यौन उत्पीड़न के मामले में सजा काट रहे आसाराम को फिर लगा झटका, याचिका खारिज

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2 years ago

September 23, 2019

Kavita Garg

अपने ही गुरुकुल की नाबालिग छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में जोधपुर सेंट्रल जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम को सोमवार को राजस्थान हाईकोर्ट, जोधपुरके जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस वीके माथुर की खंडपीठ से फिर झटका लगा है.

खंडपीठ ने आसाराम की दूसरी सजा स्थगन याचिका को खारिज कर दिया है. वहीं कोर्ट ने आसाराम को मामूली राहत देते हुए पहले से चल रही सजा के खिलाफ अपील के मामले में जनवरी में सुनवाई की तारीख तय की है.

जनवरी के दूसरे सप्ताह में होगी अगली सुनवाई

आसाराम की दूसरी सजा स्थगन याचिका पर मुंबई से आए उनके वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीऐश गुप्ते ने कोर्ट में याचिका का नोट पेश किया, लेकिन खंडपीठ ने उनकी याचिका खारिज कर दी. उसके बाद अधिवक्ता गुप्ते ने कोर्ट से गुहार करते हुए कहा कि आसाराम की सजा के खिलाफ अपील पर जल्द सुनवाई हो. इस पर खंडपीठ ने मामूली राहत देते हुए आगामी जनवरी के दूसरे सप्ताह में आसाराम की सजा के खिलाफ अपील पर सुनवाई के लिए तारीख तय की.

सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक नजीर पेश की, लेकिन नहीं मिली राहत

सोमवार को सुनवाई के दौरान आसाराम के अधिवक्ता ने पीड़िता की उम्र को लेकर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा-12 पर बहस करते हुए सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक नजीर पेश की. इसके साथ ही पीड़िता द्वारा विलंब से एफआईआर दर्ज करवाने को लेकर भी बहस की, लेकिन आसाराम को खंडपीठ से राहत नहीं मिल पाई.

आखिरी सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई गई है

जोधपुर पुलिस, आसाराम को 1 अक्टूबर, 2013 को मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा आश्रम से गिरफ्तार करके लाई थी. उसके बाद आसाराम के मामले में लगातार सुनवाई के बाद एसी-एसटी कोर्ट के जज मधुसूदन शर्मा ने 25 अप्रैल, 2018 को सजा सुनाई थी. कोर्ट ने आसाराम को जीवन की आखिरी सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई थी. उसके बाद आसाराम ने अधीनस्थ न्यायालय से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सभी न्यायालयों में जमानत के प्रयास किए, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी. ऐसे में अब आसाराम की आशाएं जनवरी में होने वाली सजा के खिलाफ अपील की सुनवाई पर टिकी हैं.

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मौनी अमावस्या

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क्राइम न्यूज़

खेत गई थी लड़की, दरिंदों ने बनाया हवस का शिकार, किया सामूहिक बलात्कार

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6 mins ago

November 23, 2021

gautam

बलिया जिले के गड़वार क्षेत्र के एक गांव की 13 वर्षीय एक किशोरी के साथ दो युवकों ने कथित रूप से सामूहिक बलात्कार किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

गड़वार थाना के प्रभारी दुर्गेश्वर मिश्र ने मंगलवार को बताया कि किशोरी के साथ सोमवार की शाम उसके पड़ोसी गांव के दो युवकों विशाल सिंह और अखण्ड सिंह ने कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया। घटना के समय किशोरी शौच के लिए गई हुई थी।

उन्होंने बताया कि किशोरी के पिता की शिकायत पर कल शाम गड़वार थाना में विशाल सिंह और अखण्ड सिंह के विरुद्ध लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉस्को एक्ट) तथा भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धारा के तहत नामजद मुकदमा दर्ज किया गया। किशोरी को मेडिकल जांच के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

देश - दुनिया

सीआईएसफ हो या सीआरपीएफ, शहीदों के परिवार को मिलेगी एक सी आर्थिक मदद

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14 mins ago

November 23, 2021

gautam

ड्यूटी पर तैनात रहते हुए जान गंवाने वाले केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के सभी जवानों के परिवार को मिलने वाली आर्थिक स

