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आंगनबाड़ी केंद्रों में गैस सिलेंडर से पकेगा बच्चों व महिलाओं के लिए गर्म भोजन

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आंगनबाड़ी केंद्रों में गैस सिलेंडर से पकेगा बच्चों व महिलाओं के लिए गर्म भोजन

रायपुर, 13 जनवरी 2021। राजधानी के आंगनबाड़ी केंद्रों की सहायिकाओं को अब लकड़ी से चूल्हा जलाकर  बच्चों के लिए भोजन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में चरणबद्व तरीके से गैस चूल्हे का इंतजाम किया जा रहा है, जिस पर अब सहायिकाएं बच्चों के लिए आसानी से भोजन बना सकेंगी।

गुढियारी के सेक्टर के 17 आंगनबाड़ी केंद्रों में आज एलपीजी गैस सिलेंडर का वितरण परियोजना अधिकारी सोमनाथ राजपूत द्वारा किया गया। श्री राजपूत ने आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए दो गैस सिलेंडर, चूल्हा, रेगूलेटर, पाईप का वितरण व नजदीक के एलपीजी गैस एजेंसी का कार्ड भी उपलब्ध कराया गया है। आंगनबाड़ी केंद्र बड़ा अशोक नगर भवन में आयोजित कार्यक्रम में रामकृष्ण परमहंस वार्ड के पार्षद श्रीकुमार मेनन व ए.पी.जे. अब्दुल कलाम वार्ड की पार्षद श्रीमती मंजू साहू की उपस्थित में सिलेंडरव चूल्हे वितरित किए गए।

गुढियारी सेक्टर की महिला पर्यवेक्षक श्रीमती रीता चौधरी का कहना है लकड़ी से जलने वाले चूल्हे पर भोजन तैयार करने में सहायिकाओं को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। गैस चूल्हा मिलने के बाद अब इन आंगनबाड़ी केंद्रों के कार्यकर्ताओं को खासतौर पर बारिश के दिनों में होने वाली दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही बारिश के दिनों में गीली लकड़ियों को चूल्हे में जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही अब केंद्र में धुएं से किसी को परेशानी होगी। सिलेंडर मिलने से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर भी साफ तौर पर देखी जा रही है।

अपनी खुशी जाहिर करते हुए नयातालाब की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कु. अर्चनाचक्रवती ने कहा, उन्हें और आंगबाड़ी केंद्र के बच्चों को धुएं की परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। शासन की इस पहल से बच्चों को सुपोषण बनाने में भी बहुत मदद मिलेगी।

ज्योतिबा नगर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लक्ष्मी तिवारी का कहना है सालों बाद चूल्हे से आजादी मिली है। सहायिका को अब चूल्हा फूंकने की जरूरत नहीं होगी और न ही उन्हें लकड़ी के लिए इधर-उधर भटकने की जरूरत होगी।

शुक्रवारी बाजार की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जया सिंहा का कहना है अब केंद्र में हितग्राही महिलाओं के लिए भोजन या नाश्ता बनाने के लिए ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना होगा। गैस सिलेंडर और चूल्हा मिलने से जल्द ही नाश्ता और भोजन भी तैयार हो जाएगा। समय की बचत होगी, तो बच्चों की पढ़ाई पर भी ज्यादा ध्यान दिया जाएगा।

इस मौके पर परियोजना अधिकारी सोमनाथ राजपूत के द्वारा विभाग द्वारा महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं पर चर्चा किया, जिसमें कार्यकर्ताओं को अपने एरिये के सभी हितग्राहियों का चयन कर नोनी योजना के पात्र होने पर फार्म भरने के निर्देश दिए गए। साथ ही सुकन्या समृद्धि योजना के पात्र हितग्राहियों की समीक्षा कर और उन सभी हितग्राहियों को जागरूक करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की महत्वकांक्षी योजना लक्ष्य सुपोषित में बच्चों की सतत् निगरानी पर ध्यान केंद्रित करते रहें। आंगनबाड़ी केन्द्र के सभी बच्चों का नियमित वजन व गृहभ्रमण कर माता-पिता के व्यवहार में परिवर्तन लाने जागरूक करें। इस प्रकार परियोजना अधिकारी के निर्देशों का पालन करने के लिए समस्त कार्यकर्ताओं को श्रीमती रीता चौधरी द्वारा समझाइश दी गई।

