PM Kisan Scheme: पीएम किसान योजना के तहत किसानों को 11वीं किस्त की रकम मिलने वाली है. कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक कार्यक्रम के दौरान बताया है कि क‍िसान सम्‍मान न‍िध‍ि की 11वीं किस्त 31 मई को फिर से प्रधानमंत्री जी देने वाले हैं. लेकिन 11वीं किस्त के लिए किसानों को e-KYC पूरा करना होगा. केंद्र सरकार का ऐलान केंद्र सरकार ने अब योजना का लाभ पाने के लिए अनिवार्य eKYC की डेडलाइन बढ़ा दी है.

इससे पहले इसकी लास्ट डेट 22 मई 2022 थी. पीएम किसान पोर्टल पर इसकी जानकारी दी गई है. जानकारी के अनुसार अब 31 मई, 2022 तक eKYC पूरी की जा सकती है. 22 मई से पहले इसकी इसकी डेडलाइन 31 मार्च, 2022 थी.e-KYC के बिना नहीं मिलेगा पैसा आपको बता दें कि बिना e-KYC के आपकी किस्त अटक सकती है.

जल्दी ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त भी जारी कर दी जाएगी. पीएम किसान पोर्टल पर बताया गया है कि आधार आधारित OTP प्रमाणीकरण के लिए किसानों को Kisan Corner में e-KYC विकल्प पर क्लिक करना होगा. बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के लिए निकटतम CSC सेंटर पर जाना होगा. ये काम घर बैठे अपने मोबाइल, कंप्यूटर या लैपटॉप से भी कर सकते हैं.

जानिए इसके प्रोसेस

1. आधार आधारित ओटीपी प्रमाणीकरण के लिए किसान कॉर्नर में ‘ईकेवाईसी’ विकल्प पर क्लिक करें 2. बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के लिए निकटतम सीएससी केंद्रों से संपर्क करें. 3. आप इसे घर बैठे ही अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर की मदद से इसे पूरा कर सकते हैं. 4. इसके लिए सबसे पहले आप https://pmkisan.gov.in/ पोर्टल पर जाएं. 5. दाएं हाथ पर आपको इस तरह के टैब्स मिलेंगे. सबसे ऊपर e-KYC लिखा मिलेगा. इस पर क्लिक करें.

जानिए इसके प्रोसेस

1. आधार आधारित ओटीपी प्रमाणीकरण के लिए किसान कॉर्नर में ‘ईकेवाईसी’ विकल्प पर क्लिक करें 2. बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के लिए निकटतम सीएससी केंद्रों से संपर्क करें. 3. आप इसे घर बैठे ही अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर की मदद से इसे पूरा कर सकते हैं. 4. इसके लिए सबसे पहले आप https://pmkisan.gov.in/ पोर्टल पर जाएं. 5. दाएं हाथ पर आपको इस तरह के टैब्स मिलेंगे. सबसे ऊपर e-KYC लिखा मिलेगा. इस पर क्लिक करें.

ऐसे चेक करें लिस्ट में अपना नाम 1. इसके लिए सबसे पहले आप पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in पर जाएं. 2. अब इसके होमपेज पर आपको Farmers Corner का ऑप्शन दिखेगा. 3. Farmers Corner सेक्शन के भीतर Beneficiaries List के ऑप्शन पर क्लिक करें. 4.अब आप ड्रॉप डाउन लिस्ट से राज्य, जिला, उप जिला, ब्लॉक और गांव को सेलेक्ट करें. 5. इसके बाद आप ‘Get Report’ पर क्लिक करें. 6. इसके बाद लाभार्थियों की पूरी लिस्ट सामने आ जाएगी, जिसमें आप अपना नाम चेक कर सकते हैं.

