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जब गांव की महिलाओं ने कहा आपको सब्जी खिलाएंगे….मंत्री जी मुस्कुराए और मान ली बात

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जब गांव की महिलाओं ने कहा आपको सब्जी खिलाएंगे....मंत्री जी मुस्कुराए और मान ली बात

मंत्री जी हम लोग गोठान में काम करते हैं। बाड़ी से सब्जी भी उगाते हैं। बाड़ी के लिए पानी की व्यवस्था करा दीजिए। मनरेगा में कनवर्जेंस करा दीजिए। हम लोग आपकों सब्जी खिलाएंगे। गांव की महिलाओं की इन बातों को सुनकर मंत्री जी मुस्कुराए और बोले, कौन से गांव के हो आप लोग? महिलाओं ने बताया आरंग विकासखण्ड के टेकारीकुण्डा के। मंत्री जी बोले मैं तो अक्सर अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा करता रहता हूं। सभी लोगों से मिलता रहता हूं। घर भी जाता रहता हूं। इतने दिन हो गए आप लोग गांव के आसपास ही मुझसे क्यों नहीं मिले ? मंत्री जी की बात सुन गांव की महिलाएं कुछ देर शांत हो गई, फिर एक ने कहा कि आपसे बहुत दिन से मिलने की सोच रहे थेेे, इसलिए आज आपके घर आ गए। मंत्री ने कहा चलो कोई बात नहीं आज आए हो तो चाय पीकर, खाना खाकर जाना, बाड़ी की सब्जी जब आपके गांव आऊंगा तो खिलाना। यह कहते हुए आखिरकार उन्होंने गांव के सरपंच और आरंग जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को फोन लगाया और गांव की महिलाओं की मांगों को पूरा करने के निर्देश दिए।

दरअसल यह मामला नगरीय प्रशासन मंत्री व आरंग विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉ. शिवकुमार डहरिया के निवास का है। वैसे तो उनके सरकारी और निजी निवास में प्रतिदिन मंत्री डॉ. डहरिया से मिलने वालों की भीड़ लगी होती है। ऐसे ही मंत्री से मुलाकात कर अपनी समस्या बताने आरंग विकासखण्ड के ग्राम टेकारीकुण्डा की एक दर्जन महिलाएं उनसे मिलने पहुची। राजलक्ष्मी और उन्नति स्व-सहायता समूह से जुड़ी श्रीमती रहिमत धीवर, श्रीमती ममता वर्मा, शांता बघेल, संगीता वर्मा, मीना कोशले, रानू वर्मा, इंद्राणी वर्मा सहित अनेक महिलाओं ने बाड़ी, गोठान संचालन की जानकारी देते हुए बाड़ी में सिंचाई हेतु पानी की व्यवस्था और मनरेगा से जोड़कर गांव की महिलाओं को रोजगार से जोड़ने की मांग की। मंत्री डॉ.डहरिया से महिलाओं के साथ हुई छत्तीसगढ़ी में वार्तालाप के दौरान मंत्री ने उनसे गांव की स्थिति और उनकी समस्याओं को जाना। उन्होंने तत्काल गांव के सरपचं और जनपद के सीईओं को फोन लगाकर महिलाओं की मांगों को पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी को चाय पिलवाई और खाना खाने का भी निमंत्रण दिया। मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया की इस तत्परता और चाय के साथ खाना के लिए पूछपरख पर गांव की महिलाएं बहुत खुश हुई। उन्होंने कहा कि गांव आने पर आपकों बाड़ी की सब्जी खिलाएंगे।

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देश दुनिया की पढ़ें ख़ास ख़बरें,,,, सुबह की सुर्खियाँ 25/01/2021