जिला कार्यक्रम अधिकारी अशोक पांडेय का कहना है आंगनबाड़ी केंद्रों में खाना बनाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले लकड़ी के चूल्हे से निकलने वाले धुएं वहां पढ़ने वाले बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहे थे। उन्होंने कहा इसी को ध्यान में रखकर पूरे जिले के करीब 1886 आंगनबाड़ी केंद्रों में गैस चूल्हा कनेक्शन का वितरण चरण बद्व तरीके से किया जा रहा है।महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा डीएमएफ फंड से कलेक्टर एस. भारतीय दासन के पहल के बाद आंगनबाड़ी केंद्रों में गैस कनेक्शन मिलने लगा है। इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्रों में बिजली, पंखा, शौचालय व नगर निगम से पानी कनेक्शन, भवन सहित पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराया जा रहा है।

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स्कूल शिक्षा एवं सहकारिता मंत्री डॉ-टेकाम ने ली सरगुजा संभाग के सभी जिलों की धान उपार्जन के संबंध में समीक्षा बैठक

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आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास, स्कूल शिक्षा  तथा सहकारिता विभाग, मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम द्वारा एस.ई.सी.एल. रेस्ट हाउस भटगांव के सभाकक्ष में खरीफ विपणन वर्ष 2020-2021 में सरगुजा संभाग के जिलों में धान उपार्जन के संबंध में समीक्षा बैठक ली।
स्कूल शिक्षा एवं सहकारिता मंत्री डॉ प्रेमसाय सिंह टेकाम ने बैठक मंे एजेण्डावार खरीफ विपणन वर्ष 2020-2021 में जिले में खरीदी केन्द्रवार धान खरीदी, धान उठाव, धान उठाव के लिए शेष की जानकारी, धान उठाव का प्रतिशत , धान खरीदी नीति के अनुसार निर्धारित तिथि तक समितियों से धान उठाव के लिए कार्य योजना, जिले में कुल धान खरीदी केन्द्रों की संख्या, बफर लिमिट से अधिक धान खरीदी केन्द्रों की संख्या, भण्डारित मात्रा व प्रतिशत की जानकारी व उठाव के लिए कार्ययोजना, धान की भण्डारण एवं सुरक्षा व्यय तथा प्रसांगिक व्यय में प्राप्त राशि के समितियों को भुगतान व उपयोग की समितिवार जानकारी, धान खरीदी के पर्यवेक्षण मद में प्राप्त होने वाली राशि के एवज में बैंक द्वारा किये गये पर्यवेक्षण की समितिवार जानकारी, खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में समितियों को प्राप्त कमीशन के समिति खाते में अंतरण, समायोजन  की समितिवार जानकारी, धान खरीदी पश्चात किसानों को किये गये भुगतान राषि की बैंक शाखावार, समितिवार एवं खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में संग्रहण केन्द्रों में भण्डारित धान के निराकरण की जानकारी ली।

मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम सहकारिता विभाग ने सरगुजा सम्भाग के सभी जिला स्तरीय अधिकारियों उप सहायक पंजीयक,सहकारी संस्थाएं, डीएमओ, सीईओ एवं नोडल अधिकारी, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, सूरपपुर की समीक्षा करते हुए पूरे सम्भाग के जिलों में धान खरीदी की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए हैं । जिसमें उन्होंने संभाग के जिले में सबसे कम धान उठाव की स्थिति को देखते हुए जल्दी संग्रहण केंद्र खोले जाने तथा मिलर्स के माध्यम से शीघ्र धान उठाव करने के निर्देश उपस्थित जिला विपणन अधिकारी को दिए ताकि समितियों में धान उठाव हो तथा सूखत (शॉर्टेज) की स्थिति निर्मित न हो। उन्होंने विशेषकर नए धान खरीदी केंद्रों जहां चबूतरे नहीं बन पाए हैं, वहां से प्राथमिकता के आधार पर धान का उठाव करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी डीएमओ को  बफर लिमिट से अधिक धान भंडारित समितियों से जल्दी धान उठाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए साथ ही कहा कि धान उठाव में विलंब की स्थिति नहीं आनी चाहिए। शासन के द्वारा नई सहकारी समितियां किसानों को सुविधा देने के उद्देश्य से बनाई गई हैं, इसके शेयर होल्डर किसान ही रहते हैं इसलिए किसी भी स्थिति में धान खरीदी में समितियों को नुकसान नहीं होना चाहिए। उपस्थित बैंक के अधिकारियों को समितियों में पर्यवेक्षण करते हुए धान खरीदी एवं उठाव की व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए तथा उन्होंने अब तक किसानों को धान खरीदी में हुए भुगतान की जानकारी ली तथा किसानों को समय पर धान का भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश बैंक अधिकारियों को दिए। उन्होंने बैंक अधिकारियों को धान खरीदी में बैंक को मिलने वाले पर्यवेक्षण शुल्क की जानकारी लेते हुए बैंक को पर्यवेक्षण कार्य अच्छे से करने के निर्देश दिए। मंत्री डॉ. टेकाम ने धान खरीदी में शासन द्वारा प्राप्त सुरक्षा एवं मंडी लेबर चार्ज की राशि समितियों को समय पर ट्रांसफर करने के निर्देश बैंक को दिए। बैठक के अंत मे उन्होंने कहा कि सभी डीएमओ, सहकारी बैंक अधिकारी छ.ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम के तहत पंजीकृत तथा शासित समितियों के अधिकारी कर्मचारी हैं, इसलिए सहकारिता विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर आपस में समन्वय बनाकर किसानों के हितों के लिए निरंतर अच्छा कार्य करें ताकि सहकारी समितियों को आर्थिक नुकसान न हो।

