नगरीय क्षेत्रों में आवास, व्यवसाय और अन्य प्रयोजन के लिए अब सहजता से मिल सकेगी शासकीय जमीन
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि पर काबिज लोगों के साथ ही अन्य लोगों को आवासीय अथवा व्यावसायिक या अन्य प्रयोजन हेतु शासकीय भूमि सहजता से आवंटित हो सके इसके लिए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए है। जिसके तहत शासकीय भूमि के आवंटन एवं व्यवस्थापन के संबंध में राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राजस्व पुस्तक परिपत्र के खण्ड चार-एक एवं खण्ड चार-2 के प्रावधानों में आंशिक संशोधन करते हुए इसे अब और सरल करते हुए कलेक्टर को अधिकार प्रत्यायोजित किए गये है। इससे जिला स्तर पर भूमि आवंटन एवं व्यवस्थापन के मामलों को पूरी पारदर्शिता के साथ सहजता एवं शीघ्रता से निराकृत किया जा सकेगा। भूमि आवंटन की सरलीकृत प्रक्रिया का लाभ कब्जाधारियों सहित अन्य इच्छुक लोगों को मिल सकेगा।
राज्य शासन द्वारा केन्द्र तथा राज्य के विभागों और निगमों, मंडलों एवं आयोगों को शासकीय भूमि के आवंटन का अधिकार कलेक्टरों को दिया गया है। नगरीय क्षेत्रों में 7500 वर्गफीट तक शासकीय भूमि का 30 वर्षीय पट्टे पर आवंटन तथा अतिक्रमित शासकीय भूमि के व्यवस्थापन का अधिकार भी कलेक्टरों को दिया गया है। 7500 वर्गफीट से अधिक शासकीय भूमि के आवंटन तथा अतिक्रमित शासकीय भूमि के व्यवस्थापन का अधिकार राज्य सरकार को होगा।
नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा अधिसूचित विकास योजना के अनुरूप ही नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि का आवंटन तथा अतिक्रमित शासकीय भूमि का व्यवस्थापन हो सकेगा। नगरीय निकायों को व्यावसायिक प्रयोजन के लिए भू-खण्ड का आवंटन हेतु प्रब्याजि का निर्धारण प्रचलित गाईड लाइन के 25 प्रतिशत के बराबर मूल्य पर किया जाएगा। शासकीय भूमि का आबंटन किसी व्यक्ति या संस्था को करते समय देय प्रब्याजि का निर्धारण प्रचलित गाईडलाईन के आधार पर किया जाएगा। इसी तरह किसी शासकीय भू-खण्ड के आवंटन हेतु दो या दो से अधिक व्यक्ति अथवा संस्था का आवेदन प्राप्त होने पर प्रचलित गाईडलाईन के दर पर निर्धारित की गई प्रीमियम दर को आफसेट मानते हुए नीलामी के माध्यम से सर्वाधिक बोली लगाने वाले को किया जाएगा। राज्य शासन ने भूमि स्वामी या पट्टेदार को भू-भाटक की अदायगी के मामले में भी विशेष रियायती दी है। भू-भाटक की राशि का 15 वर्ष का एकमुश्त भुगतान करने पर भूमि स्वामी या पट्टेदार को आगामी 15 वर्ष (16वें वर्ष से 30वें वर्ष तक) के भू-भाटक से छूट रहेगी। शासन की इस रियायत से प्रति वर्ष भू-भाटक के भुगतान की कठिनाईयों से भी लोगों को राहत मिलेगी।
सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने बताया कि जिला स्तर पर शासकीय भूमि के आवंटन एवं अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन के संबंध में सभी कलेक्टरों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जा चुके हैं। भूमि आवंटन के संबंध में प्राप्त होने आवेदनों का परीक्षण जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि रियायती एवं गैर रियायती दर पर प्राप्त पट्टों की भूमि को भूमि स्वामी हक में परिवर्तन के लिए निर्धारित मूल्य से 2 प्रतिशत अतिरिक्त राशि देनी होगी। भूमि आवंटन अथवा व्यवस्थापन तथा भूमि स्वामी हक में परिवर्तन से संबंधित सभी प्रकरणों में ईश्तहार प्रकाशन, दावा-आपत्ति की प्रक्रिया तथा विधिवत सुनवाई किया जाना है। कलेक्टर भूमि आवंटन एवं व्यवस्थापन के मामले में केवल ऐसी भूमि का ही आवंटन कर सकेंगे, जिसे लोक बाधा, स्वास्थ्य सुरक्षा, जन सुविधा, लोक प्रयोजन तथा पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से सुरक्षित रखने की आवश्यकता न हो। आवंटन योग्य भूमि का चिन्हांकन कर भुईंया सॉफ्टवेयर में अपलोड कराकर शासकीय विभागों को उक्त भूमि की आवश्यकता के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त कर आवंटित किया जाएगा।
UPPCL Recruitment 2022: उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, UPPCL ने ग्रुप सी पदों पर भर्ती निकाली है. जिसके तहत शिविर सहायक ग्रेड 3 एवं असिस्टेंट इंजीनियर पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मंगाए गए हैं. पदों के लिए इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट upenergy.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं. पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 25 मई से शुरू हो चुकी है एवं उम्मीदवार 15 जून 2022 इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. हालांकि असिस्टेंट इंजीनियर पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 24 मई से 14 जून 2022 तक चलेगी.