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छत्तीसगढ़

कक्षा 10वीं एवं 12वीं के मुख्य परीक्षा हेतु समय-सारणी जारी

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छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा कक्षा 10वीं तथा 12वीं की मुख्य परीक्षा 2021 के लिए समय सारणी घोषित कर दी गई है जिला शिक्षा अधिकारी श्री बी.एक्का ने जानकारी देते हुए बताया कि कक्षा दसवीं की मुख्य परीक्षा 15 अप्रैल 2021 से 1 मई 2021 तक तथा कक्षा 12वीं की मुख्य परीक्षा 3 मई 2021 से प्रारंभ होकर 24 मई 2021 को समाप्त होगी। मुख्य परीक्षा का माध्यम ऑफलाइन होगा तथा इस वर्ष छात्रों को उन्हीं के अध्ययनरत स्कूल में परीक्षा केंद्र बनाकर परीक्षा देने की व्यवस्था की जायेगी। उन्होंने कहा कि इस वर्ष प्रयोजना कार्य तथा प्रायोगिक परीक्षाएं 10 फरवरी 2021 से प्रारंभ होगी तथा इन परीक्षाओं में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए एक विषय की प्रायोगिक परीक्षा एक ही दिन में दो पालियों में आयोजित की जाएगी। यदि छात्रों की संख्या अधिक होगी तो प्रायोगिक परीक्षा एक से अधिक दिनों में भी ली जा सकती है। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि कोरोना महामारी के मद्देनजर प्रायोगिक परीक्षा में बाह्य परीक्षक की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। इन परीक्षाओं के अतिरिक्त कक्षा 9वी और 11वीं की परीक्षाएं स्थानीय स्तर पर पूर्ववत आयोजित होंगी तथा छात्र अध्ययनरत स्कूल में ही परीक्षा देंगे। संबंधित स्कूल परीक्षा का प्रश्न पत्र तैयार करेगा तथा समय सारणी तैयार कर मूल्यांकन उपरांत परीक्षा परिणाम घोषित की जायेगी। कक्षा 10वीं एवं 12वीं के छात्र-छात्राओं के लिए हाई स्कूल तथा हायर सेकेंडरी स्कूल की मुख्य परीक्षा की समय सारणी छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की वेबसाइट में उपलब्ध है।

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छत्तीसगढ़

लघु वनोपज खरीदी में छत्तीसगढ़ देश में अव्वल

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छत्तीसगढ़ राज्य में लघु वनोपज की बहुलता और राज्य सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर इसकी खरीदी की बेहतर व्यवस्था के जरिए वनवासियों के दिन बहुरने लगे हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बीते दो सालों में वनवासियों एवं लघु वनोपज संग्राहकों के जीवन में तब्दीली लाने के क्रांतिकारी फैसलों ने औने-पौने दाम में बिकने वाले लघु वनोपज को अब मूल्यवान बना दिया है। जिसका सीधा लाभ यहां के वनोपज संग्राहकों को मिलने लगा है। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ राज्य आज लघु वनोपज के संग्रहण के मामले में देश का अव्वल राज्य बन गया है। देश का 73 प्रतिशत वनोपज क्रय कर छत्तीसगढ़ राज्य में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। छत्तीसगढ़ देश का एकमात्र राज्य है, जहां 52 प्रकार के लघु वनोपज को समर्थन मूल्य पर क्रय किया जा रहा है। इससे वनवासियों एवं वनोपज संग्राहकों को सीधा लाभ मिल रहा है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने लघु वनोपजों की खरीदी की व्यवस्था के साथ-साथ अब इनके वैल्यू एडीशन की दिशा में तेजी से पहल शुरू कर दी है। राज्य में वनांचल परियोजना शुरू की गई है। जिसका उद्देश्य वनांचल क्षेत्रों में लघु वनोपज आधारित उद्योगों की स्थापना कर वनवासियों द्वारा संग्रहित किए गए लघु वनोपज का मूल्य संवर्धन कर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने लघु वनोपज आधारित उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए राज्य की नई उद्योग नीति में कई तरह के छूट एवं आकर्षक पैकेज देने का प्रावधान किया है। जिसके चलते उद्यमी अब वनांचल क्षेत्रों में वनोपज आधारित उद्योग लगाने के लिए आकर्षित होने लगे हैं। अब तक 15 उद्यमियों ने वनांचल क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के वनोपज आधारित उद्योग लगाने के लिए राज्य सरकार को 75 करोड़ रूपए के पूंजी निवेश के प्रस्ताव सहित आवेदन दिया है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की विशेष पहल पर वनोपज संग्राहकों को उनकी मेहनत का वाजिब मूल्य दिलाने के लिए लघु वनोपजों के क्रय मूल्य में बढ़ोतरी के साथ-साथ तेंदूपत्ता संग्रहण की दर को 2500 रूपए प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर सीधे 4000 रूपए प्रति मानक बोरा किया गया। जिसकी वजह से राज्य के लगभग 12 लाख तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को प्रति वर्ष 225 करोड़ रूपए की अतिरिक्त मजदूरी के साथ ही 232 करोड़ रूपए का अतिरिक्त प्रोत्साहन पारिश्रमिक बोनस भी मिला है।

