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बाल-बाल बचे RSS प्रमुख मोहन भागवत,गाय को बचाने के चक्कर में पलट गई कार

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  • महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में गुरुवार 16 मई को आरएसएस चीफ मोहन भागवत एक सड़क हादसे में बाल-बाल बच गए। बताया जा रहा है कि यह हादसा एक गाय को बचाने के चक्कर में हुआ। इसके चलते भागवत के काफिले में शामिल एक कार पलट गई। इस हादसे में सीआईएसएफ का एक जवान घायल हो गया। बताया जा रहा है कि कार के ड्राइवर ने गाय को बचाने के लिए अचानक ब्रेक लगा दिए।
  • इससे कार का एक टायर फट गया और गाड़ी पलट गई। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस घटना में गाय को चोट नहीं लगी है।ऐसे हुआ हादसा जानकारी के मुताबिक, यह हादसा चंद्रपुर-नागपुर हाइवे पर वरोरा के पास शाम 5:15 बजे हुआ। बता दें कि जेड सिक्योरिटी से लैस मोहन भागवत उस वक्त चंद्रपुर से नागपुर जा रहे थे। इस हादसे में सीआईएसएफ का एक जवान घायल हो गया,गाड़ी में सवार थे 6 सुरक्षाकर्मी बताया जा रहा है कि जिस गाड़ी में यह हादसा हुआ, उसमें 6 सुरक्षाकर्मी सवार थे।
  • यह गाड़ी उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड है।जानकारी के मुताबिक, हादसे के बाद यह काफिला अपने शिड्यूल के हिसाब से रवाना हो गया। वहीं, घायल जवान को इलाज के लिए नागपुर शिफ्ट कर दिया गया।पहले भी हुआ था भागवत का एक्सिडेंट बता दें कि मोहन भागवत इससे पहले भी हादसे का शिकार हो चुके हैं। 6 अक्टूबर 2017 को उनकी तेज रफ्तार कार दूसरी गाड़ी से टकरा गई थी। यह हादसा उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में यमुना एक्सप्रेसवे पर हुआ था।

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मोहन भागवत के आरक्षण मुद्दे पर किये ट्वीट से मचा बवाल ! जाने आरक्षण आखिर चीज क्या है ?

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मोहन भगवत ने ट्विटर पर जारी बयान में कहा कि समाज में सदभावना पूर्वक परस्पर बातचीत के आधार पर सब प्रश्नों के समाधान का महत्व बताते हुए आरक्षण जैसे संवेदनशील विषय पर विचार व्यक्त करने का आह्वान किया 

 

आरक्षण को लेकर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत के बयान के बाद विपक्ष दल तिलमिलाए हुए हैं. कांग्रेस ने आरएसएस और बीजेपी पर दलित-पिछड़ा विरोधी होने का आरोप लगाया.

आरक्षण क्या है ?इस पर भी आइये एक नजर डालते हैं ?

जाति व्यवस्था नामक सामाजिक वर्गीकरण के एक रूप के सदियों से चले आ रहे अभ्यास के परिणामस्वरूप भारत अनेक अंतर्विवाही समूहों, या जातियों और उपजातियों में विभाजित है। आरक्षण नीति के समर्थकों का कहना है कि परंपरागत रूप से चली आ रही जाति व्यवस्था में निचली जातियों के लिए घोर उत्पीड़न और अलगाव है और शिक्षा समेत उनकी विभिन्न तरह की आजादी सीमित है। “मनु स्मृति” जैसे प्राचीन ग्रंथों के अनुसार जाति एक “वर्णाश्रम धर्म” है, जिसका अर्थ हुआ “वर्ग या उपजीविका के अनुसार पदों का दिया जाना”. वर्णाश्रम (वर्ण + आश्रम) के “वर्ण” शब्द के समानार्थक शब्द ‘रंग’ से भ्रमित नहीं होना चाहिए। भारत में जाति प्रथा ने इस नियम का पालन किया।

1882 – हंटर आयोग की नियुक्ति हुई। महात्मा ज्योतिराव फुले ने नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा के साथ सरकारी नौकरियों में सभी के लिए आनुपातिक आरक्षण/प्रतिनिधित्व की मांग की।

1891- त्रावणकोर के सामंती रियासत में 1891 के आरंभ में सार्वजनिक सेवा में योग्य मूल निवासियों की अनदेखी करके विदेशियों को भर्ती करने के खिलाफ प्रदर्शन के साथ सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लिए मांग की गयी।

1901- महाराष्ट्र के सामंती रियासत कोल्हापुर में शाहू महाराज द्वारा आरक्षण शुरू किया गया। सामंती बड़ौदा और मैसूर की रियासतों में आरक्षण पहले से लागू थे।

1908- अंग्रेजों द्वारा बहुत सारी जातियों और समुदायों के पक्ष में, प्रशासन में जिनका थोड़ा-बहुत हिस्सा था, के लिए आरक्षण शुरू किया गया।

