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 बड़ी खबर: 300 साल पुराना मंदिर पर बुलडोजर चलने पर हिंदू महासंगठनों ने निकाली आक्रोश रैली…

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22 अप्रैल को अलवर में 300 साल पुराने मंदिर पर बुलडोजर चलाए जाने के विरोध में हिंदू महासंगठनों ने बुधवार को आक्रोश रैली निकाली। कलेक्टर ऑफिस पहुंचे भाजपा सांसद बालक नाथ ने कहा कि हम राजस्थान सरकार को तुष्टीकरण की राजनीति करने से रोकने के लिए यह मार्च निकाल रहे हैं। हमारे ज्ञापन में हमने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, ध्वस्त मंदिर निर्माण की मांग की है। सीएम गहलोत को भी इस्तीफा देना चाहिए। इस रैली में संत और अन्य समाज के लोग मौजूद थे। यहां कलेक्टर शिवप्रसाद नकाते से बातचीत का दौर चल रहा है। इसमें समाज के कई साधु, संत भी मौजूद हैं।

पहले बड़ी रैली निकाल चुके
करौली में नव संवत्सर पर हुई हिंसा के विरोध में भी अलवर में विहिप और बजरंग दल बड़ा विरोध-प्रदर्शन कर चुके हैं। उस समय भी सांसद बालकनाथ का नेतृत्व रहा था। इसके बाद अलवर के राजगढ़ में प्रशासन की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान 300 साल पुराने मंदिर तोड़ दिए। अब वापस अलवर में बीजेपी ने बड़े विरोध की तैयारी की है। इसके लिए सर्व समाज का साथ भी लिया है।

कंपनी बाग में एकत्रित हुए भाजपा कार्यकर्ता, साधु-संत
इस विरोध की शुरुआत कंपनी बाग के शहीद स्मारक से हुई। यहां जिले भर से आने वाले बीजेपी के कार्यकर्ता व आमजन बुधवार सुबह करीब 10 बजे इकट्‌ठा हुए। इसके बाद भाजपा नेताओं ने विरोध-प्रदर्शन किया। इससे पहले ही अलवर में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड़ पर है। गौरतलब है कि 300 साल पुराना मंदिर ढहाने के बाद विवाद बढ़ गया है। सड़क का रास्ता साफ करने के लिए अलवर में 86 दुकानें व घर बुलडोजर से तोड़े गए थे, इसी में 300 साल पुराना मंदिर भी था। एक दिन पहले ही गहलोत सरकार ने एसडीएम और नगर पालिका के ईओ समेत चेयरमैन को भी सस्पेंड कर दिया है।

तख्ता पलट करने तक संघर्ष चलेगा- बालक नाथ
सांसद बाबा बालकनाथ ने कहा कि यह मामला शांत नहीं होगा। गहलोत सरकार ने देवी देवताओं का उसी तरह अपमान किया है जैसे ढाई सौ साल पहले मुगलों ने सनातन धर्म का अपमान किया था। हिंदू समाज उसे भी नहीं भूला है और गहलोत सरकार के इस काम को भी याद रखेगा। गहलोत सरकार ने मुगलिया शासन की याद ताजा की है। सरकार सीएम आवास से इफ्तार पार्टी का आयोजन करती है। जनता के पैसे से इस तरह के आयोजन न हों बल्कि सरकार सर्व समाज के हित के काम करे। ये मुद्दे चुनाव तक बने रहेंगे। हिंदू व संत समाज एकजुट है। सरकार का तख्ता पलट करने तक ये संघर्ष चलेगा।

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3 राज्यों में बाढ़ और बारिश ने मचाया कोहराम, बिहार में आंधी तूफान और बिजली गिरने से 16 जिलों में 33 लोगों की हुई मौत…

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हीटवेव, कुछ हिस्से जहां चिलचिलाती गर्मी से जूझ रहे हैं, वहीं कुछ जगह भारी बारिश से तबाह हैं। बिहार में शुक्रवार को आंधी तूफान और बिजली गिरने से 16 जिलों में 33 लोगों की मौत हो गई। इस बीच, असम के चार जिलों- नागांव, होजई, कछार और दरांग में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। अब तक यहां बाढ़ और बारिश से जुड़ी अलग-अलग घटनाओं 15 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। करीब 500 लोग रेलवे ट्रैक पर रहने को मजबूर हैं। पूरी खबर पढ़ने से पहले नीचे दिए गए पोल में शामिल होकर अपनी राय जरूर दें..

