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नई LTC स्कीम: आपके लिए कितनी फायदेमंद…

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सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों और निजि क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए LTC कैश वाउचर स्कीम का ऐलान किया है. अगर आप LTC/LTA का फायदा उठाना चाहते हैं तो उस पैसे का इस्तेमाल करके आप कुछ सामान खरीद सकते हैं. इस स्कीम का चुनाव करने वाले कर्मचारियों को 31 मार्च 2021 से पहले सामान या सेवाओं को खरीदना होगा, जिनकी कीमत किराये की 3 गुना और लीव इनकैशमेंट कवर के बराबर हो. इसके अलावा राशि को उन सामान पर खर्च करना होगा जिन पर 12 फीसदी या उससे ज्यादा का जीएसटी हो और खरीदारी डिजिटल माध्यम के जरिए GST रजिस्टर्ड विक्रेता से करनी होगी.

LTC कैश वाउचर स्कीम के तहत कितनी मिलेगी टैक्सछूट और आपके लिए कितना फायदेमंद है जानिए यहां-

टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा के मुताबिक, अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्टट साइन कर रहे हैं या फिर कोई ऑफर ले रहे हैं तो आपको टर्म एंड कंडीशन पढ़ना सबसे जरूरी है. तो ये जो बेनिफिट सरकार ने जनता को दिया है ये एक अच्छा मौका है टैक्स बचाने के लिए, लेकिन इससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि यह किस-किस के लिए बेनिफिशयरी है-

  1. सरकारी कर्मचारी 4 साल में दो बार LTC की सुविधा ले सकते हैं.
  2. इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों को LTC पर टैक्स नहीं चुकाना होता है.
    3.प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को भी 4 साल में 2 बार LTC की सुविधा मिलती है.
    4. LTC की सुविधा न लेने पर कंपनी टैक्स कटौती के बाद बकाया दे देती है.
    5. नई स्कीम के तहत लीव इनकैशमेंट और LTC से तीन गुना ज्यादा खर्च करने पर ही टैक्स छूट मिलेगी.
    6. इसके अलावा LTC से मिले पैसों से 3 गुनी कीमत का सामान खरीदना होगा
    7. इसके अलावा जिस पर GST दर 12फीसदी से ज्यादा हो
    8. GST का बिल भी कर्मचारियों को पेश करना होगा.
    9. खरीदारी 31 मार्च 2021 से पहले करनी होगी.

कौन-कौन ले सकता है इस स्कीम का फायदा?
यह स्कीम केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSUs) के कर्मचारियों के लिए है. हालांकि, नोटिफिकेशन के मुताबिक, टैक्स कंसेशन के लिए राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के उन कर्मचारियों को मंजूरी दी जाएगी , जो वर्तमान में LTC के लिए योग्य हैं.
कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए मिला नया विकल्प-इस स्कीम के तहत केंद्रीय कर्मचारी (Central Govt. Employees) चार साल के अंतराल में दो बार अपने होमटाउन या अन्य जगह पर घूमने जा सकते हैं. इसके लिए ये कर्मचारी एलटीसी और 10 दिन की छुट्टी के ​लिए भुगतान (Leave Encashment) के योग्य होंगे. टिकट खर्च पर कर्मचारियों को टैक्स नहीं देना होगा, जबकि छुट्टी के भुगतान पर टैक्स देय होगा. चूंकि, कोरोना वायरस महामारी के बीच ट्रैवल को लेकर लोगों में अभी भी संकोच की स्थिति है. ऐसे में सरकार ने इन कर्मचारियों को इस स्कीम का लाभ लेने के लिए एक खास विकल्प दिया है. कर्मचारी एलटीसी किराये और लीव इनकैशमेंट के बराबर कैश प्राप्त करने के हकदार होंगे. हालांकि, इसके लिए सरकार ने कुछ शर्तें भी रखी हैं.

वित्त मंत्रालय ने क्या कहा?वित्त मंत्रालय ने विस्तृत तरीके से इस बारे में लिखा है, ‘कॉरपोरेट सेक्टर में लीव ट्रैवल अलाउंस (LTA) की तुलना में सरकार की एलटीसी ​अलग है. एलटीसी क्लेम करने वाले व्यक्ति को तभी योग्य माना जाएगा, जब वो वाकई में ट्रैवल करेगा. अगर वो ट्रैवल नहीं करते हैं तो यह रकम उनके पेमेंट से काट ली जाएगी और उन पर अनुशास्नात्मक कार्रवाई की जा सकती है. उनके पास यह विकल्प नहीं होता है कि वो इस रकम को रख लें और इस पर देय इनकम टैक्स का भुगतान करें.’