महुआ के समर्थन मूल्य को 17 रूपए से बढ़ाकर 30 रूपए प्रति किलोग्राम, इमली 25 रूपए के बजाय अब 36 रूपए प्रति किलो, चिरौंजी गुठली 93 रूपए से बढ़ाकर 126 रूपए प्रति किलो की दर से समर्थन मूल्य पर क्रय की जाने लगी है। इसी तरह रंगीनी लाख 130 रूपए प्रति किलो ग्राम से बढ़ाकर रूपये 220 प्रति किलोग्राम, कुसमी लाख 200 प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर अब 300 रूपए प्रति किलोग्राम, शहद 195 रूपए से बढ़ाकर रूपये 225 प्रति किलोग्राम में खरीदा जा रहा है। इसका सीधा लाभ 5 लाख ग्रामीण परिवारों को प्राप्त हुआ। अन्य वनोपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने और खरीदी की व्यवस्था करने से ग्रामीणों को लगभग 300 करोड़ रूपए की अतिरिक्त लाभ होने लगा है।

वर्तमान में राज्य में संग्रहित वनोपज ही केवल पांच फीसद हिस्से का ही प्रसंस्करण राज्य में होता है। इस स्थिति को बदलने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने वनांचल परियोजना प्रारंभ की गई है, बस्तर जैसे क्षेत्र में वनोपज आधारित उद्योग को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से आकर्षक सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। इस योजना से उत्साहित होकर बस्तर क्षेत्र में 15 उद्यमियों ने लघु वनोपज आधारित उद्योग स्थापित करने हेतु अपनी सहमति दी है। इनके साथ एम.ओ.यू प्रक्रियाधीन है। वनोपज आधारित उद्योगों में इमली, महुआ, टोरा, हर्रा, बहेड़ा, ला, एसेन्सियल आईल, मुनगा, कोदो कुटकी, रागी आग गुठली, काजू, भिलवा आदि के उद्योग लगाये जायेंगे। इन उद्योगों की बस्तर में लगने से यहाँ के ग्रामीणों को न केवल अतिरिक्त रोजगार प्राप्त होगा, बल्कि वनोपज की लगातार मांग बनी रहेगी। वनांचल से प्राप्त होने वाले वनोपज के अलावा इन उद्योगों के स्थापित होने से बस्तर अंचल के कृषक मुनगा, लेमन ग्रास, सतवर, पचौली, वेटीवर, सफेद मूसली, पिपली, अश्वगंधा जैसे जड़ी बूटियों की खेती भी कर सकेंगे। इससे उन्हें अन्य फसलों की तुलना में दुगनी आय प्राप्त होगी। इन फसलों से एसेन्सियल आईल, एरोमेटिक आईल एवं औषधि उत्पाद तैयार होंगे, जिसका देश के बाहर निर्यात की बड़ी संभावनाएं है।

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