दिल्ली वालों को इन दिनों भीषण गर्मी की मार झेलनी पड़ रही है। आलम ये है कि आसमान आग उगल रहा है और लोगों का घर से बाहग निकलना मुश्किल हो गया है। लगभग 1 महीने के अंदर तापमान में लगभग 15 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है।बारिश ना होने के कारण गर्मी दिल्ली वालों को और ज्यादा सता रही है, अब दिल्ली का तापमान लगभग 38 से 39 डिग्री के बीच बना हुआ है।दिल्ली के लोगों को इस बार मार्च के महीने में ही जून जैसी गर्मी महसूस होने लगी है और इसका मुख्य कारण है बारिश ना होना।मौसम विभाग की मानें तो 72 सालों में यह तीसरी बार है, जब मार्च का महीना इतना गर्म हो। दिन के वक्त लू के थपेड़े लोगों को सता रहे हैं, जिसके कारण फील्डवर्क करने वाले और सड़क किनारे दुकान लगाने वाले लोगों को इस गर्मी की मार झेलनी पड़ रही है।लोग घरों में मई और जून में एसी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस साल भीषण गर्मी के कारण लोग मार्च-अप्रैल के महीने में ही एसी कर रहे हैं।

गूगल के प्ले स्टोर पर कई सारी ऐप्स मौजूद हैं. लिस्ट में हर तरह की ऐप्स हैं जिसे किसी न किसी काम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. गूगल प्ले स्टोर से लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से ऐप डाउनलोड करते हैं, और इसी को देखते हुए कुछ डेवलपर प्ले स्टोर पर फर्जी ऐप्स भी लिस्ट कर देते हैं जो कि लोगों का डेटा चुराती है. इसी बीच खबर मिली है कि गूगल ने अपने प्ले स्टोर से कुछ शार्कबॉट बैंक स्टीलर मैलवेयर को हटा दिया है.  प्रभावित ऐप्स की लिस्ट में 6 ऐप्स थी, जिसे 15 हज़ार से ज़्यादा बार डाउनलोज किया जा चुका था.

रिपोर्ट के मुताबिक ये 6 ऐप्स एंड्रॉयड स्मार्टफोन के लिए एंटीवायरस सॉल्यूशन पर काम करती थीं, और बाद में मालूम हुआ कि ये लोगों की पर्सनल डिटेल, जैसे लॉगइन की जानकारी इकट्ठा कर रही थीं. बताया गया है कि ये ऐप्स इटली और यूके में यूजर्स को निशाना बना रही हैं.

चेक प्वाइंट रिसर्च के ब्लॉग पोस्ट से मिली जानकारी के मुताबिक, गूगल प्ले स्टोर पर कुछ ऐप्स बिलकुल असली एंटीवायरस ऐप के तौर दिखाई दे रही थीं, और लोग उन्हें डाउनलोड कर रहे थे. लेकिन शार्कबॉट एक एंड्रॉयड स्टीलर है, जिसका इस्तेमाल डिवाइस को प्रभावित करने और यूज़र्स से लॉगइन क्रेडेंशियल और पेमेंट डिटेल्स चोरी करने के लिए किया जाता है.

ये ऐप्स भी हुई डिलीट
Google ने Play Store ने हाल ही में दर्जनों ऐप पर बैन लगा दिया है. ये ऐप चुपके से यूज़र्स के फोन नंबर और बाकी ज़रूरी डेटा को चोरी कर रहे थे. कुछ बैन हुई ऐप्स में ‘मुस्लिम प्रेयर ऐप’ शामिल हैं जिन्हें 1 करोड़ से ज़्यादा बार डाउनलोड किया गया था. इसमें एक बारकोड स्कैनिंग ऐप और एक हाईवे स्पीड ट्रैप डिटेक्शन ऐप भी पाई गई है. क्यूआर कोड स्कैनिंग ऐप में डेटा-स्क्रैपिंग कोड पाया गया. वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक, जिन ऐप्स को अब Google Play Store से प्रतिबंधित कर दिया गया है, वे लोकेशन की जानकारी, ईमेल और फोन नंबर, आस-पास के डिवाइस और पासवर्ड इकट्ठा कर रहे थे.

