आर्यन खान ड्रग्स केस में लगातार नए ट्विस्ट आ रहे हैं और अब एनसीपी नेता नवाब मलिक ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े  पर नए आरोप लगाए हैं. उन्होंने एनसीबी के एक अधिकारी का एक लेटर शेयर किया है, जिसमें समीर वानखेड़े और उनकी टीम पर 26 आरोप लगाए हैं. लेटर में दावा किया गया है कि समीर वानखेडे और उनकी टीम ने लोगों के घरों में तलाशी के दौरान ड्रग्स रखकर झूठे केस बनाए.

नवाब मलिक ने एक बार फिर अपने दावों को बताया सही

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता नवाब मलिक ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर समीर वानखेड़े  के बर्थ सर्टिफिकेट को फर्जी बताया और दावा किया कि उन्होंने फर्जी जाति सर्टिफिकेट बनवाकर सरकारी नौकरी हासिल की. नवाब मलिक ने कहा कि मैंने जो भी सर्टिफिकेट शेयर किए हैं, सभी सही हैं. अगर समीर वानखेड़े या उनके पिता को लगता है कि ये फर्जी है तो वो असली सर्टिफिकेट दिखाएं.

नवाब मलिक ने शेयर किया एनसीबी अफसर का लेटर

इसके साथ ही नवाब मलिक ने ट्वीट कर एक लेटर शेयर किया है और दावा किया है कि एनसीबी के एक अधिकारी ने उन्हें यह चिट्ठी भेजी है. लेटर को शेयर करते हुए नवाब मलिक ने कहा कि एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में मैं यह पत्र डीजी नारकोटिक्स को फॉरवर्ड कर रहा हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि इस पत्र को समीर वानखेड़े पर की जा रही जांच में शामिल किया जाए.

फर्जी सर्टिफिकेट पर समीर ने पाई नौकरी: नवाब मलिक

नवाब मलिक ने आरोप लगाया है कि समीर वानखेड़े ने फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी हासिल की है और किसी दलित का हक छीना है. हम उस दलित को उसका अधिकार दिलाकर रहेंगे. प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवाब मलिक (Nawab Malik) ने कहा, ‘फर्जी दस्तावेज बनाकर कोई व्यक्ति शेड्यूल कास्ट के कोटे में अगर नौकरी हासिल करता है तो किसी गरीब का हक मारा जा रहा है तो इस लड़ाई को लेकर हमें आगे बढ़ना होगा.’

उन्होंने आगे कहा, ‘मुंबई में किसी भी व्यक्ति का बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन सर्च किया जा सकता है. समीर वानखेड़े की बहन यासमीन का बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन अवेलेबल है, लेकिन समीर वानखेड़े का नहीं है. हमने बहुत सर्च किया, लेकिन यह सर्टिफिकेट नहीं मिला. शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट वैलिडिटी कमेटी के पास यह मामला जाकर इसकी जांच होनी चाहिए. मैं पहले दिन से कह रहा हूं की एनसीबी में वसूली हुई है. मालदीव में भी वसूली हुई है. बड़ी मात्रा में पैसे बनाए गए हैं.’

लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर यूपी सरकार को फटकार लगाई और पूछा कि घटनास्थल पर सैकड़ों किसान मौजूद थे और केवल 23 चश्मदीद गवाह ही मिले। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को घटना के गवाहों को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया और यह भी निर्देश दिया कि गवाहों के बयान तेजी से दर्ज किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट में लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में अदालत की निगरानी में स्वतंत्र जांच की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने सुनवाई की। अब इस मामले की सुनवाई 8 नवंबर को होगी।

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 68 गवाहों में से 30 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं और 23 लोगों ने घटना के चश्मदीद होने का दावा किया है। इस पर सीजेआई ने कहा कि वहां पर बड़े पैमाने पर किसानों की रैली चल रही थी, सैकड़ों किसान मौजूद थे, तो क्या केवल 23 चश्मदीद मिले? इसके बाद साल्वे ने बताया कि लोगों ने कार और कार के अंदर मौजूद लोगों को देखा है।

घटनास्थल पर 4000-5000 लोगों की भीड़ थी

मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घटनास्थल पर 4000-5000 लोगों की भीड़ थी, जो सभी स्थानीय लोग हैं और यहां तक कि घटना के बाद भी अधिकांश आंदोलन कर रहे हैं। कोर्ट को यही बताया गया है। फिर इन लोगों की पहचान में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। वहीं, हरीश साल्वे

सुनवाई आज यानी 26 अक्टूबर को करने का फैसला लिया था

सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में भी गवाहों के बयान दर्ज करने में हो रही देरी को लेकर यूपी सरकार को फटकार लगाई थी। यूपी सरकार की ओर से गवाहों के बयान जारी करने के लिए वक्त मांगे जाने के बाद कोर्ट ने कार्यवाही को स्थगित कर दिया। शीर्ष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई आज यानी 26 अक्टूबर को करने का फैसला लिया था। बता देंकि इस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा समेत 10 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। दो वकीलों की ओर से इस मामले में याचिका दायर कर हाई लेवल इन्क्वायरी की मांग किए जाने पर अदालत ने सुनवाई शुरू की थी।

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में 3 अक्टूबर को आंदोलनकारी किसानों की एक एसयूवी से कुचलकर मौत हो गई थी। इसके बाद भड़की हिंसा में 4 और लोगों की मौत हो गई थी। इनमें एक स्थानीय  और भाजपा के तीन कार्यकर्ता शामिल थे। इस मामले ने इतना राजनीतिक तूल पकड़ा कि कई दिनों तक राज्य सरकार ने नेताओं की लखीमपुर खीरी में एंट्री पर ही रोक लगा दी थी। हालांकि बाद में अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी समेत कई नेता पीड़ित किसानों से मिलने के लिए लखीमपुर खीरी पहुंचे थे।ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अब तक जितने गवाहों के बयान दर्ज हैं, उनके बयान यूपी सरकार सीलबंद लिफाफे में दे सकती है।