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छत्तीसगढ़

सरकारी कर्मचारियों के जींस-टीशर्ट पहनने पर लगा बैन

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  • छत्तीसगढ़ के बिजापुर जिला कलेक्टर केडी कुंजम ने आदेश जारी किया है कि सरकारी कर्मचारी भड़कीले कपड़े दफ्तर पहन कर न आएं, अगर ऐसा कोई कर्मचारी आदेश के बाद करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. आदेश में कहा गया है कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी भी अपने निर्धारित ड्रेस में नहीं दफ्तर आ रहे हैं. जबकि उन्हें इसके लिए अतिरिक्त ड्रेस और धुलाई भत्ता मिलता है. ऐसा व्यवहार गलत है इसलिए आदेश जारी किया जाता है कि सभी शासकीय अधिकारी औऱ कर्मचारी भविष्य में भी शालीन कपड़े पहनकर कार्यालय में उपस्थित रहेंगे.
  • बीजापुर कलेक्टर की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी ऑफिस अवधि के दौरान सामान्य वेशभूषा के स्थान पर टी-शर्ट, जींस और भड़कीले रंग वाले कपड़े पहन कर आते हैं. नियम के हिसाब से ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो सादगीपूर्ण हों. वहीं इस आदेश में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को कहा गया है कि वे अपने नियत गणवेश में ही कार्यालय में उपस्थित हों. आदेश में यह भी कहा गया है अगर इस आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो संबंधित शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.

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लोहण्डीगुड़ा बनेगा नया राजस्व अनुभाग

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लोहण्डीगुड़ा बनेगा नया राजस्व अनुभाग

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने की घोषणा

आसना में होगी बस्तर लोक नृत्य और साहित्य अकादमी की स्थापना

मुख्यमंत्री शामिल हुए चित्रकोट में आयोजित वन अधिकार,ग्राम विकास एवं सुपोषण कार्यशाला में

    रायपुर, 17 अगस्त 2019

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल आज बस्तर जिले के चित्रकोट में “बनावां नंगत बस्तर” वन अधिकार, ग्राम विकास एवं सुपोषण कार्यशाला में शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने लोहंडीगुड़ा में अनुविभागीय कार्यालय (राजस्व) खोलने की घोषणा की। साथ ही लोहंडीगुड़ा में महाविद्यालय खोलने के लिए आगामी बजट में प्रावधान करने की भी घोषणा की। उन्होंने ककनार और बिन्ता घाटी में निर्माणधीन सड़क को जल्द पूर्ण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही 32 करोड़ 11 लाख 43 हजार रूपए के विभिन्न विकास कार्यों की घोषणा की। इनमें 19 करोड़ 6 लाख रूपए की लागत से बड़ांजी से आंजर तक सड़क निर्माण, 3 करोड़ 44 लाख रूपए की लागत से बेलर से तारागांव तक सड़क निर्माण, 2 करोड़ 57 लाख रूपए की लागत से एरमुर से कस्तूरपाल सड़क निर्माण, 2 करोड़ 93 लाख रूपए की लागत से टाकरागुड़ा से भाटपाल तक 2.25 किलोमीटर सड़क निर्माण, 3 करोड़ रूपए की लागत से बस्तर विश्वविद्यालय परिसर में 100 सीटर बालक छात्रावास निर्माण, 60 लाख रूपए की लागत से आसना में बस्तर लोक नृत्य एवं साहित्य अकादमी की स्थापना, 50 लाख रूपए की लागत से पुराना कृषि उपज मंडी परिसर में रैयत बाजार एग्री प्लाजा का निर्माण शामिल है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने चित्रकोट में लगभग 125 करोड़ 49 लाख रूपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। उन्होंने 97 करोड़ 24 लाख 35 हजार रुपए के 14 निर्माण कार्यों का लोकार्पण और 28 करोड़ 25 लाख 44 हजार रुपए के 10 कार्यों का शिलान्यास किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि बस्तर में जल संरक्षण की सम्भावना बहुत है यहाँ नदियाँ, नाले बहुत हैं, नालों पर बंधान, चेकडेम आदि का निर्माण कर बस्तर में पानी की कमी नहीं होने देना है, इसलिए सुराजी योजना के तहत नरवा योजना से सभी लोगो को जोड़ना है। उन्होंने कुपोषण को एक अभिशाप बताते हुए कहा कि इससे एक पीढ़ी ही नहीं बल्कि कई पीढ़ियां कमजोर हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि कमजोर छत्तीसगढ़ और कमजोर बस्तर कभी भी विकसित क्षेत्रों का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए इस समस्या का समूल नाश आवश्यक है। उन्होंने कुपोषण की समस्या के समाधान के लिए सभी लोगों को एकजुट होकर कार्य करने की अपील की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर में हरिक नानीबेरा यानी खुशहाल बचपन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है, जिसके माध्यम से बच्चों को अण्डा, मंूगफल्ली लड्डू आदि दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में दो अक्टूबर से कुपोषण को समाप्त करने के लिए सुपोषण अभियान चलाया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टरों की कमी के कारण लोगों को शीघ्र चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पाती है। इस समस्या के समाधान के लिए हाट बाजारों में क्लीनिक चलाने की योजना प्रारंभ की गई है। इसके माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य परीक्षण कर उपचार की सुविधा दी जा रही है। छत्तीसगढ़ की सरकार आम जनता की सरकार है। यह सरकार द्वारा ऋण माफी, 2500 रुपए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी, 4000 प्रति मानक बोरा तेन्दूपत्ता खरीदी करने के साथ ही, लघु वनोपज की संख्या 7 से बढ़ाकर 15 कर दी गई है। उन्होंने कहा कि देश में पहली बार लोहण्डीगुड़ा क्षेत्र में उद्योगपतियों से किसानों की जमीन वापसी का ऐतिहासिक कार्य छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया है, जिसकी चर्चा पूरे देश-विदेश में हो रही है।

