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छत्तीसगढ़

चार जनसूचना अधिकारी पर पच्चीस-पच्चीस हजार रूपए का अर्थ दण्ड

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रायपुर,(etoi news) 14 फरवरी 2020

लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार एवं प्रशासन की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता एवं जिम्मेदारी को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 प्रभावशील है। सरकार के क्रियाकलापों के संबंध में नागरिकों को जानकार बनाने के लिए यह अधिनियम मिल का पत्थर साबित हो रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के सूचना आयुक्त श्री मोहन राव पवार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम का समय पर पालन नहीं करने के कारण चार जनसूचना अधिकारी पर पच्चीस-पच्चीस हजार रूपए का अर्थदंड अधिरोपित करते हुए दो जनसूचना अधिकारी को अपीलार्थी को 300-300 रूपए की क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान करने एवं वरिष्ठ अधिकारी को अनुशासनात्मक कार्रवाई करने आदेश पारित किए हैं।

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत श्री शरद देवांगन,श्रीराम कालोनी बेलादुला रायगढ़ ने सचिव ग्राम पंचायत (जन सूचना अधिकारी) बोईरडीह और सचिव ग्राम पंचायत (जन सूचना अधिकारी) परसाडीह जनपद पंचायत जैजैपुर जिला जांजगीर-चाम्पा से एक अप्रैल वर्ष 2007 से 31 मई 2017 के मध्य संधारित समस्त चेक रजिस्टर एवं पासबुक की सत्यापित प्रतिलिपि की मांग किया था,जिन्हे समय सीमा पर जानकारी और दस्तावेज प्राप्त नहीं होने से अपीलार्थी ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जैजैपुर के कार्यालय में प्रथम अपील प्रस्तुत किया। प्रथम अपील में सुनवाई के पश्चात जनसूचना अधिकारी सचिवों ने सुनवाई का बहिष्कार कर दिया, जिससे प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश का पालन नहीं किया गया और न ही अपीलार्थी को जानकारी दिया गया।
अपीलार्थी ने जनसूचना अधिकारी के विरूद्व छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील प्रस्तुत किया। राज्य सूचना आयुक्त श्री मोहन राव पवार ने आवेदनों का अवलोकन कर अधिनियम के तहत अपीलार्थी और जनसूचना अधिकारी को सुनने के पश्चात अपीलार्थी को समय सीमा में जानकारी नहीं प्रदाय करने एवं आयोग में कोई जबाब प्रस्तुत नहीं करने के साथ ही आयोग के पत्रों का कोई जवाब नहीं देने पर सचिव ग्राम पंचायत (जन सूचना अधिकारी) बोईरडीह और सचिव ग्राम पंचायत (जन सूचना अधिकारी) परसाडीह,जनपद पंचायत जैजैपुर जिला जांजगीर-चाम्पा को 25-25 हजार रूपए का अर्थदण्ड के साथ ही अपीलार्थी को 300-300 रूपए की क्षतिपूर्ति राशिका भुगतान, पत्र जारी होने के 30दिवस के भीतर करने का आदेश पारितकर वरिष्ठ अधिकारी को अनुशासनात्मक कार्रवाई करने निर्देश दिये हैं।
इसी प्रकार अपीलार्थी श्री शरद देवांगन,श्रीराम कालोनी बेलादुला रायगढ़ ने आयोग के अपील प्रक्ररण क्रमांक 2958/2016 के जनसूचना अधिकारी ग्राम पंचायत मंजूरपहरी और अपील प्रक्ररण क्रमांक 2963/2016 के जनसूचना अधिकारी सचिव ग्राम पंचायत सेंदरी विकासखण्ड बिल्हा के विरूद्व छत्तीसगढ राज्य सूचना आयोग में शिकायत प्रस्तुत किया। राज्य सूचना आयुक्त श्री मोहन राव पवार ने इसे गंभीरता से लिया। राज्य सूचना आयुक्त ने अपने पारित आदेश में कहा कि सचिव ग्राम पंचायत सेंदरी श्री मुकेश कुमार शुक्ला और सचिव ग्राम पंचायत मंजूरपहरी मिथलेश कुमार धीवर के द्वारा आयोग के अधिनियम की धारा 7(2)और धारा 7 (3)का पालन नहीं करने एवं आयोग के पत्रों का जवाब नहीं देने के कारण एवं आयोग के अपील प्रकरण क्रमांक 2863/2016 के पारित आदेश का विलंब से पालन करने के दोषी मानते हुए जनसूचना अधिकारी एवं सचिव ग्राम पंचायत सेंदरी और आयोग के अपील प्रकरण क्रमांक 2959/2016 के पारित आदेश का विलंब से पालन करने का दोषी मानते हुए जनसूचना अधिकारी एवं सचिव ग्राम पंचायत मंजूरपहरी के सचिव को 25-25 हजार रूपए का अर्थदण्ड का आदेश पारितकर वरिष्ठ अधिकारी को अनुशासनात्मक कार्रवाई करने निर्देश दिये हैं।

