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मध्य प्रदेश

बाल हिंसा और उत्पीड़न की स्थिति में तत्काल डॉयल करें टोल फ्री नंबर – एडीजे

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कई बार संकोच और भय के कारण बच्चे अपने साथ घटित होने वाली गुड टच, बेड टच की घटना को छुपाते हैं तथा परिजन भी नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसे में छोटी सी लापरवाही बड़ा रूप ले लेती है, जिसके परिणाम विभत्स होते हैं।
उक्त बातें जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री रामेश्वर कोठे के मार्गदर्शन में आशाग्राम ट्रस्ट बड़वानी में आयोजित, ग्राम की नई आशाओं के प्रशिक्षण में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एडीजे श्री हेमन्त जोशी ने कही।
उन्होने बाल हिन्सा व बच्चों के निराश्रित होने की स्थिति में भी टोल फ्री नंबर 1098 डॉयल करने की बात कही। इस दौरान उन्होंने बताया कि आशा कार्यकर्ताओं के विभिन्न प्रशिक्षणों के माध्यम से भी गांव-गांव में विधिक साक्षरता संदेश पहुंचाने का कार्य, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा निरन्तर किया जा रहा है। जिससे कि विधिक ज्ञान व टोल फ्री नंबर भी घर-घर तक पहुँच सके।
इस दौरान प्रशिक्षण में उपस्थित जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र की प्रशासकीय अधिकारी श्रीमती नीता दुबे ने 21 प्रकार की दिव्यांगताओं की जानकारी देकर सचित्र केलेण्डर कार्यकर्ताओं को प्रदान किये वहीं आगामी शैक्षणिक सत्र में विशेष बच्चों को समावेशी शिक्षा दिलाने के लिए आशाग्राम ट्रस्ट द्वारा संचालित छात्रावास में भर्ती कराने की बात कही।
इस अवसर पर जिला कम्युनेटी मोबिलाईजर श्री अशोक कनाड़े, प्रशिक्षक व पीएलव्ही सुश्री किरण चौहान, रूपेश पुरोहित, फारूक खान आदि भी उपस्थित थे।

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Etoi Exclusive

देश दुनिया की पढ़ें ख़ास ख़बरें,,,, सुबह की सुर्खियाँ 20 /02/2020

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मध्य प्रदेश

दुर्घटना रहित सुगम यातायात के लिए महासंकल्प कार्यक्रम

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यातायात के नियमों के प्रति जागरूकता पैदा करने और दुर्घटना रहित सुगम यातायात के लिये आज  मंगलवार को राईट टाउन स्टेडियम में सामूहिक महासंकल्प का आयोजन किया गया। यातायात पुलिस द्वारा गैर सरकारी संगठन “जन आक्रोश” के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में मौजूद नागरिकों एवं युवाओं को ट्रैफिक नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई गई।
प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण मंत्री श्री लखन घनघोरिया के मुख्य आतिथ्य में आयोजित इस कार्यक्रम में महापौर श्रीमती स्वाति गोडबोले, पुलिस महानिरीक्षक भगवत सिंह चौहान, उप पुलिस महानिरीक्षक मनोहर वर्मा, कलेक्टर भरत यादव, पुलिस अधीक्षक अमित सिंह, समाजसेवी डॉ जितेंद्र जामदार, स्मार्ट सिटी के सीईओ आशीष पाठक एवं जन आक्रोश के अध्यक्ष विवेक यादव मौजूद थे।
सामाजिक न्याय मंत्री श्री लखन घनघोरिया ने अपने संबोधन में यातायात नियमों के पालन करने जन जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम की सराहना की और इसे एक अभिनव पहल बताया। श्री घनघोरिया ने जबलपुर की बिगड़ी यातायात व्यवस्था का जिक्र करते हुए कहा कि इसे सुधारने के लिए समाज के हर वर्ग की भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि यह शहर सबका है और हम सब इस शहर के हैं इस भावना के साथ हर व्यक्ति को यातायात व्यवस्था के सुधार में सहयोग के लिए आगे आना होगा।
सामाजिक न्याय मंत्री ने कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं की मौजूदगी पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वाहन चलाते समय जरा सी चूक दुर्घटना का कारण बनती है और इसके परिणाम पूरे परिवार को किस तरह भुगतना पड़ते हैं यह युवाओं को जानना बेहद जरूरी है।
कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मौजूद लोगों को शहर को दुर्घटना मुक्त और सुरक्षित बनाने के लिए वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने और सीट बेल्ट लगाने, नशे की हालत में और तेज रफ्तार से वाहन न चालाने, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करने तथा निर्धारित सीमा से अधिक सवारी न बैठाने, यातायात के नियमों एवं ट्रेफिक सिग्नल का पालन करने और अपने मित्रों-परिजनों को भी यातायात नियमों का पालन के लिए प्रेरित करने का संकल्प दिलाया।
यातायात नियमों के पालन के लिए महासंकल्प के इस कार्यक्रम में एक नन्हें बच्चे को कलेक्टर श्री भरत यादव ने हेलमेट पहनाया।  इस अवसर पर लोगों से खासतौर पर युवाओं एवं छात्र-छात्राओं से संकल्प पत्र भी भरवाये गये। कार्यक्रम के प्रारंभ में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात अमृत मीणा ने कार्यक्रम के उद्देश्यों एवं यातायात के नियमों की जानकारी दी।  कार्यक्रम में अपर कलेक्टर संदीप जीआर भी मौजूद थे। कार्यक्रम में स्मार्ट सिटी की ओर से ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स सर्वे-2019 में शहर के बारे में सकारात्मक फीडबैक दर्ज कराने की अपील भी उपस्थित जनों से की गई।