भारत में आम लोगों को महंगाई से आने वाले दिनों में कुछ राहत मिल सकती है. रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंचे खाने वाले तेलों के दाम में कमी आने की संभावना है. पॉम ऑयल के दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक इंडोनेशिया ने निर्यात पर लगी रोक को हटाने का निर्णय लिया है. इसी कारण भारत में खाने वाले तेल के मोर्चे पर लोगों को राहत मिलने की उम्मीद की जा रही है. इंडोनेशिया ने पॉम ऑयल पर लगी रोक को हटाने का गुरुवार को ऐलान किया. यह प्रतिबंध सोमवार से हटने वाला है. भारत अभी इंडोनेशिया से पॉम ऑयल खरीदने वाला सबसे बड़ा देश है. भारत इंडोनेशिया से सालाना करीब 80 लाख टन पॉम ऑयल खरीदता है. भारतीय बाजार में खाद्य तेलों के कुल उपभोग में पॉम ऑयल का हिस्सा करीब 40 फीसदी है. दूसरी ओर इंडोनेशिया हर साल करीब 480 लाख टन पॉम ऑयल का उत्पादन करता है.

यह टोटल ग्लोबल प्रॉडक्शन 750 लाख टन के आधे से भी ज्यादा है. पॉम ऑयल इंडोनेशिया के लिए रेवेन्यू का सबसे बड़ा स्रोत है. इंडोनेशिया के कॉमर्स मिनिस्ट्री के एक अधिकारी ने बताया कि पॉम ऑयल के निर्यात पर रोक लगाने के बाद अब उनके देश में इसे स्टोर करने की क्षमता समाप्त हो चुकी है. इसी कारण निर्यात पर रोक को हटाने का फैसला लेना पड़ा है. उन्होंने बताया कि निर्यात पर रोक का फैसला बदलने के पीछे यही मुख्य वजह है. इंडोनेशिया ने पॉम ऑयल के एक्सपोर्ट पर रोक लगाने का ऐलान 28 अप्रैल को किया था. अब एक महीने के भीतर फैसले को बदल दिया गया है.

इंडोनेशिया के कॉमर्स मिनिस्ट्री के एक अधिकारी ने बताया कि पॉम ऑयल के निर्यात पर रोक लगाने के बाद अब उनके देश में इसे स्टोर करने की क्षमता समाप्त हो चुकी है. इसी कारण निर्यात पर रोक को हटाने का फैसला लेना पड़ा है. उन्होंने बताया कि निर्यात पर रोक का फैसला बदलने के पीछे यही मुख्य वजह है. इंडोनेशिया ने पॉम ऑयल के एक्सपोर्ट पर रोक लगाने का ऐलान 28 अप्रैल को किया था. अब एक महीने के भीतर फैसले को बदल दिया गया है.फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेंशंस के डाइरेक्टर जनरल अजय शाही ने इस बारे में कहा, ‘इंडोनेशिया में पॉम ऑयल की घरेलू खपत उनके उत्पादन की तुलना में बहुत कम है.

इस कारण उम्मीद तो थी कि एक्सपोर्ट पर रोक के फैसले को बदला जाएगा, हालांकि किसी ने इतनी जल्दी बदलने की उम्मीद नहीं की थी. इंडोनेशिया के इस फैसले से कीमतों में कमी आएगी और तेजी से चढ़े फूड इंफ्लेशन में कुछ कमी आएगी.’ भारत अभी कई सालों की सबसे ज्यादा महंगाई से जूझ रहा है. पिछले महीने भारत में खुदरा महंगाई मई 2014 के बाद के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गई.

इसी तरह थोक महंगाई नवंबर 1998 के बाद की सबसे ज्यादा है. अप्रैल महीने में रिकॉर्ड महंगाई के लिए फूड एंड फ्यूल इंफ्लेशन जिम्मेदार रहे. फूड इंफ्लेशन की बात करें तो यह मार्च के 7.68 फीसदी की तुलना में उछलकर अप्रैल में 8.38 फीसदी पर पहुंच गई. अब अगर खाने के तेलों के दाम कम होते हैं, तो इस मोर्चे पर राहत मिलेगी. इंडोनेशिया की रोक के लंबा खिंचने पर भारत में खाने के तेलों के भाव डबल हो जाने का खतरा था.