इस अवसर पर उद्योग मंत्री श्री कवासी लखमा, बस्तर सांसद श्री दीपक बैज, कोंडागाँव विधायक मोहन मरकाम ने भी सभा को सम्बोधित किया।

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में हितग्राहियों को वन अधिकार मान्यता पत्र, नवीनीकृत राशन कार्ड सहित कृषि उद्यानिकी विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओ के तहत सामग्री का वितरण किया। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने यहां राष्ट्रीय आजीविका मिशन (बिहान) बस्तर के अंतर्गत लोहंडीगुड़ा ब्लाक के महिला समूहों के स्टॉल का अवलोकन कर उनके कार्यों की सराहना की।

कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री लखेश्वर बघेल, जगदलपुर विधायक श्री रेख चंद जैन, नारायणपुर विधायक श्री चंदन कश्यप, मुख्यमंत्री के संसदीय सलाहकार श्री राजेश तिवारी, कलेक्टर डॉ. अय्याज तम्बोली, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री इंद्रजीत चंद्रवाल सहित जनप्रतिनिधिगण एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे।

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छत्तीसगढ़

किसानों का ऋण दो घंटे के भीतर माफ करने वाला पहला राज्य – श्री ताम्रध्वज साहू

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        किसानों का ऋण दो घंटे के भीतर माफ करने वाला पहला राज्य – श्री ताम्रध्वज साहू