1909 – भारत सरकार अधिनियम 1909 में आरक्षण का प्रावधान किया गया।

1919- मोंटागु-चेम्सफोर्ड सुधारों को शुरु किया गया।

1919 – भारत सरकार अधिनियम 1919 में आरक्षण का प्रावधान किया गया।

1921 – मद्रास प्रेसीडेंसी ने जातिगत सरकारी आज्ञापत्र जारी किया, जिसमें गैर-ब्राह्मणों के लिए 44 प्रतिशत, ब्राह्मणों के लिए 16 प्रतिशत, मुसलमानों के लिए 16 प्रतिशत, भारतीय-एंग्लो/ईसाइयों के लिए 16 प्रतिशत और अनुसूचित जातियों के लिए आठ प्रतिशत आरक्षण दिया गया था।

1935 – भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रस्ताव पास किया, जो पूना समझौता कहलाता है, जिसमें दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र आवंटित किए गए।

1935- भारत सरकार अधिनियम 1935 में आरक्षण का प्रावधान किया गया।

1942 – बी आर अम्बेडकर ने अनुसूचित जातियों की उन्नति के समर्थन के लिए अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना की। उन्होंने सरकारी सेवाओं और शिक्षा के क्षेत्र में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की मांग की।

1946 – 1946 भारत में कैबिनेट मिशन अन्य कई सिफारिशों के साथ आनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रस्ताव दिया।

1947 में भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की। डॉ॰ अम्बेडकर को संविधान भारतीय के लिए मसौदा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। भारतीय संविधान ने केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। बल्कि सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करते हुए सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछले वर्गों या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की उन्नति के लिए संविधान में विशेष धाराएं रखी गयी हैं।10 सालों के लिए उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र आवंटित किए गए हैं। (हर दस साल के बाद सांविधानिक संशोधन के जरिए इन्हें बढ़ा दिया जाता है).

1947-1950 – संविधान सभा में बहस.

26/01/1950- भारत का संविधान लागू हुआ।

1953 – सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए कालेलकर आयोग को स्थापित किया गया। जहां तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का संबंध है रिपोर्ट को स्वीकार किया गया। अन्य पिछड़ी जाति (ओबीसी (OBC)) वर्ग के लिए की गयी सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया गया।

1956- काका कालेलकर की रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचियों में संशोधन किया गया।

1976- अनुसूचियों में संशोधन किया गया।

1979 – सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए मंडल आयोग को स्थापित किया गया।आयोग के पास उपजाति, जो अन्य पिछड़े वर्ग (ओबीसी (OBC)) कहलाती है, का कोई सटीक आंकड़ा था और ओबीसी की 52% आबादी का मूल्यांकन करने के लिए 1930 की जनगणना के आंकड़े का इस्तेमाल करते हुएपिछड़े वर्ग के रूप में 1,257 समुदायों का वर्गीकरण किया।

1980 – आयोग ने एक रिपोर्ट पेश की और मौजूदा कोटा में बदलाव करते हुए 22% से 49.5% वृद्धि करने की सिफारिश की 2006 के अनुसार  पिछड़ी जातियों की सूची में जातियों की संख्या 2297 तक पहुंच गयी, जो मंडल आयोग द्वारा तैयार समुदाय सूची में 60% की वृद्धि है।

1990 मंडल आयोग की सिफारिशें विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा सरकारी नौकरियों में लागू किया गया। छात्र संगठनों ने राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन शुरू किया। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र राजीव गोस्वामी ने आत्मदाह की कोशिश की। कई छात्रों ने इसका अनुसरण किया।

1991- नरसिम्हा राव सरकार ने अलग से अगड़ी जातियों में गरीबों के लिए 10% आरक्षण शुरू किया।

1992- इंदिरा साहनी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को सही ठहराया. आरक्षण और न्यायपालिका अनुभाग भी देखें

1995- संसद ने 77वें सांविधानिक संशोधन द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की तरक्की के लिए आरक्षण का समर्थन करते हुए अनुच्छेद 16(4)(ए) डाला। बाद में आगे भी 85वें संशोधन द्वारा इसमें अनुवर्ती वरिष्ठता को शामिल किया गया था।

1998- केंद्र सरकार ने विभिन्न सामाजिक समुदायों की आर्थिक और शैक्षिक स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए पहली बार राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण किया। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का आंकड़ा 32% है . जनगणना के आंकड़ों के साथ समझौ्तावादी पक्षपातपूर्ण राजनीति के कारण अन्य पिछड़े वर्ग की सटीक संख्या को लेकर भारत में काफी बहस चलती रहती है। आमतौर पर इसे आकार में बड़े होने का अनुमान लगाया गया है, लेकिन यह या तो मंडल आयोग द्वारा या और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण द्वारा दिए गए आंकड़े से कम है।. मंडल आयोग ने आंकड़े में जोड़-तोड़ करने की आलोचना की है। राष्ट्रीय सर्वेक्षण ने संकेत दिया कि बहुत सारे क्षेत्रों में ओबीसी (OBC) की स्थिति की तुलना अगड़ी जाति से की जा सकती है।

