वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने आज यूपी का बजट पेश किया। शिक्षा क्षेत्र में क्या नई घोषणाएं हुई इसे लेकर विद्यार्थियों की नजर बनी रही। सरकार ने प्राइमरी, माध्यमिक से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। आइए एक एक करके सब जानते हैं…

अगले पांच साल में 2 करोड़ युवाओं को मुफ्त टैबलेट और स्मॉर्ट फोन दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2021-22 में 12 लाख छात्रों को स्मॉर्ट फोन और टैबलेट दिए गए थे।
10वीं और 12वीं में 65% से ज्यादा नंबर लाने वाले छात्र-छात्रों को स्मार्ट फोन और टैबलेट मिलेंगे।
प्रदेश में 75 नए राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना के लिए कार्य प्रगति पर है।
मुफ्त ऑनलाइन संस्कृत प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए केंद्र की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 1 करोड़ 16 लाख रुपए का ऐलान किया गया है।

पिछड़े वर्ग के छात्रों की स्कॉलरशिप के लिए सरकार ने 1672 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। 2021-22 में सरकार ने 13 लाख 77 हजार 213 छात्रों को स्कॉलरशिप दिया है।
अल्पसंख्यक छात्रों के स्कॉलरशिप के लिए 600 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित हैं।
संस्कृत शिक्षा को रोजगार परक बनाने के लिए आधुनिक विषयों का समावेश करते हुए NCRT का पाठ्यक्रम लागू किया गया है। संस्कृत पाठशालाओं के लिए 324 करोड़ 41 लाख रुपए प्रस्तावित हैं।
प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में स्मार्ट क्लासेज की स्थापना हेतु 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मां शाकुम्भरी विश्वविद्यालय सहारनपुर, महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्व विद्यालय आजमगढ़ और राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के रूप में तीन नए राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास हो चुका है। इसके भवन जल्द बनकर तैयार किए जाएंगे। 49 निर्माणाधीन राजकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज जल्द शुरू किए जाएंगे। इन्हें आने वाले समय में पीपीपी मोड में संचालित किया जाएगा। पीपीपी मतलब आधा सरकारी आधा प्राइवेट। प्रदेश में 4 राजकीय आईटीआई संस्थान को मॉडल आईटीआई संस्थान के रूप में विकसित करने की व्यवस्था प्रस्तावित है।

युवा वकीलों को कार्य के शुरूआती 03 वर्षों के लिए किताब एवं पत्रिका क्रय करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के लिये 10 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है  स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिये 1500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के उद्देश्य से 25 दिसम्बर 2021 से निःशुल्क टैबलेट/स्मार्टफोन वितरण योजना प्रारम्भ की गई है। यूपी सरकार ने 2021-22 के लिए शिक्षा क्षेत्र में 93,224 करोड़ रुपए के बजट की घोषणा की थी। हालांकि, 2020-21 के बजट के मुकाबले इसमें 5 हजार 223 करोड़ रुपए की कटौती कर दी गई थी।

सबसे पहले प्राइमरी स्तर की बात
पिछले बजट में 1 से 8 तक के छात्र-छात्राओं के लिए मुफ्त यूनिफॉर्म, जूता, मोजा और स्वेटर उपलब्ध करवाए जाने के लिए 340 करोड़ का ऐलान किया गया था। छात्रों के अभिभावकों के खाते में 1100-1100 रुपए भेज दिए गए थे। यह पहला मौका था जब पैसे भेजे गए थे। स्कूल बैग के लिए 110 करोड़ रुपए अतिरिक्त जारी किए गए थे।

सैनिक स्कूलों पर विशेष ध्यान
मैनपुरी, झांसी और अमेठी में बन रहे सैनिक स्कूल और गोरखपुर में एक नया सैनिक स्कूल खोलने के लिए 90 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया था। सरकारी सहायता प्राप्त प्राइवेट विद्यालयों के विकास के लिए 200 करोड़ रुपए बजट में प्रस्तावित थे।

