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छत्तीसगढ़

50 ग्राम पंचायतों, पांच जनपद पंचायतों और तीन जिला पंचायतों को दिए जाएंगे पुरस्कार

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50 ग्राम पंचायतों, पांच जनपद पंचायतों और तीन जिला पंचायतों को दिए जाएंगे पुरस्कार

राज्य शासन के पंचायत संचालनालय द्वारा जनयोजना अभियान 2021-22 के अंतर्गत हमर गांव हमर योजना निर्माण के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों और जिला पंचायतों को पुरस्कृत किया जाएगा। योजना निर्माण में अच्छा काम करने वाली श्रेष्ठ 50 ग्राम पंचायतों, पांच जनपद पंचायतों और तीन जिला पंचायतों का चयन इसके लिए किया जाएगा। विभाग द्वारा पुरस्कार के लिए चयनित प्रत्येक ग्राम पंचायत को दस हजार रूपए, प्रत्येक जनपद पंचायत को 25 हजार रूपए और प्रत्येक जिला पंचायत को 50 हजार रूपए के पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायत विभाग के संचालक श्री एस. प्रकाश ने पुरस्कार के लिए निर्धारित मापदंडो और मूल्यांकन प्रक्रिया की जानकारी देते हुए सभी जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को परिपत्र जारी किया है।

पंचायत संचालनालय ने परिपत्र में बताया है कि पुरस्कार के लिए ग्राम पंचायतों के कार्यों का मूल्यांकन संबंधित जिला पंचायत द्वारा, जनपद पंचायतों का संबंधित संभागीय कार्यालय द्वारा तथा जिला पंचायत के कार्यों का मूल्यांकन राज्य स्तर पर किया जाएगा। पुरस्कार के लिए दस मापदंड निर्धारित किए गए हैं। इन पर खरा उतरने वाले चयनित ग्राम, जनपद और जिला पंचायतों को कुल सात लाख 75 हजार रूपए के पुरस्कार वितरित किए जाएंगे।

विभाग द्वारा इन पुरस्कारों के लिए महिला स्वसहायता समूह द्वारा गरीबी उन्मूलन व आजीविका संवर्धन से संबंधित कार्ययोजना, न्यूनतम पांच सहयोगी विभागों द्वारा जनयोजना बैठक में प्रस्तुतीकरण, जनयोजना अभियान बैठक में लाउड-स्पीकर का उपयोग कर जानकारी देने के वीडियो, महिलाओं की अधिकतम सहभागिता, लो-कॉस्ट नो-कॉस्ट से संबंधित कार्ययोजना, बैठक के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए दिशा-निर्देशों के पालन, जीपीपीएफटी टीम द्वारा प्रस्तावित कार्ययोजना की प्रस्तुति, ग्राम पंचायत में सूचना बोर्ड के स्पष्ट प्रकाशन, मिशन अंत्योदय सर्वे के सत्यापन और अभिसरण से संबंधित कार्ययोजना में जीपीडीपी को शामिल करने जैसे मापदंड निर्धारित किए गए हैं। इन बिंदुओं पर अच्छा प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को प्राप्त अंकों के आधार पर पुरस्कार के लिए त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं का चयन किया जाएगा।

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छत्तीसगढ़

इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेकर छत्तीगसढ़ सरकार का बड़ा फैसला, इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मिली मंजूरी 

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Chhattisgarh News: इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेकर छत्तीगसढ़ सरकार ने बड़ा फैसला किया है. भूपेश बघेल सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2022 को मंजूरी दे दी. सरकार इस नीति के तहत राज्य में दोपहिया, तिपहिया, चार पहिया, मालवाहक, यात्री वाहन और अन्य श्रेणी के इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर कई तरह की छूट देगी. अधिकारियों ने बताया कि इस नीति को मंजूरी मंत्रिपरिषद की बैठक में दी गई. इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की. अधिकारियों का कहना है कि इस नीति से लोगों को बढ़ते पेट्रोल-डीजल के दाम से राहत मिलेगी.

