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छत्तीसगढ़

हाई कोर्ट का निर्णय – सरकारी कर्मचारी को 90 दिन से ज्यादा निलंबित नहीं रख सकते

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हाई कोर्ट ने माना है कि किसी भी शासकीय कर्मचारियों को 90 दिन से अधिक निलंबित नहीं रखा जा सकता है। इसे देखते हुए कोटवार के निलंबन पर शासन को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जांजगीर-चांपा जिले की हसौद तहसील के ग्राम जर्वे के कोटवार जागेश्वर के खिलाफ ग्राम पंचायत ने शिकायत की थी। इसमें कहा गया कि उसने 14 एकड़ कोटवारी भूमि को गिरवी रखा है। इसके अलावा ग्रामीणों का काम नहीं करता है। तहसीलदार ने शिकायत पर कोटवार जागेश्वर 2011 में निलंबित कर दिया। सिर्फ निलंबित किए जाने पर तहसीलदार के आदेश के खिलाफ एसडीओ राजस्व से शिकायत की गई।

एसडीओ राजस्व ने तहसीलदार के आदेश को बदलकर निलंबन की जगह बर्खास्त किया। इसके खिलाफ कमिश्नर के समक्ष अपील की गई। कमिश्नर ने तहसीलदार के आदेश को यथावत रखा। राजस्व मंडल ने सुनवाई उपरांत बर्खास्ती को निलंबन करते हुए कोटवार के खिलाफ जांच करने के निर्देश दिए।

इसके खिलाफ शिकायतकर्ता छतराम ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। याचिका में जस्टिस गौतम भादुड़ी के कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने पाया कि कोटवार जागेश्वर को निलंबित करने के बाद उसे कोई आरोप पत्र नहीं दिया गया और न ही काम करने दिया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के अनुसार शासकीय कर्मचारी को 90 दिन से अधिक निलंबित नहीं रखा जा सकता है। इस कारण कोटवार को बहाली व पिछला सभी लाभ प्राप्त करने का हकदार माना है। इसके साथ कोर्ट ने कहा कि शासन चाहे तो कोटवार के खिलाफ आगे कार्रवाई कर सकती है। निर्देश के साथ कोर्ट ने याचिका को निराकृत किया है।

