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अब घर बैठे लें दुर्गा पूजा का आनंद, Xiaomi ने शुरू की नई पहल

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देशभर में फैले कोरोना वायरस के बीच लोग नवरात्र में दुर्गा पूजा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं. भक्तों की इस परेशानी को दूर करने के लिए स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी Xiaomi ने नई मुहिम शुरू की है. इस मुहिम के तहत भक्त अपने घर बैठे ही दुर्गा पूजा का आनंद ले सकते हैं. कंपनी की इस नई पहले से सोशल डिस्टेंसिंग भी बनी रहेगी और सभी लोग दुर्गा पूजा का मजा भी ले पाएंगे.

घर बैठे लें लाइव आरती का आनंद

मोबाइल और टीवी बनाने वाली चीन की कंपनी Mi ने दुर्गा पूजा के दौरान लोगों को भीड़ से बचाने के लिए ये नई शुरुआत की है. इसके तहत लोग घर बैठे लाइव दुर्गा पूजा का आनंद ले सकेंगे. कंपनी के एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी.

इस पोर्टल से देखें ऑनलाइन आरती

Mi इंडिया के निदेशक (ऑफलाइन बिक्री) सुनील बेबी ने शनिवार को कहा कि कंपनी ने इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल ‘त्रिनयन’ की शुरूआत की है. लोग इस पोर्टल की मदद से लाइव दुर्गा पूजा देख सकेंगे. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस मुहिम के तहत कोलकाता के 10 फेमस आयोजन स्थलों पर 40 कैमरे लगाए जाएंगे. इनकी मदद से लोग घर बैठे मंडपों में पूजा पाठ के हर विधान को देख सकेंगे.

इन मंदिरों की आरती का होगा सीधा प्रसारण
कंपनी ने कहा कि उसके पोर्टल पर जिन आयोजन स्थलों का प्रसारण होगा, उनमें बल्लीगंज कल्चरल एसोसिएशन, एफडी ब्लॉक, मुडियाली, तेलप्रोटे, बेहाला क्लब, गेनेक्स- बेहाला, शपूरजी, यूनिटेक, शेरवुड एस्टेट और वीआईपी एन्क्लेव शामिल हैं.

पहले कराना होगा रजिस्ट्रेशन
बता दें ‘त्रिनयन’ पोर्टल पर आपको पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा. इसके बाद ही आप लाइव आरती के दर्शन कर पाएंगे. इसमें कई बड़े-बड़े मंदिरों के दर्शन शामिल हैं.

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Samsung का ‘होम फेस्टिव होम’ ऑफर : मुफ्त में मिल रहा शानदार स्मार्टफोन

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भारत के सबसे बड़ी और सबसे भरोसेमंद इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स ब्रांड सैमसंग ने फेस्टिव सीजन पर Home Festive Home अभियान की शुरुआत कर दी है. इस अभियान में सैमसंग की ओर से सैमसंग QLED TV और SpaceMax Family Hub™ रेफ्रिजरेटर खरीदने पर गैलेक्सी फोल्ड, गैलेक्सी एस20 अल्ट्रा, गैलेक्सी नोट 10 लाइट, गैलेक्सी ए31 और ए21s जैसे फोन उपहार के रूप में दिए जाएंगे. इसके अलावा 20,000 रुपये तक के कैशबैक दिया जा रहा है. कस्टमर इन प्रोडक्ट को 990 रुपये की न्‍यूनतम EMI पर भी खरीद सकते हैं. आपको बता दें कि 20 नवंबर, 2020 तक उपलब्‍ध रहेंगे ये ऑफर.

जानिए किस TV पर मिलेगा कौन सा स्मार्टफोन

>> सैमसंग का 85 इंच, 82 इंच, 75 इंच वाला QLED 8K TV खरीदने पर गैलेक्सी फोल्ड स्मार्टफोन दिया जाएगा
>> वहीं 75 इंच या उससे बड़ा QLED TV खरीदने पर गैलेक्सी S20 Ultra
>> 55 इंच QLED और 65 इंच UHD TV पर Samsung Galaxy A21s

>> 65 इंच QLED, QLED 8K और 70 इंच या उससे बड़ा Crystal 4K UHD TV पर गैलेक्सी A31 स्मार्टफोन मिलेगा