  • कृषक ऋण माफी तिहार आज गरियाबंद जिले के प्रभारी मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू के मुख्य आतिथ्य में मनाया गया। सहकारिता विभाग एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के द्वारा इंडोर स्टेडियम में आयोजित कृषक ऋण माफी तिहार में जिलेभर के किसान बड़ी संख्या में उत्साह के साथ शामिल हुए। किसानों को सम्बोधित करते हुए मुख्य अतिथि एवं गृह, लोक निर्माण, जेल, पर्यटन, धर्मस्व तथा प्रभारी मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू ने किसानों को बधाई दिया और कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने किसानों द्वारा किये गये वादा को दो घंटे के भीतर पूरा किया। हमारी सरकार किसानों के हित के लिए समर्पित है। मंत्री श्री साहू ने कहा कि छत्तीसगढ़ में विभिन्न प्रकार के तिहार मनाने की परम्परा है, जो आपस में भाईचारा व सद्भावना का प्रतीक है । इसी कड़ी में हमने ऋण माफी तिहार और हरेली तिहार को भी जोड़ा है। श्री साहू ने कहा कि किसानों के हित के लिए संकल्पित सरकार ने कापरेटिव बैंक के 13 लाख 50 हजार किसानों के साढ़े छः हजार करोड़ रूपये का कर्ज माफ किया, साथ ही डिफाल्टर हो चुके किसानों का भी कर्ज माफ कर एक नया अध्याय जोड़ दिया। मात्र दो घंटे के भीतर वादा पूरा करने वाली पहली सरकार है। प्रभारी मंत्री श्री साहू ने कहा कि गरियाबंद में 46 हजार 293 किसानों का 152 करोड़ रूपये कर्ज सहकारी समितियों एवं सहकारी बैंको के माध्यम से माफ किया गया। साथ ही 31 हजार 874 किसानों को नगद एवं खाद-बीज सहित 96 करोड़ 95 लाख रूपये का ऋण भी वितरण किया जा चुका है, जो पहले कभी नहीं हुआ।
  • आज किसानों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही है। उन्होंने कहा कि सात महीने के अल्प कार्यकाल में हमने 20 वादों को पूरा किया है। चाहे बिजली बिल हॉफ, सिंचाई कर माफ, रजिस्ट्री, डावर्सन, वन अधिकार पत्र, स्थानीय त्यौहार में अवकाश हो, हमने त्वरित निर्णय लेकर अपने वादों को अमलीजामा पहनाया है। इस अवसर पर गरियाबंद जिले के विकास के लिए 14 कार्यो का लोकार्पण किया गया, जिसकी लागत 17 लाख 94 हजार रूपये है। साथ ही स्टेडियम परिसर में वृक्षारोपण भी किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे राजिम विधायक श्री अमितेश शुक्ल ने कहा कि हमारी सरकार एक संवेदनशील सरकार है। समाज के सभी वर्गो के हितों का ख्याल रखती है। उन्होंने कहा कि 2500 रूपये समर्थन मूल्य और किसानों की कर्ज माफी का फैसला ऐतिहासिक है। उन्होंने बताया कि किसानों को खाद-बीज लेने किसी तरह की समस्या नहीं होनी चाहिए।
  • श्री शुक्ल ने किसानों को आने वाली किसी भी समस्या से अवगत कराने भी कहा। बिन्द्रानवागढ़ के विधायक श्री डमरूधर पुजारी ने कहा कि हमारा राज्य धान का कटोरा है। यहां के किसान मेहनतकश हैं। उन्हें उनके श्रम का सम्मान मिलना चाहिए। श्री पुजारी ने कहा कि जो किसान छुट गये हैं, उनका भी कर्ज माफ हो। कार्यक्रम में कलेक्टर श्री धावड़े ने आपने प्रतिवेदन में कहा कि जिले के कुल 55 हजार 170 किसानों का 217 करोड़ रूपये का ऋण माफ किया गया है। उन्होनंे कहा कि शासन की महत्वाकांक्षी योजना नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी के अंतर्गत जिले के 47 किसानों का लोकार्पण हरेली तिहार के अवसर पर किया गया है। कार्यक्रम में तीन किसानों को ऋण माफी प्रमाण पत्र और दियांगजनों को दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना अंतर्गत तीन लाख रूपये का चेक वितरित किया गया। कार्यक्रम में जिला पंचायत सदस्य, नगर पालिका, उपाध्यक्ष, पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत सीईओ, स्थानीय जनप्रतिनिधि, सहकारिता विभाग के अधिकारी एवं बड़ी संख्या में किसान मौजूद थे।