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छत्तीसगढ़

भाजपाजनों ने गृह मंत्री अमित शाह का किया जोशीला स्वागत

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केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस समेत विपक्ष पर नागरिकता संशोधन कानून को लेकर भ्रम फैलाने और मुसलमानों को विरोध व दंगों के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। श्री शाह ने साफ किया कि सीएए भारत में जन्मे और रह रहे नागरिकों की नागरिकता छीनने वाला नहीं है। मुसलमान भी इस देश के नागरिक हैं। कांग्रेस के नेता यह बताएं कि सीएए की कौन-सी धारा में मुसलमानों की नागरिकता छीनने की बात कही गई हैं? यह कानून किसी की नागरिकता छीनने की नहीं अपितु पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर भारत आए शरणार्थी अल्पसंख्यकों हिन्दू, सिक्ख, बौध्द, जैन, पारसी व ईसाइयों को नागरिकता देने की बात कहता है।
केन्द्रीय गृह मंत्री श्री शाह मंगलवार को यहां कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में भाजपा के कार्यकर्ताओं व बुध्दिजीवियों से मुखातिब थे। उन्होंने कहा कि जो वादा महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, वल्लभ भाई पटेल, डाॅ. राजेन्द्र प्रसाद ने देश से किया था, भाजपा की केन्द्र सरकार ने वह वादा पूरा किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने साफ-साफ शब्दों में कानून के बारे में बताया लेकिन विपक्ष वह सुन ही नहीं रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल द्वारा यह कहे जाने पर कि भाजपा को पाकिस्तानी ज्यादा प्रिय हैं, श्री शाह ने करारा पलटवार करते हुए कहा कि केजरीवाल हमें देशभक्ति मत सिखाएं। हम भारत माता की जयकारा के साथ जन्म लेने वाले लोग हैं, और उन्हें वोट बैंक की राजनीति करनी है इसलिए विपक्षी दिल्ली व उत्तरप्रदेश में हिंसा और उन्माद फैलाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत कांग्रेस नेताओं को उन्होंने साफ-साफ कहा कि वे यह समझ लें कि सीएए का विरोध करके उन्हें कोई राजनीतिक फायदा नहीं होगा क्योंकि भाजपा अब घर-घर जाकर सीएए की वास्तविकता और विपक्ष के भ्रामक प्रचार के बारे में बताऐगी। अब राहुल गांधी को यह सोचना है कि उनके भ्रामक प्रचार की पोल खुलेगी तो उनकी पार्टी कहां रहेगी?
केन्द्रीय गृह मंत्री श्री शाह ने कहा कि कांग्रेस और केजरीवाल समेत विपक्ष अलगाववादी ताकतों को संरक्षण देने में लगे हुए हैं। टुकड़े-टुकड़े गैंग के साथ खड़ा विपक्ष उनकी पैरवी कर रहा है। डेढ़ साल से दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कन्हैया कुमार के विरुध्द प्राॅसीक्यूशन की अनुमति नहीं दी है और अब शरजिल इमाम चिकन नेक की तरह असम को भारत से काटने की बात कह रहा है। श्री शाह ने कहा कि शरजिल की सात पुस्तें भी असम को भारत से अलग नहीं कर पाएगी। उन्होंने तंज कसा कि राहुल गांधी, केजरीवाल, ममता बनर्जी जो भी बोलते हैं, पाकिस्तान अगले दिन वही बात बोलता है, तो प्रश्न यह उठता है कि इनके बीच रिश्ता क्या है? यूएन में पाकिस्तान राहुल गांधी को 370 हटाने के विरोध में उद्धृत करता है। प्रदेश सरकार के काम-काज को लेकर भी केन्द्रीय गृह मंत्री ने तीखे कटाक्ष किए। उन्होंने कहा कि एक साल में ही कांग्रेस जो लोक लुभावन वादे किए, उनकी भ्रांति टूटने में समय नहीं लगा और छह महीने में ही लोकसभा के चुनाव नतीजे से जनादेश का एक नया स्वरूप सामने आया। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि जय-पराजय और सत्ता की राजनीति हमारा लक्ष्य नहीं हैं लोकतंत्र में जनता का आदेश ईश्वर का आदेश है। जय-पराजय से परे भारतीय जनता पार्टी विचारधारा पर आधारित पार्टी है और इसी अजर-अमर, विचारधारा के बल पर हम लोकसभा में 2 सीट से 303 सीटों पर पहुंचे हैं, इसलिए छत्तीसगढ़ के भाजपा कार्यकर्ताओं को हताश होने के बजाय और अधिक क्षमता के साथ संर्घष करना होगा। मौजूदा प्रदेश सरकार को “वादे से विफल रही फिसड्डी सरकार“ बताते हुए कहा कि मौजूदा सरकार के विफलताओं और पूर्ववर्ती भाजपा की डाॅ. रमन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार की उपलब्धियों को लेकर सभी कार्यकर्ता जनता के बीच जाएं। छत्तीसगढ़ में लोग भाजपा के शासन को याद कर रहे हैं। अपने पुरुषार्थ व पराक्रम से हम छत्तीसगढ़ में पुनः पार्टी के भाग्य को संवारे।
केन्द्रीय गृह मंत्री श्री शाह ने लगातार दो बार भाजपा की केन्द्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने को ऐतिहासिक बताया और कहा कि हमने अपने पहले कार्यकाल में देश को बदलने की प्रक्रिया शुरू की और देश के सामने, लोगों के सामने उपस्थित बुनियादी और दैनिक जरूरतों की समस्याओं को सुलझाने प्रयास किया। गरीबों, किसानों, महिलाओं, आदिवासियों, युवकों समेत सभी वर्गों की समस्याओं को सुलझाते हुए उन्हें भी अपनी प्रगति के स्वप्न देखने का अवसर और अधिकार दिया। देश की प्रतिभा का उपयोग देश के लिए ही किया। कांग्रेस ने तुष्टिकरण की राजनीति की और देश की रक्षा को तार-तार होने दिया। उरी सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक ने देश के स्वाभिमान जगाया। हमारी रक्षा नीति ने विश्व में भारत को घर में घुसकर मारने वाला अमेरिका व इजराइल के बाद तीसरा देश बनाया। आर्थिक नीति पर चर्चा करते हुए श्री शाह ने कहा कि कांग्रेस के शासन में हमारी जो अर्थव्यवस्था दो ट्रिलियन डाॅलर थी, वह अब तीन ट्रिलियन डाॅलर की हो गई है और 2024 तक यह पांच ट्रिलियन डाॅलर की अर्थव्यवस्था होगी। श्री शाह ने तीन तलाक, राममंदिर, धारा 370 व 35-ए हटाने के सरकार के फैसले की चर्चा भी की और विपक्ष पर तंज कसा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से फिर कहा कि हमारी विचारधारा किसी के अहित की नहीं है, हमारी विचारधारा सत्य से प्रेरित है और इसी के बल पर हम भारत को पुनः विश्वगुरू के पद पर प्रतिष्ठित करेंगे।
इस अवसर पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विक्रम उसेंडी ने स्वागत भाषण दिया। मंच पर भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डाॅ. रमन सिंह, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री सौदान सिंह, राष्ट्रीय महामंत्री व सांसद सुश्री सरोज पांडेय, केन्द्रीय राज्यमंत्री रेणुका सिंह, भाजपा अजजा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम व प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक भी मंच पर उपस्थित थे। सभी ने श्री शाह का पुष्पहार व तीर-धनुष भेंट कर आदिवासी संस्कृति के अनुसार स्वागत किया गया।

