छत्तीसगढ़
विश्व भर में पहुंचेगा हिंदी विश्वविद्यालय : केंद्रीय शिक्षा मंत्री
वर्धा, 9 जनवरी 2021: केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने आज कहा कि महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय विश्वभर में पहुंचेगा। श्री ‘निशंक’ आज महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा के चतुर्थ दीक्षांत महोत्सव को बतौर मुख्य अतिथि ऑनलाइन संबोधित कर रहे थे।
केंद्रीय मंत्री ने अपने दीक्षांत भाषण में कहा कि आज जो लोग उपाधि लेकर योद्धा की तरह इस विश्वविद्यालय से निकल रहे हैं, उस पर गांधी जी की मुहर है। यह विश्वविद्यालय गांधी के सपनों का जीवंत प्रतीक और शक्ति का पुंज है। मुझे विश्वास है कि यह विश्वविद्यालय तक्षशिला और नालंदा जैसा ज्ञान का वैश्विक केंद्र बनेगा।
उन्होंने इस पर प्रसन्नता व्यक्त की कि हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा विधि की पढ़ाई हिंदी माध्यम से शुरू करने जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय भाषाओं में अब अभियांत्रिकी, चिकित्सा और विधि की पढ़ाई संभव होगी। गांधी जी ने कहा था कि राष्ट्र भाषा के बिना राष्ट्र गूंगा होता है। उन्होंने कहा कि गांधी की नई तालीम से प्रेरित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मातृभाषाओं में शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए संकल्पबद्ध है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि एक भाषा में संचित ज्ञान राशि को दूसरी भाषा में लाने की दृष्टि से हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित भारतीय अनुवाद संघ से बहुत आशाएं हैं। अब तक अनुवाद संघ से 64 भाषाओं के 1100 से अधिक अनुवादकों का जुड़ना हर्ष का विषय है।
दीक्षांत महोत्सव की अध्यक्षता करते हुए विश्वविद्यालय के कुलाधिपति प्रो. कमलेश दत्त त्रिपाठी ने कहा कि आज महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का दायित्व बहुत बढ़ गया है। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में आज भारतीय भाषाएं और हिंदी से अपेक्षा और उसकी संपूर्ति की अपूर्व संभावनाएं उपस्थित हो गई हैं। जिस प्रकार राष्ट्रीय क्षितिज पर ये अपूर्व और अपार संभावनाएं उदित हो रही हैं, उसी प्रकार अंतरराष्ट्रीय क्षितिज पर उनका प्रदीप्त उन्मेष स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रहा है। उन्होंने कहा कि सारे विश्व में जहाँ भी भारतवंशी विद्यमान हैं, उनके पास महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा को पहुंचना ही होगा। हिंदी और भारतीय भाषाओं को अपनी गौरवमयी ज्ञान-परंपरा को सहेजते हुए नवीनतम और आविष्कृततम ज्ञान की ऊर्जा को ग्रहण करना होगा और नई दिशा में अपनी परंपरा के अनुसार विकसित कर विश्व के लिए प्रस्तुत करना होगा, जो एक नए विश्व के निर्माण का मार्ग प्रस्तुत कर सके।
दीक्षांत महोत्सव में विश्वविद्यालय की प्रगति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए कुलपति प्रो. रजनीश कुमार शुक्ल ने कहा कि कोरोना कालखंड में विश्वविद्यालय का परिसर कोरोना से मुक्त रहा है। विश्वविद्यालय ने 17 मार्च, 2020 से ही ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ की और 90 प्रतिशत से अधिक विद्यार्थी कक्षाओं में शामिल हुए। दुनिया के तमाम देशों के विद्यार्थियों के लिए भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की सहमति के आधार पर विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन शिक्षण प्रदान करने का काम किया। इस कालखंड में विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने वर्धा जिले के 10 से अधिक गांवों का सर्वे कर 400 पृष्ठों की रिपोर्ट तैयार की। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय ने सामाजिक संपर्क और उत्तरदायित्व का परिचय देते हुए कोरोना काल में दो हजार से अधिक जरूरतमंद लोगों की मदद की है। विश्वविद्यालय ने कोरोना के नियमों का शत प्रतिशत पालन करते हुए 11 से अधिक अंतरराष्ट्रीय वेबिनार हिंदी माध्यम से संपन्न कराया, जिसमें 10 देशों के अध्यापकों ने हिंदी में अपनी बात रखी।