12 अगस्त 2005- उच्चतम न्यायालय ने पी. ए. इनामदार और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य के मामले में 12 अगस्त 2005 को 7 जजों द्वारा सर्वसम्मति से फैसला सुनाते हुए घोषित किया कि राज्य पेशेवर कॉलेजों समेत सहायता प्राप्त कॉलेजों में अपनी आरक्षण नीति को अल्पसंख्यक और गैर-अल्पसंख्यक पर नहीं थोप सकता हैं।

2005- निजी शिक्षण संस्थानों में पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए आरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए 93वां सांविधानिक संशोधन लाया गया। इसने अगस्त 2005 में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को प्रभावी रूप से उलट दिया।

2006- सर्वोच्च न्यायालय के सांविधानिक पीठ में एम. नागराज और अन्य बनाम यूनियन बैंक और अन्य के मामले में सांविधानिक वैधता की धारा 16(4) (ए), 16(4) (बी) और धारा 335 के प्रावधान को सही ठहराया गया।

2006- से केंद्रीय सरकार के शैक्षिक संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण शुरू हुआ। कुल आरक्षण 49.5% तक चला गया। हाल के विकास भी देखें.

2007- केंद्रीय सरकार के शैक्षिक संस्थानों में ओबीसी (OBC) आरक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय ने स्थगन दे दिया।

2008-भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 10 अप्रैल 2008 को सरकारी धन से पोषित संस्थानों में 27% ओबीसी (OBC) कोटा शुरू करने के लिए सरकारी कदम को सही ठहराया. न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अपनी पूर्व स्थिति को दोहराते हुए कहा कि “मलाईदार परत” को आरक्षण नीति के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। क्या आरक्षण के निजी संस्थानों आरक्षण की गुंजाइश बनायी जा सकती है, सर्वोच्च न्यायालय इस सवाल का जवाब देने में यह कहते हुए कतरा गया कि निजी संस्थानों में आरक्षण कानून बनने पर ही इस मुद्दे पर निर्णय तभी लिया जा सकता है। समर्थन करने वालों की ओर से इस निर्णय पर मिश्रित प्रतिक्रियाएं आयीं और तीन-चौथाई ने इसका विरोध किया।

मलाईदार परत को पहचानने के लिए विभिन्न मानदंडों की सिफारिश की गयी, जो इस प्रकार हैं:

साल में 250,000 रुपये से ऊपर की आय वाले परिवार को मलाईदार परत में शामिल किया जाना चाहिए और उसे आरक्षण कोटे से बाहर रखा गया। इसके अलावा, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड एकाउंटेंट, अभिनेता, सलाहकारों, मीडिया पेशेवरों, लेखकों, नौकरशाहों, कर्नल और समकक्ष रैंक या उससे ऊंचे पदों पर आसीन रक्षा विभाग के अधिकारियों, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, सभी केंद्र और राज्य सरकारों के ए और बी वर्ग के अधिकारियों के बच्चों को भी इससे बाहर रखा गया। अदालत ने सांसदों और विधायकों के बच्चों को भी कोटे से बाहर रखने का अनुरोध किया है।

भारतीय न्यायपालिका ने आरक्षण को जारी रखने के लिए कुछ निर्णय दिए हैं और इसे सही ढंग से लागू करने के लिए के कुछ निर्णय सुनाया है। आरक्षण संबंधी अदालत के अनेक निर्णयों को बाद में भारतीय संसद द्वारा संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से बदलाव लाया गया है। भारतीय न्यायपालिका के कुछ फैसलों का राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा उल्लंघन भी किया गया है।शैक्षिक संस्थानों और नौकरियों में सीटें विभिन्न मापदंड के आधार पर आरक्षित होती हैं। विशिष्ट समूह के सदस्यों के लिए सभी संभावित पदों को एक अनुपात में रखते हुए कोटा पद्धति को स्थापित किया जाता है। जो निर्दिष्ट समुदाय के तहत नहीं आते हैं, वे केवल शेष पदों के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, जबकि निर्दिष्ट समुदाय के सदस्य सभी संबंधित पदों (आरक्षित और सार्वजनिक) के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं।

आरक्षण के प्रकार :