इसके पहले मिलते थे केवल दो विकल्प-सरकार के सिस्टम के तहत, कर्मचारियों के पास पहले दो विकल्प हुआ करते थे. पहला तो यह कि वो ट्रैवल करें और खर्च करें. इसमें होटल, खाने आदि का खर्च शामिल होता था. उनके पास दूसरा विकल्प होता था कि तय तारीख के अंदर क्लेम नहीं करने पर उन्हें इस स्कीम का लाभ नहीं मिल सकेगा. लेकिन, अब इन कर्मचारियों को एक तीसरा विकल्प दे दिया गया है. वो ये कि कर्मचारी इस रकम को ट्रैवल के अलावा भी किसी अन्य खर्च के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. कोविड-19 महामारी के मौजूदा दौर में, ट्रैवल के दौरान संक्रमण के जोखिम को देखते हुए सरकार ने इस विकल्प की पेशकश की है.

सरकारी कर्मचारियों के बचत पर लॉकडाउन का कम असर-मंत्रालय ने यह भी बताया कि लॉकडाउन के बावजूद सरकारी कर्मचारियों की बचत पर बेहद कम असर पड़ा है. सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में कोई कटौती नहीं हुई है. ऐसे में सरकारी कर्मचारी इस​ स्थिति में हैं कि वो खर्च कर सकें, जिससे अर्थव्यवस्था में मांग बढ़े. उनके पास अपनी पसंद और जरूरत की वस्तु या सेवा पर खर्च करने के लिए एलटीसी स्कीम का लाभ लेने का विकल्प होगा.
LTC के बदले स्पेशल पैकेज को कैसे कैलकुलेट करें?LTC के बदले स्पेशल पैकेज कर्मचारियों के खर्च से पता चलता है. इसलिए अगर कर्मचारी लीव इनकैशमंट की पूरी राशि और LTC किराये की 3 गुना राशि (बताई गई स्लैब) खर्च करता है, तो रिम्बर्समेंट की राशि कुल लीव इनकैशमेंट और कुल LTC किराये के बराबर होगी. अगर वह कम खर्च करता है, तो रिम्बर्समेंट की राशि उसी सीमा के मुताबिक तय होगी. इसे आसानी से ऐसे समझा जा सकता है:इसलिए अगर कर्मचारी की कोई खर्च करने की योजना है, जैसे कि उसे आने वाले त्योहारी सीजन में कुछ सामान खरीदना है, तो वह इस स्कीम को चुन सकता है.

कब तक खर्च कर सकते हैं राशि?प्रत्येक चार साल में सरकार अपने कर्मचारियों को उनकी पसंद के किसी गंतव्य की यात्रा के लिए एलटीसी देती है. इसके अलावा एक एलटीसी उन्हें उनके गृह राज्य की यात्रा के लिए दिया जाता है. सीतारमण ने कहा कि कोविड-19 महामारी की वजह से कर्मचारियों के लिए इस साल यात्रा करना मुश्किल है. ऐसे में सरकार ने उन्हें नकद वाउचर देने का फैसला किया है. इसे 31 मार्च 2021 तक खर्च करना होगा.

सरकार कितना करेगी खर्च?एलटीसी के लिए सरकार 5,675 करोड़ रुपये खर्च करेगी. वहीं केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों तथा बैंकों को 1,900 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ेंगे. वित्त मंत्री ने कहा कि इस कदम से 19,000 करोड़ रुपये की मांग पैदा होगी. यदि आधे राज्यों ने इस दिशानिर्देश का पालन किया तो 9,000 करोड़ रुपये की मांग और पैदा होगी.

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देश दुनिया की पढ़ें ख़ास ख़बरें,,,, सुबह की सुर्खियाँ 20/01/2021

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55वां दिन : सिंघु बॉर्डर पर किसानों और पुलिस की बैठक जारी

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55वां दिन : सिंघु बॉर्डर पर किसानों और पुलिस की बैठक जारी

कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 55वां दिन है। 26 जनवरी को किसानों के ट्रैक्टर मार्च को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। लेकिन, इससे पहले आज किसानों और दिल्ली पुलिस की मीटिंग चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा था कि दिल्ली में किसानों को एंट्री दी जाएगी या नहीं, यह पुलिस तय करेगी। क्योंकि, यह कानून-व्यवस्था से जुड़ा मुद्दा है।

राहुल ने कृषि कानूनों पर बुकलेट रिलीज की
कृषि कानूनों के मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली में कांग्रेस हेडक्वार्टर पर एक बुकलेट रिलीज की। इसमें कृषि कानूनों की कमियां बताई गई हैं। इस बुकलेट का टाइटल खेती का खून रखा गया है।