रेफ्रीजरेटर्स पर ऑफर –
उपभोक्‍ताओं को सैमसंग के फ्लैगशिप स्‍पेसमैक्‍स फैमिली हब रेफ्रीजरेटर की खरीद पर Galaxy नोट10 लाइट दिया जाएगा. ‘मेक फॉर इंडिया’ सैमसंग कर्ड मैस्‍ट्रो रेफ्रीजरेटर के साथ उपभोक्‍ताओं को 15 प्रतिशत तक का कैशबैक और आईओटी-सक्षम फैमिली हब रेफ्रीजरेटर (RF28N9780SG/TL) पर 20 प्रतिशत तक का कैशबैक मिलेगा. इसके अलावा, उपभोक्‍ता साइड-बाई-साइड और फ्रॉस्‍ट-फ्री रेफ्रीजरेटर मॉडल्स पर क्रमश: 2490 रुपये और 990 रुपये की शुरुआती आसान ईएमआई के साथ 10 प्रतिशत तक का कैशबैक हासिल कर सकते हैं. डिजिटल इनवर्टर टेक्‍नोलॉजी के साथ सभी रेफ्रीजरेटर्स कम्‍प्रेसर पर 10 साल की वारंटी दी जा रही है.

वॉशिंग मशीन पर ऑफर-
सैमसंग वॉशर ड्रायर मॉडल्‍स पर 20 प्रतिशत तक के कैशबैक और सिलेक्‍ट फ्लेक्‍सवॉश और एडवॉश वॉशिंग मशीन पर 15 प्रतिशत तक के कैशबैक की पेशकश की गई है. फुली ऑटोमैटिक फ्रंट लोड और फुली ऑटोमैटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन की खरीद पर उपभोक्‍ता 15 प्रतिशत तक का कैशबैक हासिल कर सकते हैं. सैमसंग उपभोक्‍ताओं के लिए 990 रुपये की शुरुआती ईएमआई विकल्‍प की भी पेशकश कर रहा है.

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आपने नहीं लिया लोन मोरेटोरियम का लाभ? अब बैंक की तरफ से मिलेगा Cashback

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केंद्र सरकार ने बीते शुक्रवार को ब्याज पर ब्याज माफी के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है. ब्याज पर यह छूट 2 करोड़ रुपये तक के उन लोन पर मिलेगा, जिन्होंने मार्च से अगस्त के बीच लोन मोरेटोरियम (Loan Moratorium) का लाभ उठाया है. साथ ही सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जिन्होंने इस दौरान लोन मोरेटोरियम का लाभ नहीं उठाया है, उन्हें अनुग्रह राशि (Ex Gratia) या कैशबैक दी जाएगी. यह भुगतान 2 करोड़ रुपये तक के लोन लेने वाले छोटे उद्यमी या व्यक्तियों को दिया जाएगा.

वित्त मंत्रालय ने उधारकर्ताओं को दी नई योजना की जानकारी
वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) ने शुक्रवार को RBI द्वारा रेगुलेट किए जाने वाले सभी उधारकर्ताओं से कहा कि सरकार ने इस संबंध में एक योजना को मंजूरी दे दी है. इस योजना का नाम ‘लोन खातों में उधारकर्ताओं को छह महीने के लिए साधारण ब्याज के बीच अंतर के भूतपूर्व भुगतान के अनुदान के लिए योजना’ रखा है. यह छूट 1 मार्च 2020 से लेकर 31 अगस्त 2020 के बीच ब्याज पर मिलेगी.

इन उधारकर्ताओं में बैंक, सहकारी बैंक, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां (HFCs) और माइक्रोफाइनेंस संस्थान शामिल हैं. उच्चतम न्यायालय (Supreme Court of India) ने केंद्र को RBI की तरफ से कर्ज लौटाने को लेकर दी गयी मोहलत के तहत 2 करोड़ रुपये तक के कर्ज पर ब्याज छूट योजना को जल्द- से -जल्द लागू करने का निर्देश दिया था. उसके बाद यह दिशानिर्देश आया है.

क्या है गाइडलाइंस?
यह लाभ एक मार्च, 2020 से 31 अगस्त, 2020 की अवधि के लिये है. इसके अनुसार जिन कर्जदारों के ऊपर 29 फरवरी तक कुल ऋण 2 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है, वे योजना का लाभ उठाने के लिये पात्र होंगे. इस योजना के तहत आवास ऋण, शिक्षा ऋण, क्रेडिट कार्ड बकाया, वाहन कर्ज, MSME (सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम), टिकाऊ उपभोक्ता सामन के लिये लिया गया कर्ज और खपत के लिये लिया ऋण आएगा.