  • जातिगत आधार
  • प्रबंधन कोटा
  • लिंग आधारित
  • धर्म आधारित
  • अधिवासियों के राज्य
  • पूर्वस्नातक महाविद्यालय
  • स्वतंत्रता सेनानियों के बेटे/बेटियों/पोते/पोतियों के लिए।
  • शारीरिक रूप से विकलांग.
  • खेल हस्तियों.
  • शैक्षिक संस्थानों में अनिवासी भारतीयों (एनआरआई (NRI)) के लिए छोटे पैमाने पर सीटें आरक्षित होती हैं। उन्हें अधिक शुल्क और विदेशी मुद्रा में भुगतान करना पड़ता है (नोट: 2003 में एनआरआई आरक्षण आईआईटी से हटा लिया गया था).
  • विभिन्न संगठनों द्वारा उम्मीदवार प्रायोजित होते हैं।
  • जो सशस्त्र बलों में काम कर चुके हैं (सेवानिवृत सैनिक कोटा), उनके लिए।
  • कार्रवाई में मारे गए सशस्त्र बलों के कर्मियों के आश्रितों के लिए।
  • स्वदेश लौट आनेवालों के लिए।
  • जो अंतर-जातीय विवाह से पैदा हुए हैं।
  • सरकारी उपक्रमों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) के विशेष स्कूलों (जैसे सेना स्कूलों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) के स्कूलों आदि) में उनके कर्मचारियों के बच्चों के लिए आरक्षण.
  • पूजा स्थलों (जैसे तिरूपति (बालाजी) मंदिर, तिरुथानी मुरुगन (बालाजी) मंदिर) में भुगतान मार्ग आरक्षण है।
  • वरिष्ठ नागरिकों/पीएच (PH) के लिए सार्व‍जनिक बस परिवहन में सीट आरक्षण.

आरक्षण के समर्थन में तर्क :

  • आरक्षण भारत में एक राजनीतिक आवश्यकता है क्योंकि मतदान की विशाल जनसंख्या का प्रभावशाली वर्ग आरक्षण को स्वयं के लिए लाभप्रद के रूप में देखता है। सभी सरकारें आरक्षण को बनाए रखने और/या बढाने का समर्थन करती हैं। आरक्षण कानूनी और बाध्यकारी हैं। गुर्जर आंदोलनों (राजस्थान, 2007-2008) ने दिखाया कि भारत में शांति स्थापना के लिए आरक्षण का बढ़ता जाना आवश्यक है।
  • हालांकि आरक्षण योजनाएं शिक्षा की गुणवत्ता को कम करती हैं लेकिन फिर भी अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, मलेशिया, ब्राजील आदि अनेक देशों में सकारात्मक कार्रवाई योजनाएं काम कर रही हैं। हार्वर्ड विश्वविद्याल में हुए शोध के अनुसार सकारात्मक कार्रवाई योजनाएं सुविधाहीन लोगों के लिए लाभप्रद साबित हुई हैं। अध्ययनों के अनुसार गोरों की तुलना में कम परीक्षण अंक और ग्रेड लेकर विशिष्ट संस्थानों में प्रवेश करने वाले कालों ने स्नातक के बाद उल्लेखनीय सफलता हासिल की। अपने गोरे सहपाठियों की तुलना में उन्होंने समान श्रेणी में उन्नत डिग्री अर्जित की हैं। यहां तक कि वे एक ही संस्थाओं से कानून, व्यापार और औषधि में व्यावसायिक डिग्री प्राप्त करने में गोरों की तुलना में जरा अधिक होनहार रहे हैं। वे नागरिक और सामुदायिक गतिविधियों में अपने गोरे सहपाठियों से अधिक सक्रिय हुए हैं।
  • हालांकि आरक्षण योजनाओं से शिक्षा की गुणवत्ता में कमी आई है लेकिन विकास करने में और विश्व के प्रमुख उद्योगों में शीर्ष पदों आसीन होने में, अगर सबको नहीं भी तो कमजोर और/या कम प्रतिनिधित्व वाले समुदायों के अनेक लोगों को सकारात्मक कार्रवाई से मदद मिली है। (तमिलनाडु पर अनुभाग देखें) शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण एकमात्र समाधान नहीं है, यह सिर्फ कई समाधानों में से एक है। आरक्षण कम प्रतिनिधित्व जाति समूहों का अब तक का प्रतिनिधित्व बढ़ाने वाला एक साधन है और इस तरह परिसर में विविधता में वृद्धि करता है।
  • हालांकि आरक्षण योजनाएं शिक्षा की गुणवत्ता को कमजोर करती हैं, लेकिन फिर भी हाशिये में पड़े और वंचितों को सामाजिक न्याय प्रदान करने के हमारे कर्तव्य और उनके मानवीय अधिकार के लिए उनकी आवश्यकता है। आरक्षण वास्तव में हाशिये पर पड़े लोगों को सफल जीवन जीने में मदद करेगा, इस तरह भारत में, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी व्यापक स्तर पर जाति-आधारित भेदभाव को ख़त्म करेगा। (लगभग 60% भारतीय आबादी गांवों में रहती है)
  • आरक्षण-विरोधियों ने प्रतिभा पलायन और आरक्षण के बीच भारी घाल-मेल कर दिया है। प्रतिभा पलायन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार बड़ी तेजी से अधिक अमीर बनने की “इच्छा” है। अगर हम मान भी लें कि आरक्षण उस कारण का एक अंश हो सकता है, तो लोगों को यह समझना चाहिए कि पलायन एक ऐसी अवधारणा है, जो राष्ट्रवाद के बिना अर्थहीन है और जो अपने आपमें मानव जाति से अलगाववाद है। अगर लोग आरक्षण के बारे में शिकायत करते हुए देश छोड़ देते हैं, तो उनमें पर्याप्त राष्ट्रवाद नहीं है और उन पर प्रतिभा पलायन लागू नहीं होता है।
  • आरक्षण-विरोधियों के बीच प्रतिभावादिता (meritrocracy) और योग्यता की चिंता है। लेकिन प्रतिभावादिता समानता के बिना अर्थहीन है। पहले सभी लोगों को समान स्तर पर लाया जाना चाहिए, योग्यता की परवाह किए बिना, चाहे एक हिस्से को ऊपर उठाया जाय या अन्य हिस्से को पदावनत किया जाय. उसके बाद, हम योग्यता के बारे में बात कर सकते हैं। आरक्षण या “प्रतिभावादिता” की कमी से अगड़ों को कभी भी पीछे जाते नहीं पाया गया। आरक्षण ने केवल “अगड़ों के और अधिक अमीर बनने और पिछड़ों के और अधिक गरीब होते जाने” की प्रक्रिया को धीमा किया है। चीन में, लोग जन्म से ही बराबर होते हैं। जापान में, हर कोई बहुत अधित योग्य है, तो एक योग्य व्यक्ति अपने काम को तेजी से निपटाता है और श्रमिक काम के लिए आता है जिसके लिए उन्हें अधिक भुगतान किया जाता है। इसलिए अगड़ों को कम से कम इस बात के लिए खुश होना चाहिए कि वे जीवन भर सफेदपोश नागरिक हुआ करते हैं।

