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जिंदल स्टील को मिला 89042 टन रेल आपूर्ति करने का आर्डर

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जिंदल स्टील को मिला 89042 टन रेल आपूर्ति करने का आर्डर

जे.एस.पी.एल. को रेलवे को दिए गए पहले रेलवे के आदेश ने समय से पहले 4 महीने में पूरा किया इसी क्रम में एक वर्ष से कम अवधि का दूसरा बड़ा रेल आर्डर, आवश्यक रेल का निर्माण और आपूर्ति रायगढ़ युनिट से की होगी…
नई दिल्ली, 14 मई 2019। रेल विकास निगम लिमिटेड ने जिंदल स्टील एंड पॉवर लिमिटेड को आने वाली रेल विकास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 89042 टन रेल आपूर्ति करने का कांट्रेक्ट दिया है। रेल विकास निगम लिमिटेड ने इस आशय का आर्डर 8 मई 2019 को जारी किया है। इसकी कीमत लगभग 665 करोड़ रुपये आंकलित की जा रही है। इस कांट्रैक्ट के हासिल होने पर जिंदल स्टील एंड पॉवर लिमिटेड के संयुक्त प्रबंध निदेशक नौशाद अख्तर अंसारी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए भविष्य में कंपनी के रेल बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण बताया है।
इससे पहले, जुलाई 2018 में, जेएसपीएल ने भारतीय रेलवे को रेल की आपूर्ति के लिए पहली बार वैश्विक निविदा हासिल की। भारतीय रेलवे द्वारा मंगाई गई रेल की आपूर्ति के लिए पहले वैश्विक निविदा में 8 अग्रणी कंपनियों द्वारा बोली लगाई गई थी, जिसमें दुनिया के 7 शीर्ष निर्माता थे। वैश्विक निविदा के अनुसार, जेएसपीएल को लगभग एक लाख टन लंबी रेल की आपूर्ति करनी थी, जिसकी कीमत 568 करोड़ रुपये थी। यह आपूर्ति एक वर्ष की अवधि में भारतीय रेलवे को करनी थी। जेएसपीएल ने समय के साथ 4 महीने पहले ही रिकॉर्ड समय में डिलीवरी पूरी कर ली थी। इस वैश्विक निविदा के तहत 30000 टन रेल की आपूर्ति करने के लिए जेएसपीएल ने एक अतिरिक्त आॅर्डर हासिल किया। जेएसपीएल ने भारत में रेल के उत्पादन के लिए सेल के बाद दूसरा खिलाड़ी बनने के लिए 2003 में अपने रायगढ़ संयंत्र में भारत की सबसे आधुनिक रेल मिल स्थापित की थी।
ज्ञात हो कि, जेएसपीएल की रेल सबसे लंबी रेल में से एक है, जो प्लांट परिसर के भीतर किए गए फ्लैश बट वेल्डिंग के माध्यम से 480 मीटर रेल पैनल तक जा सकती है। जेएसपीएल में प्रति माह 50,000 से अधिक मीटरिक टन रेल की आपूर्ति करने की क्षमता है। कंपनी पहले ही ईरान, बांग्लादेश और कुछ अन्य जैसे देशों को रेल की आपूर्ति कर चुकी है। भारत में, जेएसपीएल ने भारतीय रेलवे और इसकी महत्वाकांक्षी समर्पित फ्रेट कॉरिडोर परियोजनाओं की आपूर्ति की थी। जेएसपीएल हेड हार्डेन्ड रेल्स का पहला और एकमात्र निर्माता भी है।

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सुर्ख़ियाँ

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etoinews.com के बीते दो घंटे की सुखियाॅ क्या रहीं विशेष खबरे और क्या था उनको खबरो के पीछे और क्या रहा आज का देश और विदेश में खबरो का सैलाब। सभी कुछ जाने www.etoinews.com में। अभी मतलब सात बजे तक बीते दो घंटे के विशेष खबर

 

 

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शेयर बाजार में गिरावट कारण अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वार

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अब बिना गूगल खोलेे और भी तेजी से सर्च करें।

प्राकृतिक आपदा के तहत चार लाख रूपये स्वीकृत

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राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना : दस्तावेजों के रख-रखाव के लिए कार्यशाला

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मोदी का स्पेस विजन चंद्रयान 2

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सम्पादकीय ,,,,,

भारत बनेगा अंतरिक्ष का सुपरपावर  ? क्या बनाएगा अपना स्पेस स्टेशन ?