इस अवसर पर कुलपति प्रो. रजनीश कुमार शुक्ल ने ऑनलाइन माध्यम से 54 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक तथा 801 स्नातकों (जिसमें 117 विद्यार्थियों को पी-एच.डी., 43 विद्यार्थियों को एम.फिल., 453 विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर तथा 188 विद्यार्थियों को स्नातक) को उपाधि प्रदान की।
दीक्षांत महोत्सव में डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. प्रमोद येवले, संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. मुरलीधर चांदेकर, कार्य परिषद के सदस्य प्रो. योगेंद्र नाथ शर्मा, प्रो. नीरजा अरुण गुप्ता, कोर्ट के सदस्य रवींद्र लोखंडे, विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति द्वय, अधिष्ठाता गण, विभागाध्यक्ष गण, कुलसचिव तथा कार्य परिषद तथा विद्या परिषद के सदस्य ऑफलाइन एवं ऑनलाइन शामिल हुए।
विश्वविद्यालय का यह 24वाँ स्थापना दिवस भी था। इस अवसर पर सुबह 10 बजे कुलाधिपति प्रो. कमलेश दत्त त्रिपाठी ने विश्वविद्यालय का ध्वज फहराया। उस अवसर पर कुलपति प्रो. रजनीश कुमार शुक्ल समेत विश्वविद्यालय परिवार के सभी सदस्य उपस्थित थे।
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छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा कक्षा 10वीं तथा 12वीं की मुख्य परीक्षा 2021 के लिए समय सारणी घोषित कर दी गई है जिला शिक्षा अधिकारी श्री बी.एक्का ने जानकारी देते हुए बताया कि कक्षा दसवीं की मुख्य परीक्षा 15 अप्रैल 2021 से 1 मई 2021 तक तथा कक्षा 12वीं की मुख्य परीक्षा 3 मई 2021 से प्रारंभ होकर 24 मई 2021 को समाप्त होगी। मुख्य परीक्षा का माध्यम ऑफलाइन होगा तथा इस वर्ष छात्रों को उन्हीं के अध्ययनरत स्कूल में परीक्षा केंद्र बनाकर परीक्षा देने की व्यवस्था की जायेगी। उन्होंने कहा कि इस वर्ष प्रयोजना कार्य तथा प्रायोगिक परीक्षाएं 10 फरवरी 2021 से प्रारंभ होगी तथा इन परीक्षाओं में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए एक विषय की प्रायोगिक परीक्षा एक ही दिन में दो पालियों में आयोजित की जाएगी। यदि छात्रों की संख्या अधिक होगी तो प्रायोगिक परीक्षा एक से अधिक दिनों में भी ली जा सकती है। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि कोरोना महामारी के मद्देनजर प्रायोगिक परीक्षा में बाह्य परीक्षक की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। इन परीक्षाओं के अतिरिक्त कक्षा 9वी और 11वीं की परीक्षाएं स्थानीय स्तर पर पूर्ववत आयोजित होंगी तथा छात्र अध्ययनरत स्कूल में ही परीक्षा देंगे। संबंधित स्कूल परीक्षा का प्रश्न पत्र तैयार करेगा तथा समय सारणी तैयार कर मूल्यांकन उपरांत परीक्षा परिणाम घोषित की जायेगी। कक्षा 10वीं एवं 12वीं के छात्र-छात्राओं के लिए हाई स्कूल तथा हायर सेकेंडरी स्कूल की मुख्य परीक्षा की समय सारणी छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की वेबसाइट में उपलब्ध है।
छत्तीसगढ़ राज्य में लघु वनोपज की बहुलता और राज्य सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर इसकी खरीदी की बेहतर व्यवस्था के जरिए वनवासियों के दिन बहुरने लगे हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बीते दो सालों में वनवासियों एवं लघु वनोपज संग्राहकों के जीवन में तब्दीली लाने के क्रांतिकारी फैसलों ने औने-पौने दाम में बिकने वाले लघु वनोपज को अब मूल्यवान बना दिया है। जिसका सीधा लाभ यहां के वनोपज संग्राहकों को मिलने लगा है। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ राज्य आज लघु वनोपज के संग्रहण के मामले में देश का अव्वल राज्य बन गया है। देश का 73 प्रतिशत वनोपज क्रय कर छत्तीसगढ़ राज्य में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। छत्तीसगढ़ देश का एकमात्र राज्य है, जहां 52 प्रकार के लघु वनोपज को समर्थन मूल्य पर क्रय किया जा रहा है। इससे वनवासियों एवं वनोपज संग्राहकों को सीधा लाभ मिल रहा है।