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मध्य प्रदेश

25 तक कर लें स्वरोजगार योजना के शत-प्रतिशत प्रकरणों में ऋण का वितरण

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जिला साख समिति की आज मंगलवार को आयोजित बैठक में कलेक्टर भरत यादव ने बैंकर्स को इस माह की 25 तारीख तक वार्षिक लक्ष्य के अनुरूप स्वरोजगार योजनाओं के सभी स्वीकृत प्रकरणों में हितग्राहियों को ऋण का वितरण करने के निर्देश दिये हैं। श्री यादव ने कहा कि जो बैंक इस मामले में लापरवाही बरतेंगे उनके खिलाफ कार्यवाही के लिए उनके वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ रिजर्व बैंक को भी पत्र भेजा जायेगा।  उन्होंने ऐसे बैंकों में जमा शासकीय राशि वापस लेने की चेतावनी भी दी है।
स्वरोजगार ऋण योजनाओं के प्रकरणों की स्वीकृति और ऋण वितरण की स्थिति की समीक्षा के लिए कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संपन्न हुई इस बैठक में जिला पंचायत के सीईओ प्रियंक मिश्रा, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र महाप्रबंधक देवव्रत मिश्रा, परियोजना अधिकारी शहरी विकास अभिकरण दिनेश त्रिपाठी, लीड बैंक मैनेजर संजय सिन्हा, नाबार्ड के महाप्रबंधक संदीप धारकर एवं सभी बैंकों के जिला समन्वयक अधिकारी मौजूद थे। बैठक में बताया गया कि चालू वित्तीय वर्ष में बैंकों द्वारा स्वरोजगार ऋण योजनाओं के वार्षिक लक्ष्य के करीब 96 फीसदी प्रकरणों को स्वीकृत कर दिया गया है और इनमें से 60 फीसदी प्रकरणों में हितग्राहियों को ऋण का वितरण भी कर दिया गया है।
कलेक्टर श्री यादव ने बैठक में स्वरोजगार ऋण योजनाओं की प्रगति की विभागवार और बैंकवार समीक्षा की। उन्होंने कमजोर वर्गों के प्रकरणों में ऋण वितरण को प्राथमिकता देने के निर्देश बैंक अधिकारियों को दिये। श्री यादव ने विभागीय अधिकारियों से भी कहा कि कमजोर वर्गों के हितग्राहियों को ऋण वितरण के लिए बैंक अधिकारियों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करें।
कलेक्टर ने बैठक में स्वरोजगार ऋण योजना के तहत ऋण वितरण का वार्षिक लक्ष्य पूरा करने वाले पिछड़ावर्ग कल्याण विभाग, हथकरघा, माटी कला बोर्ड और पशुपालन जैसे विभागों की सराहना की।  उन्होंने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एवं मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के बैंकों को स्वीकृति हेतु प्रकरण नहीं भेजे जाने पर छावनी परिषद के अधिकारियों के प्रति नाराजी भी व्यक्त की। श्री यादव ने बैठक में छावनी परिषद के मौजूद अधिकारी को इन दोनों योजनाओं के तहत वार्षिक लक्ष्य के अनुरूप 29 फरवरी तक बैंकों को प्रकरण प्रेषित करने की हिदायत दी है।
कलेक्टर ने बैठक में जय किसान ऋण माफी योजना के तहत शेष बचे गुलाबी आवेदनों का पांच दिन के भीतर निराकरण करने के निर्देश बैंकर्स को दिये हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के पात्र किसानों के बैंक खातों को किसान क्रेडिट कार्ड से लिंक करने का कार्य शीघ्र पूरा करने की हिदायत बैंक अधिकारियों को दी।  श्री यादव ने कहा कि यदि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के पात्र किसानों का किसान क्रेडिट कार्ड अभी तक नहीं बना है तो इसे बनाया जाये और यदि किसानों के क्रेडिट कार्ड अक्रियाशील है तो उसे क्रियाशील करायें। कलेक्टर ने किसान क्रेडिट कार्डधारी किसानों की साख सीमा बढ़ाने के निर्देश भी बैंक अधिकारियों को बैठक में दिये।

शालाओं की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने आगे आयें बैंक:

कलेक्टर श्री यादव ने जिला साख समिति की बैठक में मौजूद बैंक अधिकारियों को उनके बैंकों की ओर से “मेरी शाला मेरी जिम्मेदारी” अभियान के तहत शासकीय शालाओं खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्र में स्थित शालाओं की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने की दिशा में सहयोग का आग्रह भी किया। श्री यादव ने कहा कि बैंक अपने सीएसआर फंड से शालाओं में फर्नीचर, पंखे एवं अन्य सुविधाओं के लिए आर्थिक मदद कर सकते हैं।  उन्होंने कहा कि बैंक अधिकारी खुद जाकर अपने क्षेत्र की शालाओं का जरूरतों का आकलन करें और व्यवस्थाओं को अच्छा बनाने में सहयोग करें। श्री यादव ने कहा कि यह बैंकों की ओर से एक अनुकरणीय पहल होगी और इससे अन्य सामाजिक एवं व्यावसायिक संगठनों को भी प्रेरणा मिलेगी।

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