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पावर ग्रिड भर्ती 2020 : 110 असिस्टेंट इंजीनियर (AE) ट्रेनी पदों का GATE 2020 के माध्यम से चयन, जल्द करे आवेदन

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पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (PGCIL) ने इलेक्ट्रिकल / इलेक्ट्रॉनिक्स / सिविल विषयों में GATE 2020 के माध्यम से असिस्टेंट इंजीनियर (AE) ट्रेनी पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना प्रकाशित की है.

PGCIL पावरग्रिड रिक्रूटमेंट 2020: पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (PGCIL) ने इलेक्ट्रिकल / इलेक्ट्रॉनिक्स / सिविल विषयों में GATE 2020 के माध्यम से असिस्टेंट इंजीनियर (AE) ट्रेनी पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना प्रकाशित की है. योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www.powergridindia.com पर PGCIL AE भर्ती 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

PGCIL GATE 2020 भर्ती ऑनलाइन आवेदन 20 जनवरी 2020 से शुरू होगा. PGCIL असिस्टेंट इंजीनियर ऑनलाइन आवेदन और आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 07 फरवरी 2020 है. योग्य और इच्छुक 24 सितंबर 2020 तक या उससे पहले GATE परीक्षा 2020 के लिए आवेदन कर सकते हैं.

Job Summary

Notification PGCIL Powergrid Recruitment 2020 for 110 Assistant Engineer (AE) Trainee Posts through GATE 2019, Apply Online @powergridindia.com
Notification Date Jan 21, 2020
Last Date of Submission Feb 7, 2020
Official URL https://www.powergridindia.com/job-opportunities-0
City new delhi
State Delhi
Country India

चयनित उम्मीदवार असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनी के रूप में पावरग्रिड में शामिल होंगे. 1 वर्ष के प्रशिक्षण की अवधि के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद उन्हें कंपनी में E2 स्तर पर इंजीनियर के रूप में नियुक्त किया जायेगा.

PGCIL असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनी महत्वपूर्ण तिथियाँ:
• पॉवरग्रिड रिक्रूटमेंट 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने और आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान आरम्भ होने की तिथि – 20 जनवरी 2020
• PGCIL के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि – 07 फरवरी 2020

PGCIL असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनी रिक्ति विवरण:
• एईटी (इलेक्ट्रिकल) – 82 पद
• एईटी (इलेक्ट्रॉनिक्स) – 10 पद
• एईटी (सिविल) – 18 पद

PGCIL असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनी 2020 के लिए पात्रता मानदंड:
• एईटी (इलेक्ट्रिकल) – मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से इलेक्ट्रिकल / इलेक्ट्रिकल (पावर) / इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स / पावर सिस्टम इंजीनियरिंग / पावर इंजीनियरिंग (इलेक्ट्रिकल) में फुल टाइम B.E. / B.Tech/ B.Sc (इंजीनियरिंग) डिग्री होनी चाहिए.
• एईटी (इलेक्ट्रॉनिक्स) – मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स / इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार / इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार / इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल संचार / दूरसंचार इंजीनियरिंग में पूर्णकालिक B.E./ B.Tech/ B.Sc (इंजीनियरिंग) होनी चाहिए.
• एईटी (सिविल) – मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / सिविल इंजीनियरिंग से पूर्णकालिक B.E./ B.Tech/ B.Sc (इंजीनियरिंग) डिग्री होनी चाहिए.
• वैध गेट 2020 स्कोर

आयु सीमा:
28 साल

PGCIL के असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनी 2020 के लिए चयन प्रक्रिया:
कैंडिडेट्स का सेलेक्शन GATE 2020, ग्रुप-डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर की जाएगी.