इंटर कॉलेजों और महाविद्यालयों के निर्माण पर 300 करोड़
प्रदेश के राजकीय इंटर कॉलेजों के विकास के लिए 100 करोड़ और राजकी महाविद्यालयों में भवन निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपए के बजट की व्यवस्था की गई।

मेडिकल कॉलेज पर विशेष जोर
पिछले बजट में अमेठी, बलरामपुर में मेडिकल कॉलेज के लिए 175 करोड़ रुपए जारी किए गए। 13 जिले जिसमें गोण्डा, बिजनौर, सुल्तानपुर, कुशीनगर, लखीमपुर-खीरी, चंदौली, सोनभद्र, बुलंदशहर, औरैया, कानपुर देहात, पीलीभीत और कौशांबी शामिल हैं। यह बन रहे मेडिकल कॉलेज या फिर नए कॉलेज के निर्माण के लिए 1,950 करोड़ रुपए का बजट जारी हुआ।

प्रतापगढ़, एटा, हरदोई, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, गाजीपुर, मिर्जापुर में 2021 से शिक्षण सत्र शुरू हुआ। इसके लिए 960 करोड़ रुपए जारी किए गए।

 

 

अगर आप भी एंड्राॅयड स्‍मार्टफोन यूजर्स हैं तो आपके लिए यह खबर बहुत जरूरी है. ऐसा इसलिए क्‍योंकि आपके स्‍मार्टफोन पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है. अगर आपने इस खतरे को इग्‍नोर किया तो न केवल आपके स्‍मार्टफोन में स्‍टोर डेटा चोरी हो सकता है बल्कि आपकी जासूसी भी हो सकती है.

Google ने एंड्राॅयड यूजर्स के लिए एक चेतावनी जारी कर कहा है कि एक स्‍पाइवेयर के जरिए साइबर क्रिमिनल स्‍मार्टफोन यूजर्स की जासूसी करने और डेटा चुराने की फिराक में हैं. गूगल के थ्रेट एनालिसिस ग्रुप ने एक स्‍पाइवेयर का पता लगाया है. इस स्‍पाइवेयर को PREDATOR  नाम दिया गया है. गूगल का कहना है कि यह स्‍पाइवेयर काफी खतरनाक है और इससे यूजर्स को बड़ा खतरा है.

कैसे काम करता है यह
मनीकंट्रोल डॉट कॉम की एक रिपोर्ट के मुताबिक गूगल का कहना है कि स्पाइवेयर PREDATOR  को एक ई-मेल के जरिए यूजर्स को भेजा जा रहा है.  इस स्पाइवेयर को एक कमर्शियल इंटिटी कंपनी Cytrox ने बनाया है. कंपनी का हेडक्वार्टर नार्थ मेसिडोनिया में है. इसमें एक वन-टाइम लिंक है, जिसे URL शॉर्टनर के जरिए इंबेड किया गया है. जैसे ही यूजर्स इस लिंक पर क्लिक करता है तो उसे एक डोमेन पर रिडायरेक्‍ट कर दिया जाता है. यह ALIEN  नाम से स्पाइवेयर को यूजर के स्मार्टफोन में डिलीवर कर देता है.

रिसर्चर्स का कहना है कि यह स्‍पाइवेयर मल्टीपल प्रिविलेज्ड प्रोसेसर के भीतर होता है. एक बार यह यूजर्स के डिवाइस में एंट्री करने के बाद कई तरह के IPC कमांड दे सकता है. यह ऑडियो रिकॉर्ड कर सकता है और इसे बाहर भेज सकता है. यही नहीं यह स्‍पाइवेयर  CA सर्टिफिकेट जोड़ने और ऐप्‍स को हाइड भी कर सकता है.