वित्तीय संस्थान संबंधित कर्जदार के खाते में रकम डालकर उसके भुगतान के लिये केंद्र सरकार से दावा करेंगे. सूत्रों के अनुसार सरकारी खजाने पर इस योजना के क्रियान्वयन में 6,500 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा.

 

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इन 4 कं​पनियों को बेचकर 60 हजार करोड़ जुटाएगी सरकार, जानिए क्यों जरूरी है यह बिक्री

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घरेलू शेयर बाजार में तेजी को देखते हुए सरकार नवंबर अंत तक 4 प्रमुख सरकारी उपक्रमों की बिडिंग प्रक्रिया को खत्म करने की योजना बना रही है. ये चार प्रमुख सरकारी उपक्रम – BPCL, शिपिंग कॉरपोरेशन, कंटेनर कॉरपोरेटशन और BEML है. हालांकि, इन कंपनियों की शेयर प्राइस में गिरावट देखने को मिल रही है. इस मामले से जुड़े दो वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया है कि सरकार इस मौके से चूकना नहीं चाहती है, क्योंकि बाजार में ​अस्थिरता की वजह से कीमतों और भी गिर सकती हैं.

शुक्रवार तक इन लिस्टेड कंपनियों में सरकारी हिस्सेदारी की वैल्यू करीब 56,214 करोड़ रुपये है. एक मीडिया रिपोर्ट में इन अधिकारियों के हवाले से ​लिखा गया है कि उम्मीद की जा रही है कि BPCL और Concor में सरकार को बेहतर प्रीमियम दर मिलेगी क्यों​कि इसमें बिजनेस के मौके हैं. साथ ही इन दोनों कंपनियों की परिसं​पत्तियां भी इसकी एक वजह है.

विनिवेश लक्ष्य को पूरा करने के लिए BPCL की बिक्री जरूरी
फरवरी मध्य की तुलना में BPCL के शेयरों को देखें तो यह करीब 26 फीसदी तक कम है. इसी प्रकार Concor 32 फीसदी नीचे, BEML 34 फीसदी नीचे और SCI 13 फीसदी नीचे है. ये शेयर्स अभी कोरोना काल के पहले स्तर पर नहीं पहुंचे हैं. जनवरी में सरकार की 53 फीसदी हिस्सेदारी की वैल्यू करीब 55,000 करोड़ रुपये पर थी. लेकिन, मौजूदा बाजार पूंजीकरण के लिहाज से यह घटकर करीब 40,000 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गई है. बता दें कि चालू वित्त वर्ष में BPCL की बिक्री करना सरकार के लिए जरूरी है ताकि 1.2 लाख करोड़ रुपये के ​विनिवेश लक्ष्य को पूरा किया जा सके.

सरकार के लिए महत्वपूर्ण है विनिवेश के जरिए फंड जुटाना

निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) इन कंपनियों के लिए बोली मंगाएगी. इसके पहले केंद्र सरकार ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (EoI) मंगाने की डेडलाइन को 30 सितंबर से बढ़ाकर 16 नवंबर कर दिया था. चूंकि, मौजूदा समय में केंद्र सरकार अर्थव्यवस्था में पूंजी डालने के लिए कई विकल्पों की तलाश कर रही है, ऐसे में विनिवेश के जरिए फंड जुटाना महत्वपूर्ण हो जाता है.

कच्चे तेल के भाव पर टिकी सरकार की उम्मीद

यही कारण है कि अब BPCL की ​बोली को लेकर अधिकारियों की चिंता भी बढ़ गई है. दरअसल, कोविड-19 महामारी और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट की वजह से वैश्विक ऑयल कंपनियां बड़े वित्तीय संकट के दौर से गुजर रही हैं. इसके अलावा, डिकार्बोनाइजेशन लक्ष्य को पूरा करने के लिए ये कंप​नियां जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल कम करने की प्रक्रिया में हैं. हालांकि, सरकार की उम्मीद अब वैश्विक बाजार में कच्चे तेल के भाव में रिकवरी को लेकर है.

सरकार ने रेल मंत्रालय से उस जमीन के लिए लाइसेंस फीस के झंझट को खत्म करने को कहा है, जिस पर कॉनकोर ऑपरेट करती है. इस उच्च लाइसेंस फीस ने वजह नीजिकरण प्रक्रिया को रोक दिया था. रेलवे मंत्रालय अब रेलवे भूमि पर निर्मित सुविधाओं के लिए एक नई भूमि लाइसेंसिंग शुल्क नीति तैयार करने के एडवांस स्टेज में है.

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