PGCIL असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनी 2020 के लिए आवेदन कैसे करें:
पात्र उम्मीदवार 20 जनवरी से 07 फरवरी 2020 तक अपने GATE 2020 के विवरण के साथ POWERGRID वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्लिक करें
ऑफिशियल वेबसाइट क्लिक करें

PGCIL 2020 नौकरियों के लिए आवेदन शुल्क:
500 / – रुपया

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नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों के लिए 4496 करोड़ रुपये, नई योजना का ऐलान किया

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केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों के लिए नई योजना का ऐलान किया है. बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में 10 हजार कृषि उत्पादक संगठनों को बढ़ावा देने की योजना पर मुहर लग गई है. इसके लिए 4496 करोड़ रुपये का फंड दिया जाएगा. FPO छोटे और सीमांत किसानों का एक समूह होता है. सरकार 4496 करोड़ रुपये के इस फंड के जरिए बाजार में किसानों की भागीदारी बढ़ाकर उनकी आमदनी बढ़ाएगी.

इससे क्या होगा- आम बजट 2019-20 में सरकार ने 10,000 नए एफपीओ बनाने की घोषणा की थी. इनको अब कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. इनका मुख्य काम किसानों की आय बढ़ाना के लिए कदम उठाना है. साथ ही, ये किसानों को आसान कर्ज और बेहतर मार्केटिंग के साथ नई टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराने में मदद करेंगे.

एफपीओ योजना को जानिए

(1) पांच साल की अवधि (2019-2022 से 2023-24) के लिए 4496.00 करोड़ रुपये के कुल बजटीय प्रावधान के साथ 10,000 नए एफपीओ का गठन होगा. शुरुआत में इन्हें एजेंसी स्मॉल फार्मर्स एग्री-बिजनेस कन्सोर्टियम (एसएफएसी), नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एनसीडीसी) और नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (एनएबीएआरडी) मदद करेंगी. राज्य भी अगर इच्छुक हों तो डीएसीएंडएफडब्ल्यू के साथ विचार-विमर्श के माध्यम से एजेंसी को कार्यान्वित करने के लिए आगे बढ़ा सकते है.

(2) डीएसीएंडएफडब्ल्यू एजेंसी समूह/राज्यों का आबंटन करेगी, जो इसी क्रम में राज्‍यों में समूह आधारित व्‍यापारिक संगठन का गठन करेंगे.

कैसे काम करेगा एफपीओ (What is FPO) – इन FPO को एक बिजनेस यूनिट चलाएगी. इन बि​जनेस यूनिट की जो भी कमाई होगी, उसे किसानों के बीच बांटा जाएगा. इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मार्केट में जैसे किसी कंपनी के पास अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए कार्यक्रम होते हैं, वैसे ही इन एफपीओ के पास भी कार्यक्रम होगा. एक अन्य अधिकारी के हवाले से लिखा गया है कि राज्य सरकारों, नाबार्ड, स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम (SFAC) के साथ मिलकर काम करेंगे. मौजूदा समय में कुल 822 ऐसे एफपीओ हैं, जिन्हें SFAC ने प्रमोट किया है, ज​बकि 2,154 FPO को नाबार्ड ने प्रमोट किया है.

(1) एफपीओ यानी किसान संगठन बताएंगे कब और कौन से समय खेती करने पर ज्यादा उत्पादन होगा. इसके लिए ये फसल को बेचने के लिए मार्केट की जानकारी भी देंगे. साथ ही, टेक्नोलॉजी के बेहतर इस्तेमाल में भी ये संगठन मदद करेंगे.

(2) इसके लिए एक पोर्टल यानी वेबसाइट शुरू की जाएगी. ये एकीकृत पोर्टल और सूचना प्रबंधन एवं निगरानी के माध्‍यम से समग्र परियोजना दिशा-निर्देश, डाटा-संग्रहण और रखरखाव जैसी सुविधा प्रदान करने के लिए एसएफएसी के स्‍तर पर एक राष्‍ट्रीय परियोजना प्रबंधन एजेंसी (एनपीएमए) होगी.

