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सरकार कर्मचारियों को मिली खुशखबरी : महंगाई भत्ते में 5% की बढ़ोतरी,पढ़े पूरी ख़बर

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7th Pay Commission Latest update: केंद्रीय कर्मचारियों को महीने के शुरुआत में ही बड़ी खुशखबरी मिली है. सरकार ने DA Hike पर मुहर लगा दिया है. सरकार कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में 5% की दर से बढ़ोतरी मिली है.सरकारी कर्मचारियों के इंतजार का खत्म हो चुका है. सरकार ने डीए बढ़ोतरी पर मुहर लगा दिया है. इसके तहत सरकार ने डीए में 5% बढ़ोतरी की है. आपको बता दें कि त्रिपुरा की बीजेपी सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के बड़ी सौगत दी है. राज्य के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने 5 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाने को मंजूरी दे दी है।

महंगाई भत्ते में हुई बढ़ोतरी

गौरतलब है कि कई राज्य सरकारें महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी की हैं. अब त्रिपुरा सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता बढ़ा कर बड़ी सौगत दी है. राज्य के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने 5 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाने को मंजूरी दी है. ये बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2022 से लागू हो चुका है. राज्य के मंत्री सुशांता चौधरी ने इस बात की जानकारी दी है.

त्रिपुरा में होने वाले हैं चुनाव

गौरतलब है कि त्रिपुरा में अगले साल मार्च तक धानसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में सरकारी कर्मचारियों को साधने के लिए राज्य सरकार ने ये बड़ा फैसला किया है. कैबिनेट में 5 फीसदी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को मंजूरी मिल गई है. सरकार के इस फैसले से राज्य के खजाने पर 523.80 करोड़ रुपये का बोझ बढ़ेगा. हालांकि आपको बता दें कि सरकार के इस फैसले से 1,04,683 कर्मचारी के अलावा 80,855 पेंशनर्स को लाभ मिलेगा. यानी इस फैसले से त्रिपुरा के कुल1,88,494 लोग लाभान्वित होंगे.इससे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के भी राज्य के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 31 फीसदी से बढ़ाकर 34 फीसदी कर दिया है. इससे एमपी के 7.5 लाख कर्मचारियों को फायदा पहुंचेगा लेकिन राज्य सरकार के खजाने पर 625 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.

बढ़ेगा DA

इसके अलावा केंद्रीय कर्मचारियों का भी महंगाई भत्ता 34 फीसदी से ऊपर बढ़ाकर 38 से 39 फीसदी किया जा सकता है. मोदी सरकार जल्द ही महंगाई भत्ता बढ़ाने पर फैसला ले सकती है. दरअसल, अब तक आए AICPI के आंकड़ों के चलते यह साफ हो गया है कि महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी निश्चित है

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कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी,मिला डीए का बकाया पैसा

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7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. महाराष्ट्र में सरकारी कर्मचार‍ियों के खाते में सातवें वेतन आयोग के बकाया की तीसरी किस्त का पैसा आ गया है. इससे पहले कर्मचारियों को सरकार की तरफ से दो क‍िस्‍तों में भुगतान क‍िया जा चुका है.सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के डीए में 4% की बढ़ोतरी कर दी है. दूसरी तरह कई राज्यों ने भी डीए में बढ़ोतरी की है. कई राज्यों के कर्मचारियों का डीए 34% है. अब महाराष्‍ट्र सरकार ने भी अपने कर्मचार‍ियों को बड़ी खुशखबरी दे रहा है. इससे पहले ही कर्मचारियों के खाते में बकाया दो किस्तें आ चुकी है. अब सरकार तीसरी किस्त खाते में भेज रही है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग के तहत एरियर के बकाये की तीसरी किस्त देने का ऐलान पहले ही कर दिया था. महाराष्ट्र में हुए सियासी हलचल के पहले ही इसकी कागजी कार्यवाही पूरी हो चुकी थी. अब जुलाई से अगस्त महीने में कर्मचारियों के खाते में बकाया की तीसरी किस्त आने लागी. सरकार ने अपनी तरफ से तीसरी किस्त जारी कर दी है।

अब मिलेगी चौथी किस्त!

