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ये सरकारी बैंक सेविंग अकाउंट पर दे रहे हैं बेहतरीन ब्याज दर

Published

1 month ago

January 24, 2021

सभी बैंक अपने ग्राहकों को बचत खाते (सेविंग अकाउंट) में जमा राशि पर ब्याज देते हैं। पिछले कुछ सालों में इन ब्याज दरों में काफी कटौती हुई है। कोरोना महामारी के चलते ये ब्याज दरें और कम हो गई हैं। इस समय सेविंग्स बैंक अकाउंट पर सबसे अधिक ब्याज आईडीबीआई बैंक और केनरा बैंक दे रहे हैं। यह दोनों ही सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं। बैंक बाजार डॉट काम के मुताबिक आईडीबीआई बैंक 3 से 3.5 फीसद, कैनरा बैंक 2.9 से 3.20, पंजाब एंड सिंध बैंक 3.10, इंडियन ओवरसीज बैंक 3.05, यूनियन बैंक 3, पीएनबी 3, सेंट्रल बैंक 2.75 से 3 फीयद, बैंक ऑफ इंडिया 2.90, इंडियन बैंक 2.9 और बैंक ऑफ बड़ौदा बचत खातों पर 2.75 फीसद ब्याज दे रहा है।

बैंक बाजार डॉट कॉम के अनुसार बचत खाते पर आईडीबीआई बैंक 3.5 फीसदी और केनरा बैंक 3.2 फासदी ब्याज देता है। वहीं निजी क्षेत्र के बैंकों में एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ग्राहकों को 3 फीसदी से 3.5 फीसदी की दरें देते हैं। अभी कुछ समय पहले ही केनरा बैंक ने फिक्सड डिपॉजिट पर ब्याज दरें बढ़ानें की घोषणा की थी।

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देश दुनिया की पढ़ें ख़ास ख़बरें,,,, सुबह की सुर्खियाँ 04/03/2021

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10 hours ago

March 3, 2021

Manoj Kumar

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देश दुनिया की पढ़ें ख़ास ख़बरें,,,, सुबह की सुर्खियाँ 03/03/2021

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1 day ago

March 2, 2021

Manoj Kumar

व्यापर

जल्द घट सकती है पेट्रोल-डीज़ल की कीमत

Published

2 days ago

March 2, 2021

Manoj Kumar

पेट्रोल-डीज़ल की बढ़ती कीमतों के बीच अब वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) एक्साइज़ ड्यूटी कम करने के विकल्प पर विचार कर रहा है. इससे आम आदमी को आसमान छूती कीमतों से फौरी राहत मिल सकेगी. सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है. पिछले 10 महीनों के दौरान कच्चे तेल (Crude Oil) के भाव में दोगुनी बढ़त ने भारत में ईंधन के दाम में इजाफा कर दिया है, लेकिन, पेट्रोल-डीज़ल के खुदरा दाम पर आम जनता को करीब 60 फीसदी तक टैक्स व ड्यूटीज़ चुकानी पड़ रही है. कोरोन वायरस महामारी ने भी आर्थिक गतिविधियों को बुरी तरह प्रभावित किया है. भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आयतक देश है.

पिछले 12 महीने में मोदी सरकार ने पेट्रोल-डीज़ल पर टैक्स में दो बार बढ़ोतरी की है. इस प्रकार जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव न्यूनतम रिकॉर्ड स्तर पर था, तब भी आम जनता को पेट्रोल-डीज़ल के मोर्चे पर बड़ी राहत नहीं मिल सकी.

मार्च के मध्य तक हो सकता है फैसला
लेकिन वित्त मंत्रालय अब विभिन्न राज्यों, तेल कंपनियों और तेल मंत्रालय के साथ मिलकर टैक्स कम करने के रास्ते पर विचार कर रहा है. सूत्रों का कहना है कि केंद्र को यह भी देखना है कि टैक्स कम करने से उसके फाइनेंस पर कोई बुरा असर न पड़े. एक सूत्र ने बताया, ‘हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि कैसे कीमतों को स्थिर रखा जाए. मार्च महीने के मध्य तक इस पर कोई फैसला ले सकेंगे.’