रायपुर. अब छत्तीसगढ़ में भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां दौड़ती नजर आएंगी. प्रदेश सरकार ने गुरुवार को इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2022 को मंजूरी दे दी. इस नीति के तहत राज्य में दोपहिया, तिपहिया, चार पहिया, मालवाहक, यात्री वाहन और अन्य श्रेणी के इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर विभिन्न छूट और सुविधाएं मिलेंगी. जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई थी. इस बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2022 को मंजूर किया गया. उन्होंने दावा किया कि इस नीति से छत्तीसगढ़ की जनता को बढ़ते पेट्रोल-डीजल के दाम से राहत मिलेगी. साथ ही पर्यावरण को स्वच्छ रखने में भागीदारी सुनिश्चित होगी.अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2022 में वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक दोनों प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहन के परिचालन को बढ़ावा देना शामिल है. इसके तहत राज्य में दोपहिया, तिपहिया, चार पहिया, माल वाहक, यात्री वाहन और अन्य श्रेणी के इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर विभिन्न छूट और सुविधाएं मिलेंगी. अधिकारियों ने बताया कि इस नीति के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों की आसान चार्जिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क स्थापित किया जाएगा.

राष्ट्रीय और राज्य राजमार्ग पर निश्चित दूरी पर चार्जिंग प्वाइंट उपलब्ध होंगे

इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों को राष्ट्रीय और राज्य राजमार्ग पर निश्चित दूरी पर चार्जिंग प्वाइंट उपलब्ध होंगे. अधिकारियों के मुताबिक, छत्तीसगढ़ राज्य इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2022 में सार्वजनिक चार्जिंग नेटवर्क बनाने के लिए सार्वजनिक और निजी ऑपरेटरों को राज्य के सभी शहरों में राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्ग में चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग स्टेशन (बैटरी की अदला-बदली करने वाले केंद्र) स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा.

छत्तीसगढ़ सरकार ने स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए भी बड़ा फैसला किया

दूसरी ओर, छत्तीसगढ़ सरकार ने स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए भी बड़ा फैसला किया है. राज्य का हर स्कूल शनिवार को बैगलेस होगा. यानी बच्चे बिना बस्ता लिए स्कूल जाएंगे. इस दिन स्कूलों में योग, व्यायाम, खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधियां आदि कराई जाएंगी. राज्य के जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने बताया कि स्कूली बच्चे हर शनिवार को अब खेल-खेल में पढ़ाई करेंगे. स्कूली शिक्षा को रोचक, व्यावहारिक और अपने आस-पास के माहौल से जोड़ने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा यह कदम उठाया गया है. उन्होंने कहा कि सरकार के इस नए कदम से बच्चों में स्कूल आने के प्रति रूचि जागृत होगी वहीं उन्हें स्कूल से जोड़े रखने में भी मदद मिलेगी. बच्चों को स्कूली शिक्षा ज्ञानवर्धक के साथ मनोरंजक भी लगेगी.

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छत्तीसगढ़

CG News: छत्तीसगढ़ में भूकंप से कांपी धरती, जाने कहा कितने महसूस किये किये गये भूकंप के तेज झटके…

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रायपुर।छत्तीसगढ़ में सुबह आठ बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं. 4.3 तीव्रता के भूकंप से अंबिकापुर में धरती कांप उठी. इस भूकंप की गहराई 10 किमी थी.

आधिकारिक जानकारी के अनुसार, अंबिकापुर से 79 किमी WNW पर सुबह 8:10 बजे 4.3 तीव्रता का भूकंप आया. इसकी गहराई 10 किमी थी. इस भूकंप की लंबाई 82.44 थी.

नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी ने ट्वीट कर यह जानकारी दी. इससे पहले अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भूकंप के कई झटके महसूस किए गए थे.

हालांकि भूकंप के झटके 16 मार्च को भी महसूस किए गए थे, तभी अंबिकापुर में रिक्टर स्केल पर 3.1 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए. नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी ने कहा था कि अंबिकापुर से 138 किलोमीटर दूर आज दोपहर करीब 15:09 बजे झटके महसूस किए गए. भूकंप 15 किमी की गहराई पर था.

