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6 फुट की सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है काफी, 18 फीट दूर तक ऐसे जा सकता है कोरोना

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कोरोना वायरस से जूझते हुए काफी समय हो गया है अब दुनिया के कई देश लंबे समय से अपने देश में लगे लॉकडाउन हटाने की तैयारी कर रहे हैं. इसमें भारत भी शामिल है. भारत में अभी लॉकडाउन में कई तरह की रियायत दी जा रही है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग पर सख्ती कायम है. एक शोध से पता चला है कि अगर हलकी हवा भी चल रही हो, तो छह फीट की सोशल डिस्टेंसिंग वासरस का प्रसार रोकने के लिए काफी नहीं है.‘

छह फीट नहीं इतनी दूरी तक जा सकते हैं कण

फिलहाल कई देशों में सोशल डिस्टेंसिंग की मानक दूरी छह फीट ही है, लेकिन एक ताजा अध्ययन में पता चला है कि अगर हलकी हवा बह रही हो तो हलकी खांसी से भी वायरस के ड्रॉपलेट्स 18 फीट तक हवा में रह सकते हैं. साइप्रस में निकोसिया यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओ का कहना है कि इस महामारी की वायरस के हवा में प्रसार को समझने के लिए जरूरी है कि यह गहराई से समझा जाए कि जब लोग खांसते हैं तब कण हवा में कैसे फैलते हैं.

हलकी हवा के कारण ही आ जाएगा ये बदलाव

यह शोध फिजिक्स ऑफ फ्ल्यूड जर्नल में प्रकाशित हुआ है. अध्ययन के अनुसार शोधकर्ताओं का कहना है कि पांच किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही हल्की हवा के दौरान भी इंसान के सलाइवा (Saliva) या लार के कण पांच सेकेंड में 18 फीट तक जा सकते हैं. शोध के सह लेखक डिमिट्रिस ड्रिकाकिस का कहना है कि यह ड्रॉपलेट्स क्लाउड अलग-अलग ऊंचाइयों वाले व्यस्कों और बच्चों दोनों पर प्रभाव डाल सकते हैं. छोटी ऊंचाई वाले लोगों के लिए ज्यादा जोखिम हैं यदि वे इन सालाइवा ड्रॉपलेट्स की जद में आ रहे हों तो.

इतने सारे कारक डालते हैं प्रभाव

शोध के अनुसार के इंसान का सलाइवा यानि कि लार एक जटिल द्रव्य होता है. यह एक खांसी से आसपास की हवा में बड़ी मात्रा में आगे तक सफर कर सकता है. इसके हवा में सफर पर बहुत से कारक असर करते हैं. इसमें ड्रॉपलेट्स का आकार और संख्या, उनकी एक दूसरे से अंतरक्रिया, आस पास की हवा में उनका प्रसार या वाष्पीकरण हवा में ऊष्मा का प्रसारण, उसमें नमी और तापमान शामिल हैं.

कम्प्यूटर से ली मदद

शोध में वैज्ञानिकों ने एक कम्प्यूटर सिम्यूलेशन मॉडल तैयार किया जिससे वे खांसी से पैदा हुए सालाइवा के कणों की हवा में गतिविधियों का अध्ययन कर सकें. इस मॉडल में आर्द्रता, प्रसारण बल सालाइवा के अणुओं की हवा से अंतरक्रिया, ड्रॉपलेट्स का तरल से वाष्प में बदलने की क्रिया, छींकने वाले के आगे की जगह जैसे कई कारकों को शामिल किया गया. शोधकर्ताओं ने इस मॉडल के आधारपर 1008 सिम्यूलेटेड सालाइवा ड्रॉपलेट्स का अध्ययन किया गया और उसके आधार पर 37 लाख समीकरणों का हल निकाला गया.