आरक्षण के विरोध  में तर्क  :

  • जाति आधारित आरक्षण संविधान द्वारा परिकल्पित सामाजिक विचार के एक कारक के रूप में समाज में जाति की भावना को कमजोर करने के बजाय उसे बनाये रखता है। आरक्षण संकीर्ण राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति का एक साधन है।
  • कोटा आवंटन भेदभाव का एक रूप है, जो कि समानता के अधिकार के विपरीत है।
  • आरक्षण ने चुनावों को जातियों को एक-दूसरे के खिलाफ बदला लेने के गर्त में डाल दिया है और इसने भारतीय समाज को विखंडित कर रखा है। चुनाव जीतने में अपने लिए लाभप्रद देखते हुए समूहों को आरक्षण देना और दंगे की धमकी देना भ्रष्टाचार है और यह राजनीतिक संकल्प की कमी है। यह आरक्षण के पक्ष में कोई तर्क नहीं है।
  • आरक्षण की नीति एक व्यापक सामाजिक या राजनीतिक परीक्षण का विषय कभी नहीं रही। अन्य समूहों को आरक्षण देने से पहले, पूरी नीति की ठीक से जांच करने की जरूरत है और लगभग 60 वर्षों में इसके लाभ का अनुमान लगाया जाना जरूरी है।
  • शहरी संस्थानों में आरक्षण नहीं, बल्कि भारत का 60% जो कि ग्रामीण है उसे स्कूलों, स्वास्थ्य सेवा और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की जरूरत है।
  • “अगड़ी जातियों” के गरीब लोगों को पिछड़ी जाति के अमीर लोगों से अधिक कोई भी सामाजिक या आर्थिक सुविधा प्राप्त नहीं है। वास्तव में परंपरागत रूप से ब्राह्मण गरीब हुआ करते हैं।
  • आरक्षण के विचार का समर्थन करते समय अनेक लोग मंडल आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हैं। आयोग मंडल के अनुसार, भारतीयों की 52% आबादी ओबीसी श्रेणी की है, जबकि राष्ट्रीय सर्वेक्षण नमूना 1999-2000 के अनुसार, यह आंकड़ा सिर्फ 36% है (मुस्लिम ओबीसी को हटाकर 32%).
  • सरकार की इस नीति के कारण पहले से ही प्रतिभा पलायन में वृद्धि हुई है और आगे यह और अधिक बढ़ सकती है। पूर्व स्नातक और स्नातक उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालयों का रुख करेंगे।
  • अमेरिकी शोध पर आधारित आरक्षण-समर्थक तर्क प्रासंगिक नहीं हैं क्योंकि अमेरिकी सकारात्मक कार्रवाई में कोटा या आरक्षण शामिल नहीं है। सुनिश्चित कोटा या आरक्षण संयुक्त राज्य अमेरिका में अवैध हैं। वास्तव में, यहां तक कि कुछ उम्मीदवारों का पक्ष लेने वाली अंक प्रणाली को भी असंवैधानिक करार दिया गया था।इसके अलावा, सकारात्मक कार्रवाई कैलिफोर्निया, वाशिंगटन, मिशिगन, नेब्रास्का और कनेक्टिकट में अनिवार्य रूप से प्रतिबंधित है. “सकारात्मक कार्रवाई” शब्दों का उपयोग भारतीय व्यवस्था को छिपाने के लिए किया जाता है जबकि दोनों व्यवस्थाओं के बीच बड़ा फर्क है।
  • आधुनिक भारतीय शहरों में व्यापारों के सबसे अधिक अवसर उन लोगों के पास हैं जो ऊंची जातियों के नहीं हैं। किसी शहर में उच्च जाति का होने का कोई फायदा नहीं है।
  • आरक्षण वैसे खत्म नहीं होना चाहिए सिर्फ आर्थिक स्थिति देखकर आरक्षण देना चाहिए जाति के आधार पर नहीं