छत्तीसगढ़ सरकार ने लघु वनोपजों की खरीदी की व्यवस्था के साथ-साथ अब इनके वैल्यू एडीशन की दिशा में तेजी से पहल शुरू कर दी है। राज्य में वनांचल परियोजना शुरू की गई है। जिसका उद्देश्य वनांचल क्षेत्रों में लघु वनोपज आधारित उद्योगों की स्थापना कर वनवासियों द्वारा संग्रहित किए गए लघु वनोपज का मूल्य संवर्धन कर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।
छत्तीसगढ़ सरकार ने लघु वनोपज आधारित उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए राज्य की नई उद्योग नीति में कई तरह के छूट एवं आकर्षक पैकेज देने का प्रावधान किया है। जिसके चलते उद्यमी अब वनांचल क्षेत्रों में वनोपज आधारित उद्योग लगाने के लिए आकर्षित होने लगे हैं। अब तक 15 उद्यमियों ने वनांचल क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के वनोपज आधारित उद्योग लगाने के लिए राज्य सरकार को 75 करोड़ रूपए के पूंजी निवेश के प्रस्ताव सहित आवेदन दिया है।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की विशेष पहल पर वनोपज संग्राहकों को उनकी मेहनत का वाजिब मूल्य दिलाने के लिए लघु वनोपजों के क्रय मूल्य में बढ़ोतरी के साथ-साथ तेंदूपत्ता संग्रहण की दर को 2500 रूपए प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर सीधे 4000 रूपए प्रति मानक बोरा किया गया। जिसकी वजह से राज्य के लगभग 12 लाख तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को प्रति वर्ष 225 करोड़ रूपए की अतिरिक्त मजदूरी के साथ ही 232 करोड़ रूपए का अतिरिक्त प्रोत्साहन पारिश्रमिक बोनस भी मिला है।
महुआ के समर्थन मूल्य को 17 रूपए से बढ़ाकर 30 रूपए प्रति किलोग्राम, इमली 25 रूपए के बजाय अब 36 रूपए प्रति किलो, चिरौंजी गुठली 93 रूपए से बढ़ाकर 126 रूपए प्रति किलो की दर से समर्थन मूल्य पर क्रय की जाने लगी है। इसी तरह रंगीनी लाख 130 रूपए प्रति किलो ग्राम से बढ़ाकर रूपये 220 प्रति किलोग्राम, कुसमी लाख 200 प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर अब 300 रूपए प्रति किलोग्राम, शहद 195 रूपए से बढ़ाकर रूपये 225 प्रति किलोग्राम में खरीदा जा रहा है। इसका सीधा लाभ 5 लाख ग्रामीण परिवारों को प्राप्त हुआ। अन्य वनोपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने और खरीदी की व्यवस्था करने से ग्रामीणों को लगभग 300 करोड़ रूपए की अतिरिक्त लाभ होने लगा है।
वर्तमान में राज्य में संग्रहित वनोपज ही केवल पांच फीसद हिस्से का ही प्रसंस्करण राज्य में होता है। इस स्थिति को बदलने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने वनांचल परियोजना प्रारंभ की गई है, बस्तर जैसे क्षेत्र में वनोपज आधारित उद्योग को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से आकर्षक सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। इस योजना से उत्साहित होकर बस्तर क्षेत्र में 15 उद्यमियों ने लघु वनोपज आधारित उद्योग स्थापित करने हेतु अपनी सहमति दी है। इनके साथ एम.ओ.यू प्रक्रियाधीन है। वनोपज आधारित उद्योगों में इमली, महुआ, टोरा, हर्रा, बहेड़ा, ला, एसेन्सियल आईल, मुनगा, कोदो कुटकी, रागी आग गुठली, काजू, भिलवा आदि के उद्योग लगाये जायेंगे। इन उद्योगों की बस्तर में लगने से यहाँ के ग्रामीणों को न केवल अतिरिक्त रोजगार प्राप्त होगा, बल्कि वनोपज की लगातार मांग बनी रहेगी। वनांचल से प्राप्त होने वाले वनोपज के अलावा इन उद्योगों के स्थापित होने से बस्तर अंचल के कृषक मुनगा, लेमन ग्रास, सतवर, पचौली, वेटीवर, सफेद मूसली, पिपली, अश्वगंधा जैसे जड़ी बूटियों की खेती भी कर सकेंगे। इससे उन्हें अन्य फसलों की तुलना में दुगनी आय प्राप्त होगी। इन फसलों से एसेन्सियल आईल, एरोमेटिक आईल एवं औषधि उत्पाद तैयार होंगे, जिसका देश के बाहर निर्यात की बड़ी संभावनाएं है।
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