हायता की राशि नवंबर माह से बढ़ा दी गई है। गृह मंत्रालय ने इस राशि को बढ़ाकर 35 लाख रुपये करने का आदेश दिया है। सूत्रों के मुताबिक, सभी बलों ने इस संबंध में निर्देश भी जारी कर दिए हैं और अब सीआरपीएफ हो या सीआईएसफ, सभी बलों के ड्यूटी के दौरान शहीद होने वाले जवानों के परिवार को रिस्क फंड के तौर पर 35 लाख रुपये ही दिए जाएंगे।

यह सहायता राशि 1 नवंबर 2021 से लागू होगी। हालांकि, ड्यूटी करते हुए शहीद होने वाले जवानों के परिवार को ही यह बढ़ी हुई आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा किसी भी वजह से जान गंवाने की स्थिति में जवान के परिवार को मिलने वाली आर्थिक सहायता राशि में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

बता दें कि शहीदों के परिवारों की तरफ से आर्थिक मदद में भेदभाव का मामला उठाने के बाद अब यह राशि एक समान करने का फैसला किया गया है। एक सीआईएसएफ अधिकारी के मुताबिक, इससे पहले सभी बल अपनी आर्थिक योजना के अनुरूप शहीदों के परिवार को वित्तीय मदद देते थे लेकिन अब सभी बलों के लिए यह राशि एक समान कर दी गई है।

एक अन्य अधिकारी के मुताबिक, अभी तक सबसे ज्यादा राशि सीआरपीएफ की तरफ से दी जा रही थी लेकिन अब यह सीएपीएफ के तहत आने वाले सभी बलों के लिए 35 लाख रुपये तय कर दी गई है। इससे पहले सीआरपीएफ में यह रिस्क फंड साढ़ 21 लाख रुपये से लेकर 25 लाख रुपये के बीच था, जो डायरेक्टोरेट जनरल की तरफ से तय किया जाता था। इसी तरह अधिकतर एयरपोर्टों पर तैनात सीआईएसएफ के शहीद जवानों के परिवार लिए रिस्क फंड 15 लाख रुपये था। भारत-चीन सीमा की सुरक्षा करने वाली आईटीबी का कोई जवान यदि ड्यूटी पर शहीद होता था तो यह राशि 25 लाख रुपये थी।रिस्क फंड के अलावा शहीदों के परिवार को कई अन्य कल्याणकारी योजनाओं का भी लाभ मिलता है।

देश - दुनिया

पटना में महिला अधिकारी के घर छापेमारी,10 साल की नौकरी में बनी करोड़पति

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48 mins ago

November 23, 2021

Kavita Garg

बिहार में भ्रष्ट तरीके से संपत्ति अर्जित कर धनकुबेर बने अफसरों के खिलाफ निगरानी, विशेष निगरानी और आर्थिक अपराध इकाई की कार्रवाई लगातार जारी है. इसी कड़ी में मंगलवार को स्पेशल विजलेंस यूनिट ने पटना के धनरूआ प्रखंड में पदस्थापित सीडीपीओ ज्योति कुमारी के ठिकानों पर छापेमारी की है. ज्योति कुमारी पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है. स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम ने इस मामले में उनके खिलाफ निगरानी कोर्ट के थाने में केस दर्ज किया है.

न्यायालय से सर्च वारंट लेने के बाद पटना के आरपीएस मोड स्थित उनके आवास पर टीम छापेमारी कर रही है. स्पेशल विजिलेंस के सूत्रों की मानें तो ज्योति कुमारी को सरकारी सेवा में आए महज 10 साल हुए हैं, इसके बावजूद उन्होंने इतनी कम अवधि में करोड़ों रुपए का फ्लैट पटना के आरपीएस मोड़ पर खरीदा है और साथ ही चार से साढ़े 4 लाख नकद की भी बरामदगी हुई है. ज्योति कुमारी के पति पेशे से वकील हैं लेकिन स्पेशल विजिलेंस यूनिट के सूत्रों की मानें तो उनके पास आय का कोई खास स्त्रोत नहीं है, ऐसे में ज्योति कुमारी इस पूरे मामले में फंसती नजर आ रही हैं.

फिलहाल स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम छापेमारी के दौरान ज्योति कुमारी से पूछताछ करने में लगी है. महज एक सप्ताह के अंदर मगध विश्वविद्यालय के कुलपति के बाद स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम ने एक सीडीपीओ के ठिकानों पर छापेमारी शुरू की है. अफसरों और बड़े ओहदों पर तैनात लोगो के खिलाफ इन एजेंसियों की छापेमारी से बिहार में फिलहाल खलबली मची हुई है.