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राहुल गांधी की टीम में इंट्री – सिद्धू का कांग्रेस में बढ़ सकता है कद

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पंजाब के कैबिनेट मंत्री और फायर ब्रांड नेता नवजाेत सिंह सिद्धू की खामोशी जारी है और उन्‍होंने अपना विभाग बदले जाने के बाद नए विभाग का कार्यभार भी नहीं संभाला है। इन सबके बीच चर्चा है कि सिद्धू के लिए कांग्रेस में नया रास्‍ता तैयार करने की कोशिश हो रही है। बताया जा रहा है कि सिद्धू और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की आपसी तनातनी को खत्म करने के लिए कांग्रेस नए फार्मूले पर काम कर रही है। इसके तहत सिद्धू को पार्टी में बड़ा पद मिल सकता है और वह राहुल गांधी की टीम का हिस्‍सा हो सकते हैं। दूसरी ओर, आम आदमी पार्टी ने भी सिद्धू को खुला ऑफर दिया है।

संसदीय चुनाव में मिली हार के बाद राहुल गांधी नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात पर अड़े हैं। इसके विकल्प के रूप में पार्टी में चर्चा चल रही है कि पूरे देश को चार हिस्सों में बांटकर चार उपाध्यक्ष नियुक्त किए जाएं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि उत्तरी हिस्से के लिए नवजोत सिंह सिद्धू के नाम की चर्चा चल रही है।

इन संसदीय चुनाव में कांग्रेस की ओर से नवजोत सिंह सिद्धू ने राहुल गांधी के बाद सबसे ज्यादा रैलियां की थीं। उससे पहले भी जब मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए थे तो नवजोत सिद्धू की सेवाएं सबसे ज्यादा ली गई थीं। इन तमाम राज्यों में सबसे ज्यादा डिमांड उन्हीं की थी। विधानसभा में तो सिद्धू की परफॉर्मेंस अच्छी रही, लेकिन संसदीय चुनाव में वह चूक गए।

पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू ने सबसे कम रैलियां की, लेकिन यहां कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें आईं। बठिंडा की रैली में उन्होंने जिस तरह से नाम लिए बिना मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर शिरोमणि अकाली दल से मिलीभगत को लेकर निशाना साधा, उससे कैप्टन बिफर गए। वह चुनाव परिणाम तक तो चुप रहे, लेकिन जैसे ही चुनाव में कांग्रेस को प्रदेश में बढ़त मिली और देशभर में पार्टी का बुरा हाल हुआ, तो वे सिद्धू पर हमलावर हो गए।

कैप्‍टन अमरिंदर ने परिणाम वाले दिन ही सिद्धू को नॉन परफॉर्मर मिनिस्टर तक कह डाला और एलान किया कि वह जल्द ही सिद्धू का विभाग बदल देंगे। बाद में उन्होंने विभाग बदल भी दिया। हालांकि, नवजोत सिंह सिद्धू अपने विभाग में दी गई परफॉर्मेंस के बारे में बार-बार मीडिया में गए और आंकड़े देते हुए उन्होंने दावा किया कि उनकी परफॉर्मेंस कई अन्य मंत्रियों से बेहतर रही है। वह इस मामले को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से भी मिले। इस मीटिंग में प्रियंका गांधी और अहमद पटेल भी थे। राहुल गांधी ने इस मसले का हल करने के लिए अहमद पटेल की ड्यूटी लगाई, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह के सहयोग न देने के चलते पार्टी अब नवजोत सिंह सिद्धू के लिए नई भूमिका की तलाश कर रही है।

राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात के बाद से सिद्धू खामोश हैं। उन्‍होंने अपने नए ऊर्जा विभाग का कार्यभार भी नहीं संभाला है। इसके साथ ही सिद्धू सामने नहीं आ रहे हैं। साेशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहने वाले सिद्धू ने वहां भी चुप्‍पी साध रखी है। इससे ‘गुरु’ सिद्धू के बारे में तरह-तरह की चर्चाएं चल रही हैं।

सेकेंड लाइन लीडरशिप की तैयारी

पार्टी सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस में जिन चार उपाध्यक्षों को नियुक्त करने की बात चल रही है, उसमें एक सिख चेहरे को भी आगे करने की बात है। इसके लिए पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह के नाम पर भी चर्चा हुई थी, लेकिन पार्टी के कई नेताओं का मानना हैं कि सिद्धू ऐसा चेहरा हैं, जिनको सेकेंड लाइन के लीडर के रूप में भी उभारा जा सकता है।

आम आदमी पार्टी ने दिया खुला ऑफर

दूसरी ओर, नवजोत सिंह सिद्धू को अब आम आदमी पार्टी ने भी खुला ऑफर दिया है। इससे पहले लोक इंसाफ पार्टी के प्रमुख सिमरजीत सिंह बैंस और पीडीए के प्रमुख सुखपाल सिंह खैहरा अपनी पार्टी में आने का सिद्धू को न्योता दे चुके हैं।

लुधियाना पहुंचे आम आदमी पार्टी के विधायक व विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हरपाल सिंह चीमा ने नवजोत सिद्धू को पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया। उन्होंने कहा कि सिद्धू को आप में पूरा मान सम्मान दिया जाएगा। ईमानदार लोगों के लिए आम आदमी पार्टी के दरा हमेशा खुले हैं। हरपाल सिंह चीमा लोकसभा चुनाव में हुई हार पर मंथन करने लुधियाना पहुंचे थे।

हरपाल चीमा ने कहा कि अकाली भाजपा गठबंधन ने बिजली को लेकर बड़ी-बड़ी निजी कंपनियों के साथ करार किए हैं। कैप्टन ने चुनाव घोषणा पत्र में कहा था कि वह सरकार बनाते ही इन करारों को खत्म कर देगी। लेकिन सरकार ने इन्हें खत्म नहीं किया। उन्होंने सिद्धू से अपील की है कि अगर वह सरकार में बने रहते हैं तो बिजली महकमा संभालें और बादल परिवार के किए करारों को खत्म करें।

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अब हाई-टेक हुए पंडित-पुरोहित,वेबसाइट पर करनी होगी Booking

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उत्तर प्रदेश सरकार अब संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए अपने पुरोहितों और कर्मकांड करने वालों को हाईटेक बनाने जा रही है. आने वाले समय में उनका पूरा डेटा बेवसाइट पर दर्ज होगा, जिससे उन्हें वहीं से बुक करके बुलाया जा सकता है. इसके लिए संस्कृत संस्थान रोजगारपरक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है. संस्थान के अध्यक्ष वाचस्पति मिश्रा ने आईएएनएस को बताया, “शीघ्र ही प्रदेश भर के समस्त जिलों में ज्योतिष, कर्मकांड, योग विधा का नि:शुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा. इसके लिए प्रशिक्षकों के आवेदन मांगे जा रहे हैं, जिन्हें बदले में 500 रुपये रोज दिया जाएगा.”

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51,000 रूपये के लिए शादी के बाद सेल्फी लेने दूल्हा पहुंच गया टॉयलेट

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मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में एक खबर आई कि अगर टॉयलेट के साथ सेल्फी खींचकर सरकार को भेजा जाएगा, तभी योजना के 51 हजार रुपए मिलेंगे. खबर आई तो सरकार ने इस फैसले से इनकार किया, लेकिन ये साफ नहीं किया कि फिर शौचालय में सेल्फी की ये तस्वीरें क्यों खिंचवाई गईं. एक तस्वीर वायरल हुई, जहां दूल्हा टॉयलेट के अंदर सेल्फी ले रहा है.दूल्हे का नाम मोहम्मद सद्दाम है, ये चाहते हैं कि इनकी पत्नी को मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या विवाह-निकाह योजना के तहत मिलने वाले 51,000 रूपये मिलें. 10 अक्टूबर को हुए भोपाल में हुए इस सामूहिक निकाह में भी अधिकारियों ने शौचालय के साथ सेल्फी जमा कराई थी. राज्य सरकार ने अब सेल्फी लेने वाले इस फैसले से इनकार किया है.

 

 

 

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मोदी सरकार की नई योजना, पुरानी गाड़ियों के जरिए आप भी कर सकते हैं कमाई

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अगर आप बिजनेस करने की सोच रहे है तो यह आपके लिए बेहतर मौका साबित हो सकता है. दरअसल, मोदी सरकार  ने पुरानी गाड़ियों  को ठिकाने लगाने के लिए स्क्रैपिंग सेंटर  लगाने को लेकर नियम जारी कर दी है. सड़क परिवहन मंत्रालय  ने स्क्रैपिंग सेंटर लगाने के नए नियम जारी किए हैं. स्क्रैपिंग सेंटर  खोलने के नियम जारी होने से एक नए बिजनेस की शुरुआत होगी. ऐसे में आप स्क्रैपिंग सेंटर खोलकर कमाई कर सकते हैं. बता दें कि सरकार पुरानी गाड़ियों के लिए एक स्क्रैपेज पॉलिसी  लाने की तैयारी कर रही है.