गौरतलब है कि महाराष्ट्र में साल 2019 में राज्य सरकार के कर्मचारियों के साथ जिला परिषद और नगर निगम के कर्मचारियों के लिए भी 7वां वेतन आयोग लागू किया गया. इसके बाद सरकार ने यह तय किया कि वर्ष 2019-20 से 5 सालों में और पांच किस्तों में कर्मचारियों को उनकी बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा. इसके तहत अब तक कर्मचारियों को 2 किस्त मिल चुकी हैं. अब तीसरी क‍िस्‍त खाते में आना शुरूहो गई है. इसके बाद चौथी और पांचवीं क‍िस्‍त और बाकी रह जाएंगी.

कर्मचारियों की होगी बल्ले-बल्ले

सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले हो गई है. सरकारी कर्मचारियों के खाते में पैसे आने शुरू हो गए हैं, अगर आप महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारी हैं तो आपके खाते को चेक कर लें. इसके तहत कर्मचारियों में ग्रुप ए के अध‍िकार‍ियों को 30 से 40 हजार रुपये का फायदा होगा. वहीं, ग्रुप बी वाले अध‍िकार‍ियों को 20 से 30 हजार रुपये का फायदा होगा. इसके तहत ग्रुप सी वालों को 10 से 15 हजार और चौथी श्रेणी वालों को 8 से 10 हजार रुपये का फायदा होगा.  आपको बता दें कि महाराष्ट्र के सरकारी कर्मचारियों को 31% डीए का लाभ मिल रहा है।

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किसानों के लिए खुशखबरी वाली योजना,फसल बर्बाद हो जानें पर यहाँ की सरकार देगी मुआवजा,पढ़िये पूरी डिटेल

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Jharkhand Crop Relief Scheme: झारखंड सरकार किसानों के लिए खुशखबरी वाली योजना लेकर आई है, जिसके तहत किसानों की आर्थिक मदद की जाएगी.देश के किसानों की आय बढ़ाने का काम केंद्र सरकार के साथ-साथ सभी राज्यों की सरकारें भी कर रही हैं. इसी कड़ी में झारखंड की हेमंत सरकार ने झारखंड फसल राहत योजना की शुरुआत की है.ऐसे में आइये इस लेख में जानते हैं कि झारखंड फसल राहत योजना क्या है? इससे किसानों को क्या और कैसे फायदा होगा? इसका लाभ किसान भाई कहां से ले सकते हैं? इन तमाम सवालों के जवाब आपको हम इस लेख में देने जा रहे हैं.

झारखंड फसल राहत योजना क्या है?
झारखंड फसल राहत योजना एक मुआवजा योजना है, जो किसानों को सुरक्षा कवर प्रदान करती है. जैसा की कई बार किसानों की फसलें प्राकृतिक आपदाओं की वजह से बर्बाद हो जाती हैं. ऐसे में झारखंड की हेमंत सरकार किसानों को फसलें बर्बाद होने के एवज में मुआवजा राशि देती है.झारखंड फसल राहत योजना के बारे में कुछ मुख्य बातेंझारखंड सरकार ने केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के स्थान पर ही झारखंड फसल राहत योजना आरंभ की है.इस योजना के तहत झारखंड सरकार प्राकृतिक आपदा से हुए फसल क्षति का आकलन कर किसानों को प्रति एकड़ 3 से 4 हजार रुपये मुआवजा के तौर पर देगी.इस योजना का लाभ भूमि मालिक और भूमिहीन किसान दोनों को मिलेगा.

झारखंड फसल राहत योजना का लाभ कैसे लें?
झारखंड फसल राहत योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को इसकी आधिकारिक वेबसाइट https://jrfry.jharkhand.gov.in/en/ पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा.

अधिक जानकारी के लिए किसान इन नंबरों पर करें संपर्क
झारखंड फसल राहत योजना के बारे में अधिक जानकारी या इसका लाभ लेने के लिए किसान कृषि पशुपालव एवं सहकारिता विभाग के दफ्तर या इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर संपर्क कर सकते हैं.इसके साथ ही योजना से जुड़ी जानकारी के लिए किसान भाई फोन नंबर 0651-2290444 पर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा किसान मेल के जरिए भी इस योजना से संबंधित जानकारी पा सकते हैं।

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अब मिलेगा जुड़वां बेटियों को भी सुकन्या समृद्धि योजना के लाभ,जानिए नियम में हुए बदलाव

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बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojna) आजकल चर्चा में है, क्योंकि एक निश्चित राशि लगातार जमा कराने के बाद 21 साल का होने पर बेटियों को एकमुश्त राशि मिलती है, जो उनके जीवन के लिए संबल बनती है और उन्हें आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर भी ले जाती है।