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देश दुनिया की पढ़ें ख़ास ख़बरें,,,, सुबह की सुर्खियाँ 19 /02/2020

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  1. SBI कार्ड्स का IPO मार्च में आएगा, 9000 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी
  2. किसानों के साथ दगाबाजी करने वाली कांग्रेस सरकार राजनीतिक कीमत चुकाने तैयार रहे – भाजपा प्रदेश अध्यक्ष
  3. एआईसीसी के छत्तीसगढ़ प्रभारी पी.एल. पुनिया का छत्तीसगढ़ दौरा
  4. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी संघी और गैर संघी के बीच संघर्ष – कांग्रेस
  5. भारत सरकार और विश्‍व बैंक ने 450 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्‍ताक्षर किए
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  8. सेना में महिलाओं के स्‍थायी कमीशन के संबंध में उच्‍चतम न्‍यायायलय के फैसले का स्‍वागत
  9. 25 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ने के लिए, विशेष अभियान के निर्देश
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छत्तीसगढ़

किसानों के साथ दगाबाजी करने वाली कांग्रेस सरकार राजनीतिक कीमत चुकाने तैयार रहे – भाजपा प्रदेश अध्यक्ष

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भारतीय जनता पार्टी ने धान खरीदी के मुद्दे पर प्रदेश सरकार और कांग्रेस नेताओं के दावों को सफेद झूठ का पुलिंदा करार दिया है। भाजपा के मुताबिक प्रदेशभर में किसान अपना धान बेचने के लिए परेशान हो रहे हैं, आंदोलित हो रहे हैं और कांग्रेस नेता व सरकार झूठ पर झूठ बोलकर अन्नदाताओं की परेशानी व चिंता का मखौल उड़ाने में मशगूल है।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी ने कहा कि कांग्रेस नेताओं को यह बात अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि प्रदेश में भाजपा सरकार के शासनकाल में किसानों के कल्याण के लिए सर्वाधिक काम हुए हैं। पूरे 15 वर्षों के भाजपा शासनकाल में एक भी ऐसा सत्र कांग्रेस के नेता बता दें, जब किसानों को अपना धान बेचने के लिए इतनी जलालत झेलनी पड़ी हो और खरीदी केन्द्रों तथा राष्ट्रीय राजमार्गों पर किसानों को आंदोलन करना पड़ा हों। श्री उसेंडी ने कहा कि जिस पार्टी और प्रदेश सरकार को किसानों का सड़क पर उतरकर संघर्ष करना नजर नहीं आ रहा है, वे  भाजपा पर धान के मुद्दे को लेकर झूठ बोलने का आरोप लगाने से पहले सौ बार सोचें।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री उसेंडी ने कहा कि हम किसानों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ किसानों के साथ मिलकर संघर्ष कर रहे है और आगे भी करेंगे। ऐसी निर्दयी सरकार का किसानों को उम्मीद नहीं था। किसानों ने जिस आशाओं के साथ कांग्रेस पार्टी को शान से सत्ता में बिठाया आज कांग्रेस की सरकार उन्हीं किसानों के छाती पर चढ़कर मूंग दलने का काम कर रही