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राजस्व संबंधी सुविधाएं अब गांवों के नजदीक ही मिलने से लोगों को राहत

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राजस्व सुविधाएं लोगों को उनके गांव के पास ही मिलें इसके लिए प्रदेश सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। प्रदेश में नई तहसीलों के गठन होने के साथ अब तहसील कार्यालयों का शुभारंभ किया जा रहा है। इसी कड़ी में प्रदेश के कृषि एवं जल संसाधन मंत्री श्री रविंद्र चौबे ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर बोरी के तहसील भवन का शुभारंभ किया।
इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री चौबे ने कहा कि बोरी तहसील के निर्माण से बोरी के आसपास के ग्रामीणों को तहसील कार्यालय के लिए दूर तक चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। राजस्व संबंधी सुविधा उन्हें अपने गाँव के नजदीक ही मिलेगी। उन्होंने कहा कि राजस्व संबंधी सुविधाओं के लिए लोगों को मशक्कत नहीं करनी पड़े, यह सरकार की पहली प्राथमिकता है। राजस्व संबंधी सरकार के निर्णयों से आम जनता को काफी राहत मिली है। कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य शासन ने आम जनता के हितों को प्राथमिकता देते हुए निर्णय लिये हैं। किसानों की सुविधा के लिए नये धान खरीदी केंद्र खोले गए हैं। इन धान खरीदी केंद्रों के चलते किसानों को लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ रही। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के कृषि संबंधी योजनाओं से लोग खेती की ओर लौटे हैं। धान खरीदी इस बार रिकार्ड हुई है। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है और धान के कटोरे की समृद्धि किसानों के संतोष पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास की योजनाओं से ग्रामीण अर्थव्यवस्था बेहतर हुई है और इसका असर शहरी अर्थव्यवस्था पर भी दिखता है।

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मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कांकेर में 342 करोड़ रूपये के विकास कार्यों का किया लोकार्पण-शिलान्यास