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छत्तीसगढ़

विवादित सी.ए.ए.-एन.आर.सी. कानून वापस लिया जाये : पी.आर. खुंटे

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रायपुर(etoi news)28 जनवरी 2020। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष एवं पूर्व सांसद पी.आर. खुंटे ने कहा कि सी.ए.ए.-एन.आर.सी. आर.एस.एस की गुप्त एजेंडों का एक हिस्सा है। जिसे लागू करने भाजपा आतुर है। आरएसएस की मुख्य एजेंडा है कि देश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और अकलियत के खिलाफ करना इन वर्गो के होने से कांग्रेस मजबूत होता है, क्योंकि यह वर्ग परपंरागत तरीका से कांग्रेस की विचार धारा के साथ जुड़ी रही है। भाजपा नहीं चाहती कि देश में कांग्रेस पार्टी मजबूत हो। कांग्रेस धर्म निरपेक्ष लोकतांत्रिक पार्टी है। सभी धर्मो को बराबर की सम्मान देती है। भाजपा विभाजनकारी विचारधारा की पार्टी है। इसीलिये प्रधानमंत्री मोदी, केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह, फासीवादी विचारधारा के निर्माण में जुटे है। संसार के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत भाजपा के संविधान विरोधी कार्य के चलते खतरा में पड़ गया है। भाजपा आरएसएस की विचारधारा एक है। आरएसएस चाहती है कि भारत एक साम्प्रदायिक राष्ट्र बने। यही कारण है कि आरएसएस व भाजपा के शीर्ष नेता संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने की बात करते है। लोकसभा में भारी बहुमत का दुरूपयोग कर रही है।
प्रधानमंत्री मोदी एवं केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह भारत को हिन्दुराष्ट्र बनाने सी.ए.ए.-एन.आर.सी. जैसी कानून लाया गया है। यह कानून देश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अकलियत के खिलाफ है। आजादी के 70 साल बाद इस प्रकार अलगाव वादी कानून बनाने की क्यों आवश्यकता पड़ी? क्योंकि इस कानून के लागू होने पर देश के 130 करोड़ भारतीय नागरिक प्रभावित होने वाला है। एन.आर.सी. को लेकर प्रधानमंत्री मोदी कुछ बोलते है तो गृहमंत्री अमित शाह कुछ और बोलते है। भाजपा के प्रवक्ता कुछ अलग राग अलाप करते है। इस विवादित कानून को लेकर देश में भ्रम की स्थिति निर्मित हो गयी है।
भाजपा आरएसएस का कहना है कि यह कानून नागरिकता देने का है लेने का नहीं। जब नागरिकता देने का कानून है तो भारत में 130 करोड़ लोग पहले से भारतीय नागरिक है तो यह कानून किसके ऊपर लागू किया जायेगा। चुनाव आयोग के मुताबिक देश में 75 करोड़ लोंगो की वोटर आईडी कार्ड है तो क्या सरकार जन प्रतिनिधि कानून में भी बदलाव करेगी? दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत देश को धर्म और राष्ट्रीयता के आधार पर विभाजन पैदा करके भाजपा अपना वोट बैंक को मजबूत करने में लगा हुआ है। लेकिन पासा उल्टा पड़ गया। अब निगलते बन रहा है और नही उगलते। गृहमंत्री अमित शाह की हठधर्मिता यह है कि यह कानून वापस नहीं होगा। आंदोलन करने वाले आंदोलन करते रहे।
मोदी ने चुनाव के समय कहा था दो करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष दिया जायेगा। नौकरी देने के बजाय जीएसटी के चलते 10 करोड़ नौकरियां गवांकर बेरोजगार हो चुके लोग भूखे मरने के कगार पर खड़े है। 15 लाख रूपये हर गरीब के खाते में डालने का वादा, विदेशों से अरबों रूपयें का कालाधन वापस लाने का वादा, किसानों की आमदनी दोगुनी करने का वादा पूरा होने के बजाय हजारों किसान कर्ज में डूब कर आत्महत्या करने विवश हो गया। गौरक्षा के नाम पर माबलीचिंग के बहाने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अकलियत को सताया जा रहा है। रोहित बेमूला कांड, उना गुजरात में घोड़ी पर चढ़ने, मुंछ रखने, जूता पहनने, एससी-एसटी एक्ट में बदलाव करके मोदी सरकार ने अनुसूचित जाति, जनजातियों के संवैधानिक सुरक्षा कवच को हटाने का षड़यंत्र रचा। अनुसूचित जनजातियों को जल, जंगल, जमीन से बेदखल किया गया। उन्हें नक्सली कहकर फर्जी एंकाउंटर में मारे गये। हजारों निर्दोष आदिवासियों को फर्जी केस बनाकर जेल में डाल दिया गया। सैकड़ों अनुसूचित जाति, जनजाति महिलाओं का बलात्कार व हत्या कर उनकी संपत्ति लूट ली गयी। देश में दंगे करवाये गये। भारत में विदेशी कर्ज खरबों डालर तक पहुंच गया है। विदेशी कंपनियों को भारत में व्यापार करने बुलाया जा रहा है। देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गयी है। महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। देश के नागरिक कर्जदार बन रहा है। इन मुद्दो से ध्यान हटाने सीएए-एनआरसी जैसे दकियानूसी कानून लागू करने की बात की जा रही है। यही कारण आज पूरा देश आंदोलित है। विवादित सीएए एनआरसी कानून लोकतंत्र के लिये खतरा है। यह काला कानून जनहित में वापस लिया जाना चाहिये।