 

 

  • भारत सरकार ने इसके लिए 1.43 अरब डॉलर का बजट रखा है,
  • मानव अंतरिक्ष मिशन के लॉन्च के बाद गगनयान कार्यक्रम को बनाए रखना होगा,
  • भारत अपना स्पेस स्टेशन लॉन्च करने की योजना बना रहा है,
  • चंद्रयान-2 लूनरक्राफ्ट नासा के एक पैसिव एक्सपेरिमेंटल इंस्ट्रूमेंट को चांद पर ले जाएगा,
  • चंद्रयान-2 15 जुलाई को दोपहर 2.51 बजे चांद के लिए टेक ऑफ करेगा,
इसरो प्रमुख के सिवन ने कहा कि मानव अंतरिक्ष मिशन के लॉन्च के बाद गगनयान कार्यक्रम को बनाए रखना होगा. इसी के चलते भारत अपना स्पेस स्टेशन लॉन्च करने की योजना बना रहा है.अंतरिक्ष में भारत का कद तेजी से बढ़ रहा है. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) अंतरिक्ष में नए-नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है. अब इसरो की योजना अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करने की है. इसरो प्रमुख के सीवन ने गुरुवार को यह जानकारी दी. यह प्रोजेक्ट गगनयान मिशन का ही विस्तार होगा. सिवन ने कहा कि मानव अंतरिक्ष मिशन के लॉन्च के बाद गगनयान कार्यक्रम को बनाए रखना होगा. इसी के चलते भारत अपना स्पेस स्टेशन लॉन्च करने की योजना बना रहा है. बता दें कि गगनयान योजना के तहत भारत 2022 में अंतरिक्षयात्रियों को स्पेस में भेजने वाला है. पिछले साल 15 अगस्त के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी घोषणा की थी. यह पहली बार होगा जब कोई भारतीय अंतरिक्ष यात्री भारतीय मिशन के तहत अंतरिक्ष में कदम रखेगा.यह भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन है. भारत सरकार ने इसके लिए अलग से 1.43 अरब डॉलर का बजट रखा है.इस मिशन के तीन अंतरिक्ष यात्रियों को सात दिनों के लिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा. समझा जाता है कि इस मिशन की लॉन्चिंग दिसंबर 2020 से शुरू हो जाएगी. अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले क्रू मेंबर्स का फाइनल सिलेक्शन इसरो करेगा और फिर वायु सेना इन्हें प्रशिक्षित करेगी.जुलाई में लॉन्च होगा चंद्रयान-2,इसरो ने बुधवार को अपनी महत्वकांक्षी परियोजना चंद्रयान-2 के प्रक्षेपण की जानकारी दी थी. इसरो के मुताबिक, चंद्रयान-2 15 जुलाई को दोपहर 2.51 बजे चांद के लिए टेक ऑफ करेगा. इसरो के चेयरमैन के. सिवान ने बताया कि चंद्रयान-2 लूनरक्राफ्ट नासा के एक पैसिव एक्सपेरिमेंटल इंस्ट्रूमेंट को चांद पर ले जाएगा. पहली बार ये साउथ पोल से चांद की तस्वीर लेगा. अमेरिकी एजेंसी इस मॉड्यूल के जरिए धरती और चांद की दूरी को नापने का काम करेगी. बता दें कि इसरो 2008 में चंद्रयान मिशन की सफल लॉंचिंग कर चुका है.
हाल के साल में भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में लंबी उड़ान भरी है और दुनिया को अपनी ताकत का अहसास कराया है. बीते मार्च में भारत ने अंतरिक्ष में लाइव सैटेलाइट को मार गिराया. अपने ‘मिशन शक्ति’ की इस कामयाबी के बाद भारत उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में शामिल हो गया, जिनके पास मिसाइल को अंतरिक्ष में मार गिराने की तकनीक है. अब तक यह क्षमता अमेरिका, रूस और चीन के पास थी. अंतरिक्ष में भारत की इस सफलता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीआरडीओ के वैज्ञानिकों और अधिकारियों को बधाई दी. साथ ही उन्होंने ‘मिशन शक्ति’ को लेकर देश के नाम संदेश भी दिया था

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मोदी हैं तो मुमकिन है:पाम्पियो :अमेरिकी विदेश मंत्री