असम: 29 जिलों के 7.12 लोग बेघर
असम राज्य आपदा प्रबंधन के मुताबिक, राज्य के 29 जिलों में करीब 7.12 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। जमुनामुख जिले के दो गांवों के 500 से ज्यादा परिवारों ने रेलवे ट्रैक पर अपना अस्थायी आशियाना बना रखा है। अकेले नागांव जिले में 3.36 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं, जबकि कछार जिले में 1.66 लाख, होजई में 1.11 लाख और दरांग जिले में 52709 लोग प्रभावित हुए हैं।

बिहार: 16 जिलों में 33 की मौत
बिहार में शुक्रवार को आंधी तूफान और बिजली गिरने से 16 जिलों में कम से कम 33 लोगों की मौत हो गई। सीएम नीतीश कुमार ने घटनाओं में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 4 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान किया। राज्य मौसम विभाग का कहना है कि शनिवार और रविवार को कुछ हिस्सों में आंधी तूफान के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इसकी वजह है कि यहां प्री-मानसून गतिविधियां अब सक्रिय हो गई हैं।

कर्नाटक: 9 की मौत, स्कूल-कॉलेज बंद
कर्नाटक में प्री-मानसून की दस्तक से हालात बदतर हैं। जलभराव से हुए हादसों के कारण नौ लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हैं। एहतियातन सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। राहत और बचाव कार्य के लिए NDRF की चार टीमें तैनात की गई हैं। बारिश के कारण 23 घर क्षतिग्रस्त होने की जानकारी मिली है। राजस्व मंत्री आर. अशोक ने बताया कि चिकमंगलूर, दक्षिण कन्नड़, उडुपी, शिवमोग्गा, दावणगेरे, हसन और उत्तर कन्नड़ जिले में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस बोम्मई ने बेंगलुरु के बारिश प्रभावित कई इलाकों का दौरा किया।

भूस्खलन का खतरा बढ़ा
कर्नाटक में जारी भारी बारिश के कारण राज्य के तटीय जिलों में भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। मौसम विभाग ने राज्य में दो और दिनों के लिए भारी बारिश का अनुमान जताया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने उत्तर कन्नड़ जिले में भूस्खलन की चेतावनी दी है। बारिश के कारण 204 हेक्टेयर कृषि और 431 हेक्टेयर बागवानी फसलों को नुकसान पहुंचा। आने वाले दिनों में भी बारिश का अलर्ट होने के कारण खेतों में खड़ी फसलों को और नुकसान पहुंचने का खतरा है।

जम्मू-कश्मीर टनल हादसा: 9 मजदूरों की तलाश अभी भी जारी
जम्मू-कश्मीर के रामबन जिले में टनल हादसे को आज तीन दिन हो गए है। अभी भी 9 मजदूर टनल के मलबे में फंसे हुए हैं। उन्हें बचाने लिए शनिवार सुबह फिर रेस्क्यू का काम शुरू कर दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि मलबे को जल्द से जल्द हटाने के लिए मशीनरी और तकनीकी कर्मियों की संख्या बढ़ाई गई है

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बड़ी खुशखबरी: केंद्रीय कर्मचारियों के DA में अब 14 फीसदी की हुई बढ़ोत्तरी, जाने अब कितने महीने का मिलेगा एरियर…

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केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी सरकार ने दी है। एक साथ महंगाई भत्ते में 14 फीसद की बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही इन कर्मचारियों का 10 महीने से अटका हुआ एरियर भी दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले से रेलवे के लाखों कर्मचरियों को फायदा मिलेगाा।

सरकार ने रेलवे कर्मचारियों के लिए आदेश जारी करते हुए कहा है कि इन केंद्रीय कर्मचारियों को 10 महीने का बकाया एरियर दिया जाएगा। साथ ही इनके महंगाई भत्ते में 14 फीसद की बढ़ोतरी की जाएगी। हालाकि रेलवे बोर्ड ने कथित तौर पर दो भागों में डीए वृद्धि की घोषणा की है। महंगाई भत्ते में 1 जुलाई 2021 से 7 प्रतिशत और 1 जनवरी 2022 से 7 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। पहले 7 प्रतिशत की बढ़ोतरी उन कर्मचारियों के लिए लागू होगा, जो छठे वेतन आयोग के तहत आते हैं।