(3) शुरुआत में मैदानी क्षेत्र में एफपीओ में सदस्‍यों की न्‍यूनतम संख्‍या 300 और पूर्वोत्‍तर एवं पहाड़ी क्षेत्रों में 100 होगी. हालांकि डीएसीएंडएफडब्‍ल्‍यू केन्‍द्रीय कृषि मंत्री की स्‍वीकृति के साथ आवश्‍यकता और अनुभव के आधार पर न्‍यूनतम सदस्‍यों की संख्‍या में संशोधन कर सकता है.

4) एफपीओ द्वारा विशेष और बेहतर प्रसंस्‍करण, मार्केटिंग, ब्रांडिंग और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए ‘एक जिला एक उत्‍पाद’ समूह के अंतर्गत एफपीओ को प्रोत्‍सा‍हन दिया जाएगा. एफपीओ के इक्विटी आधार को मजबूत करने के लिए इसमें इक्विटी अनुदान का भी एक प्रावधान होगा.

(5) डीएसीएंडएफडब्‍ल्‍यू और नाबार्ड के द्वारा समान योगदान के साथ नाबार्ड में 1,000 करोड़ रुपये तक का कर्ज गारंटी फंड और डीएसीएंडएफडब्‍ल्‍यू और एनसीडीसी के द्वारा समान योगदान के साथ एनसीडीसी में 500 करोड़ रुपये का ऋण गारंटी फंड होगा, ताकि एफपीओ को ऋण प्रदान करने के मामले में वित्‍तीय संस्‍थानों के जोखिम को न्‍यूनतम करते हुए एफपीओ को संस्‍थागत ऋण के निरंतर प्रवाह हेतु उपयुक्‍त ऋण गारंटी प्रदान की जा सके.

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10वीं बोर्ड की परीक्षा पेपर हुआ लीक, मचा हड़कंम 

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ओडिशा में माध्यमिक शिक्षा परिषद (BSE Odisha) की मैट्रिक परीक्षाएं (10वीं बोर्ड) बुधवार से शुरू हो गई। राज्यभर में कुल 2888 परीक्षा केन्द्रों पर ये परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। इनमें 5 लाख 60 हजार 905 परीक्षार्थी सम्मिलित हो रहे हैं। उधर इन परीक्षाओं के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक एवं केन्द्रीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने द्वीट कर परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं दी। उधर प्रदेश के कालाहांडी में पहले ही दिन का पेपर लीक होने की खबरें मिल रही हैं। बोर्ड ने इसे संज्ञान में लिया है।

बता दें कि बुधवार को छात्र-छात्राएं मातृभाषा विषय का पेपर दे रहे हैं। पहला पेपर होने के कारण परीक्षा केंद्र में सुबह 9 बजे से बच्चों को प्रवेश दे दिया गया। हालांकि बाद के पेपरों में बच्चों को सवा 9 बजे प्रवेश दिया जाएगा।फिलहाल किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए हर परीक्षा केन्द्र पर स्थानीय शिक्षा बोर्ड के अधिकारी-कर्मचारी, स्थानीय पुलिस-प्रशासन के अधिकारी उपस्थित दिखे। परीक्षाओं का परिचालन सही तरीके से हो रहा है और कहीं से भी किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं मिली है।

बहरहाल बुधवार को मैट्रिक परीक्षा (10वीं बोर्ड) में पहले दिन मातृभाषा ओडिया की परीक्षा हुई। इन परीक्षाओं के मद्देनजर प्रशासन और बोर्ड ने काफी तैयारियां की थी। प्रश्नपत्र रखने के लिए प्रदेश में 307 नोडल सेंटर बनाए गए। साथ ही करीब एक हजार संवेदनशील परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है।