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छत्तीसगढ़

फसलों की सुरक्षा के लिए , छत्तीसगढ़ में आज से रोका-छेका अभियान शुरू

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खरीफ फसलों की सुरक्षा के लिए इस वर्ष भी 10 जुलाई से प्रदेशव्यापी रोका-छेका का अभियान शुरू किया जा रहा है। इस दौरान फसल को चराई से बचाने के लिए पशुओं को नियमित रूप से गौठान में लाने हेतु रोका-छेका अभियान के अंतर्गत मुनादी कराई जाएगी। गौठानों में पशु चिकित्सा शिविर लगाकर पशुओं के स्वास्थ्य की जांच, पशु नस्ल सुधार हेतु बधियाकरण, कृत्रिम गर्भधान एवं टीकाकरण किया जाएगा। कलेक्टर श्री जितेन्द्र कुमार शुक्ला ने बेमेतरा जिले के सभी चार जनपद पंचायत बेमेतरा ,बेरला साजा एवं नवागढ़ के सी ई ओ को इसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा है कि रोका-छेका हमारी पुरानी पंरपरा है। राज्य में बीते सालों में भी यह अभियान चलाया गया था, जिसका परिणाम बड़ा ही उत्साहजनक रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य में चालू खरीफ सीजन के दौरान 10 जुलाई से 20 जुलाई तक यह अभियान पुनः चलाया जा रहा है। उन्होंने इसकी सफलता के लिए सभी किसानों एवं पशुपालकों से सहयोग की अपील की है। राज्य में खरीफ फसलों की बुवाई तेजी से शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि हम सब जानते है कि फसलों की बुवाई के बाद किसानों की सबसे बड़ी चिन्ता फसलों की देखभाल और उसकी सुरक्षा की होती है। फसलों की सुरक्षा के लिए रोका-छेका का अभियान महत्वपूर्ण साबित हो रहा है, इससे हमारी फसल और पशुधन दोनों सुरक्षित रहेंगे।
     “मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि रोका-छेका हमारी पुरानी परंपरा है। इसके माध्यम से हम अपने पशुओं को खुले में चराई के लिए नहीं छोड़ने का संकल्प लेते हैं, ताकि हमारी फसलों को नुकसान ना पहुंचे। पशुओं को अपने घरों, बाड़ों और गौठानों में रखा जाता है और उनके चारे-पानी का प्रबंध करना होता है। पशुओं का रोका छेका का काम, अब गांव में गौठानों के बनने से आसान हो गया है। गौठानों में पशुओं की देखभाल और उनके चारे-पानी के प्रबंध की चिंता भी अब आपकों करने की जरूरत नहीं है। गौठान समितियां इस काम में लगी हैं”
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि राज्य में पशुधन की बेहतर देखभाल हो, इस उद्देश्य से गांव में गौठान बनाए जा रहे हैं। अब तक हमनें 10,624 गौठानों के निर्माण की स्वीकृति दी है, जिसमें से 8408 गौठान बनकर तैयार हो गए हैं। गोठनों में आने वाले पशुओं को सूखा चारा के साथ-साथ हरा चारा उपलब्ध हो, इसके लिए सभी गोठनों में चारागाह का विकास तेजी से किया जा रहा है। राज्य के 1200 से अधिक गौठानों में हरे चारे का उत्पादन भी पशुओं के लिए किया जा रहा है।मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि बरसात के दिनों में ही पशुओं में गलघोटू और एकटंगिया की बीमारी होती है। पशुओं को इन दोनों बीमारियों से बचाने के लिए उनकी देखभाल इस मौसम में ज्यादा जरूरी है। रोका-छेका का अभियान भी इसमें मददगार होगा। गलघोटू और एकटंगिया बीमारी से बचाव के लिए पशुधन विकास विभाग द्वारा पशुओं को टीका लगाया जा रहा है। पशुधन हमारी संपत्ति है। इसकी देखभाल करें, खुले में चरने के लिए न छोड़े, इससे हमारी फसल और पशुधन दोनों सुरक्षित रहेंगें।कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चौबे ने कहा है कि राज्य में खरीफ फसलों की सुरक्षा के लिए इस वर्ष भी रोका-छेका का अभियान संचालित किया जा रहा है। हमारे किसान भाईयों ने राज्य में बीते वर्ष रोका-छेका अभियान को सफल बनाया था, जिसके कारण राज्य में बम्फर फसल उत्पादन हुआ। गांवों में गौठानों के बनने से रोका-छेका का काम सहज हो गया है। किसान भाईयों अब अपने पशुओं की देखभाल और उनके चारे-पानी के प्रबंध की चिंता करने की जरूरत नहीं है, गौठानों में पशुओं के देखभाल एवं चारे-पानी का प्रबंध है।
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#Chhattisgarh खबरे !!!!

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