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छत्तीसगढ़

राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ को तीसरी बार राष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण घोषणा के लिये चुना

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  • रायपुर(etoi news)15 मार्च 2019। 
  • प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री और संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ को तीसरी बार राष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण घोषणा के लिये चुना। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में 22 अक्टूबर 2018 को किसान रैली में किसानों की कर्जा माफ की घोषणा की। कांग्रेस की सरकार बनने के 10 दिन के भीतर कर्जामाफी करने की घोषणा की थी।
  • दूसरी घोषणा 29 जनवरी को न्यूनतम आय की घोषणा तथा तीसरी घोषणा छत्तीसगढ़ में ही यूनिर्वसल हेल्थ स्वास्थ्य का अधिकार योजना की घोषणा भी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ से ही की। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि किसानों, गरीबों, मजदूरों के बाद अब बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य की समस्या का निदान हमारे लिये सबसे अहम है। इस पर कोई समझौता नहीं होगा। आज जन-स्वास्थ्य घोषणा की शंखनाद छत्तीसगढ़ की धरती से हुआ।
  • जन स्वास्थ्य अभियान की शुरूआत जिसमें स्वास्थ्य के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाना, स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय में वृद्धि करना, जन-स्वास्थ्य सेवाओं के निजीकरण के सभी रूपों को रोकना, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली का संवर्धन, विस्तार और मजबूती, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की अग्रणी भूमिका को सुनिश्चित करना और भाजपा द्वारा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ ‘राष्ट्रीय स्वास्थ्य रक्षा मिशन’ जैसी जनविरोधी योजनाओं को त्यागना शामिल है।

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देश-दुनिया

मंत्री राम विलास पासवान के मंत्री की शिकायत पर विभाग ने मारा छापा

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फलों और सब्जियों पर कृत्रिम रंग और केमिकल के जरिए चमकीला बनाकर बाजार में बेचने का चलन आम है, लेकिन जब एक केंद्रीय मंत्री ही इसका शिकार बन जाए तो फल बेचने वाले के खिलाफ एक्शन होना लाजिमी है. मंत्री जी जब इसके शिकार हुए तो दिल्ली के मशहूर और बेहद पॉश खान मार्केट में फल विक्रेता पर गाज गिरना ही था.

यह घटना हुई केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान के साथ जिन्होंने रविवार को सलाद खाने की इच्छा जताई और अपने स्टाफ से रशियन सलाद की व्यवस्था करने को कहा. मंत्री के आदेश के बाद स्टाफ रशियन सलाद बनाने के लिए जरूरी सामान और फल लाने के लिए बाजार चला गया.

फल में मिला वैक्स

बाजार से सामान और फल आने के बाद स्टाफ ने रशियन सलाद बनाने की प्रक्रिया शुरू की. इस बीच केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान ने एक-एक करके सभी फलों को ठीक से धोने की हिदायत भी दे दी.

मंत्री की हिदायत के बाद स्टाफ ने बारीकी से फल धोना शुरू किया, लेकिन जब सेब को धोने की कोशिश की गई तो वह ठीक से धुल नहीं पा रहा था. पानी से धोने पर सेब हाथ से फिसल रहा था. इसके बाद स्टाफ ने सेब को चाकू से खुरचा तो उस पर वैक्स लगा हुआ मिला.

असल में दुकानदार ने फल में बाहरी चमक लाने के लिए उस पर वैक्स लगा रखा था. फलों और सब्जियों पर कृत्रिम रंग और केमिकल के जरिए चमकीला बनाकर बाजार में ऊंचे दाम पर बेचा जाता है. फल विक्रेता अक्सर हानिकारक केमिकल और वैक्स का प्रयोग फलों की बाहरी चमक बढ़ाने के लिए करते हैं जिसके झांसे में आम लोग आ जाते हैं.

मंत्री की शिकायत पर विभाग ने मारा छापा

राम विलास पासवान ने जब फल ठीक से नहीं धुलने की वजह अपने स्टाफ से पूछा तो उसने बताया कि खान मार्केट के एक नामी फल की दुकान से सेब खरीद कर लाया है. मंत्री ने जब सेब की कीमत पूछा तो कीमत जानकर वह चौंक गए. स्टाफ ने उन्हें बताया कि सेब 420 रुपये किलो के हिसाब से खरीदा है.

इसके बाद केंद्रीय मंत्री ने अपने अधिकारियों को फोन करके इस मामले की जानकारी दी. खास बात यह है कि इस तरह की मिलावट को रोकने की जिम्मेदारी खुद पासवान के ही मंत्रालय की है.

पासवान के फोन के बाद तुरंत विभाग हरकत में आया. उपभोक्ता मंत्रालय की टीम ने खान मार्केट की उस फल की दुकान पर छापा मारा जहां से फल खरीदा गया था. इस टीम में उनके वाट-माप विभाग के अधिकारी भी शामिल थे. छापे में अधिकारियों को सभी फलों पर वैक्स और केमिकल लगा हुआ पाया.

छापे के बाद नियमों को उल्लंघन करने पर फल विक्रेता का चालान भी काट दिया गया. हालांकि दुकानदार का कहना है कि उसने अमेरिकन सेब आजादपुर मंडी से लिया था. शिकायत आने के बाद उसने तुरंत दुकान से फल हटा दिया था.

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देश-दुनिया

कश्‍मीर के पूर्व विधायक मोहम्‍मद यूसुफ तारिगामी ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला

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अनुच्‍छेद 370 पर सीपीआई (एम) नेता और जम्मू-कश्मीर के पूर्व विधायक मोहम्‍मद यूसुफ तारिगामी और राष्ट्रीय महासचिव सीताराम येचुरी ने मंगलवार को दिल्‍ली में प्रेस कांफ्रेंस करके मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला. येचुरी ने कहा कि कश्‍मीर के हालात सामान्‍य नहीं है. कश्‍मीर का मुद्दा अब कोर्ट के पास है. कोर्ट को ही इस पर फैसला सुनाने का हक है.

