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अधिकारी ने पाकिस्तान सरकार का उड़ाया मजाक, इमरान खान ने दे डाला ये आदेश

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पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान सोशल मीडिया पर अपनी सरकार के मजाक से इतना नाराज हो गए हैं कि उन्होंने जांच का आदेश दे डाला है. कैबिनेट डिवीजन के एक वरिष्ठ संयुक्त सचिव हम्माद शमीमी ने इमरान सरकार को लेकर एक पोस्ट किया था, जिससे प्रधानमंत्री और उनके समर्थक आगबबूला हो गए. सरकार का कहना है कि एक सीनियर ऑफिसर का इस तरह सोशल मीडिया पर सरकार का मजाक उड़ाना सिविल सर्विस के नियमों के खिलाफ है, इसलिए मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं.

संयुक्त सचिव हम्माद शमीमी ने अपनी पोस्ट में लिखा था कि इमरान खान की पार्टी और तालिबान के बीच एक समानता ये है कि दोनों को ही समझ नहीं आ रहा कि सत्ता संभालने के बाद सरकार कैसे चलाई जाए? अधिकारी ने आगे लिखा था कि पीटीआई और तालिबान दोनों के लिए उम्मीद का केंद्र आबपारा है. बता दें कि आबपारा इस्लामाबाद स्थित एक जगह है, जिसे अक्सर इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस या आईएसआई के पर्याय के रूप में जाना जाता है, क्योंकि खुफिया एजेंसी का कार्यालय यही है.

गौरतलब है कि इमरान खान बतौर प्रधानमंत्री हर मोर्चे पर विफल रहे हैं. इस वजह से उनकी हर तरफ आलोचना हो रही है. यहां तक कि सरकार में शामिल लोगों को भी उनकी काबलियत पर भरोसा नहीं है.

कंगाल हो गया है पाकिस्तान

इमरान खान ने सत्ता में आने से पहले ‘नया पाकिस्तान’ का वादा किया था, लेकिन उनके कार्यकाल में मुल्क की आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती गई. पीएम खान ने खुद स्वीकार किया है कि सरकार के पास मुल्क चलाने के लिए पैसा नहीं है. इस वजह से उसे विदेशों से कर्ज लेना पड़ता है. विपक्ष शुरुआत से ही इमरान खान को असफल प्रधानमंत्री करार देता आ रहा है और अब जब खान ने खुद आर्थिक कंगाली की बात स्वीकार ली है, तो उसे एक और मौका मिल गया है.

पाकिस्तान आर्थिक मोर्चे पर बुरी तरह से नाकाम

साल 2019 के 31 दिसंबर तक पाकिस्तान पर लगभग 40.94 ट्रिलियन रुपयों का कर्ज हो चुका था. ये बढ़ते हुए अब लगभग 45 ट्रिलियन रुपए हो चुका. ये खुलासा सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने किया था. खुद पाकिस्तानी वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट इसका संकेत देती है. इसे अगर पाकिस्तान की 21.66 करोड़ की आबादी में बराबर बांटा जाए तो हरेक पाकिस्तानी नागरिक पर कुल 1 लाख 75 हजार रुपयों का कर्ज है.

इमरान सरकार के दौरान कितना बढ़ा कर्ज

पाकिस्तानी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, इस कर्ज में इमरान सरकार का योगदान 46 फीसदी है, यानी कुल कर्ज में 46 फीसदी कर्ज केवल इसी सरकार के कार्यकाल में बढ़ा. इससे पहले भी पाकिस्तान के हालात खास बेहतर नहीं थे लेकिन बीते सालों में ये और खस्ता हो गया. इसकी एक वजह कोरोना संक्रमण को भी माना जा रहा है. हालांकि पाकिस्तान में गरीबी का हवाला देते हुए और देशों की तुलना में बहुत कम समय के लिए लॉकडाउन लगा लेकिन तब भी इसका असर अर्थव्यवस्था पर हुआ.