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सम्पादकीय ,,,,,

मोदी हैं तो मुमकिन है

           
                भारत दौरे से पहले अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो बोले- मोदी हैं तो मुमकिन है,हालाँकि अमेरिकियों पर बहुत भरोसा नहीं किया जा सकता है मगर फिर भी जो कहा उसके कुछ मायने लगाए जा सकते हैं अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने कहा कि कुछ हफ्ते पहले 600 मिलियन भारतीयों ने नरेंद्र मोदी को विशाल जनादेश दिया था. 1971 के बाद से कोई भी भारतीय पीएम बहुमत के साथ दोबारा पीएमओ में नहीं लौटा लेकिन नरेंद्र मोदी ने ‘शानदार’ जीत हासिल की.प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू अमेरिका पर भी चल गया. इसी महीने भारत के दौरे से पहले अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने दोनों देशों में और भी अच्छे रिश्ते की उम्मीद जताते हुए कहा कि मोदी है तो मुमकिन है. कुछ हफ्ते पहले 600 मिलियन भारतीयों ने मोदी को विशाल जनादेश दिया था. 1971 के बाद से कोई भी भारतीय पी एम बहुमत के साथ दोबारा पीएमओ में नहीं लौटा, लेकिन मोदी ने ‘शानदार’ जीत हासिल की.
               इसके बाद पोम्पियो इस महीने के आखिर में कोरिया में परमाणु निरस्त्रीकरण पर चर्चा करने के लिए जापान और दक्षिण कोरिया का दौरा करेंगे. समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, विभाग के प्रवक्ता मॉर्गन ओर्टागस ने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि पोम्पियो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे से जी-20 शिखर सम्मलेन से इतर मिलेंगे. यह सम्मेलन जापान के ओसाका में 28-29 जून को होगा. माइक पॉम्पियो ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चुनावी कैंपेनिंग में कहा था- मोदी है तो मुमकिन है और उन्होंने इसे सच कर दिखाया. अब भारत और अमेरिका के बीच संभावनाओं के विस्तार की तरफ हम देख रहे हैं. माइक पॉम्पियो ने ये बातें बुधवार को यूएस-इंडिया बिजनेस काउंसिल समिट में कही.
 

             अमेरिकी विदेश मंत्री पॉम्पियो की इस महीने भारत यात्रा प्रस्तावित है. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय समकक्ष एस जयशंकर से उनकी मुलाकात होनी है. पोम्पियो का मानना है कि इस दौरान दोनों देशों के बीच बड़े मुद्दों और विचारों पर चर्चा होगी. जिससे द्विपक्षीय रिश्तों को नया आयाम मिलेगा. बीते दिनों में भारत और अमेरिका के सम्बन्ध लगातार घनिष्ट होते जा रहे हैं। अमेरिका ने भारत को द्विपक्षीय व्यापार के मामले में नाटो (उत्तर अटलांटिक संधि संगठन) के सदस्य देशों के बराबर का दर्ज़ा दिया था ।अमेरिका के इस फैसले का भारत को सबसे बड़ा फ़ायदा ये होन था कि उच्च तकनीकी वाले अमेरिकी रक्षा उपकरण और हथियार आदि आसानी से हासिल हो सकेंगे। जिन देशों को अमेरिका ने एसटीए-1 (पहले स्तर का स्ट्रैटजिक ट्रेड ऑथोराइज़ेशन) का दर्ज़ा दिया हुआ है, उन्हें इस नियंत्रण और लाइसेंसिंग प्रक्रिया से छूट मिल जाती है। भारत को भी यह दर्ज़ा मिल चुका था इसलिए वह भी इस छूट का हक़दार हो गया था । सख़्त नियंत्रण वाले उत्पाद भी मिल सकते थे – कई ऐसे ग़ैर-रक्षा उत्पाद भी अमेरिका से सहज तौर पर मिल सकते थें जिनके निर्यात पर वहां सख़्त नियंत्रण रखा जाता है। सिर्फ कड़ी लाइसेंसिंग प्रक्रिया के तहत इन उत्पादों का निर्यात किया जाता है। इंडो-पैसिफिक (भारत-प्रशांत क्षेत्र) बिज़नेस फोरम की बैठक में अमेरिकी वाणिज्य मंत्री विल्बर रॉस ने भारत को मिले एसटीए-1 दर्ज़े की पुष्टि की थी और इसकी अहमियत भी बताई थी । अमेरिका ने भारत को एसटीए- 1 का दर्जा देकर चीन को दिया था  बड़ा झटका ,अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप का भारत को अपने सहयोगी देशों के बराबर एसटीए- 1 ट्रेडिंग स्टेटस का दर्जा दे दिया था । यह चीन के लिए करारा तमाचा था जो परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) में भारत की एंट्री की राह में बार-बार रोड़े अटकाता रहा है।मगर भारत और रूस के बढ़ते सामरिक रिश्तों के वजह से अमेरिकी प्रशासन नाराज है और भारत का GSP दर्जा ख़त्म करने पर अड़ गया है,अमेरिका की ट्रंप सरकार भारत से जेनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस यानी जी एस पी का दर्जा ख़त्म करने के फैसले को वापस नहीं लेगी.अमेरिका की ट्रंप की सरकार ने कहा है कि वह भारत को मिले जेनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस (जीएसपी) दर्जे को समाप्त करने के अपने निर्णय से पीछे हटने वाली नहीं है.

