छत्तीसगढ़
50 ग्राम पंचायतों, पांच जनपद पंचायतों और तीन जिला पंचायतों को दिए जाएंगे पुरस्कार
राज्य शासन के पंचायत संचालनालय द्वारा जनयोजना अभियान 2021-22 के अंतर्गत हमर गांव हमर योजना निर्माण के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों और जिला पंचायतों को पुरस्कृत किया जाएगा। योजना निर्माण में अच्छा काम करने वाली श्रेष्ठ 50 ग्राम पंचायतों, पांच जनपद पंचायतों और तीन जिला पंचायतों का चयन इसके लिए किया जाएगा। विभाग द्वारा पुरस्कार के लिए चयनित प्रत्येक ग्राम पंचायत को दस हजार रूपए, प्रत्येक जनपद पंचायत को 25 हजार रूपए और प्रत्येक जिला पंचायत को 50 हजार रूपए के पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायत विभाग के संचालक श्री एस. प्रकाश ने पुरस्कार के लिए निर्धारित मापदंडो और मूल्यांकन प्रक्रिया की जानकारी देते हुए सभी जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को परिपत्र जारी किया है।
पंचायत संचालनालय ने परिपत्र में बताया है कि पुरस्कार के लिए ग्राम पंचायतों के कार्यों का मूल्यांकन संबंधित जिला पंचायत द्वारा, जनपद पंचायतों का संबंधित संभागीय कार्यालय द्वारा तथा जिला पंचायत के कार्यों का मूल्यांकन राज्य स्तर पर किया जाएगा। पुरस्कार के लिए दस मापदंड निर्धारित किए गए हैं। इन पर खरा उतरने वाले चयनित ग्राम, जनपद और जिला पंचायतों को कुल सात लाख 75 हजार रूपए के पुरस्कार वितरित किए जाएंगे।
विभाग द्वारा इन पुरस्कारों के लिए महिला स्वसहायता समूह द्वारा गरीबी उन्मूलन व आजीविका संवर्धन से संबंधित कार्ययोजना, न्यूनतम पांच सहयोगी विभागों द्वारा जनयोजना बैठक में प्रस्तुतीकरण, जनयोजना अभियान बैठक में लाउड-स्पीकर का उपयोग कर जानकारी देने के वीडियो, महिलाओं की अधिकतम सहभागिता, लो-कॉस्ट नो-कॉस्ट से संबंधित कार्ययोजना, बैठक के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए दिशा-निर्देशों के पालन, जीपीपीएफटी टीम द्वारा प्रस्तावित कार्ययोजना की प्रस्तुति, ग्राम पंचायत में सूचना बोर्ड के स्पष्ट प्रकाशन, मिशन अंत्योदय सर्वे के सत्यापन और अभिसरण से संबंधित कार्ययोजना में जीपीडीपी को शामिल करने जैसे मापदंड निर्धारित किए गए हैं। इन बिंदुओं पर अच्छा प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को प्राप्त अंकों के आधार पर पुरस्कार के लिए त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं का चयन किया जाएगा।
छत्तीसगढ़
इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेकर छत्तीगसढ़ सरकार का बड़ा फैसला, इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मिली मंजूरी
Chhattisgarh News: इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेकर छत्तीगसढ़ सरकार ने बड़ा फैसला किया है. भूपेश बघेल सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2022 को मंजूरी दे दी. सरकार इस नीति के तहत राज्य में दोपहिया, तिपहिया, चार पहिया, मालवाहक, यात्री वाहन और अन्य श्रेणी के इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर कई तरह की छूट देगी. अधिकारियों ने बताया कि इस नीति को मंजूरी मंत्रिपरिषद की बैठक में दी गई. इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की. अधिकारियों का कहना है कि इस नीति से लोगों को बढ़ते पेट्रोल-डीजल के दाम से राहत मिलेगी.