लेकिन यह यह अध्ययन भी किए जाने की जरूरत

शोधकर्ताओं ने माना कि फिलहाल इस बात का विस्तार से अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है कि सालाइवा के बर्ताव पर जमीन की सतह के तापमान का प्रभाव पड़ेगा. इसके अलावा शोधकर्ताओं का मानना है कि घर के अंदर के वातावरण का एक अलग भी प्रभाव होगा जिसमें एयर कंडीशन की अहम भूमिका होगी जो कणों की गतिविधियों पर गहरा प्रभाव डालेंगे.

शोधकर्ताओं का मानना है कि इस अध्ययन का सुरक्षा दिशा निर्देशों पर बहुत असर पड़ेगा, लेकिन वायुजनित रोगों के प्रसार को समझने में यह बहुत उपयोगी सिद्ध होगा. फिर भी यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग अकेले ही कोरोना के खिलाफ कारगर नहीं हो सकती. ऐसे में जब इसका इलाज या वैक्सीन नहीं निकला है. मास्क की अनिवार्यता बहुत ही प्रभावकारी सिद्ध हो सकती है.

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देश - दुनिया

SOLAR PUMP YOJANA: किसानों के खेतों में फ्री सोलर पंप लगा रही सरकार, ऐसे उठाये इसका लाभ, ये रहा पूरा प्रोसेस…

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Mukhyamantri Solar Pump Yojana: आज हम आपको मध्य प्रदेश सरकार की एक बेहद ही महत्वाकांक्षी स्कीम के बारे में बताने जा रहे हैं। इस स्कीम का नाम मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना है। योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार राज्य के किसानों को सिंचाई करने के लिए सोलर पंप वितरित कर रही है। देश में आज भी ऐसे किसानों की संख्या काफी अधिक है, जो सिंचाई के लिए डीजल इंजनों का इस्तेमाल करते हैं। डीजल इंजन से सिंचाई करने में ईंधन की काफी खपत होती है। इसका नकारात्मक असर किसानों की जेब पर पड़ता है। ऐसे में उसकी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा डीजल को खरीदने में ही व्यय हो जाता है। किसानों की इसी समस्या को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने सोलर पंप योजना की शुरुआत की है। योजना का लाभ पाकर मध्य प्रदेश के किसान अपने खेतों की सिंचाई सोलर पंप के जरिए कर सकते हैं। इसी कड़ी में आइए जानते हैं इस स्कीम के बारे में –

इस योजना के तहत उन किसानों को प्राथमिकता दी जा रही है, जहां पर बिजली का विकास नहीं हुआ है। इसके अलावा ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जहां पर बिजली तो है, लेकिन विद्युत लाइन की दूरी कम से कम 300 मीटर पर स्थित है। वहां के किसानों को भी सोलर पंप योजना का लाभ दिया जा रहा है। सोलर पंप के जरिए सिंचाई करने पर प्रदूषण भी नहीं होता है।

योजना के तहत राज्य के किसानों को अच्छी सब्सिडी पर सोलर पंप दिए जा रहे हैं। ऐसे में अगर आप भी मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, खेती योग्य भूमि के कागजात, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो आदि दस्तावेजों का होना जरूरी है।

मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना का लाभ उठाने के लिए आपको https://cmsolarpump.mp.gov.in/ पर विजिट करना है। होम पेज ओपन होने के बाद नवीन आवेदन के विकल्प का चयन करें।
आवेदन करते समय आपको अपनी सभी जरूरी डिटेल्स को ध्यानपूर्वक दर्ज करना है। सभी प्रोसेस को फॉलो करने के बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इस तरह आप आसानी से मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना में आवेदन कर सकते हैं।

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जॉब

यहां असिस्टेंट प्रोफेसर के 900 से अधिक पदों पर निकली भर्ती, मिलेगी इतनी सैलरी, जाने आवेदन की अंतिम तिथि और शैक्षणिक योग्यता…

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UP Assistant Professor Bharti: शिक्षा के क्षेत्र में करियर बनाने की चाह रखने वाले युवाओं के लिए सुनहरा अवसर आय है। दरअसल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर बंपर भर्ती निकली है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार, यूपीएचईएससी की आधिकारिक वेबसाइट uphesc.org के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