समस्या का समाधान खोजने के लिए नीति में परिवर्तन के सुझाव निम्नलिखित हैं।

सच्चर समिति के सुझाव

  • सच्चर समिति जिसने भारतीय मुसलमानों के पिछड़ेपन का अध्ययन किया है, ने असली पिछड़े और जरूरतमंद लोगों की पहचान के लिए निम्नलिखित योजना की सिफारिश की है।
योग्यता के आधार पर अंक: 60
घरेलू आय पर आधारित (जाति पर ध्यान दिए बिना) अंक : 13
जिला (ग्रामीण/शहरी और क्षेत्र) जहां व्यक्ति ने अध्ययन किया, पर आधारित अंक : 13
पारिवारिक व्यवसाय और जाति के आधार पर अंक : 14
कुल अंक : 100

सच्चर समिति ने बताया कि शिक्षण संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग हिंदुओं की उपस्थिति उनकी आबादी के लगभग बराबर/आसपास है। भारतीय मानव संसाधन मंत्री ने भारतीय मुसलमानों पर सच्चर समिति की सिफारिशों के अध्ययन के लिए तुरंत एक समिति नियुक्त कर दी, लेकिन किसी भी अन्य सुझाव पर टिप्पणी नहीं की। इस नुस्खे में जो विसंगति पायी गयी है वो यह कि प्रथम श्रेणी के प्रवेश/नियुक्ति से इंकार की स्थिति भी पैदा हो सकती है, जो कि स्पष्ट रूप से स्वाभाविक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है।

अन्य सुझाव

समस्या का समाधान खोजने के लिए नीति में परिवर्तन के सुझाव भी  हैं।

सच्चर समिति ने बताया कि शिक्षण संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग हिंदुओं की उपस्थिति उनकी आबादी के लगभग बराबर/आसपास है। भारतीय मानव संसाधन मंत्री ने भारतीय मुसलमानों पर सच्चर समिति की सिफारिशों के अध्ययन के लिए तुरंत एक समिति नियुक्त कर दी, लेकिन किसी भी अन्य सुझाव पर टिप्पणी नहीं की। इस नुस्खे में जो विसंगति पायी गयी है वो यह कि प्रथम श्रेणी के प्रवेश/नियुक्ति से इंकार की स्थिति भी पैदा हो सकती है, जो कि स्पष्ट रूप से स्वाभाविक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है।
कुल मिलाकर आरक्षण इस देश का ऐसा राजनैतिक मुद्दा है जिस पर सैकड़ों सालों से बवाल होता आया है ,यह भी सच है कि पूरी दुनिया में भारत के तरह आरक्षण की व्यवस्था नहीं है,दूसरा सच यह भी है कि इस लाभार्थी इसे बनाये रखना चाहेंगे और विरोधी इसे देश में वर्ग भेद पैदा करने वाले मानते हैं,,,,अब सरकार इस मुद्दे से कैसा निपटती है ये देखना महत्वपूर्ण होगा ,,,,,,

ये इश्क़ नहीं आसाँ इतना ही समझ लीजे

इक आग का दरिया है और डूब के जाना है,,,,,जिगर मुरादाबादी

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राजीव की काँग्रेस आखिर हांफ क्यों रही है ?

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गाँधी,नेहरू,शास्त्री, इंदिरा ,राजीव,नरसिंहा राव जैसे दिग्गजों की बिरसा पार्टी  हांफ क्यों रही है ?