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मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज कांकेर के गोविंदपुर में आयोजित आमसभा में 342 करोड़ रूपये के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 94 करोड़ रूपये के लागत के 95 विकास कार्यों का लोकार्पण तथा 248 करोड़ रूपये के 74 विकास कार्यों का भूमिपूजन किया।      इस अवसर पर वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर, उद्योग मंत्री श्री कवासी लखमा, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं कांकेर जिले के प्रभारी मंत्री गुरू रुद्रकुमार, विधानसभा उपाध्यक्ष श्री मनोज मंडावी, संसदीय सचिव श्री शिशुपाल शोरी, विधायक श्री मोहन मरकाम और श्री अनूप नाग, मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री राजेश तिवारी सहित अनेक जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने जिन कार्यो का लोकार्पण किया, उनमें मुख्य रूप से उन्होंने कांकेर, सरोना, चंवाड़,बांसला, कोदागांव जनजाति विद्यार्थियों की सुविधा के लिए 21 करोड़ 14 लाख रूपए की लागत से छात्रावास भवन, तीन करोड़ 48 लाख रूपये की लागत से निर्मित लाईवलीहुड कॉलेज भवन, 9 करोड़ 78 लाख रूपए की लागत से 5 सड़कों, एक करोड़ 54 लाख रूपये सेे 08 एम्बुलेंस और पखांजूर में 05 करोड़ 88 लाख रूपये की लागत से निर्मित 50 बिस्तर एम.सी.एच. विंग निर्माण, ग्राम मनकेशरी, आंवरी और कलगांव में 92 लाख रूपए की लागत से नलजल प्रदाय योजना एवं अन्य कार्यों, 3 करोड़ 72 लाख रूपए की लागत से पूर्व एवं पश्चिम भानुप्रतापुर वन मण्डल के अंतर्गत 7 वन धन केन्द्र 42 नग वर्कशेड और एक सामुदायिक भवन, सिंगारभाठा में लगभग 3 करोड़ रूपए की लागत से कृषि महाविद्यालय बालक छात्रावास भवन और कृषक छात्रावास भवन, कांकेर में 54 लाख रूपये की लागत से किशोर न्याय बोर्ड एवं बालक कल्याण समिति भवन, नरहरपुर, कोयलीबेड़ा, भानुप्रतापपुर और दुर्गूकोंदल में 9 करोड़ 80 लाख रूपए की लागत से 88 नग आवासीय भवन, ग्राम अभनपुर और कोटतरा मेेें 95-95 लाख रूपये की लागत से निर्मित बालक उच्चतर माध्यमिक शाला भवन, लाईवलीहुड कॉलेज कांकेर में एक करोड़ 28 लाख रूपये की लागत से निर्मित 50 सीटर कन्या छात्रावास, अंतागढ़ में एक करोड़ 14 लाख रूपये की लागत से निर्मित ट्रांजिस्ट हॉस्टल भवन, चार करोड़ 87 लाख रूपये की लागत से जीरमतराई नाला और घोड़ाझार नाला पर छह करोड़ आठ लाख रूपये की लागत से निर्मित उच्चस्तरीय पुल, पीढ़ापाल से मुरागांव मार्ग में एक करोड़ 47 लाख रूपये की लागत से बनाये गये वृहद पुल, पीढ़ापाल से मुरागांव मार्ग पर दो करोड़ 57 लाख रूपये और पीढ़ापाल से मुरागांव मार्ग पर एक करोड़ 95 लाख रूपये की लागत से निर्मित वृहद पुल, 2 करोड़ 29 लाख रूपए की लागत से विभिन्न स्थानों पर 29 नग सोलर हाई मास्क लाईट और रेल्वे ओवर ब्रिज भानुप्रतापपुर मेें सोलर संयत्र के माध्यम से स्ट्रीट लाईट के कार्य शामिल हैं।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने जिन कार्यो का शिलान्यास किया उनमें मुख्य रूप से विभिन्न स्थानों में आवागमन सुविधा के लिए 166 करोड़ 51 लाख रूपए की लागत से 32 सड़कों, 9 करोड़ 33 लाख रूपये की लागत से चारामा आवर्धन जल प्रदाय योजना, नगर पंचायत पखांजूर में 17 करोड़ 06 लाख रूपये की लागत से जल आवर्धन योजना और 19 लाख रूपये की लागत से गौठान निर्माण, 13 करोड़ 22 लाख रूपये की लागत से कोरेनार नाला में उच्चस्तरीय पुल निर्माण, दुर्गूकोंदल अंतर्गत 01 करोड़ रूपये की लागत से ट्रॉंजिट हास्टल ,  01 करोड़ 17 लाख रूपये से नगर पालिका क्षेत्र कांकेर के शीतला तालाब सौंदर्यीकरण कार्य, 91 लाख रूपए की लागत से चार स्थानों में पहंुच मार्ग निर्माण , गोडरी, सरण्डी और बड़गांव में 30-30 लाख रूपये की लागत से उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण, 4 करोड़ 86 लाख रूपए की लागत से विभिन्न स्थानों में सोलर ड्यूल पंप की स्थापना शामिल हैं। इसी प्रकार उन्होंने 16 करोड़ 50 लाख रूपये की लागत से कांकेर में सीवरेज उपचार संयंत्र की स्थापना और कोयलीबेड़ा में 02 करोड़ 50 लाख रूपये की लागत से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन,6 करोड़ 91 लाख रूपए की लागत से नहर निर्माण एवं जीर्णाेद्धार, 5 करोड़ 70 लाख रूपए की लागत के 02 रिटेनिंग वाल , 02 करोड़ 92 लाख रूपये की लागत से रेंगाटोला मदले एवं मुंगुरपारा मदले में स्टाप डेम एवं पुलिया निर्माण , 02 करोड़ 94 लाख रूपये के दमकसा एनीकट कम काजवे निर्माण, वन परिक्षेत्र अंतागढ़ अंतर्गत 22 लाख रूपये की लागत से विभिन्न निर्माण कार्य, 06 नालों में 05 करोड़ 49 लाख रूपये की लागत से नरवा विकास कार्य का भूमिपूजन किया।

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