 

 

 

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कोरोना: ओमिक्रॉन वैरिएंट का होने लगा कम्युनिटी स्प्रेड, ब्रिटेन के कई इलाकों में कहर

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पुरे विश्व के 38 से ज्यादा देशों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले देखने को मिल चूका हैं. द अफ्रीका में सबसे पहले मिले इस वेरिएंट के अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप, भारत में भी काफी तेजी से नए मामले देखने को मिल रहे हैं. ब्रिटेन में ओमिक्रॉन का कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो गया है. यहां पर बिना किसी ट्रैवल हिस्ट्री के भी काफी लोग कोरोना के नए वेरिएंट का संक्रमण देखेंने को मिल रहा हैं.

यूके के स्वास्थ्य मंत्री साजिद जाविद ने संसद में बताया कि देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 336 मामले सामने आ चुके हैं. जबकि इंग्लैंड में इसका कम्युनिटी स्प्रेड भी देखने को मिला है. इंग्लैंड में अब भी तक ओमिक्रॉन के 261 केस सामने आ चुके हैं. जबकि स्कॉटलैंड में 71, वेल्स में 4 मामले सामने आए हैं.

बिना किसी यात्रा के लोग भी हो रहे संक्रमित :  जाविद ने कहा, कई मामले ऐसे भी आ रहे हैं, जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है. ऐसे में हम इस नतीजे पर पहुंचे है कि इग्लैंड के कई क्षेत्रों में कम्युनिटी स्प्रेड देखने को मिल रहा है. हम कुछ भी भाग्य पर नहीं छोड़ रहे. उन्होंने कहा, जब दुनिया के वैज्ञानिक नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में जुटे हुए है, तब हमारी रणनीति समय के रहते कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के सामने अपना डिफेंस मजबूत करने पर है.

हालांकि, जाविद ने यूके हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी द्वारा जारी डेटा का भी जिक्र किया, इसमें वैज्ञानिकों ने ओमिक्रॉन की समय सीमा डेल्टा वेरिएंट से कम होने की संभावना जताई है. उन्होंने कहा, अभी यह भी साफ नहीं है कि यह वायरस कितना खतरनाक है और वैक्सीन का इसपर क्या असर होगा. इसलिए हम कुछ भी निश्चित नहीं कह सकते कि यह ओमिक्रॉन वेरिएंट हमें रिकवरी की पटरी से उतार देगा या नहीं.

मंगलवार से ब्रिटेन में नॉन रेड लिस्ट देश से चाहें वह वैक्सीनेटेड हो या नहीं, उसे यूके में प्रवेश के लिए 48 घंटे पहले का PCR निगेटिव रिपोर्ट दिखाना होगा. जाविद ने कहा, दो दिन पहले पीसीआर टेस्ट और निगेटिव रिपोर्ट न आने तक आइसोलेशन जैसे उपाय अस्थाई हैं और इन्हें अगले हफ्ते रिव्यू किया जाएगा. वहीं, एक्सपर्ट का कहना है कि ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट की तुलना में काफी तेजी से फैल रहा है.

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बीजिंग ओलंपिक का बहिष्कार करेगा अमेरिका, भड़के चीन ने कहा- हमने बुलाया ही कब था, करारा जवाब मिलेगा

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अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि चीन में 2022 के शीतकालीन ओलंपिक खेलों का कूटनीतिक रूप से बहिष्कार करेगा। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि बाइडेन प्रशासन अपने किसी भी आधिकारिक या राजनयिक प्रतिनिधिमंडल को बीजिंग में शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों में नहीं भेजने का फैसला किया है। अमेरिका ने शिनजियांग प्रांत और देश में चीन द्वारा अन्य मानवाधिकारों के उल्लंघन को जिम्मेदार ठहराया गया है और इसके विरोध में अमेरिका ने यह फैसला लिया है।

चीन को कड़ा संदेश देने का प्रयास : अमेरिकी ने यह फैसला प्रतिस्पर्धा से रोके बिना विश्व मंच पर चीन को एक कड़ा संदेश देने के लिए किया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने कहा कि हमें अमेरिकी एथलीटों का पूरा समर्थन है, हम पूरी तरह से उनके साथ हैं। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियन ने सोमवार को अमेरिका पर बिना निमंत्रण के ओलंपिक का राजनयिक बहिष्कार करने का आरोप लगाया।
अमेरिका ने भी किया था ,बहिष्कार :अमेरिका ओलंपिक खेलों का बहिष्कार पहली बार नहीं कर रहा है। इससे पहले अमेरिरा ने साल 1980 में मास्को ओलंपिक का पूरी तरह बहिष्कार किया था। शीत युद्ध के दौरान तब अमेरिका के राष्ट्रपति जिमी कार्टर थे। इसके अलावा कई अन्य देश भी ओलंपिक खेलों का बहिष्कार कर चुके हैं।

ओलंपिक खेलों के बहिष्कार का ऐसा है इतिहास : वर्ष 1956 (मेलबोर्न), 1964 (टोक्यो), 1976 (मॉन्ट्रियल), 1980 (मास्को), 1984 (लॉस एंजिल्स) और 1988 (सियोल) में विभिन्न देशों ने युद्ध, आक्रामकता और रंगभेद जैसे कारणों से ओलंपिक खेलों का बहिष्कार किया।

अमेरिका के फैसले पर चीन ने जताई आपत्ति : अमेरिका द्वारा शीतकालीन ओलंपिक खेलों के बहिष्कार के फैसले पर चीन ने आपत्ति जताई और उसने धमकी दी कि यदि वाशिंगटन फरवरी में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक खेलों का राजनयिक बहिष्कार करता है तो बीजिंग इस पर जवाबी कार्रवाई करेगा। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा कि यदि अमेरिका ऐसा करता है तो यह राजनीतिक तौर पर भड़काने वाली कार्रवाई होगी।

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देश - दुनिया

बंगाल की खाड़ी में हुई हलचल, उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए बजी खतरे की घंटी, आ रहा चक्रवाती तूफान जवाद, इन राज्यों में अलर्ट

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बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवातीय तूफान ‘जवाद’ कमजोर पड़ गया है और रविवार को ओडिशा तट के पास बंगाल की उत्तर पश्चिम खाड़ी के ऊपर कम दबाव के क्षेत्र में तब्दील हो गया है। इसके उत्तर-पूर्व की ओर बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में इसकी वजह से पूर्वी और उत्तर पूर्वी राज्यों में अगले दो दिनों तक भारी बारिश हो सकती है। (IMD) ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि आज दक्षिण असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में अलग-अलग स्थानों पर भारी हो सकती है।

वहीं आसपास के स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही, उत्तर 24 परगना, नदिया और मुर्शिदाबाद जिलों में मंगलवार सुबह तक भारी बारिश होने के आसार हैं। सोमवार को दोपहर पश्चिम बंगाल के तट के आसपास 40-50 किमीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के भी आसार हैं।

कितना पड़ा असर?

मौसम विभाग के मुताबिक, चक्रवात जवाद के चलते पश्चिम बंगाल के दक्षिणी हिस्से और ओडिशा के तटीय इलाकों में भारी बारिश के चलते जनजीवन पर असर पड़ा है। ओडिशा में पारदीप पोर्ट पर कामकाज का असर पड़ा है। जबकि राज्य के कई हिस्सों में फसल को नुकसान पहुंचने की भी खबरें हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने हुगली नदी पर ferry सर्विसेज पर रोक लगा दी है और पर्यटकों से समुद्र के किनारे नहीं जाने की सलाह दी गई है। वहीं मछुआरों को भी पश्चिम-मध्य और उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में और आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों पर नहीं जाने की सलाह दी गई है।

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