रिसर्च से ये भी पता चला है कि मेजरमेंट सिस्टम एस डी आर एल द्वारा विकसित एक एसडीके भी वॉट्सऐप डाउनलोड के लिए स्कैन कर सकता है. कंपनी वर्जीनिया डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर से जुड़ी हुई है, जिसने कथित तौर पर यूज़र्स के डेटा को निकालने के लिए अपने ऐप में अपना कोड शामिल करने के लिए उन्हें डेवलप करने के लिए पेमेंट किया था.

केंद्र सरकार एक बार फिर कर्मचारियों को खुश कर सकती है. सरकार ने कर्मचारियों के डीए में 3% की बढ़ोतरी कर दी है. अब इसके साथ ही सरकार जल्दी ही हाउस रेंट अलाउंस बढ़ाने की घोषणा कर सकती है. आइए जानते हैं इस बढ़ोतरी के बाद कितनी होगी सैलरी.

केंद्रीय कर्मचारियों को एक बार फिर खुशखबरी मिल सकती है. सरकार डीए के बाद अब एक और भत्ते को बढ़ाने पर विचार कर रही है. अगर ऐसा हुआ तो कर्मचारियों की सैलरी में एक बार फिर से बढ़ोतरी होगी. जानकारी के मुताबिक डीए बढ़ोतरी के बाद अब HRA बढ़ोतरी का ऐलान भी हो सकता है. दरअसल, डीए बढ़ने के साथ ही एचआरए में भी संशोधन का अनुमान है.

34% हुआ कर्मचारियों का डीए
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स  के लंबे इंतजार के बाद, महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी का ऐलान हो गया है. मार्च की सैलरी के साथ कर्मचारियों को बढ़े हुए डीए का फायदा भी मिल गया है. इसके साथ ही अब एचआरए में भी जल्दी हो बढ़ोतरी हो सकती है.

एचआरए में वृद्धि की उम्मीद
डीए बढ़ने के बाद एचआरए में भी बढ़ोतरी की उम्मीद बढ़ गई है. इससे पहले एचआरए में पिछले साल जुलाई में बढ़ोतरी हुई थी. तब डीए को भी बढ़ाकर 28 फीसदी किया गया था. अब जब डीए बढ़ाकर 34 फीसदी कर दिया गया है एचआरए में भी संशोधन हो सकता है.

कैसे तय होता है एचआरए
अब देखते हैं कि सरकारी कर्मचारियों के लिए एचआरए कैसे तय होता है. आपको बता दें कि जिस शहर की आबादी 50 लाख से ज्यादा होती है वह ‘X’ कैटेगरी के तहत आते हैं. वहीं जिसकी आबादी 5 लाख से ज्यादा होती है वे ‘Y’ कैटेगरी में आते हैं. और 5 लाख से कम आबादी वाले शहर ‘Z’ कैटेगरी के तहत आते हैं. तीनों कैटेगरी के लिए मिनिमम HRA 5400, 3600 और 1800 रुपए होगा.

कितना बढ़ सकता है एचआरए
इस हिसाब से कर्मचारी का एचआरए उस शहर की श्रेणी से निर्धारित होता है जहां वे काम करते हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, X श्रेणी के शहरों में रहने या काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों के एचआरए (HRA) में डीए की तरह ही 3 फीसदी तक की वृद्धि संभावित है.

फिलहाल इन शहरों के कर्मचारियों को मूल वेतन का 27 फीसदी एचआरए मिलता है. वहीं, Y श्रेणी के शहरों के लिए एचआरए में 2 फीसदी बढ़ोतरी संभव है. फिलहाल इन कर्मचारियों को 18-20 फीसदी एचआरए मिलता है. वहीं, Z श्रेणी के शहरों के लिए 1 फीसदी एचआरए बढ़ाया जा सकता है. इन्हें अभी 9-10 फीसदी की दर से एचआरए दिया जाता है.