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छत्तीसगढ़

रमन सिंह एवं भाजपा किसानों एवं गरीबों के विरोधी है : आर.पी.सिंह

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रायपुर(etoi news)19 दिसंबर 2019। भाजपा के किसानों को लेकर दावों पर तंज कसते हुये कांग्रेस प्रवक्ता आर.पी.सिंह ने कहा है कि किसानों के हितों के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाने वाली भाजपा और डॉ. रमन सिंह ने इस राज्य के किसानों के साथ घोर अन्याय किया है तथा राज्य की गरीब जनता के खून-पसीने की कमाई के हजारों करोड़ रूपये रमन सरकार के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुके है। संदर्भ है राज्य में सिंचाई सुविधाओं के विकास के नाम पर किये गये व्यय का।
छत्तीसगढ़ में कुल कृषि योग्य भूमि लगभग 57 लाख हेक्टेयर है। राज्य निर्माण के समय राज्य की कुल सिंचाई क्षमता 13.48 लाख हेक्टेयर थी। कांग्रेस सरकार ने 2000-03 की अवधि के बीच राज्य में 2.23 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन किया। अर्थात लगभग 75 हजार हेक्टेयर प्रतिवर्ष की दर से सिंचाई रकबे में वृद्धि हुई। 2003 के अंत तक राज्य की कुल सिंचाई क्षमता 15.51 लाख हेक्टेयर हो चुकी थी। 


दिसंबर 2003 में नेतृत्व में भाजपा सरकार के गठन के बाद सिंचाई सुविधाओं के बजट में निरंतर वृद्धि होती गई। भाजपा के 15 वर्षो के शासनकाल में नवीन सिंचाई योजनाओं के निर्माण एवं रख-रखाव मद में कुल 18255 करोड़ रूपये व्यय किये गये। भाजपा सरकार के दावों के अनुसार दिसंबर 2018 तक राज्य की कुल सिंचाई क्षमता 21.02 लाख हेक्टेयर हो चुकी थी।
कांग्रेस प्रवक्ता आर.पी.सिंह ने कहा है कि भाजपा दावा कहती है कि भाजपा के 15 वर्षो के शासनकाल में लगभग 5.50 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन हुआ। (दिसंबर 2003-15.51 लाख हेक्टेयर, दिसंबर 2018-21.02 लाख हेक्टेयर)। इस तरह भाजपा के कार्यकाल में प्रतिवर्ष औसतन 37 हजार हेक्टेयर अतिरिक्त क्षमता का सृजन हुआ। दिसंबर 2018 के अंत तक सिंचित भूमि का रकबा 37 प्रतिशत होना बताया गया। लेकिन वस्तुस्थिति ठीक इसके विपरीत है। 15 वर्षो तक रमन सरकार ने सिंचाई परियोजनाओं के रख-रखाव की पूर्ण उपेक्षा की। जिसके कारण राज्य की वास्तविक सिंचाई क्षमता कम होती गई। दिसंबर 2018 की स्थिति में राज्य की सिंचाई की कुल निर्मित क्षमता 21.02 लाख हेक्टेयर के विरूद्ध वास्तविक सिंचाई मात्र 10.38 लाख हेक्टेयर में हुई, अर्थात 50 प्रतिशत से भी कम क्षमता का उपयोग किया जा सका। कुल सिंचाई क्षमता 37 प्रतिशत के दावे के विरूद्ध मात्र 20 प्रतिशत के आस-पास है। 


कांग्रेस प्रवक्ता आर.पी.सिंह ने कहा है कि राज्य में विगत 15 वर्षो में निर्मित बराज, एनीकट एवं स्टाप डेम की कुल संख्या 722 है तथा इनसे कुल 85 हजार हेक्टेयर क्षेम में सिंचाई होना संभव है लेकिन रमन सरकार के कार्यकाल तक मात्र 20 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में ही वास्तविक सिंचाई संभव हो सकी। 15 वर्षो में 18 हजार करोड़ रूपये से भी अधिक राशि व्यय करने के बाद वास्तविक सिंचाई में कमी होना इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि रमन सिंह एवं भाजपा किसानों एवं गरीबों के विरोधी है उन्हें किसानों के हितों की बात करने का काई नैतिक अधिकार नहीं है।
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देश दुनिया की पढ़ें ख़ास ख़बरें,,,, सुबह की सुर्खियाँ 20 /02/2020