 

 

 

 

कई महीनों से रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है, जिसका असर दुनिया भर के देशों पर पड़ रहा है. कहीं खाद्य सामग्री को लेकर समस्या बढ़ रही है तो कहीं पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों से लोग परेशान हैं. इसी कड़ी में वर्ल्ड बैंक ने वैश्विक मंदी के आने की चेतावनी दी है, जो बेहद चिंताजनक है. विश्व बैंक के प्रमुख डेविड मेलपास ने चेतावनी देते हुए कहा कि रूस के यूक्रेन पर हमले की वजह से वैश्विक आर्थिक मंदी का खतरा दुनिया भर में मंडराने लगा है. क्योंकि युद्ध के चलते खाद्य सामग्री, ऊर्जा और खाद के दामों में तेजी से उछाल आ रहा है. अमेरिका में आयोजित एक व्यापारिक कार्यक्रम में डेविड मेलपास ने कहा कि आर्थिक मंदी से कैसे बच सकते हैं, यह कह पाना मुश्किल है. चीन में कोरोना वायरस के चलते लगातार लॉकडाउन ने वैसे भी बाजार की गति को धीमा कर दिया है. उस पर रूस के यूक्रेन पर हमले ने स्थिति और खराब कर दिया है.

ऊर्जा के दोगुने दाम आर्थिक मंदी लाने में अहम
बीबीसी में प्रकाशित खबर के मुताबिक डेविड का कहना है कि ऊर्जा के दामों का दोगुना हो जाना आर्थिक मंदी लाने में अहम रहा है. पिछले महीने विश्व बैंक ने अपने वार्षिक आर्थिक वृद्धि के अनुमान को लगभग पूर्ण प्रतिशत घटाकर 3.2 कर दिया. जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद आर्थिक वृद्धि मापने के अहम तरीकों में से एक है. इससे आसानी से पता लगाया जा सकता है कि आर्थिक स्थिति कितनी बेहतर या बदतर है. इसलिए अर्थशास्त्री और केंद्रीय बैंक इस पर बारीकी से नजर रखते हैं. इससे व्यापार जगत को यह अनुमान लगाने में मदद मिलती है कि कब ज्यादा श्रमिकों को रखना है या निवेश करना है या कब उसे कम करना है. सरकार भी टैक्स से लेकर खर्च तक सभी फैसले इसी के आधार पर लेती है. ब्याज दरों को कम करना है या बढ़ाना है, इस पर विचार करने में भी यह एक अहम कुंजी है.

उर्वरक, खाद्य सामग्री और ऊर्जा की हो रही कमी
डेविड मेलपास का कहना है कि कई यूरोपियन देश अब भी तेल और गैस के लिए रूस पर निर्भर हैं. जबकि पश्चिमी देश ऊर्जा के मामले में रूस पर अपनी निर्भरता को कम करने की योजना पर आगे बढ़ रहे हैं. डेविड एक और कार्यक्रम में यह बात दोहरा चुके हैं कि रूस का गैस की आपूर्ति कम करना मंदी का कारण बन सकता है. इसके पहले ऊर्जा की बढ़ी कीमतें जर्मनी पर अतिरिक्त भार डाल ही रही थीं जो यूरोप की सबसे बड़ी और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है. इसके अलावा विकासशील देश भी उर्वरक, खाद्य सामग्री और ऊर्जा की कमी से जूझ रहे हैं.

चीन में लॉकडाउन से पड़ रहा प्रभाव
मेलपास ने कहा कि चीन के बड़े शहरों में लग रहे लॉकडाउन ने पहले ही दुनिया को चिंता में डाल रखा है. शंघाई जैसे आर्थिक, निर्माणकर्ता और शिपिंग हब में लॉकडाउन लगने से दुनिया पर मंदी का प्रभाव पड़ रहा है. चीन रूस के हमले से पहले ही रियल एस्टेट में हो रहे संकुचन से गुजर रहा था, जिसने चीन की आर्थिक वृद्धि पर पहले ही गहरा असर डाला हुआ था. उसके बाद कोरोना की लहर ने हालत और खराब कर दी है. रिपोर्ट बताती है कि चीन के कुछ प्रांतों में महज 30 फीसद ही व्यापार हो रहा है. इसने पूरे देश को आर्थिक मंदी का शिकार बना दिया है. जिसका असर दुनिया पर भी पड़ रहा है.