“राष्ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप ने बीते 4 मार्च को इस बात की घोषणा थी कि जल्द ही भारत को जीएसपी कार्यक्रम से बाहर कर दिया जाएगा. इसके लिए भारत को 60 दिनों का नोटिस दिया गया था. नोटिस की अवधि 3 मई को समाप्त हो गई. अब इस संबंध में किसी भी समय औपचारिक अधिसूचना जारी की जा सकती है”

 
अमेरिका के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘पिछले एक साल से भारतीय समकक्षों के साथ जारी बातचीत के बाद अंततः मार्च में हमें यह घोषणा करनी पड़ी कि भारत को अब जीएसपी के तहत मिलने वाले लाभ से वंचित रखा जाए.’’ अधिकारी के मुताबिक निलंबन अब तय है. उन्‍होंने कहा, ”अब काम यह है कि हम आगे कैसे बढ़ते हैं. आगे की राह तलाशने के लिये हम नरेंद्र मोदी की दूसरी सरकार के साथ किस तरह से काम कर पाते हैं?’’अगर इस बात को सही मानें तो साफ़तौर पर अमेरिका भारत से कुछ ज्यादा  चाहता है वह क्या चाहता है ?ये सारी चीजें अब धीरे धीरे साफ़ होंगी,,,,,,
 
जीएसपी खत्‍म होने का मतलब क्या हैं ?
 
जीएसपी खत्म होने का मतलब यह हुआ कि भारत अब जिन प्रोडक्ट को अमेरिका में बेचेगा उस पर वहां की सरकार टैक्स लगाएगी. अब तक भारत बिना टैक्स के कुछ प्रोडक्ट का निर्यात करता है. अमेरिका के इस कदम को द्विपक्षीय रिश्तों के लिहाज से बड़ा झटका माना जा रहा है. एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के केमिकल्स और इंजिनियरिंग जैसे सेक्टरों के करीब 1800 से ज्यादा छोटे-बड़े प्रोडक्ट पर जीएसपी का फायदा मिलता है. मतलब यह है कि भारतीय बाजार से ये प्रोडक्ट अमेरिकी बाजार में बिना किसी टैक्स या मामूली ड्यूटी चार्ज के पहुंचते हैं. जाहिर सी बात है कि इन प्रोडक्ट पर अब टैक्स लगाना भारत के लिए एक झटका है. जानकारी हो कि भारत जीएसपी के तहत अमेरिका को 5.6 अरब डॉलर (करीब 40 हजार करोड़ रुपये) के सामानों का निर्यात करता है.इधर मोदी के जबरदस्त विजय के बाद अमेरिकी प्रशासन थोड़ा जरूर पड़ा है शायद इसीलिए पंपियों ने कहा है की मोदी है तो मुमकिन है,क्यों कि देर सबेर अमेरिका को भारत की जरूरत पड़ने ही वाली  हैदक्षिण एशिया में जिस तरह की भौगोलिक स्थिति है और जो दुनिया में व्यापार की स्थिति है और जिस तरह सेअमेरिका चीन से ट्रेड वार लड़ रहा है वो भारत के बिना संभव नहीं,वैसे भारतीय कूटनीतिज्ञों ने भी अमेरिका के नाक में है क्युकी रूस से रक्षा सौदों के पश्चात अमेरिका खासा नाराज था बहरहाल मोदी है तो कुछ भी मुमकिन है

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