7th Pay Commission: देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। अगर आप भी केंद्रीय कर्मचारी हैं और डीए में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं तो आपका यह इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार 1 जुलाई को डीए बढ़ाने की सौगात दे सकती है। खबरों के मुताबिक जुलाई में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) और पेंशनर्स के महंगाई राहत (DR) में 5 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है। अगर डीए में 5 फीसदी का इजाफा होता है तो आपकी सैलरी में करीब 34000 रुपये की बढ़ोतरी हो जाएगी।

फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 34 फीसदी की दर से डीए मिल रहा है जो जुलाई में बढ़कर 39 फीसदी हो सकता है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में 10,800 रुपये से लेकर 34,140 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि सरकार की तरफ से कोई पुष्टि नही की गई है यह अनुमान AICPI Index 2022 से लगाया गया है।

बताया जा रहा है कि सरकार ऑल इंड‍िया कंज्‍यूमर प्राइस इंडेक्‍स के आधार पर जुलाई में डीए में 5 फीसदी का इजाफा कर सकती है। AICP Index के आंकड़ों के मुताबिक, जनवरी महीने में यह आंकड़ा 125.1 पर था वहीं, फरवरी में यह 125 पर था। जबकि मार्च में यह बढ़कर 126 पर पहुंच गया। वहीं अप्रैल में AICPI इंडेक्स 127.7 अंक पर रहा है।

इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में महंगाई भत्ता 4 फीसदी की दर से बढ़ेगा। लेकिन, अभी मई और जून के आंकड़े आने हैं। ऐसे में अगर ये इंडेक्स 129 के पार निकल जाता है तो महंगाई भत्ता में 5 फीसदी तक बढ़ोतर हो सकती है।

बंपर बढ़ोतरी

अगर न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए पर देखें तो 39 फीसदी के हिसाब से सालाना महंगाई भत्ते में कुल इजाफा 7020 रुपए में होगा। मतलब मौजूदा महंगाई भत्ते के मुकाबले 900 रुपए हर महीने बढ़ेंगे। कुल मिलाकर 18000 रुपए बेसिक सैलरी वाले केंद्रीय कर्मचारियों को सालाना 84240 रुपए महंगाई भत्ता का भुगतान होगा। वहीं, अगर अधिकतम बेसिक सैलरी 56900 रुपए पर देखें तो सालाना महंगाई भत्ते में कुल इजाफा 22191 रुपए होगा। मतलब मौजूदा महंगाई भत्ते के मुकाबले 1233 रुपए हर महीने बढ़ेंगे।

कैलकुलेशन

कर्मचारी की बेसिक सैलरी- 18,000 रुपये
नया महंगाई भत्ता (39%)- 7,020 रुपये प्रति महीने

मौजूदा महंगाई भत्ता (34%)- 6120 रुपये प्रति महीने

कितना बढ़ेगा महंगाई भत्ता- 7020-6120= 900 रुपये प्रति महीने

सैलरी में सालाना बढ़ोतरी- 900 X12= 10800 रुपये

अधिकतम बेसिक सैलरी पर कैलकुलेशन

कर्मचारी की बेसिक सैलरी- 56,900 रुपये

नया महंगाई भत्ता (39%) 22,191 रुपये प्रति महीने

मौजूदा महंगाई भत्ता (34%) 19,346 रुपये प्रति महीने

कितना बढ़ेगा महंगाई भत्ता 21622-19346= 2845 रुपये प्रति महीने

सैलरी में सालाना बढ़ोतरी 2845X12= 34140 रुपये

डीए में साल में दो बार होता है रिविजन

दरअसल सातवें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में दो बार रिविजन होता है। पहला जनवरी और दूसरा जुलाई के महीने में दिया जाता है। सरकार ने 30 मार्च को डीए और डीआर में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की थी। जिसके बाद यह बढ़कर 31 से 34 फीसदी हो गया था।

बेहतर रहन-सहन के लिए दिया जाता है डीए

महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों के रहन-सहन को बेहतर करने के लिए दिया जाता है। यह सरकारी कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिया जाता है। इसे देने की वजह यह है कि बढ़ती महंगाई में भी कर्मचारियों का रहन-सहन का स्तर बेहतर बना रहे।

PMSYM Yojana Registration: प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत रेहड़ी-पटरी लगाने वालों, रिक्शा चालक, निर्माण कार्य करने वाले मजदूर और इसी तरह के अनेक अन्य कार्यों में लगे असंगठित क्षेत्र से जुड़े लोगों को अपना बुढ़ापा सुरक्षित करने में मदद मिलेगी.अब मजदूरों को बुढ़ापे के खर्चे के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है. दरअसल, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए एक बेहतर योजना है. इस योजना के तहत रेहड़ी-पटरी लगाने वाले, रिक्शा चालक, निर्माण कार्य करने वाले मजदूर और इसी तरह के अनेक अन्य कार्यों में लगे असंगठित क्षेत्र से जुड़े मजदूरों को अपना बुढ़ापा सुरक्षित करने में मदद मिलेगी. सरकार इस योजना के तहत पेंशन की गारंटी देती है. इस योजना में आप रोजाना बस 2 रुपये बचाकर सालाना 36000 रुपये की पेंशन पा सकते हैं. आइए जानते हैं इस योजना के बारे में.