है। लानत है ऐसी सरकार पर जो अन्नदाता के पेट में लात मार रही है। उन्होंने कहा कि किसानों के आत्म-सम्मान के साथ किए जा रहे खिलवाड़ का माकूल जवाब भी देंगे। श्री उसेंडी ने कहा कि प्रदेश सरकार पूरी तरह संवेदनहीन तो है ही, धान खरीदी के मुद्दे पर उसका निकम्मापन भी जगजाहिर हो गया है। अब जबकि धान खरीदी की मियाद को महज दो दिन ही बचे हैं, प्रदेश के हजारों किसान अब भी अपना धान बेचने के लिए परेशान हैं। अनेक खरीदी केन्द्रों में किसानों को टोकन तक तो नहीं ही मिल रहा है, खराब मौसम के चलते स्थगित टोकन भी किसानों को देने में अब हीलहवाला किया जा रहा है। खरीदी केन्द्रों में धान उठाव के पुख्ता इंतजाम करने में विफल सरकार प्रायः अनेक खरीदी केन्द्रों को बारदानों की समयबध्द आपूर्ति भी नहीं कर पाई है। महासमुंद जिले के बागबाहरा में धान बेचने हेतु एक किसान मोईनद्दीन के आमरण अनशन पर बैठने और एक अन्य किसान देवनारायण द्वारा आत्महत्या की चेतावनी देने के लिए बाध्य होना प्रदेश सरकार के लिए शर्मनाक है।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री उसेंडी ने कहा कि आज भी प्रदेश सरकार धान खरीदी के लक्ष्य से काफी दूर है और सभी किसानों का पूरा धान खरीदने से बचने की बदनीयती इस सरकार की दिख रही है। बस्तर से लेकर सरगुजा तक और गरियाबंद से लेकर कबीरधाम (कवर्धा) तक प्रदेश के हर कोने में किसानों के आंदोलन की हुंकार को नजरअंदाज करते हुए प्रदेश सरकार न तो किसानों की पीड़ा समझने को तैयार है, और न ही पूरा धान खरीदने के लिए खरीदी की मियाद बढ़ा रही है। श्री उसेंडी ने संवेदनहीन हो चली प्रदेश सरकार को चेतावनी दी कि प्रदेश सरकार सियासी नौटंकियों के बजाय ईमानदारी से किसानों का पूरा धान खरीदे और इसके लिए हठ व अहंकार छोड़कर धान खरीदी की समय सीमा 15 मार्च तक बढ़ाए अन्यथा किसानों के साथ दगाबाजी की सबसे बड़ी राजनीतिक कीमत चुकाने को तैयार हो जाए।

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छत्तीसगढ़

एआईसीसी के छत्तीसगढ़ प्रभारी पी.एल. पुनिया का छत्तीसगढ़ दौरा

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रायपुर(etoi news )18 फरवरी 2020। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के छत्तीसगढ़ प्रभारी पी.एल. पुनिया 19 फरवरी बुधवार को रात्रि 7.15 बजे इंडिगो की नियमित विमान सेवा द्वारा दिल्ली से रायपुर पहुंच रहे है। रायपुर पहुंचकर छत्तीसगढ़ प्रभारी पी.एल. पुनिया कांग्रेस नेताओं से चर्चा भी करेंगे।
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के छत्तीसगढ़ प्रभारी पी.एल. पुनिया 20 फरवरी गुरूवार को सुबह 9 बजे स्व. श्रीमती देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव जी की श्रद्धांजलि कार्यक्रम अंबिकापुर में शामिल होगें और दोपहर 3.40 बजे रायपुर से लखनऊ के लिये रवाना होंगे।

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