फिलहाल छठे वेतन आयोग के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों को 189 प्रतिशत डीए मिल रहा है। इन कर्मचारियों का डीए 1 जुलाई 2021 से बढ़कर 196 फीसदी के आधार पर ही दिया जाएगा। इसी तरह 1 जनवरी, 2022 से 7 प्रतिशत की वृद्धि करने पर यह बढ़कर 203 प्रतिशत के आधार पर कर्मचारियों को मिलेगी।

सैलरी में होगी बड़ी बढ़ोतरी
दो बढ़ोतरी को मिलाकर, कर्मचारियों को उनके मई के वेतन में 10 महीने के बकाया एरियर के साथ भुगतान किया जाएगा। ऐसे में अगर कर्मचारियों को एक साथ डीए बढ़ोतरी और 10 महीने का बकाया भुगतान किया जाता है तो इनके सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी होगी।

3 फीसद बढ़ा था डीए
गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 30 मार्च, 2022 को केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत (डीआर) में एक जनवरी से प्रभावी 3 फीसद डीए बढ़ोतरी का ऐलान किया था। इस बढ़ोतरी के बाद से कर्मचारियों का डीए 31% के बजाया अब 34 फीसद दिया जाता है।

जुलाई में भी बढ़ सकता है डीए
साल में केंद्र सरकार की ओर से कर्मचारियों को डीए का भुगतान किया जाता है। ऐसे में उम्‍मीद की जा रही है कि केंद्र सरकार जुलाई 2022 में भी डीए का भुगतान कर सकता है।

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बड़ी खुशखबरी: केंद्रीय कर्मचारियों के DA में अब 14 फीसदी की हुई बढ़ोत्तरी, जाने अब कितने महीने का मिलेगा एरियर…

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केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी सरकार ने दी है। एक साथ महंगाई भत्ते में 14 फीसद की बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही इन कर्मचारियों का 10 महीने से अटका हुआ एरियर भी दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले से रेलवे के लाखों कर्मचरियों को फायदा मिलेगाा।

सरकार ने रेलवे कर्मचारियों के लिए आदेश जारी करते हुए कहा है कि इन केंद्रीय कर्मचारियों को 10 महीने का बकाया एरियर दिया जाएगा। साथ ही इनके महंगाई भत्ते में 14 फीसद की बढ़ोतरी की जाएगी। हालाकि रेलवे बोर्ड ने कथित तौर पर दो भागों में डीए वृद्धि की घोषणा की है। महंगाई भत्ते में 1 जुलाई 2021 से 7 प्रतिशत और 1 जनवरी 2022 से 7 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। पहले 7 प्रतिशत की बढ़ोतरी उन कर्मचारियों के लिए लागू होगा, जो छठे वेतन आयोग के तहत आते हैं।

फिलहाल छठे वेतन आयोग के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों को 189 प्रतिशत डीए मिल रहा है। इन कर्मचारियों का डीए 1 जुलाई 2021 से बढ़कर 196 फीसदी के आधार पर ही दिया जाएगा। इसी तरह 1 जनवरी, 2022 से 7 प्रतिशत की वृद्धि करने पर यह बढ़कर 203 प्रतिशत के आधार पर कर्मचारियों को मिलेगी।सैलरी में होगी बड़ी बढ़ोतरी
दो बढ़ोतरी को मिलाकर, कर्मचारियों को उनके मई के वेतन में 10 महीने के बकाया एरियर के साथ भुगतान किया जाएगा। ऐसे में अगर कर्मचारियों को एक साथ डीए बढ़ोतरी और 10 महीने का बकाया भुगतान किया जाता है तो इनके सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी होगी।

3 फीसद बढ़ा था डीए
गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 30 मार्च, 2022 को केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत (डीआर) में एक जनवरी से प्रभावी 3 फीसद डीए बढ़ोतरी का ऐलान किया था। इस बढ़ोतरी के बाद से कर्मचारियों का डीए 31% के बजाया अब 34 फीसद दिया जाता है।

जुलाई में भी बढ़ सकता है डीए
साल में केंद्र सरकार की ओर से कर्मचारियों को डीए का भुगतान किया जाता है। ऐसे में उम्‍मीद की जा रही है कि केंद्र सरकार जुलाई 2022 में भी डीए का भुगतान कर सकता है।

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