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छत्तीसगढ़

नए कृषि कानूनों का विरोध कांग्रेस की वैचारिक दरिद्रता और किसान विरोधी राजनीतिक चरित्र का परिचायक : भाजपा

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भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि सुधार बिल को लेकर कांग्रेस के विरोध को उसकी वैचारिक दरिद्रता का परिचायक बताते हुए कहा है कि कांग्रेस का आचरण यक़ीनन किसान विरोधी है। डॉ. सिंह ने कहा कि किसानों के अच्छे भविष्य की कोई भी क्रांतिकारी पहल कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं होना इस बात की तस्दीक करने को पर्याप्त है कि कांग्रेस का समूचा राजनीतिक चरित्र किसान विरोधी है और वह किसानों की हितैषी होने का सिर्फ़ ढोंग भर करती है। डॉ. सिंह ने सवाल किया कि विधेयकों का विरोध करके प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और तमाम कांग्रेस नेता आने वाले दिनों में किसानों के साथ किसी नए छलावे की पृष्ठभूमि तो तैयार नहीं कर रहे हैं?
भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने जो काम करने का आश्वासन सन 2013 में दिया और 2019 के अपने चुनाव में जिसका वादा किया था, जिसकी पुष्टि करता कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल के संसद में दिया बयान पूरे देश में वायरल है।वह काम आज केंद्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने किया तो फिर कांग्रेस को तक़लीफ़ क्यों हो रही है? ज़ाहिर है, कांग्रेस देश के किसानों को तब भरमा रही थी और अब किसानों को बरगला रही है, उकसा रही है। डॉ. सिंह ने कहा कि आज कांग्रेस ठीक उसी तर्ज पर किसानों को उकसा कर देश में इस भयावह कोरोना काल में भी अराजकता का माहौल पैदा करने पर आमादा है, जैसी अराजकता कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सीएए-एनआरसी मुद्दे पर अपने एक भाषण में लोगों से घरों से निकलकर केंद्र सरकार के ख़िलाफ़ आर-पार की लड़ाई लड़ने की बात कहकर फैलाने की कोशिश की थी। डॉ. सिंह ने कहा कि झूठ और भ्रम की राजनीति करके किसानों को बरगलाकर कांग्रेस एक बार फिर देश में क़ानून-व्यवस्था को चुनौती देने पर उतारू है, लेकिन वह अपनी इस बदनीयती में क़तई क़ामयाब नहीं हो पाएगी।
भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. सिंह ने कहा कि कृषि संबंधी ये अध्यादेश किसानों के समक्ष एक विकल्प हैं और उनका चयन करना या न करना किसानों के विवेकाधीन है। यदि किसानों को अभी जारी व्यवस्था सुविधाजनक व लाभप्रद लगे तो वे इसे जारी रख सकेंगे और यदि नहीं तो, केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि सुधार अध्यादेशों की व्यवस्था स्वीकार कर वे अपने लिए बेहतर संभावनाओं की तलाश कर सकेंगे। डॉ. सिंह ने कहा कि कांग्रेस लगातार न्यूनतम समर्थन मूल्य, मंडी व्यवस्था, एग्रीमेंट फार्मिंग को लेकर किसानों को भ्रमित कर रही है जबकि सच्चाई यह है कि कृषि बिल से न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। इसी तरह मंडी व्यवस्था भी पूर्ववत जारी रहेगी। डॉ. सिंह ने कहा कि वस्तुत: ये कृषि विधेयक देश के किसानों को इस बात की आज़ादी देते हैं कि वे ‘वन नेशन-वन मार्केट’ के तहत बेहतर मूल्य मिलने पर अपनी फसल को कहीं भी और किसी को भी बेच सकने के लिए स्वतंत्र रहेंगे।
भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. सिंह ने स्पष्ट किया कि अब किसान किसी पर निर्भर रहने के बजाय बड़ी खाद्य उत्पादन कंपनियों के साथ एक पार्टनर की तरह जुड़कर ज़्यादा मुनाफ़ा कमा सकेगा और इसके लिए कांग्रेस के अपप्रचार से किसानों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। क़रार से किसानों को निर्धारित दाम मिलने की गारंटी रहेगीऔर किसान को किसी भी क़रार में बांधा नहीं जा सकेगा। डॉ. सिंह ने कहा कि किसान कभी भी और किसी भी स्थिति में बिना पेनाल्टी के इस क़रार से बाहर निकलने को स्वतंत्र रहेगा। यह बिल साफ़-साफ़ शब्दों में बताता है कि किसानों की ज़मीन की बिक्री, लीज़ और गिरवी रखना पूरी तरह से निषिद्ध रहेगा क्योंकि क़रार सिर्फ़ फसलों का होगा, ज़मीन का नहीं। साथ ही मंडी के बाहर फसल बेचने पर मंडी टैक्स न लगने का सीधा लाभ किसानों को होगा ।इन विधेयकों से किसानों को टेक्नॉलॉजी व उपकरणों का लाभ भी मिलेगा। डॉ. सिंह ने कहा कि किसानों के हित, सुनहरे भविष्य और बेहतर आर्थिक सुरक्षा की गारंटी देने वाले इन विधेयकों का विरोध करके कांग्रेस ने साबित कर दिया है कि वह कभी किसानों का भला तो सोच ही नहीं सकती।