रायपुर. अब छत्तीसगढ़ में भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां दौड़ती नजर आएंगी. प्रदेश सरकार ने गुरुवार को इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2022 को मंजूरी दे दी. इस नीति के तहत राज्य में दोपहिया, तिपहिया, चार पहिया, मालवाहक, यात्री वाहन और अन्य श्रेणी के इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर विभिन्न छूट और सुविधाएं मिलेंगी. जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई थी. इस बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2022 को मंजूर किया गया. उन्होंने दावा किया कि इस नीति से छत्तीसगढ़ की जनता को बढ़ते पेट्रोल-डीजल के दाम से राहत मिलेगी. साथ ही पर्यावरण को स्वच्छ रखने में भागीदारी सुनिश्चित होगी.अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2022 में वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक दोनों प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहन के परिचालन को बढ़ावा देना शामिल है. इसके तहत राज्य में दोपहिया, तिपहिया, चार पहिया, माल वाहक, यात्री वाहन और अन्य श्रेणी के इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर विभिन्न छूट और सुविधाएं मिलेंगी. अधिकारियों ने बताया कि इस नीति के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों की आसान चार्जिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क स्थापित किया जाएगा.
राष्ट्रीय और राज्य राजमार्ग पर निश्चित दूरी पर चार्जिंग प्वाइंट उपलब्ध होंगे
इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों को राष्ट्रीय और राज्य राजमार्ग पर निश्चित दूरी पर चार्जिंग प्वाइंट उपलब्ध होंगे. अधिकारियों के मुताबिक, छत्तीसगढ़ राज्य इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2022 में सार्वजनिक चार्जिंग नेटवर्क बनाने के लिए सार्वजनिक और निजी ऑपरेटरों को राज्य के सभी शहरों में राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्ग में चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग स्टेशन (बैटरी की अदला-बदली करने वाले केंद्र) स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा.
छत्तीसगढ़ सरकार ने स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए भी बड़ा फैसला किया
दूसरी ओर, छत्तीसगढ़ सरकार ने स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए भी बड़ा फैसला किया है. राज्य का हर स्कूल शनिवार को बैगलेस होगा. यानी बच्चे बिना बस्ता लिए स्कूल जाएंगे. इस दिन स्कूलों में योग, व्यायाम, खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधियां आदि कराई जाएंगी. राज्य के जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने बताया कि स्कूली बच्चे हर शनिवार को अब खेल-खेल में पढ़ाई करेंगे. स्कूली शिक्षा को रोचक, व्यावहारिक और अपने आस-पास के माहौल से जोड़ने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा यह कदम उठाया गया है. उन्होंने कहा कि सरकार के इस नए कदम से बच्चों में स्कूल आने के प्रति रूचि जागृत होगी वहीं उन्हें स्कूल से जोड़े रखने में भी मदद मिलेगी. बच्चों को स्कूली शिक्षा ज्ञानवर्धक के साथ मनोरंजक भी लगेगी.
छत्तीसगढ़
CG News: छत्तीसगढ़ में भूकंप से कांपी धरती, जाने कहा कितने महसूस किये किये गये भूकंप के तेज झटके…
रायपुर।छत्तीसगढ़ में सुबह आठ बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं. 4.3 तीव्रता के भूकंप से अंबिकापुर में धरती कांप उठी. इस भूकंप की गहराई 10 किमी थी.
आधिकारिक जानकारी के अनुसार, अंबिकापुर से 79 किमी WNW पर सुबह 8:10 बजे 4.3 तीव्रता का भूकंप आया. इसकी गहराई 10 किमी थी. इस भूकंप की लंबाई 82.44 थी.
नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी ने ट्वीट कर यह जानकारी दी. इससे पहले अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भूकंप के कई झटके महसूस किए गए थे.
हालांकि भूकंप के झटके 16 मार्च को भी महसूस किए गए थे, तभी अंबिकापुर में रिक्टर स्केल पर 3.1 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए. नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी ने कहा था कि अंबिकापुर से 138 किलोमीटर दूर आज दोपहर करीब 15:09 बजे झटके महसूस किए गए. भूकंप 15 किमी की गहराई पर था.
इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेकर छत्तीगसढ़ सरकार का बड़ा फैसला, इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मिली मंजूरी
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