फिलहाल ज्यादातर असंगठित क्षेत्र की इकाइयां गाड़ियों की स्क्रैपिंग का काम करती हैं और उनसे ज्यादा प्रदूषण फैलता है. इसको संगठित करने के लिए सरकार ने गाड़ियों की स्क्रैपिंग के सेंटर लगाने को लेकर नियम जारी किए हैं.

किन गाड़ियों की स्क्रैपिंग हो सकेगी?

स्क्रैपिंग सेंटर में उन गाड़ियों की स्क्रैपिंग होगी जो अथॉरिटी के द्वारा जब्त की गई हैं. दुर्घटनाग्रस्त या आग से क्षतिग्रस्त हुई गाड़ियों की भी स्क्रैपिंग हो सकेगी. अगर गाड़ी का मालिक खुद गाड़ी स्क्रैप कराना चाहे तो उसकी भी स्क्रैपिंग होगी.

स्क्रैपिंग के लिए जो गाड़ियां आयेंगी वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के व्हीकल डेटाबेस से जुड़ी हों. इन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन भी स्क्रैपिंग सेंटर पर कैंसल किया जाएगा. इसके लिए लोगों को RTO के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ये सेंटर गाड़ी मालिकों को स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट भी जारी करेंगे.

स्क्रैपिंग सेंटर लगाने वालों के लिए जरूरतें

अगर आप स्क्रैपिंग सेंटर लगाना चाहते हैं तो आपके पास पर्याप्त आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए. वहीं आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन, पैन आदि दस्तावेज होने चाहिए. इसके साथ ही पर्यारवण सहित सभी जरूरी मंजूरी होनी चाहिए. स्क्रैपिंग सेंटर लगाने के लिए 4000 वर्ग मीटर से 8000 वर्ग मीटर जगह होनी चाहिए.

कैसे होगी स्क्रैपिंग?

स्क्रैपिंग कराने वालों को गाड़ी से जरूरी दस्तावेज देने होंगे. एक ऑथराईजेशन पत्र देना होगा. स्क्रैपिंग सेंटर की तरफ से एक स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट दिया जाएगा.

स्कैप्ड गाड़ियों पर रोड टैक्स में छूट

स्कैप्ड गाड़ियों पर रोड टैक्स में छूट दी सकती है. 15 साल से पुरानी गाड़ियों को हर 6 महीने में फिटनेस सर्टिफिकेट लेने के लिए कहा जाएगा और ये नियम 1 जुलाई 2020 से लागू हो जाएगा.

15 साल पुरानी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के रिनुअल्स में 20 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी की गई है. अभी छोटी प्राइवेट कार का रजिस्ट्रेशन रिनुअल्स पर 600 रुपये लगते हैं, लेकिन स्क्रैपेज पॉलिसी में यह 15,000 रुपये प्रस्तावित है. 7.5 टन से कम छोटी कमर्शियल गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रिनुअल्स अभी 1,000 रुपये है, जो प्रस्तावित है 20,000 रुपये. मिडियम और हैवी कमर्शियल गाड़ियों के रिनुअल के लिए 1,500 रुपये देने पड़े हैं, प्रस्ताव है 40,000 रुपये.

ट्रांसफरेबल होगा स्क्रैपेज सर्टिफिकेट

खास बात यह है कि स्क्रैपेज सर्टिफिकेट ट्रांसफरेबल होगा. अगर आप अपनी पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करते है और आप नई गाड़ी नहीं खरीदते हैं, तो भी आप इसे किसी को बेच सकते हैं. उसका मॉनिटरी फायदा आप उठा सकते हैं. 15 साल पूरा होने पर अगर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जाता है तो इसे मोटर व्हीकल नहीं जाएगा. यानी उसके बाद इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे. शहरी इलाकों में पुरानी गाड़ियों की एंट्री पर रोक लगाने की बात कही गई है.

10 साल पुरानी गाड़ी बेचने पर 50 हजार की छूट

सूत्रों के अनुसार 10 साल पुरानी गाड़ी पर 50,000 रुपये तक छूट प्रस्तावित है. हालांकि नकद छूट के प्रस्ताव में फेरबदल हो सकता है. सूत्रों के मुताबिक, 10 साल पुरानी कॉमर्शियल गाड़ियां बेचने पर 50 हजार रुपये तक की छूट मिलेगी. 10 साल पुरानी पैसेंजर कार बेचने पर 20 हजार रुपये तक की छूट देने का प्रस्ताव है. वहीं, 7 साल पुराने 2-व्हीलर्स और 3-व्हीलर्स बेचने पर 5000 रुपये तक की छूट मिल सकती है. लेकिन ये छूट नई गाड़ियां खरीदने पर ही मिलेगी.

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