छत्तीसगढ़ सरकार की गोधन न्याय योजना आज पूरे देश में सुर्खियां बटोर रही है, पशुपालकों, किसानों और ग्रामीणों के लिए शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करना और स्थानीय स्तर पर रोजगार प्रबंधन को बढ़ावा देना है ताकि गांवों में आर्थिक तंत्र को मजबूत किया जा सके और ग्रामीणों को आत्मनिर्भर। इस योजना में सरकार पशुपालकों से 2 रूपए प्रति किलो की दर से गोबर खरीद रही है, जिसमें प्रदेश के 75.38 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी कर गोबर विक्रेताओं को 150.75 करोड़ रुपए का भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से हितग्राहियों के खातों में भेजा गया है। गोधन न्याय योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आय के अवसर बढ़े हैं, यही कारण है कि स्थानीय रोजगार बढ़ने से शहर की ओर पलायन कम हुआ है। इस योजना ने हजारों परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत बनाई है।

खरीदी किए गोबर से गौठानों में संचालित स्व-सहायता समूह की महिलाएं कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट, गोबर से गुलाल, जिसे दीया, गमला इत्यादि चीजों का निर्माण करती हैं। गौरतलब है कि स्व-सहायता समूह के सखी क्लस्टर संगठन अंजोरा राजनांदगांव और कुमकुम महिला ग्राम संगठन सांकरा दुर्ग की महिलाओं ने द्वारा तैयार किए गए 23 हजार 279 किलो हर्बल गुलालों को यूरोप एक्सपोर्ट किया गया। गोधन न्याय योजना प्राकृतिक खाद के प्रयोग से रसायनमुक्त खेती को बढ़ावा देने की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है। गोबर की खरीदी से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर और आयमूलक गतिविधियों को बढ़ावा मिला है, इसी के साथ गोबर से नवाचारी गतिविधियां भी की जा रही हैं जिनमें गोबर से प्राकृतिक पेंट और बिजली निर्माण जैसे काम हो रहे हैं। इस योजना से ग्रामीण और शहरी इलाकों में गौपालकों और ग्रामीणों को आमदनी का अतिरिक्त जरिया मिला है।

गोधन न्याय योजना के अंतर्गत खरीद गोबर से वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन और उपयोग की एक नई परिपाटी की शुरुआत हुई है, जिससे प्रदेश में खाद संकट दूर हो रहे हैं। गौठान समितियों और महिला स्व-सहायता समूहों को 143.19 करोड़ रूपए की राशि लाभांश के रूप में दी जा चुकी है, महिला समूहों ने अब तक 20 लाख क्विंटल से अधिक कम्पोस्ट उत्पादन किया है। गौठानों में महिला समूहों द्वारा मसाले, फूड्स, पैकेजिंग, साबुन, फिनाइल, हाइजीन प्रोडक्ट्स, सेनेटरी नैपकिन इत्यादि वस्तुओं का उत्पादन करते हैं।

इस दिशा में कई नवाचार को भी प्रोत्साहन मिल रहा है, जिसका परिणाम गोबर से बनी बिजली एवं प्राकृतिक पेंट है। गौरतलब है कि राज्य में गौठानों से 12,013 महिला स्व-सहायता समूह से 82,725 महिलाएं जुड़ी हैं, जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था और उन्नति में महिलाओं की बराबर भागीदारी सुनिश्चित करता है। राज्य सरकार द्वारा बिजली बिल हॉफ योजना का विस्तार करते हुए इसमें नरवा, गरुवा, घुरुवा, बारी योजना के तहत स्थापित किए जा रहे गौठानों एवं ग्रामीण औद्योगिक पार्क को भी शामिल करने का निर्णय लिया गया है। बिजली बिल हाफ योजना का विस्तार करते हुए नरवा, गरुवा, घुरुवा, बारी योजना के तहत स्थापित किए जा रहे गौठानों एवं ग्रामीण औद्योगिक पार्क में बिजली बिल में 50 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय भी लिया गया है।