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छत्तीसगढ़

भाजपा को कांग्रेस की खुली चुनौती : 15 साल की भाजपा की उपलब्धियों और कांग्रेस की 13 माह की उपलब्धियों पर जनता के बीच हो खुली चर्चा

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रायपुर(etoi news)28 जनवरी 2020। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भाजपा नेताओं को 15 साल की रमन सरकार की उपलब्धियों और भूपेश बघेल सरकार की कथित विफलताओं के साथ-साथ मोदी सरकार की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जाने का निर्देश दिया है।
केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर तंज कसते हुये प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि देश में और प्रदेश में भाजपा के पास झूठे वादों और खोखलें इरादों के अलावा कुछ भी नहीं है। मगर इनको शर्म नहीं आती। भाजपा को खुली चुनौती देते हुये प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि 15 साल की भाजपा की उपलब्धियों और कांग्रेस की 13 माह की उपलब्धियों पर जनता के बीच चर्चा होनी चाहिये। हमारे घोषणा पत्र के वादे 5 साल के लिए हैं। छत्तीसगढ़ की जनता ने हमें 5 साल के लिए जनादेश दिया है और यदि 13 माह में आकर देश के गृहमंत्री अमित शाह कांग्रेस सरकार को विफल बताते हैं तो इससे भाजपा की बौखलाहट और छत्तीसगढ़ में खोखलापन उजागर हो जाता है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि प्रधानमंत्री के रूप में विफल हो चुके नरेन्द्र मोदी की चाटुकारिता बंद कर भाजपा नेता सबसे पहले नरेन्द्र मोदी से उनकी विफलताओं का हिसाब मांगे। क्या हुआ सब के खातों में 15 लाख आने के वायदे का? क्यों नहीं आया विदेश से कालाधन? अच्छे दिन के सपने क्यों पूरे नहीं हुये? हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वायदा क्यों पूरा नही हुआ? नोटबंदी जैसा डरावना और देश के लोगों को परेशान करने वाले निर्णय की उपयोगिता देश को मोदी क्यों नही बता रहें? जीएसटी लगाकर व्यापार और रोजगार को क्यों बर्बाद कर दिया? क्यों किसानों को उनकी ऊपज का पूरा दाम नहीं मिल रहा? किसानों की आय दुगुनी करने के जो सपने भाजपा ने दिखायें थे, उसका क्या हुआ? छत्तीसगढ़ के किसानों को 2500 रू. धान का दाम देने में केन्द्र की भाजपा सरकार क्यों बाधा डाल रही है?
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि भूपेश बघेल की सरकार ने घोषणा पत्र में जिन वादों को पूरा किया गया है उनको तो भाजपा पहले गिन ले। गंगाजल हाथ में लेकर किये गये किसानों की कर्जमाफी के वायदे का न केवल कांग्रेस सरकार ने निभाया है, बल्कि घोषणा पत्र के अन्य वादों को भी पूरा किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार के 13 माह के जन कल्याणकारी कार्यों में किसानों का कर्जमाफी, धान का वादा अनुसार 2500 रू. दाम, छोटे प्लाटो की रजिस्ट्री से प्रतिबंध हटाना, आदिवासियों की जमीन लौटाना, तेंदूपत्ता का मानक दर 2500 से बढ़ाकर 4000 रू. प्रति बोरा, 15 वनोपज को समर्थन मूल्य में खरीदने की नीति, बिजली बिल हाफ, युवाओं के लिए रोजगार, महिलाओं के लिए सुरक्षा, शासकीय कर्मचारियों को उनका अधिकार, जाति प्रमाण पत्र का सरलीकरण का ही नतीजा है, छत्तीसगढ़ के किसानों, मजदूरों, व्यापारियो, युवाओं, गृहणियों, आदिवासियों सहित सर्वहारा वर्ग के चेहरे में खुशियां लौटी है। किसानों की खुशहाली लाने में भूपेश बघेल सरकार की सफलता यदि अमित शाह को विफलता नजर आती है तो भाजपा को अपना नजरिया बदलने की जरूरत है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि उपलब्धियों के नाम पर देश और समाज को बांटने के अलावा क्या किया है? कमीशनखोरी करने, भ्रष्टाचार करने के अलावा भाजपा की केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार भाजपा के पास उपलब्धियों के नाम पर और कुछ नहीं है। इसका सबूत रमन सिंह जी का वह बयान है जो उन्होंने रायगढ़ में भाजपा कार्यसमिति में दिया था और भाजपा के नेताओं से 1 साल के लिए कमीशनखोरी बंद करने का आव्हान किया था। भाजपा के पास झूठे वायदे और खोखले इरादों के अलावा और कुछ नहीं है। छत्तीसगढ़ में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग 33 प्रतिशत से बढ़कर 40 प्रतिशत हो गए और आज भाजपा सरकार के 15 साल के शासन के बाद छत्तीसगढ़ के 18 प्रतिशत लोग झुग्गियों में रहते हैं।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने पूछा है कि 15 साल की किन उपलब्धियों की बात कर रहे हैं अमित शाह? अमित शाह बतायें कि 15 साल के रमन सिंह के शासनकाल के दौरान हुए झीरम घाटीकांड, नसबंदी कांड, गर्भाशय कांड, पेद्दागेल्लूर झलियामारी कांड, 36 हजार करोड़ का नान घोटाला, डीकेएस घोटाला, सारकेगुड़ा, बिलासपुर कांग्रेस भवन में घुसकर हुआ लाठीचार्ज क्या भाजपा की उपलब्धियां है? किन उपलब्धियों की बात अमित शाह कर रहे हैं? डॉ. रमन सिंह के 15 साल के कार्यकाल के दौरान हुये कमीशनखोरी, भ्रष्टाचार की काली कमाई ही भाजपा की उपलब्धि है क्या?
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि भाजपा के 15 साल के शासनकाल में सिर्फ चंद ठेकेदार चंद चाटुकार अधिकारी ही खुशहाल थे और छत्तीसगढ़ के किसान, युवा, मजदूर, महिलाएं, व्यापारी, दुखी रहे हैं। अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार के जनकल्याणकारी कार्यो से छत्तीसगढ़ का जन-जन खुशहाल हो रहा है।

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