यूसुफ तारिगामी ने कहा कि भाजपा का दावा है कि एक भी गोली नहीं चलाई गई है और कोई भी मारा नहीं गया है. लेकिन, सच्‍चाई ये है कि कश्‍मीरी धीरे धीरे मौत के करीब जा रहे हैं. हम भी जीना चाहते हैं. एक कश्‍मीरी, एक हिंदुस्‍तानी बोल रहा है यह. ये मेरी अपील है, हमारी भी सुनें. ये बोलते हुए तारिगामी की आंखों से आंसू आ गए.
येचुरी ने कहा, ‘मैंने कोर्ट में दायर किए हलफनामे में कहा गया था कि कश्‍मीर की जमीनी हकीकत कुछ और है. जोकि सरकारी दावे के एकदम विपरीत है. एक राज्‍य दो केंद्र शासित प्रदेशों में बंट गया है और इसके क्‍या परिणाम होंगे. इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में एक अलग याचिका दायर की जा रही है. वहीं कॉमरेड तारिगामी ने अनुच्‍छेद 370 को निरस्‍त करने के लिए कोर्ट में चुनौती दी है.

येचुरी ने कहा कि वहां पर लोगों को आजीविका में दिक्‍कत हो रही है. 40 दिन से अधिक समय हो गया है, संचार पूरी तरह से बंद है. हम पार्टी के उन लोगों तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिनके पास लैंडलाइन है. वहां पर कोई सार्वजनिक परविहन नहीं है. अस्‍पतालों में दवाओं की कमी की भी खबरें आ रही हैं. वहीं माकपा नेता मोहम्मद युसूफ तारीगामी ने कहा, ‘मैं परेशान हूं. इस शासन से हमें बहुत उम्‍मीदें नहीं थीं, लेकिन, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वे एक संवैधानिक प्रावधान को अलविदा कहने के लिए इतने उतावले होंगे. कश्‍मीर के लोग मजबूर नहीं थे. मैं इस स्थिति को देखकर चिंतित हूं.’

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छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में चुनाव की प्रक्रिया शुरू

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छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है. नगरीय निकायों में महापौर और अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण बुधवार को तय होगा. पहले नगर निगम और नगर पालिका के महापौर का आरक्षण होगा. इसके बाद नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण की प्रक्रिया होगी. प्रदेश में कुल 13 नगर निगमों में से 10 में आगामी नवंबर दिसंबर माह में चुनाव होने की संभावना है. इसके तहत ही कवायद शुरू कर दी गई है.

छत्तीसगढ़ में विधानसभा और लोकसभा चुनावों के बाद शहरों में सरकार बनाने के लिए राजनीतिक पार्टियां जोर आजमाइश करेंगी, लेकिन उससे पहले सीटों का आरक्षण तय होना है. इसलिए वार्डों के परिसीमन के बाद अब निकायों के महापौर और अध्यक्षों के लिए आरक्षण के लिए हलचल तेज है. इसके तहत 10 नगर निगम और 39 नगर पालिकाओं और 105 नगर पंचायतों के अध्यक्षों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया होगी. नगर निगम के महापौर का आरक्षण दोपहर 12 बजे से होगा, उसके बाद नगर पालिका और फिर नगर पंचायत के लिए अध्यक्ष पदों के आरक्षण की प्रक्रिया कार्यवाही समाप्त होने तक चलेगी. लोगों की नज़रें नगर निगमों में सबसे ज्यादा है क्योंकि यहां से कई बड़े नेताओं के भविष्य का फैसला होना है.

सीएम भूपेश को भी इंतजार

आरक्षण सूची का इंतज़ार निकाय चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वालों को तो है ही साथ ही सीएम भूपेश बघेल को भी इसका इंतज़ार है. सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि निकायों में आरक्षण का इंतजार मैं भी कर रहा हूं. बता दें कि इस साल के अंत में नगरीय निकाय के चुनाव होने है लिहाज़ा इसे लेकर राजनीतिक पार्टियों में भी हलचलें बढ़ गयी हैं. आरक्षण के आधार पर ही पार्टी के लोग आगामी चुनाव के लिए प्रत्याशी तय करेंगे. इधर बीजेपी प्रवक्ता नरेश गुप्ता का कहना है कि वे चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

ये है वर्तमान स्थिति

प्रदेश के जिन 10 नगर निगमों में चुनाव होने हैं. उसमें नगर निगम रायपुर में कांग्रेस के प्रमोद दुबे, दुर्ग में बीजेपी की चंद्रिका चंद्राकर, चिरमिरी में निर्दलीय डमरू रेड्डी, राजनांदगांव में बीजेपी के मधुसूदन यादव, जगदलपुर में कांग्रेस के जतिन जायसवाल, अंबिकापुर में कांग्रेस के डॉ. अजय तिर्की, कोरबा में कांग्रेस की रेणु अग्रवाल, रायगढ़ में निर्दलीय मधु किन्नर, बिलासपुर में बीजेपी के किशोर राय और धमतरी में बीजेपी की अर्चना चौबे हैं. इसके अलावा भिलाई, बीरगांव और चरौदा नगर निगम भी है, लेकिन यहां अभी चुनाव नहीं होंगे. यहां भिलाई में कांग्रेस के देवेन्द्र यादव, बीरगांव में बीजेपी की अंबिका यदु और चरौदा में बीजेपी की ही चंद्रकांता मांडले महापौर हैं.

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