गौठानों में कई नवाचारी पहल को बढ़ावा दिया जा रहा है, इस दिशा में तेजी से कदम आगे बढ़ रहे हैं। गोबर से विद्युत उत्पादन की शुरुआत भी की जा चुकी है, गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने के लिए कुमारप्पा नेशनल पेपर इंस्टिट्यूट जयपुर, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड एवं छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के मध्य एमओयू के तहत् राज्य के 75 चयनित गौठान में गोबर से पेंट निर्माण की यूनिटें स्थापित की जा रही है, रायपुर के समीप हीरापुर-जरवाय में गोबर से प्राकृतिक पेंट का उत्पादन सह विक्रय शुरू हो चुका है।छत्तीसगढ़ सरकार की पहल पर गौठानों में दाल मिलों एवं तेल मिलों की स्थापना की जा रही है। पहले चरण में 197 गौठानों में दाल मिल और 161 गौठानों में तेल मिल की स्थापना की प्रक्रिया जारी है। इसके साथ ही गौठानो में प्रसंस्करण, पैकेजिंग की सुविधा में भी क्षेत्रीय विशेषता के आधार पर विस्तार किया जा रहा है। गोधन न्याय योजना आज ग्रामीणों, किसानों और पशुपालकों के लिए आमदनी का एक मजबूत जरिया बन गई है।

ड्रोन योजना का लाभ उठाने से पहले देख लें देश का टॉप कृषि ड्रोन, जानें खरीद पर कीतनी मिलेगी सरकार की ओर से सब्सिडी…भारत की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है. अधिकांश ग्रामीण परिवारों के लिए, कृषि उनकी आय का प्राथमिक स्रोत बनी हुई है. कृषि उत्पाद जो भारत के निर्यात का एक बड़ा हिस्सा है, देश की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है. भारत में कृषि के क्षेत्र में तकनीक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार कृषि ड्रोन योजना चला रही है, जिसकी खरीद पर किसानों को सब्सिडी भी दी जा रही है. यदि आप भी इस योजना से वंचित हैं और इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो जानें कौन से कृषि ड्रोन है जो आपके लिए बेहतरीन साबित होंगे.

ड्रोन पर मिलने वाली सब्सिडी 

सरकार कृषि ड्रोन की खरीद पर अनुसूचित जाति-जनजाति, लघु और सीमांत, महिलाओं एवं पूर्वोत्तर राज्यों के किसानों को ड्रोन लागत की 50 प्रतिशत या अधिकतम 5 लाख रुपए की सहायता राशि दे रही है. अन्य किसानों को 40 प्रतिशत अथवा अधिकतम 4 लाख रु. की सहायता राशि के तौर पर दी जा रही है. तो वहीं कृषि मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थानों, आईसीएआर (ICAR) संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को ड्रोन की खरीद पर 100 प्रतिशत सब्सिडी देने का ऐलान सरकार पहले ही कर चुकी है.मोड 2 कार्बन फाइबर कृषि ड्रोन इस कृषि ड्रोन के मॉडल का नाम केसीआई हेक्साकॉप्टर है, इसमें 10 लीटर तक तरल पदार्थ (जैसे किटनाशक) का भार उठाने की क्षमता है. इसमें एनालॉग कैमरे की तकनीक है, भारत में इसकी कीमत 3.6 लाख रूपए है.S550 स्पीकर ड्रोन इसकी क्षमता 10 लिटर कृषि छिड़काव करने की है, इसकी कीमत 4.5 लाख रूपये है।

इस पर जीपीएस आधारित प्रणाली है तथा ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन है, इसकी वॉटर प्रूफ बॉडी होने की वजह से इसे बारिश में भी चलाया जा सकता है और इसका सेंसर बाधा आने से पहले ही अलर्ट कर देता है.केटी-डॉन ड्रोन दिखने में काफी बड़ा है, जिसमें 10 लीटर से लेकर 100 लीटर तक भार झेलने की क्षमता है, इसमें क्लाउड इंटेलिजेंट मैनेजमेंट है, जिसे मैप प्लानिंग फंक्शन और हैंडहेल्ड स्टेशन के साथ डिजाइन किया गया है. इसकी मदद से स्टेशन द्वारा कई ड्रोन को नियंत्रित किया जा सकता है. बाजार में इसकी कीमत 3 लाख रूपए से शुरू है.आईजी ड्रोन एग्री के छिड़काव की क्षमता 5 लीटर से 20 लीटर तक है।

इसकी कीमत 4 लाख रूपए है.  इसके लचीलेपन की वजह से यह तेज गति में घूमने और नियत स्थानों पर पैंतरेबाज़ी करता है. ड्रोन की यह क्षमता फसलों को पोषित करने और उन्हें आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करने के लिए उर्वरकों और कीटनाशकों का छिड़काव करने में मदद मिलती है.उद्योग के बढ़ते महत्व में अब कृषि तकनीक विकास भी आगे बढ़ रहा है. ड्रोन की मदद से किसानों को काफी सहायता मिलेगी और सरकार की तरफ से दी जा रही सब्सिडी से किसानों को इन ड्रोनों की खरीद पर बेहद ही कम कीमत अदा करनी होगी।