बेटियां जीवन का अनमोल धन होती हैं. माता-पिता चाहते हैं कि उनकी बेटियों का भविष्य सुरक्षित रहे और इसके लिए वे लगातार प्रयास करते रहते हैं. सरकार भी बेटियों के विकास और शिक्षा के लिए लगातार नई-नई योजनाएं सामने ला रही हैं.बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojna) आजकल चर्चा में है, क्योंकि एक निश्चित राशि लगातार जमा कराने के बाद 21 साल का होने पर बेटियों को एकमुश्त राशि मिलती है, जो उनके जीवन के लिए संबल बनती है और उन्हें आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर भी ले जाती है.यदि माता-पिता सरकार की इस योजना में निवेश करते हैं, तो वे अपनी बेटियों का भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं.

क्या है योजना के प्रावधान
सुकन्या समृद्धि योजना एक लंबी अवधि की योजना है. इसमें निवेश करके ना सिर्फ बेटियों की पढ़ाई बल्कि उनकी शादी तक के खर्चे की व्यवस्था की जा सकती है. इस योजना के अंतर्गत 10 वर्ष से कम आयु की बेटियों का खाता उनके पेरेंट्स के नाम पर ही खोला जाता है. इस स्कीम के अंतर्गत सालाना ढाई सौ से लेकर डेढ़ लाख रुपए तक का निवेश किया जा सकता है.

एक परिवार से कितनी बेटियां है योजना की पात्र
अब यह प्रश्न मन में उठता है कि एक परिवार की कितनी बेटियों को इस योजना में शामिल किया जा सकता है. पहले इस योजना में दो बेटियों के खाते पर 80 सी के तहत टैक्स में छूट मिलती थी, लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया है और इसके प्रावधानों को लचीला बनाया गया है. एक बेटी के बाद अगर दो जुड़वा बेटियां पैदा होती हैं, तो उन्हें भी यह अकाउंट खुलवाने पर टैक्स में छूट मिलेगी.

दो परिस्थितियों में बंद किए जाने का प्रावधान
इस योजना के अंतर्गत खोले गए खाते को दो परिस्थितियों में बंद किए जाने का प्रावधान है – पहला, बच्ची की मौत हो जाए, दूसरा बच्ची के रहने का पता बदल जाए. अब नए बदलाव के अंतर्गत यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि खाताधारक को कोई जानलेवा बीमारी हो जाए, तो भी खाता बंद किया जा सकता है. यदि माता-पिता की मौत हो जाए, तो भी समय से पहले सुकन्या समृद्धि स्कीम के खाते को बंद किया जा सकता है.

खाता खुलवाया ऐसे 

खाता खुलवाने की प्रक्रिया बेहद आसान है. किसी भी नजदीकी पोस्ट ऑफिस या बैंक में जाकर खाता खुलवाया जा सकता है. वैसे तो इस योजना के अंतर्गत 21 साल में लड़की को परिपक्व माना जाता है, लेकिन उम्र 18 साल होने के बाद भी पढ़ाई के लिए खाते से राशि निकालने का प्रावधान है. पूरी रकम 21 साल की उम्र होने के बाद ही प्राप्त होती है.

जानें आवश्यक कागजात

यह खाता खोलने वक्त लड़की के बर्थ सर्टिफिकेट पोस्ट ऑफिस या बैंक में देना जरूरी है. साथ ही माता-पिता के पहचान पत्र, लड़की के पहचान पत्र और एड्रेस प्रूफ की भी आवश्यकता होती है.

इस तरह कराएं रकम जमा
इस योजना के अंतर्गत निवेश की रकम चैक, डीडी या अन्य किसी भी तरीके से जमा कराई जा सकती है जिसे बैंक स्वीकार करता हो.

कितना मिलेगा ब्याज
इसमें 7.6 % की दर से ब्याज मिल रहा है. यानी छोटी रकम का निवेश करके लाखों रुपए जोड़े जा सकते हैं. बैंक या पोस्ट ऑफिस की सभी बचत योजनाओं में सबसे ज्यादा ब्याज वाली योजना सुकन्या समृद्धि योजना ही है.यदि आप इस योजना के अंतर्गत हर महीने 1000 रुपये का निवेश करते हैं तो 7.6 प्रतिशत की ब्याज दर के हिसाब से 21 साल का होने पर आपको 10 लाख से ज्यादा की राशि मिलेगी.इस तरह जब आपकी बिटिया 21 साल की हो जाएगी तो उसके नाम एक अच्छी खासी राशि जमा हो जाएगी जो उसके सुंदर भविष्य की नींव रखेगी।

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