किसानों की सरकार से कल बातचीत
किसानों और सरकार के बीच आज 11वें दौर की बातचीत होनी थी, लेकिन सरकार ने सोमवार रात बताया कि मीटिंग मंगलवार की बजाय बुधवार को की जाएगी। इससे पहले 10 दौर की बैठकों में से 9 बेनतीजा रही थीं।

किसान नेता बोले- सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से नहीं मिलेंगे
भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने मंगलवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है, उसकी मीटिंग में नहीं जाएंगे। कोई आंदोलनकारी कोर्ट नहीं गया था। सरकार ने अध्यादेश के जरिए संसद में बिल पेश किया था, यह उसी रास्ते वापस होगा।

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कांग्रेस ने जारी की बुकलेट “खेती का खून”

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कांग्रेस ने जारी की बुकलेट "खेती का खून"

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को नए कृषि कानूनों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में आज चार-पांच लोग मालिक बन गए हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि मुट्ठीभर लोगों का देश की अर्थव्यवस्था पर कब्जा हो रहा है। ये सभी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त हैं। वायनाड से सांसद ने कहा कि नए कृषि कानूनों को इस तरह से बनाया गया है कि ये देश के कृषि क्षेत्र को बर्बाद कर देंगे। उन्होंने युवाओं से किसानों का समर्थन करने की अपील की।

राहुल गांधी ने कहा, ‘आज देश के सामने एक त्रासदी आ गई है, सरकार देश की समस्या नजरअंदाज करना चाहती है और गलत सूचना दे रही है। मैं अकेले किसानों के बारे में बोलने वाला नहीं हूं क्योंकि यह त्रासदी का हिस्सा है। यह युवाओं के लिए महत्वपूर्ण है। यह वर्तमान के बारे में नहीं बल्कि आपके भविष्य के बारे में है।’

कांग्रेस ने जारी की ‘खेती का खून’ बुकलेट
राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में कृषि कानूनों पर ‘खेती का खून तीन काले कानून’ नाम से बुकलेट जारी की। खेती में एकाधिकार का सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि आज तक कृषि क्षेत्र का फायदा किसानों और मजदूरों को मिलता था। एक ढांचा था जिसमें मंडिया, आवश्यक वस्तु अधिनियम व अन्य कानून शामिल थे। नए कृषि कानून से चार-पांच लोगों के हाथों में देश की पूरी खेती का ढांचा चला जाएगा। देश को सिर्फ कुछ लोग चला रहे हैं। चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है।

हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं किसान
राहुल गांधी ने कहा, ‘चार-पांच लोगों के हाथों में नरेंद्र मोदी जी देश की पूरी खेती दे रहे हैं। आज देश के 4-5 लोग नए मालिक बन गए हैं। सरकार सबकुछ खत्म करना चाहती है। किसान सड़कों पर हमारी लड़ाई लड़ रहे है। किसान देश की आम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। वे हमारे भोजन की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें उनका पूरा समर्थन करना चाहिए। अभी तक खेती पर किसी का एकाधिकार नहीं था। इन कृषि कानूनों से किसानों का हाल आजादी से पहले वाला हो जाएगा।’
पीएम से ज्यादा समझदार हैं किसान
कांग्रेस सांसद ने कहा कि किसानों को न थकाया जा सकता है और न ही बेवकूफ बनाया जा सकता है। किसान प्रधानमंत्री मोदी से ज्यादा समझदार हैं। उन्हें पता है कि देश में क्या हो रहा है। ये सिर्फ किसान ही नहीं बल्कि मध्यम वर्ग पर भी हमला है। सरकार को इन तीनों कानूनों को वापस लेना होगा। हम सरकार पर दबाव बना रहे हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेस भी सरकार पर दबाव बनाने के लिए की गई है।

मैं नरेंद्र मोदी से नहीं डरता
राहुल गांधी ने कहा, ‘देखिए ये मेरा कैरेक्टर (चरित्र) है, मैं नरेंद्र मोदी से नहीं डरता। मैं अकेला खड़ा हो जाऊंगा। मैं देशभक्त हूं। मैं उनसे भी ज्यादा फैनेटिक (कट्टर) हूं। आज मेरी बात मत मानो, जब गुलाम बन जाओगे तब मानोगे। मैं गुलाम नहीं हूं न।’ जेपी नड्डा के ट्वीट्स का जवाब देते हुए राहुल ने कहा, ‘किसान हकीकत जानते हैं। सभी किसान जानते हैं कि राहुल गांधी क्या करता है। नड्डा जी भट्टा पारसौल में नहीं थे। मेरे पास एक साफ चरित्र है, मैं डरता नहीं हूं, वे मुझे छू नहीं सकते। हां, वे मुझे गोली मार सकते हैं।’

 

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