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मुख्यमंत्री ने राजधानी रायपुर में दो दिवसीय राष्ट्रीय पत्रकार सम्मेलन का किया शुभारंभ

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समाज को जागरूक करने में पत्रकारों का महत्वपूर्ण योगदान – श्री बघेल

मुख्यमंत्री ने राजधानी रायपुर में दो दिवसीय राष्ट्रीय पत्रकार सम्मेलन का किया शुभारंभ

रायपुर, 17 अगस्त 2019

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़ पत्रकार संघ के तत्वाधान में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय पत्रकार सम्मेलन का दीप प्रज्जवलित कर शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने छत्तीसगढ़ जर्नलिस्ट यूनियन द्वारा प्रदत्त गणेश शंकर विद्यार्थी पत्रकारिता अलंकरण से रायपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष श्री दामू आम्बेडारे को सम्मानित किया, साथ ही संघ की ओर से सामाजिक समरसता, नारी सशक्तिकरण और पर्यावरण चेतना आदि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को भी इस अवसर पर सम्मानित किया गया।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पत्रकारों के राष्ट्रीय सम्मेलन के आयोजन पर प्रसन्नता व्यक्त की और इस महत्वपूर्ण अवसर के लिए छत्तीसगढ़ पत्रकार संघ को बधाई तथा शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि पत्रकारों का कार्य बहुत ही संघर्ष और चुनौतीपूर्ण होता है। समाज को जागरूक करने सहित नवीन विचारधारा तथा देश के नव-निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान होता है। उन्होंने कहा कि घटना की जानकारी की तत्परता से उपलब्धता के लिए पत्रकारों को कठिन से कठिन परिस्थिति में कार्य करना पड़ता है। उन्होंने प्रदेश के झीरम कांड का उल्लेख करते हुए जिक्र किया कि ऐसी विषम परिस्थिति में भी सबसे पहले पहुंचने वाले पत्रकार ही थे। इस तरह घटनास्थल से पल-पल की खबरें शीघ्रता से लेकर पूरे समाज को अवगत कराने में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने आगे कहा कि प्रदेश में पत्रकारों के हित में राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इनमें पत्रकारों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पत्रकार सुरक्षा कानून के लिए समिति गठित कर दी गई है। इसी तरह इनके सम्माननिधि में भी बढ़ोत्तरी कर दी गई है। इसके तहत वरिष्ठ मीडियाकर्मी को प्रतिमाह 5 हजार से बढ़ाकर दस हजार रूपए किया गया है। यह राशि पहले पांच वर्ष के लिए थी, इसे अब आजीवन कर दिया गया है। सम्माननिधि के लिए पहले न्यूनतम आयु 62 वर्ष थी, इसे भी घटाकर अब 60 वर्ष कर दी गई है। इसके अलावा पत्रकारों को स्वयं अथवा उनके आश्रित परिवार के सदस्यों की बीमारियों के इलाज के लिए दी जाने वाली न्यूनतम राशि पांच हजार से बढ़ाकर दस हजार रूपए और अधिकतम राशि 50 हजार से बढ़ाकर दो लाख रूपए कर दी गई है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने यह भी बताया कि प्रदेश में अब राज्य तथा जिला स्तर ही नहीं अपितु ब्लॉक स्तर पर भी पत्रकारों की अधिमान्यता का प्रावधान किया गया है।
राजधानी रायपुर में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय पत्रकार सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के अलावा देश के अन्य प्रांतों से भी पत्रकार बड़ी संख्या में शामिल हुए है। सम्मेलन में स्वागत भाषण इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के महासचिव श्री परमानन्द पाण्डे ने दिया। इस अवसर पर संघ के पदाधिकारी श्री ईश्वर दुबे, श्री सतीश बौद्ध, श्री मल्लिकार्जुन, श्री मनीष चौबे, श्री संजय दुबे, श्री पवन बंजारे सहित पत्रकार बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

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