रोजाना बस 2 रुपये जमा करने होंगे

इस स्कीम को शुरू करने पर आपको हर माह 55 रुपए जमा करना होंगे. यानी 18 वर्ष की उम्र वाले रोजाना करीब 2 रुपये बचाकर आप सालाना 36000 रुपये की पेंशन पा सकते हैं. अगर कोई व्यक्ति 40 साल की उम्र से इस स्कीम को शुरू करेगा तो हर महीने उसे 200 रुपए जमा करना होंगे. 60 साल की उम्र पूरा होने के बाद आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी. 60 साल के बाद आपको 3000 रुपये महीना यानी 36000 रुपये साल की पेंशन मिलेगी.

ये हैं जरूरी दस्तावेज 

इस योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास सेविंग बैंक अकाउंट और आधार कार्ड होना जरूरी है. व्यक्ति की उम्र 18 साल से कम और 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.

आसानी से हो जाएगा रजिस्ट्रेशन

इसके लिए आपको योजना के लिए कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) में पंजीकरण करवाना होगा. CSC सेंटर में पोर्टल पर श्रमिक अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. सरकार ने इस योजना के लिए वेब पोर्टल बनाया है. इन सेंटर्स के जरिए ऑनलाइन सभी जानकारी भारत सरकार को चली जाएगी.

देनी होगी ये जानकारी 

पंजीकरण के लिए आपको अपना आधार कार्ड, बचत या जनधन बैंक खाते की पासबुक, मोबाइल नंबर चाहिए होगा. इसके अलावा सहमति पत्र देना होगा जो बैंक ब्रांच में भी देना होगा जहां पर श्रमिक का बैंक खाता होगा, ताकि उसके बैंक खाते से समय से पेंशन के लिए पैसा काटा जा सके.

कौन है पात्र?

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन स्कीम के तहत कोई भी अंसगठित क्षेत्र से जुड़ा हुआ मजदूर जिसकी उम्र 40 वर्ष से कम हो और किसी भी सरकारी स्कीम का फायदा न ले रहा हो, वह फायदा उठा सकते हैं. आपको बता दें कि इस स्कीम में आवेदन करने वाले व्यक्ति की मासिक आय 15 हजार रुपये से कम होनी चाहिए.

टोल फ्री नंबर से लें जानकारी

सरकार ने इस योजना के लिए श्रम विभाग के कार्यालय, LIC, EPFO को श्रमिक सुविधा केंद्र बनाया है. यहां जाकर श्रमिक योजना की जानकारी ले सकते हैं. सरकार ने योजना के लिए 18002676888 टोल फ्री नंबर जारी किया है. इस नंबर पर कॉल करके भी योजना की जानकारी ली जा सकती है.

Single Use Plastic Ban : 1 जुलाई से देशभर में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह पाबंदी लगने वाली है। सरकार ने इसके लिए प्लान तैयार कर लिया है। सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  ने कड़ा नियम बनाया है।

CPCB द्वारा पारित एक आदेश में कहा गया है कि किसी भी दुकान में अगर सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया तो दुकान का ट्रेड लाइसेंस कर दिया जाएगा और दोबारा लाइसेंस लेने के लिए फिर से जुर्माना देकर अप्लाई करना पड़ेगा।

1 जुलाई से पूरी तरह बैन 

CPCB ने सिंगल यूज प्लास्टिक की लिस्ट भी जारी की है, जो 1 जुलाई से पूरी तरह बैन है। इन सभी प्रोडेक्ट के अल्टरनेटिव के लिए 200 कंपनियां प्रोडेक्ट बना रही हैं। इसके लिए उन्हें लाइसेंस रीन्यू कराने की जरूरत नहीं है।

ये चीजें हो जाएंगी बैन

प्लास्टिक स्टिक वाले ईयर बड्स, गुब्बारों की प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के फ्लैग, कैंडी स्टिक, आइस क्रीम स्टिक, थर्माकॉल, प्लास्टिक प्लेट्स ,प्लास्टिक कप , प्लास्टिक पैकिंग का सामान, प्लास्टिक से बने इनविटेशन कार्ड, सिगरेट पैकेट्स, प्लास्टिक और पीवीसी बैनर (100 माइक्रोन से कम), प्लास्टिक यूज करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई।