देश - दुनिया
SBI ने लॉन्च किया नया एजुकेशन लोन, विदेश में पढ़ाई के लिए 1.5 करोड़ तक का ले सकते हैं कर्ज
सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ने एक नया एजुकेशन लोन लॉन्च किया है. इसका नाम है एसबीआई ग्लोबल एड-वेंटेज SBI global Ed-vantage. जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यह लोन की सुविधा विदेश में पढ़ाई की चाह रखने वाले छात्रों की मदद करेगा. एस लोन के पैसे से भारत के छात्र विदेशी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एडमिशन और पढ़ाई की सुविधा ले सकेंगे. SBI ने कहा है कि छात्रों के करियर में मदद करने के लिए यह लोन स्कीम शुरू की गई है.
इस लोन स्कीम के तहत चार तरह के कोर्स शामिल किए गए हैं-
- रेगुलर ग्रेजुएट डिग्री
- पोस्ट-ग्रेजुएट डिग्री
- डिप्लोमा
सर्टिफिकेट या डॉक्टरेट कोर्सेस
SBI global Ed-vantage लोन की मदद से विदेश के किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में उपर बताए गए कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं. जिन देशों में यह लोन स्कीम काम करेगी उनमें यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप, जापान, सिंगापुर, हांगकांग और न्यूजीलैंड शामिल हैं.
कितना मिलेगा लोन
कोई भी छात्र SBI global Ed-vantage के अंतर्गत न्यूनतम 7.50 लाख और अधिकतम 1.50 करोड़ रुपये का कर्ज ले सकता है.
क्या होगी ब्याज की दर
SBI ने छात्रों के भविष्य को देखते हुए ग्लोबल एड-वेंटेज लोन पर ब्याज की दर आकर्षक रखी है. यह दर इस प्रकार रखी गई है कि छात्रों पर पढ़ाई का अतिरिक्त दबाव न पड़े. इस लोन स्कीम के तहत छात्र 8.65 परसेंट की दर से कर्ज ले सकेंगे. लड़कियों को स्पेशल छूट दी गई है और एसबीआई ने छात्रों की तुलना में 0.50 परसेंट का कंसेशन दिया है. यानी छात्राओं को 8.15 फीसद के हिसाब से लोन दिया जाएगा.
रीपेमेंट की खास सुविधा
छात्र जिस कोर्स में एडमिशन लेता है, वह कोर्स पूरा होने के 6 महीने बाद लोन का रीपेमेंट किया जा सकता है. विदेश के किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला भारतीय छात्र लोन लेने के अधिकतम 15 वर्ष के अंदर लोन की राशि चुका सकता है.
लोन में ये सभी खर्च होंगे शामिल
- लोन में यात्रा का खर्च या पास के चार्ज को भी शामिल किया गया है
- लोन में ट्यूशन फी भी शामिल है
- परीक्षा, लाइब्रेरी और लैब के खर्च भी लोन में शामिल किए गए हैं
- किताबें, पढ़ाई से जुड़े उपकरण, इंस्ट्रूमेंट, यूनिफॉर्म और कंप्यूटर फी शामिल
कुछ अतिरिक्त खर्चों को भी लोन में लिया गया है. जैसे प्रोजेक्ट वर्क, थीसिस, स्टडी टूर इसी के अंतर्गत आएंगे. हालांकि स्टडी टूर की सीमा तय की गई है जो ट्यूशन फी से 20 परसेंट से अधिक नहीं होनी चाहिए
लोन की पात्रता
- 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन की मार्क शीट. एंट्रेंस एक्जाम का रिजल्ट देना होगा
- एडमिशन प्रूफ के लिए एडमिशन लेटर या ऑफर लेटर या यूनिवर्सिटी का आईडी कार्ड
- कोर्स में एडमिशन के स्केड्यूल के खर्च का पूरा ब्योरा
- स्कॉलरशिप, फ्री-शिप आदि के ऑफर की कॉपी
- अगर छात्र ने बीच में पढ़ाई छोड़ी है तो उसका गैप सर्टिफिकेट
- छात्र, माता-पिता, सह-लेनदार, गारंटर का एक-एक पासपोर्ट साइज फोटो
- को-एप्लिकेंट या गारंटर (5 लाख से अधिक का लोन हो तो) का एसेट लायबिलिटी स्टेटमेंट
- सैलरी वाले लोगों को लेटेस्ट सैलरी स्लिप, फॉर्म 16 या हालिया आईटी रिटर्न देना होगा
- सैलरी से अलग वाले लोगों को बिजनेस एड्रेस प्रूफ और हालिया आईटी रिटर्न देना होगा
- छात्र के माता-पिता या अभिभावक या गारंटर का 6 महीने का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट
- सिक्योरिटी के तौर पर अचल संपत्ति का कागज दे रहे हैं तो सेल डीड और प्रोपर्टी टाइटल की कॉपी देनी होगी
- छात्र, माता-पिता, सह-लेनदार (को-बॉरोअर), गारंटर का पैन
- आधार की कॉपी. यह तब अनिवार्य है जब छात्र भारत सरकार की अलग-अलग स्कीम में सब्सिडी लेता हो
- पासपोर्ट
इसी के साथ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए कोई आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज को जमा कराना होगा. इसमें पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं. सिक्योरिटी के तौर पर छात्र को कोलैटरल सिक्योरिटी का कागज जमा करना होगा. कोलैटरल सिक्योरिटी अगर किसी थर्ड पार्टी से दिया जा रहा है, तो वह भी चलेगा.
देश - दुनिया
बड़ी खुशखबरी: केंद्रीय कर्मचारियों के DA में अब 14 फीसदी की हुई बढ़ोत्तरी, जाने अब कितने महीने का मिलेगा एरियर…
केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी सरकार ने दी है। एक साथ महंगाई भत्ते में 14 फीसद की बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही इन कर्मचारियों का 10 महीने से अटका हुआ एरियर भी दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले से रेलवे के लाखों कर्मचरियों को फायदा मिलेगाा।
सरकार ने रेलवे कर्मचारियों के लिए आदेश जारी करते हुए कहा है कि इन केंद्रीय कर्मचारियों को 10 महीने का बकाया एरियर दिया जाएगा। साथ ही इनके महंगाई भत्ते में 14 फीसद की बढ़ोतरी की जाएगी। हालाकि रेलवे बोर्ड ने कथित तौर पर दो भागों में डीए वृद्धि की घोषणा की है। महंगाई भत्ते में 1 जुलाई 2021 से 7 प्रतिशत और 1 जनवरी 2022 से 7 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। पहले 7 प्रतिशत की बढ़ोतरी उन कर्मचारियों के लिए लागू होगा, जो छठे वेतन आयोग के तहत आते हैं।
फिलहाल छठे वेतन आयोग के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों को 189 प्रतिशत डीए मिल रहा है। इन कर्मचारियों का डीए 1 जुलाई 2021 से बढ़कर 196 फीसदी के आधार पर ही दिया जाएगा। इसी तरह 1 जनवरी, 2022 से 7 प्रतिशत की वृद्धि करने पर यह बढ़कर 203 प्रतिशत के आधार पर कर्मचारियों को मिलेगी।
सैलरी में होगी बड़ी बढ़ोतरी
दो बढ़ोतरी को मिलाकर, कर्मचारियों को उनके मई के वेतन में 10 महीने के बकाया एरियर के साथ भुगतान किया जाएगा। ऐसे में अगर कर्मचारियों को एक साथ डीए बढ़ोतरी और 10 महीने का बकाया भुगतान किया जाता है तो इनके सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी होगी।
3 फीसद बढ़ा था डीए
गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 30 मार्च, 2022 को केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत (डीआर) में एक जनवरी से प्रभावी 3 फीसद डीए बढ़ोतरी का ऐलान किया था। इस बढ़ोतरी के बाद से कर्मचारियों का डीए 31% के बजाया अब 34 फीसद दिया जाता है।
जुलाई में भी बढ़ सकता है डीए
साल में केंद्र सरकार की ओर से कर्मचारियों को डीए का भुगतान किया जाता है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि केंद्र सरकार जुलाई 2022 में भी डीए का भुगतान कर सकता है।
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केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी सरकार ने दी है। एक साथ महंगाई भत्ते में 14 फीसद की बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही इन कर्मचारियों का 10 महीने से अटका हुआ एरियर भी दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले से रेलवे के लाखों कर्मचरियों को फायदा मिलेगाा।
सरकार ने रेलवे कर्मचारियों के लिए आदेश जारी करते हुए कहा है कि इन केंद्रीय कर्मचारियों को 10 महीने का बकाया एरियर दिया जाएगा। साथ ही इनके महंगाई भत्ते में 14 फीसद की बढ़ोतरी की जाएगी। हालाकि रेलवे बोर्ड ने कथित तौर पर दो भागों में डीए वृद्धि की घोषणा की है। महंगाई भत्ते में 1 जुलाई 2021 से 7 प्रतिशत और 1 जनवरी 2022 से 7 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। पहले 7 प्रतिशत की बढ़ोतरी उन कर्मचारियों के लिए लागू होगा, जो छठे वेतन आयोग के तहत आते हैं।
फिलहाल छठे वेतन आयोग के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों को 189 प्रतिशत डीए मिल रहा है। इन कर्मचारियों का डीए 1 जुलाई 2021 से बढ़कर 196 फीसदी के आधार पर ही दिया जाएगा। इसी तरह 1 जनवरी, 2022 से 7 प्रतिशत की वृद्धि करने पर यह बढ़कर 203 प्रतिशत के आधार पर कर्मचारियों को मिलेगी।सैलरी में होगी बड़ी बढ़ोतरी
दो बढ़ोतरी को मिलाकर, कर्मचारियों को उनके मई के वेतन में 10 महीने के बकाया एरियर के साथ भुगतान किया जाएगा। ऐसे में अगर कर्मचारियों को एक साथ डीए बढ़ोतरी और 10 महीने का बकाया भुगतान किया जाता है तो इनके सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी होगी।
3 फीसद बढ़ा था डीए
गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 30 मार्च, 2022 को केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत (डीआर) में एक जनवरी से प्रभावी 3 फीसद डीए बढ़ोतरी का ऐलान किया था। इस बढ़ोतरी के बाद से कर्मचारियों का डीए 31% के बजाया अब 34 फीसद दिया जाता है।
जुलाई में भी बढ़ सकता है डीए
साल में केंद्र सरकार की ओर से कर्मचारियों को डीए का भुगतान किया जाता है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि केंद्र सरकार जुलाई 2022 में भी डीए का भुगतान कर सकता है।
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अब हेलमेट पहनने पर भी कटेगा 2000 का चालान, जाने क्यों?? पढ़े पूरी खबर…
नई दिल्ली: भारत में टू-व्हीलर चलाते वक्त हेलमेट पहनना अनिवार्य है. हालांकि, बिना हेलमेट के बाइक या स्कूटर चलाने पर ट्रैफिक पुलिस चालान काट देती है. लेकिन ट्रैफिक नियमों के मुताबिक, अगर आप हेलमेट पहनकर भी टू-व्हीलर चलाते हैं तब भी आपका चालान कट सकता है. हां ये सही है कि आपको हेलमेट पहनने पर भी 2000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है.
मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार, यदि कोई राइडर बाइक या स्कूटर चलाते समय हेलमेट की पट्टी नहीं लगाता है, तो उस पर नियम 194डी एमवीए के अनुसार ₹1000 का चालान किया जाएगा. यदि कोई डिफेक्टिव हेलमेट पहने या बीआईएस रजिस्ट्रेशन वाला हेलमेट पहने हुए पाया जाता है, तो राइडर को 194डी एमवीए के अनुसार ₹1000 से ज्यादा का सामना जुर्माना भरना पड़ सकता है.बीआईएस हेलमेट पहनना जरूरी
दो साल पहले केंद्र सरकालिर ने अनिवार्य किया था कि भारत में दोपहिया वाहनों के लिए केवल भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस)-प्रमाणित हेलमेट का निर्माण और बिक्री की जाएगी. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, सड़क सुरक्षा समिति ने मार्च 2018 में देश में हल्के हेलमेट की सिफारिश की थी.बच्चों के लिए भी बनाया नया नियम
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में सेफ्टी रूल्स को अपडेट करते हुए टू-व्हीलर पर चार साल से कम उम्र के बच्चों को ले जाने के लिए नए नियम बनाए थे. नए नियम के मुताबिक, टू-व्हीलर पर जाते समय बच्चों के लिए हेलमेट और हार्नेस बेल्ट का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया है. इसके अलावा टू-व्हीलर की स्पीड 40 किमी प्रति घंटा से ज्यादा नहीं हो सकती. नए यातायात नियम का उल्लंघन करने पर ₹1,000 का जुर्माना और तीन महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किया जा सकता है.
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