जवाब इस प्रश्न में ही छिपा है ? अपने पुरखों की विरासत को भुला देने के कारण ,,,,आज जिस डिजिटल तकनीक के दम पर हिन्दुस्तान सारी दुनिया के सामने गर्व से सीना ताने खड़ा है इसकी बुनियाद रखीं राजीव गाँधी ने ,,,,,मोदी मोदी के नारे लगती हुई युवा शक्ति को वोट का अधिकार दिया राजीव गाँधी ने ,,,मनमोहन सिंह को जिस लिबरलाइजेशन का फाउंडर माना जाता था उसकी बुनियाद रखी राजीव गाँधी ने,,,,जिस देश के चुनाव को नई दिशा देने वाले  टी एन शेषन को काम की आजादी दी राजीव ने ,,,,,जिन पंचायतों और नगर पालिकाओं की राजनैतिक उपेक्षा हुआ करती थी उसको सम्मान दिलाया राजीव ने ,,,,33 प्रतिशत महिलाओं को हर जगह आरक्षण की पैरवी करने वाले थे राजीव ,,,,,चीन ,रूस और अमेरिका तीनो शक्तियों के साथ भारत को बराबरी का सम्मान दिलाने वाले थे राजीव ,,,जिस नए भारत के निर्माण की बात मोदी जी किया करते हैं उसकी बुनियाद रखने वाले थे राजीव ,,,,,,,1982 में में एशियाई खेलो की मेजबानी का दायित्व सम्मान पूर्वक निर्वहन करने वाले थे राजीव ,,,,पुरे सम्मान के साथ राजनीति में देश का हित सर्वोपरि रखकर स्पष्ट विदेश नीति का अनुगमन करने वाले थे राजीव ,,असल में राजीव ही नए भारत के स्वप्न दृष्टा थे ,,,,,एकलौते  बोफोर्स में उन्हें उलझा कर लगातार विपक्ष ने परेशान किया तो कांग्रेस के अंदर भी उनकी नीतियों को बहुत याद किया हो ऐसा नहीं है,,,,यदि आज जिस जगह पर कांग्रेस खड़ी है राजीव और इंदिरा जी के राजनैतिक दर्शन पर चलती  तो निश्चित ही उसे सॉफ्ट हिंदुत्व या कटटर हिंदुत्व का भरम नहीं होता ,,,,कश्मीर या तीन तलाक या फिर राम मंदिर पर कोई उलझाव नहीं होता ,,,,राहुल गाँधी या पूरी कांग्रेस को अपने पुरखों की विरासत ,राजनैतिक दृढ़ता और देश हित और स्पष्ट नीति को हमेशा याद रखना चाहिए ,,,,,उन्हें याद रखना चाहिए उस इंदिरा को जिसनें बड़ी ताकत से पाकिस्तान की नाक पकड़ क़र जमीं पर रगड़ दिया था,,,उन्हें  याद रखना चाहिए राजीव जी को कि उन्होंने अपने जान की परवाह किये बिना श्रीलंका में शांति सेना भेजी थी अमेरिका को पेट्रोल देने इंकार किया था ,बड़ी ताकत से खड़े थे वोअपने मित्र राष्ट्र रूस के साथ ,याद करना चाहिए इंदिरा गाँधी को जिसने बड़ी दिलेरी से पंजाब में आतंकवाद से लोहा लिया और बदले में उन्हें अपनी जान भी गवानी पड़ी ,शहीदों के बिरसे को खौफ किसका होना चाहिए ? हाँ प्रवाह में मोड़ आते हैं पर प्रवाह अपना गंतव्य नहीं छोड़ता !!और छोड़ना भी नहीं चाहिए ,,,,आज बड़े ह्रदय से देश की सरकार और उस वक्त के विपक्ष को राजीव का स्मरण करना चाहिए जिसकी बिनाह पर सबका साथ सबका विकास का नारा संभव नहीं था ,,,,हमें उस महान नेत्री का भी स्मरण रखना चाहिए जिसने शिमला समझौते के रूप में सालों पहले भारत को कश्मीर का समाधान दिया था ,,,,हमे हमेशा अपने पुरखों पर गर्व होना चाहिए ,,,,क्योकि जिस आज पर हम गर्व क़र रहे हैं उसकी बुनियाद में वो बीता हुआ क़ल था जिसे हमारे पुरखों की शहादत ने संभाला था ,,,,गलतियां हर निजाम से होती हैं और उनकी अच्छी नीतियों से लाभ भी होता है ,,,,याद रखें जो आज मुंसिफ हैं वो कल नहीं रहेंगे,,, उस वक्त फिर ये बात उठेगी कि उस वक्त के निजाम ने गलतियां न की होती तो क्या होता ? बस यही बात हर नस्ल के साथ होनी है ,,,मगर आज बड़ा दिन है उस महान शिल्पकार की महानता के लिए दो शब्द लिखने का ,,,,,और शायद हर महान शिल्पकार के लिए ये बात लागू होगी ,,,,कि हमें अपने पुरखों की नसीहतों को याद रखना चाहिए ,,,,,,,,हमें अपने पुरखों की विरासत पर गर्व होना चाहिए ,,,,,,आज सारा देश राजीव जी को याद क़र रहा है ,,

हज़ारों साल नर्गिस अपनी बे-नूरी पे रोती है,,,,
 
बड़ी मुश्किल से होता है चमन में,,,, दीदा-वर पैदा,,,,,,

वंदे मातरम ,,,,,,

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क्या प्रदेश के मुखिया के सोच के अनुरूप नरवा,गरवा,घुरुआ,बारी पर अमल हो रहा है ?