कालाहांडी में वायरल हुआ प्रश्नपत्र

बोर्ड ने मैट्रिक परीक्षा (10वीं बोर्ड) के लिए कड़ी सुरक्षा का दावा किया था लेकिन बुधवार को पहले दिन राज्य के कालाहांडी जिले में मातृभाषा ओड़िया का प्रश्नपत्र लीक हो गया। बताया जा रहा है कि ओड़िया भाषा का प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल होने की खबरें हैं। परीक्षा शुरू होने के पहले घंटे में कालाहांडी जिले के धर्मगड़ क्षेत्र में मातृभाषा ओड़िया का प्रश्नपत्र लीक हो गया। बताया जा रहा है कि वायरल हुए प्रश्नपत्र में एक नंबर वाले 25 प्रश्न शामिल हैं। इसे लेकर प्रदेश के शिक्षा मंत्री समीर दास ने कहा कि फिलहाल उनके पास ऐसी कोई खबर नहीं है। पेपर लीक हुआ है तो इसकी जांच की जाएगी।

सीएम और केंद्रीय मंत्री ने दी शुभकामनाएं

इधर इन परीक्षाओं के लिए मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर बच्चों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने लिखा- मैं 10वीं बोर्ड परीक्षा देने वाले सभी छात्र-छात्राओं को शुभकामनाएं देता हूं। मैं बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के साथ उनकी सफलता की कामना करता हूं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री धर्मेद्र प्रधान ने भी ट्वीट कर प्रदेशभर के सभी छात्र-छात्राओं को शुभकामनाएं देते हुए उनकी सफलता की कामना की।

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शोध : नींद कम लेने से बढ़ सकता है इस बीमारी का खतरा 

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जर्नल ऑफ द अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन में प्रकाशित शोध में महिलाओं के आहार और उनकी नींद की गुणवत्ता के बीच संबंधों की जांच की गई है.

कई बार काम के तनाव, किसी से अनबन या फिर बहुत ज्यादा थकान की वजह से नींद आने में परेशानी होती है. लेकिन अगर कम नींद आना रोज का रूटीन बन जाए तो यह आपकी सेहत के लिए खतरे की घंटी है. नींद न आना यानी कि अनिद्रा एक बीमारी है. यह एक ऐसी बीमारी है जो न केवल तनाव, सिरदर्द और थकान को बढ़ाती है बल्कि कई दूसरे रोगों को भी न्योता देती है. नींद न आने की वजह से दिल की बीमारियां और स्ट्रोक के साथ ही कॉरनेरी धमनी रोग का भी खतरा पैदा हो सकता है.

खराब नींद से बढ़ेगा मोटापा और हृदय रोग का खतरा:

जिन महिलाओं की नींद पूरी नहीं होती वे ज्यादा कैलोरी और कम गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों का सेवन ज्यादा करती हैं. एक हालिया शोध के अनुसार महिलाओं में खराब नींद की वजह से हृदयरोगों और मोटापे का खतरा बढ़ सकता है. पूर्व के शोधों में दर्शाया गया है कि जो लोग कम सोते हैं उनमें मोटापे, टाइप-2 मधुमेह और हृदयरोग पनपने का खतरा ज्यादा होता है.

शोध में सामने आया सच:

जर्नल ऑफ द अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन में प्रकाशित शोध में महिलाओं के आहार और उनकी नींद की गुणवत्ता के बीच संबंधों की जांच की गई है. कोलंबिया यूनिवर्सिटी वागेलोस के शोधकर्ता ब्रूक अग्रवाल ने कहा, महिलाएं जीवनभर खराब नींद से जूझती हैं क्योंकि उन्हें ज्यादातर बच्चों की और परिवार की देखभाल करने की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है. इसके अलावा रजोनिवृत्ति के दौरान बनने वाले हार्मोन के कारण भी नींद की गुणवत्ता खराब होती है.

खानपान से भी पड़ता है नींद पर असर:

इस शोध में 20 से 76 वर्ष के उम्र की 495 महिलाओं पर अध्ययन किया गया. इस शोध में नींद की गुणवत्ता, सोने के दौरान लगने वाले समय और नींद की कमी का विश्लेषण किया गया. शोध में पाया गया कि जिन लोगों की नींद की गुणवत्ता खराब थी उन्होंने ज्यादा मात्रा में चीनीयुक्त खाद्य पदार्थों का सेवन किया जिससे मोटापे और मधुमेह में बढ़ोतरी हुई.

 

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