योग्यता
शिविर सहायक पदों के लिए ग्रेजुएशन पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. साथ ही हिंदी टाइपिंग की योग्यता भी मांगी गई है. वहीं सिविल इंजीनियर पदों के लिए सिविल इंजीनियरिंग डिग्री धारक उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र हैं.
आयु सीमा
शिविर सहायक पदों के लिए 1 जनवरी 2022 को 21 से 40 वर्ष तक के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. वही असिस्टेंट इंजीनियर पदों के लिए भी यही आयु सीमा निर्धारित की गई है. हालांकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को इसमें छूट दी जाएगी.डायरेक्ट लिंक
शिविर सहायक पद के लिए इच्छुक उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक से नोटिफिकेशन देख सकते हैं एवं डायरेक्ट आवेदन कर सकते हैं.
वहीं सिविल इंजीनियर पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवारों के लिए नोटिफिकेशन एवं आवेदन की लिंक नीचे साझा की गई है.
देश में लगातार बढ़ते महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है। वहीं पेट्रोल-डीजल के दाम दिन-ब-दिन बढ़ते जा रहे हैं। इसी बीच भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग बढ़ गई है। लोग अब आसपास की दूरी तय करने के लिए इसी का सहारा लेने लगे हैं।इस कड़ी में इलेक्ट्रिक बाइक बनाने वाली कंपनी कोमाकी ने भी अपने अपनी रेंज में विस्तार करते हुए कोमाकी एलवाय और कोमाकी डीटी 3000 ई-स्कूटर्स भारत में लॉन्च लिया हैं।
आपको बताते चलें कि इन दोनों स्कूटर्स की X-शोरूम कीमत क्रमशः 88,000 रुपये और 1.22 लाख रुपये हैं।बता दें कि कोमाकी एलवाय इलेक्ट्रिक स्कूटर देश का पहला ई-स्कूटर बना है जिसमें` एंटी स्किड फंक्शन दिया गया है और इसे बेलेंस्ड राइड के हिसाब से तैयार किया गया है।
इसके साथ 62.9 वोल्ट लिथियम फेरो फास्फेट बैटरी पैक दिया गया है जो इसे सिंगल चार्ज में 70-90 किमी तक रेंज देते हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ 1,500 वाट मोटर दी गई है। कोमाकी एलवाय के दोनों पहिये में डिस्क ब्रेक्स, अगले हिस्से में टेलिस्कोपिक और पिछले हिस्से में हाइड्रॉलिक शॉक अबजॉर्बर्स दिए गए हैं।
कोमाकी डीटी 3000 इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ 3000 वाट बीएलडीसी मोटर दी गई है जो 62वी52एएच लिथियम बैटरी पैक से लैस है। इसकी टॉप स्पीड 80 किमी/घंटा है और सिंगल चार्ज में ये इलेक्ट्रिक स्कूटर 110-180 किमी तक रेंज देता है। 15 एंपियर के चार्जर की मदद से इसे भी फुल चार्ज होने में 4-5 घंटे का समय लगता है। सस्पेंशन और ब्रेकिंग दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में समान ही है।
अगर आप ग्रेजुएट हैं और नौकरी की तलाश में हैं तो ये खबर आपके काम की है। आप 3 लाख रुपए वार्षिक वेतन की नौकरी पा सकते हैं। इसके लिए जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र 31 मई को प्लेसमेंट कैंप का आयोजन कर रहा है।
जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र से मिली जानकारी के मुताबिक उनके द्वारा 31 मई दिन मंगलवार को प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। कैंप में आईटीएम एजुकेशन एकेडमी श्याम प्लाजा पंड्री रायपुर में रिलेशनशिप मैनेजर के 75 पदों की भर्ती की जाएगी। इसके लिए पात्र अभ्यर्थियों का इंटरव्यू किया जाएगा और चयन होने उन्हें जॉइनिंग के लिए ऑफर लेटर जारी किया जाएगा। जो भी अभ्यर्थी इन पदों पर चयनित होंगे उन्हें 2-3 लाख रुपए वार्षिक वेतन दिया जाएगा। इच्छुक आवेदक अपने समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों की सत्यापित छायाप्रति के साथ मालवीय नगर दुर्ग स्थित जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में सुबह 10.30 बजे से उपस्थित हो सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र से संपर्क कर सकते हैं।
स्नातक उम्मीदवार कर सकते हैं आवेदन
रिलेशनशिप मैनेजर के पद पर भर्ती के लिए उम्मीदवार को स्नातक होना जरूरी है। इसके लिए फ्रेशर और अनुभवी दोनों उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। अनुभवी उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी।
26 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए उम्र
इस पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार की उम्र सीमा 18-26 साल तय की गई है। 26 साल से अधिक उम्र के उम्मीदवार आवेदन नहीं कर सकते हैं।
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