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नरवा,गरवा,घुरुआ,बारी, पर सरकारी अमला ठीक चल रहा है ? या फिर  छत्तीसगढ़ की  इस ब्रांड और ग्रैंड योजना के अमल में कोई कोताही हो रही है ? क्या प्रदेश के मुखिया के सोच के अनुरूप इस पर अमल हो रहा है ? आइये सबसे पहले देखें कि इस योजना की  मूल धारणा क्या है ?

“छत्तीसगढ़ी भाषा में नरवा का अर्थ है प्राकृतिक नाले, गरवा का अर्थ हैं पशुधन, घुरवा का अर्थ है अपशिष्ट पदार्थो का भण्डार और बाड़ी का अर्थ है छोटी बागवानी। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत हम भू-जल संरक्षण एवं संवर्धन के लिए नाले में बहते पानी को रोकेंगे, गाय तथा गौवंशीय पशुधन को बचायेंगे तथा इनका किसानों एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उपयोग सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही गोबर तथा अन्य जैविक ग्रामीण अपशिष्ट पदार्थो से कम्पोस्ट खाद का निर्माण एवं बाड़ी अर्थात हर किसान तथा ग्रामीण के यहां छोटे बगीचों का विकास करेंगे”

असल में यह योजना कृषि आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने, स्थानीय संसाधनों को विकसित करने और व्यापक तौर पर पर्यावरण संरक्षण को को ध्यान में रखकर यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया हैं। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संतुलन, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, गिरता भू-जल स्तर, पशुधन संवर्धन, जैविक खेती जैसे विषय आज वैश्विक चिंता के कारक बन गए है। छत्तीसगढ़ में विभिन्न समस्याओं के एक समाधान के रूप में नवाचार किया हैं।

ध्यान देने योग्य बात है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है भारत मुख्य रूप से एक कृषि देश है। अधिकांश भारतीय परिवारों के लिए कृषि सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय है। भारत में कुल सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 16% कृषि और कुल निर्यात का 10% का योगदान है। और आज तक सरकारों ने कृषि को लाभ का व्यापार बनाने के लिए थोड़ा कच्चा पक्का काम किया है मगर अब ज्यादा ध्यान देने की जरुरत है क्योकि इस वक्त में देश में जबरदस्त में बेरोजगारी है,जिस तरह  से जनसंख्या बढ़ रही है आने वाले दिनों में सभी लोगो को पीने का साफ़ पानी खाना और ऑक्सीजन देना भी सरकार को आसान नहीं होगा ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार की ये योजना बड़ी महत्व पूर्ण हो जाती है असल में ये योजना कृषि अपशिष्ट को रीसायकल करके कृषि उत्पादन लागत को कम करने और कृषि को लाभ का व्यापार बनाने में बहुत ज्यादा सफल हो सकती है,,, कृषि अपशिष्ट,उत्पादन के अतिरिक्त हैं जिनका अब तक प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं किया गया है। इस योजना में क्या होना चाहिए ? जो इस वक्त नहीं दिखाई पड़ता ?

  • इस योजना में सरकार गौठान के आगे बढ़ती नहीं नजर आ रही है
  • अब सरकार ने एक भी लाभ का मॉडल तैयार नहीं किया है मतलब सरकार को कम से कम एक आदर्श मॉडल तत्काल तैयार क़र लेना चाहिए
  • अब तक सरकार इस योजना में किसानों के साथ सहभागिता तैयार नहीं क़र पायी है मतलब कि सारे किसान अपने पशुधन गौठान में रखें और इनका गोबर तत्काल बॉयोगैस में कन्वर्ट हो ,,,वो बॉयोगैस किसानों की खुद की जरुरी बिजली और ईंधन की जरूरत को पूरा करें और फिर इसका अपशिष्ट बायो फर्टिलाइजर में कन्वर्ट हो इसके लिए कोई प्लांट बने और फिर प्लांट  से बॉयो फर्टिलाइजर और बायो पेस्टीसाइड पैक होकर बाजार में आवे,,,किसान इससे अपनी निजी कृषि जरूरतों और बाजार की खाद और पेस्टी साइड्स की जरूरतों को पूरा करे तभी यह योजना सफल हो पायेगी मगर सरकारी अमला जिस तरह से गौठानों की शुरुआत कराकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री मान रहें हैं उससे लगता है कि यह योजना भी सरकारी ढर्रे का शिकार होकर केवल सफेद हाथी बनकर रह जायेगा,,,,,,

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