हम 10 लाख का इनाम देंगे।’ बेल्लारी के पुलिस अधीक्षक सी के बाबा ने कहा कि उन्होंने ऐसा कोई विडियो नहीं देखा और ना ही ऐसी कोई घोषणा सुनी है।

उन्होंने कहा, ‘मुझे इसके बारे में पता लगाने दीजिए। उसने जो कहा है मैंने वह नहीं देखा। मैं देखूंगा….’ नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ गुरूवार शाम को यहां एक रैली में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की उपस्थिति में ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ के नारे लगाने वाली युवती पर राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया है और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। ओवैसी ने उसकी हरकत की निंदा की।

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देश-दुनिया

CAA के विरोध में जाफराबाद सड़क पर उतरीं महिलाएं, मेट्रो स्टेशन बंद

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दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के एंट्री और एग्जिट गेट को बंद कर दिए हैं. इस स्टेशन पर मेट्रो ट्रेन रुकेगी भी नहीं. संशोधित नागरिकता कानून और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के खिलाफ राजधानी दिल्ली के जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के पास शनिवार रात को सैकड़ों की तादाद में महिलाएं विरोध में उतर आईं. वे लगातार प्रदर्शन कर रही हैं.

जाफराबाद मेट्रो के पास सीएए और एनआरसी के खिलाफ सैकड़ों की तादाद में महिलाएं मुख्य सड़क पर उतर गईं. इससे आवागमन भी ठप हो गया है. विरोध में उतरीं महिलाएं हाथों में तिरंगा लेकर ‘आजादी’ के नारे लगा रही हैं. प्रदर्शनकारी महिलाओं का कहना है कि वह यहां से तब तक नहीं हटेंगी, जब तक कि केंद्र सरकार सीएए को रद्द नहीं कर देती है. कानून-व्यवस्था को देखते हुए प्रशासन ने मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है. बता दें कि शाहीन बाग इलाके में भी महिलाएं हाइवे पर दो महीने से भी ज्‍यादा समय से धरना-प्रदर्शन कर रही हैं.

जय भीम’ के नारे भी लगाएप्रदर्शनकारियों ने अपनी बांह पर नीली पट्टी बांधी और ‘जय भीम’ के नारे भी लगाए. इलाके में महिला पुलिसकर्मियों सहित बड़ी तादाद में सुरक्षा बल तैनात किया गया है. महिलाओं ने सीलमपुर को मौजपुर और यमुना विहार से जोड़ने वाली सड़क नंबर 66 को अवरुद्ध कर दिया है. अचानक विरोध-प्रदर्शन के कारण यातायात बाधित हो गया. सड़क को खाली कराने के लिए पुलिस प्रदर्शनकारियों से बात करने की कोशिश कर रही है.

क्या है सीएए?

संशोधित नागरिकता कानून (CAA) के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न के कारण देश में शरण लेने आए हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी, जैन और बौद्ध धर्म के उन लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी, जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवेश कर लिया था. ऐसे सभी लोग भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकेंगे. इस कानून के विरोधियों का कहना है कि इसमें सिर्फ गैरमुस्लिमों को ही नागरिकता देने की बात कही गई है. इसलिए यह कानून धार्मिक भेदभाव वाला है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है.

क्या है एनआरसी?

एनआरसी यानी नेशनल सिटिजन रजिस्टर के जरिए भारत में अवैध तरीके से रह रहे घुसपैठियों की पहचान की जाती है. अभी तक एनआरसी की प्रक्रिया सिर्फ असम में की गई है. असम में एनआरसी की फाइनल सूची जारी की जा चुकी है लेकिन असम में एनआरसी की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पूरी की गई है. केंद्र सरकार ने कहा है कि वह पूरे देश में NRC को लागू करेगी. साथ ही यह भी कहा था कि देश भर में लागू होने वाली एनआरसी के मानक असम की एनआरसी के मापदंड से अलग होगा.

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देश-दुनिया

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम: तीन किसानों को मिलेगा 1 लाख, 50 और 25 हजार का इनाम!

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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के एक साल पूरे होने पर 24 फरवरी को केंद्रीय कृषि मंत्रालय एक भव्य कार्यक्रम करके तीन किसानों को सम्मानित करेगा. यह सम्मान उन्हें खेती के लिए नहीं बल्कि इस स्कीम पर वीडियो बनाने के लिए मिलेगा. पहले नंबर पर आने वाले किसान को 1 लाख रुपये, दूसरे पर आने वाले को 50 हजार और तीसरे नंबर पर रहने वाले को 25 हजार रुपये दिए जाएंगे. देश की आजादी के बाद पहली बार किसानों के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट 6000 रुपये देने वाली इस स्कीम की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी 2019 को यूपी के गोरखपुर जिले से की थी.

अब साल भर पूरा होने के मौके को मोदी सरकार किसानों के लिए खास बनाना चाहती है. इसलिए उसने इसी महीने की शुरुआत में इसके लाभार्थी किसानों के बीच एक कंप्टीशन करवाया. जिसमें एक पोर्टल पर 30 सेकंड या उससे कम की छोटी वीडियो क्लिप अपलोड करके पीएम-किसान योजना के संबंध में उनके सकारात्मक अनुभव साझा किया जाना था. खासतौर पर यह बताना था कि 6000 रुपये सालाना सहायता से उनकी जिंदगी में क्या बदला. यह कंप्टीशन 19 फरवरी को खत्म हो गया है. अब बारी है पुरस्कार मिलने की.
योजना के एक साल पर बड़ा तोहफा

मोदी सरकार ने किसानों को लेकर अपनी सबसे बड़ी स्कीम का लाभ लेने वालों को बड़ा तोहफा दिया है. पीएम किसान सम्मान निधि से किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) स्कीम को भी जोड़ दिया गया है. साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड लेने के लिए फसल बीमा करवाने की बाध्यता भी खत्म कर दी गई है. इससे किसानों को लाभ मिलने वाला है.

इस समय देश में 6.67 करोड़ एक्टिव किसान क्रेडिट कार्ड हैं. पीएम-किसान सम्मान निधि के लगभग 3 करोड़ लाभार्थी हैं जिनके पास केसीसी नहीं है. चूंकि बैंकों के पास पहले से ही PM-KISAN लाभार्थियों की अधिकांश जानकारी मौजूद है उनका आधार नंबर और जमीन का रिकार्ड सरकार के पास मौजूद है इसलिए बैंकों को किसानों के लिए KCC जारी करने में दिक्कत नहीं आएगाी.

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