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छत्तीसगढ़

इस्पात मंत्री भिलाई स्टील प्लांट को बेचने के उद्देश्य से आ रहे है – कांग्रेस

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रायपुर(etoi news)19 फरवरी 2020। केंद्रीय इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के भिलाई स्टील प्लांट दौरे पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मोदी सरकार के सरकारी कंपनी विक्रय योजना को आगे बढ़ाने बीएसपी को बेचने का भिलाई दौरा कर रहे है। केंद्र की मोदी सरकार की स्पष्ट नीति है सरकारी कम्पनियों को बेचना पूर्व की अटल सरकार के दौरान लाभ कमाने वाली बालको को लागत मूल्य से कम कीमत पर बेचा गया था। अब आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू द्वारा स्थापित की गई आधुनिक तीर्थ भिलाई स्टील प्लांट को बेचने की तैयारी में है। मोदी सरकार भारत के महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न कंपनियों को बेचकर अर्थव्यवस्था मजबूत करना चाहते है। इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भिलाई स्टील प्लांट के संबंधित उन सभी प्लांट माइंस क्षेत्रों का दौरा का आकलन कर बेचने की रणनीति बनायेंगे।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार भिलाई स्टील प्लांट को टुकड़ों में बेचना चाहती है। 74 सार्वजनिक उपक्रमों की सूची प्रधानमंत्री कार्यालय को सौंप कर बेचने की अनुशंसा की गई है। इस क्रम में सेल सहित विशाल परिसंपत्तियां वाले रणनीतिक महत्व के कई सार्वजनिक उपक्रम शामिल हैं। मंदी के संकट से जूझ रहा इस्पात उद्योग, विशेष रूप से सेल के संकट को बहाना बनाकर सरकार अपनी नापाक मंशा को सही ठहराने की कोशिश कर रही है। अस्तित्व संकट से जूझ रही इस्पात उद्योग की इस स्थिति के लिए केन्द्र सरकार की नीतियां दोषी है। सेल 7500 करोड़ रूपए लाभ की स्थिति तक पहुंच कर महारत्न का तमगा हासिल किया।
वर्तमान सरकार ने मुक्त व्यापार समझौता के नाम पर विदेशी कंपनियों को भारत में लागत मूल्य से भी कम कीमत पर इस्पात डंप करने की छूट देने जैसी दोषपूर्ण नीतियों के कारण सेल सहित सभी भारतीय कंपनियां अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रही है।

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छत्तीसगढ़

केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान छत्तीसगढ़ दौरे पर कांग्रेस ने किए सवाल

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रायपुर(etoi news)19 फरवरी 2020। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान दो दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता घनश्याम राजू तिवारी ने एक बयान में कहा है कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान छत्तीसगढ़ की गृहणियों से माफी मांगे। अच्छे दिनों का वादा कर, महंगाई कम करने का भरोसा जताकर, आयकर मुक्त भारत की बात कर, गैस सिलेंडर की सब्सिडी छोड़ने का आव्हान कर जनता से मत प्राप्त किया और 2014 लोकसभा चुनाव में प्रदेश के 11 सीटो में 10 सांसद तथा 2019 लोकसभा चुनाव में 11 सीटों में 09 सांसद जीतकर छत्तीसगढ़ की जनता ने दिल्ली भेजा और पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, मगर आज उन भरोसे के साथ विश्वासघात हो रहा है। गैस सिलेंडर की कीमत आसमान छू रहा है, पिछले सात महीने में 284 रूपये महंगी हुई, लगता है कि प्रधानमंत्री जी के उज्वाला योजना, हर गरीब से गरीब व्यक्ति के पास पहुंच रहा है, सिर्फ प्रचार तंत्र के माध्यम से, सब्सिडी लूट तंत्र जारी है। दिल्ली चुनावी हार से बौखलाई भाजपा जनता से बदला ले रही है। तेल और खाने-पीने की चीज़ों के दाम पहले ही आसमान पर हैं, अब पहले से महंगी गैस को 150 रु और महंगा कर दिया जाना छलावा है।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता घनश्याम राजू तिवारी ने कहा कि जब देश की जनता ने सिलेंडर की सब्सिडी छोड़ दी, डीज़ल और पेट्रोल की सब्सिडी छोड़ दी, देश का अरबों-खरबों रुपया बचाया तो उसके बाद आखिर डीज़ल-पेट्रोल और गैस इतनी महंगी क्यों? आखिर क्या कारण है उन रुपयों का लाभ जनता को नही मिल रहा है, कारण स्पष्ट यही है कि देश के बड़े उद्योगघराने का कर्ज़ा माफ कर दिया जा रहा है, जो देश की आम गरीब जनता के साथ धोखा है।

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