UP Assistant Professor Bharti जारी नोटिफिकेशन के अनुसार भर्ती कुल 917 पदों पर होनी है, जिसके तहत सोशलॉजी, राजनीतिक विज्ञान, बीएड, फिजिक्स, कॉमर्स, बॉटनी, संस्कृत, कृषि अर्थशास्त्र, होम साइंस, फिजिकल एजुकेशन के पद पर चयन किया जाएगा। रिक्त पदों पर उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता पद के अनुसार अलग—अलग तय की गई है। रिक्त पदों पर आवेदन के लिए उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता पद के अनुसार अलग-अलग तय की गई है। रिक्त पदों पर आवेदन के लिए 07 अगस्त तक का समय दिया गया है।

शैक्षणिक योग्यता

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ मास्टर डिग्री या किसी मान्यता प्राप्त विदेशी विश्वविद्यालय से समकक्ष डिग्री होनी चाहिए
इसके अलावा, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट (NET) या स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट (SET) या स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट (SLET) पास किया होना चाहिए
योग्य उम्मीदवारों की आयु सीमा 62 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए
शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा की अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नोटिफिकेशन लिंक पर क्लिक करें

आवेदन शुल्क और चयन प्रक्रिया
सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2000 रुपए आवेदन शुल्क है
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 1000 रुपए है
आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड के माध्यम से किया जाना चाहिए

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देश - दुनिया

LADLI LAXMI YOJANA: बेटी के जन्म से लेकर के कॉलेज के पढाई तक का खर्चा उठायेगी सरकार, यह जाने आवेदन करने का पूरा प्रोसेस… 

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Ladli Laxmi Yojana: आज हम आपको मध्यप्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना के बारे में बताने जा रहे हैं। इस स्कीम का नाम लाडली लक्ष्मी योजना है। इस स्कीम की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार ने साल 2007 में की थी। योजना का उद्देश्य बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करना है। इस स्कीम के जरिए सरकार राज्य में लड़कियों की शिक्षा और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करना चाहती है। लाडली लक्ष्मी योजना के तहत सरकार एक ऐसी आधारशिला रखना चाहती है, जिसके जरिए बेटियां अपने भविष्य को उज्ज्वल कर सकें। इसके अलावा समय की जरूरत को समझते हुए हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 की शुरुआत की है, जिसके जरिए सरकार बेटियों को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना चाहती है। इसी कड़ी में आज हम आपको मध्य प्रदेश सरकार की लाडली लक्ष्मी योजना के बारे में बताने जा रहे हैं।

आइए जानते हैं इस स्कीम के बारे में विस्तार से –

लाडली लक्ष्मी योजना के तहत बेटी के जन्म के बाद लगातार उसके पहले पांच सालों तक 6-6 हजार रुपये सरकार द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना की निधि में जमा किए जाते हैं। इसके बाद बेटी जब कक्षा 6 में पहुंचती है। उस दौरान बेटी को 2 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। वहीं कक्षा 9 में प्रवेश लेने पर बेटियों को 4 हजार, कक्षा 11वीं में 6 हजार, कक्षा 12वीं में 6 हजार रुपये मिलते हैं। वहीं बेटी की आयु जब 21 वर्ष की हो जाती है। उस दौरान सरकार उसको 1 लाख रुपये का अंतिम भुगतान करती है।

इस योजना में आवेदन करने से पहले आपको पात्रता से जुड़ी जानकारी के बारे में पता होना जरूरी है। योजना में आवेदिका के माता पिता आयकरदाता नहीं होने चाहिए। इस योजना का लाभ केवल मध्य प्रदेश की बेटियां ही उठा सकती हैं। इस स्कीम में आवेदन करते समय आपके पास आधार कार्ड, बालिका का जन्म प्रमाण पत्र, माता पिता का पहचान पत्र, बैंक अकाउंट पासबुक, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड आदि दस्तावेजों की जरूरत होगी।

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