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छत्तीसगढ़ में 196 नए चिकित्सा अधिकारियों का पदस्थापना आदेश जारी…देखें सूची

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छत्तीसगढ़। स्वास्थ्य विभाग ने 196 नव नियुक्त चिकित्सा अधिकारियों के पदस्थापना आदेश आज जारी कर दिए हैं। मंत्रालय से आज जारी आदेश के अनुसार इन अधिकारियाों को नियुक्ति तिथि से 15 दिनों के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा उनका नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा। इन चिकित्सा अधिकारियों की पदस्थापना प्रदेश के विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रांे,जिला अस्पतालों आदि में की गई है। इनका वेतनमान मेट्रिक्स लेवल 12 ,वेतन बैंड 15600-39100 गे्रड वेतन 5400 होगा एवं परीविक्षा अवधि 2 वर्ष की रहेगी।

जारी आदेश में कहा गया है कि उपर्युक्त नियुक्तियां उच्च न्यायालय बिलासपुर में विचाराधीन याचिका क्रमांक 591/2012 में न्यायालय द्वारा पारित किए जाने वाले निर्णय के अध्यधीन होगीं। इन नियुक्तियों में आरक्षण के नियमों का पालन किया गया है। विस्तृत जानकारी के लिए स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट सीजीहेल्थ डाट एनआईसी डाट इन का अवलोकन किया जा सकता है।

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छत्तीसगढ़

प्रधानमंत्री आवास योजना लाभार्थी जिलावार सूची यहां देखें

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केंद्र सरकार ने सभी परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत किये है। इसी योजना के तहत अब छत्तीसगढ़ राज्य में भी इस वित्तीय वर्ष 2020 – 21 में 1 लाख 57 हजार पात्र अभ्यर्थियों को पक्का मकान उपलब्ध कराया जायेगा। प्रधान मंत्री आवास योजना के संचालक एस.प्रकाश ने सभी जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को परिपत्र जारी कर इसके लिए प्राथमिकता निर्धारित कर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए है। लिस्ट नीचे देखें-

जिलावार मकान बनाने का लक्ष्य – प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस वित्तीय चालू वर्ष 2020 – 21 में जिलावार निम्न संख्यों अनुसार मकान बनाने का लक्ष्य है –

जशपुर – 8000

कोरबा – 8000

धमतरी – 3600

दुर्ग – 3557

गरियाबंद – 7000

राजनांदगाव – 7000

कबीरधाम – 4500

कोंडागांव – 4100

बालोद – 7000

बस्तर – 7000

कांकेर – 7000

सूरजपुर – 7000

कोरिया – 7000

बलौदाबाजार – भाटापारा – 9500

बलरामपुर – 4000

रामानुजगंज – 4000

मुंगेली – 5000

बीजापुर – 250

बिलासपुर – 9000

जांजगीरचांपा – 9000

महासमुंद – 9000

रायगढ़ – 9000

दंतेवाड़ा – 3000

नारायणपुर – 285

रायपुर – 523

सुकमा – 1500

सरगुजा – 12000

कुल लक्ष्य – 1 लाख 57 हजार से अधिक आवास ।

प्रधान मंत्री आवास योजना शहरी में अपना नाम देखें – यदि आप शहरी प्रधान मंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवेदन किये है और अपना नाम आवास योजना लाभार्थी सूचि में देखना चाहते है तो नीचे दिए विवरण अनुसार आसानी से देख सकते है –

स्टेप 1-  सबसे पहले विभागीय वेबसाइट – https://pmaymis.gov.in/ पर जाये या लिखकर सर्च करें।

स्टेप 02 – उक्त वेबसाइट को सर्च करते ही मेन पेज ओपन हो जायेगा। अब आपको Search  Benificiary  पर सर्कल को ले जाए और Search By Name को ओपन करें।

स्टेप 03 – अब आप अपना आधार नंबर डालकर सर्च करें। यदि आपका नाम आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थी सूचि में है तो सम्पूर्ण विवरण के साथ ओपन हो जायेगा।

प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत अपना नाम देखें – यदि आप ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत प्रधान मंत्री आवास योजना का लाभार्थी सूचि में नाम देखना चाहते है तो कृपया ऊपर दिए प्रक्रिया का पालन करें। ग्रामीण आवास योजना का लिस्ट देखने में किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो अपने सरपंच अथवा सचिव से संपर्क करें।

 

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छत्तीसगढ़

रायपुर नगर निगम के उपायुक्त कोरोना पॉजिटिव…कोविड सेंटर के नोडल अधिकारी पाए गए संक्रमित

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रायपुर। प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है. इसी बीच रायपुर नगर निगम के उपायुक्त व कोविड सेंटर के नोडल अधिकारी पुलक भट्टाचार्य कोरोना संक्रमित पाये गए हैं. वे कोरोना मुक्त की लंबी लड़ाई के बीच संक्रमित हुए हैं. वे अब तक लगभग 600 शव का अंतिम संस्कार करा चुके हैं. रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. नार्मल लक्षण के साथ इलाज जारी है.

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