देश
स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी,आपत्तिजनक टिप्पणीभावनाओं को भड़काने का आरोप
विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश से पहले योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हो गया है।एमपीएमलए कोर्ट ने 24 जनवरी को पेश करने के आदेश दिए हैं. जानकारी के अनुसार मौर्या पर यह मुकदमा पिछले सात साल से चल रहा है. पूर्व कैबिनेट मंत्री ने बसपा में पूजा न करने का बयान दिया था.
आपत्तिजनक टिप्पणी करने और धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप
स्वामी प्रसाद मौर्या के खिलाफ सुलतानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने यह वारंट जारी किया है.उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ अदालत ने वारंट जारी किया है.स्वामी प्रसाद मौर्या पर देवी—देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने और धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप हैएमपी-एमएलए कोर्ट ने 2014 में धार्मिक भावनाएं भड़काने के मामले में आदेश दिया है.
अब 24 जनवरी को होगी सुनवाई.
बीजेपी छोड़ने के ठीक एक दिन बाद स्वामी प्रसाद मौर्य को हिंदू देवताओं का अपमान करने के लिए एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाने के बाद पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता हैउन्होंने बुधवार को संवाददाताओं से कहा, “मैंने भाजपा को खारिज कर दिया है और वापस जाने का कोई सवाल ही नहीं है।”उन्होंने कहा, “मैंने केवल एक मंत्री के रूप में इस्तीफा दिया है।
इस्तीफे ने भाजपा में तूफान खड़ा कर दिया
मैं जल्द ही भाजपा छोड़ दूंगा। अभी मैं समाजवादी पार्टी में शामिल नहीं हो रहा हूं।” मौर्य ने कहा कि उनके इस्तीफे ने भाजपा में तूफान खड़ा कर दिया है और पार्टी को हिला कर रख दिया है।आपको बता दें कि इससे पहले यूपी भाजपा के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, (जिन्होंने मंगलवार को राजनीतिक तूफान खड़ा करते हुए इस्तीफा दे दिया था) ने कहा है कि हालांकि उन्होंने अभी तक भाजपा नहीं छोड़ी है और समाजवादी पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन उनकी वापसी का कोई सवाल ही नहीं है।
देश
कोरोना महामारी देश के 84 फीसदी परिवारों के लिए मुसीबत बनकर आई ,महामारी के दौरान देश के अरबपतियों की साझा संपत्ति जहां दोगुने से ज्यादा
कोरोना महामारी देश के 84 फीसदी परिवारों के लिए मुसीबत बनकर आई तो धन कुबेरों के लिए वरदान। महामारी के दौरान देश के अरबपतियों की साझा संपत्ति जहां दोगुने से ज्यादा हो गई वहीं उनकी संख्या 39 फीसदी बढ़कर 102 से 142 हो गई। देश के 10 सबसे धनी लोगों की बात करें तो उनके पास इतना पैसा है कि ये देश के बच्चों की स्कूली व उच्च शिक्षा का 25 साल तक खर्चा उठा सकते हैं।
कोरोना महामारी के कारण पिछले एक साल में देश में 84 फीसदी परिवारों को जीवन और आजीविका की क्षति के कारण अपनी आय में गिरावट का सामना करना पड़ा।
देश के 98 सर्वाधिक अमीर भारतीयों के पास करीब 49.27 लाख करोड़ की संपत्ति है। यह निचले तबके के 55.5 करोड़ लोगों की कुल संपत्ति के बराबर है।गैर सरकारी संगठन ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट ‘इनइक्वेलिटी किल्स’ में यह दावा किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के 100 सबसे अमीर लोगों की सामूहिक संपत्ति वर्ष 2021 में 57.3 लाख करोड़ के उच्च स्तर पर पहुंच गई। स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकॉनामिक फोरम की आनलाइन एजेंडा समिट के पहले दिन ऑक्सफैम ने यह रिपोर्ट जारी की है। देश के 142 अरबपतियों के पास सामूहिक रूप से 719 अरब डॉलर की संपत्ति है।
98 अरबपतियों पर एक फीसदी
98 अरबपतियों पर एक फीसदी अतिरिक्त वेल्थ टैक्स से निकल जाए आयुष्मान भारत का खर्चसर्वे रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के 98 अरबपतियों पर यदि वेल्थ टैक्स एक फीसदी बढ़ा दिया जाए तो विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना का सात साल से ज्यादा समय तक खर्च निकल जाए। जबकि 10 सबसे धनी लोगों पर एक फीसदी अतिरिक्त टैक्स लगाया जाए तो 17.7 लाख अतिरिक्त ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराए जा सकते हैं।
युष्मान भारत योजना से गरीबों का निशुल्क इलाज
महामारी की दूसरी लहर के दौरान जहां देश में ऑक्सीजन सिलेंडरों की भारी मारामारी मची थी, वहीं आयुष्मान भारत योजना से गरीबों का निशुल्क इलाज किया गया था।असमानता की कड़वी सचाई उजागर करती रिपोर्टऑक्सफैम के सीईओ अमिताभ बेहर ने कहा कि यह रिपोर्ट असमानता की कड़वी सचाई की ओर इशारा करती है। यह असमानता प्रत्येक दिन 21,000 लोग या हर चार सेकंड में एक व्यक्ति को मृत्यु की ओर धकेल देती है।महिलाओं की कमाई पर बुरा असररिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना महामारी ने लैंगिक समानता को 99 साल से 135 साल पीछे धकेल दिया।
59.11 लाख करोड़ का नुकसान
महिलाओं की सामूहिक कमाई में वर्ष 2020 में 59.11 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। अब 2019 की तुलना में 1.3 करोड़ कम महिलाएं कार्यरत हैं।4.6 करोड़ से अधिक भारतीय अत्यधिक गरीब हुएरिपोर्ट के अनुसार 4.6 करोड़ से अधिक भारतीय 2020 में अत्यधिक गरीब हो गए। यह संख्या संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व स्तर पर नए गरीबों के आंकड़े की लगभग आधी है। भारत में गरीब एवं वंचितों की तुलना में अमीरों को बढ़ावा देने वाली अर्थव्यवस्था के भयावह आर्थिक दुष्परिणाम सामने आए हैं।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इसके लिए बीमा कंपनियों से बोली को आमंत्रित किया है. एनएचएआई ने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत दिल्ली-मुंबई-चेन्नई, चेन्नई-कोलकाता, कोलकाता-आगरा और आगरा से दिल्ली कॉरिडोर पर दुर्घटना की स्थिति में पीड़ितों को कैशलेस ट्रीटमेंट की सुविधा प्रदान करने के लिए यह बोली आमंत्रित की है. नेशनल हाईवे पर दुर्घटना की स्थिति में किसी को पैसे के कारण अस्पताल में भर्ती कराने में दिक्कत न हो, इसके लिए कैशलेस बीमा की व्यवस्था की जा रही है.
इसके तहत अगले तीन साल तक बीमा कंपनियों को हाईवे पर होने वाली दुर्घटना में पीड़ितों को कैशलेस ट्रीटमेंट की सुविधा देनी होगी.जो बीमा कंपनी इस बोली को जीत लेगी, वह हाईवे पर दुर्घटना में पीड़ित व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने से लेकर अगले 48 घंटे तक उचित इलाज कराने के लिए जिम्मेदार होगी. कंपनी को 30 हजार तक का इलाज कराना होगा. बीमा कंपनियों पर ही पीड़ित को सड़क से आसपास के अस्पताल तक लाने की जिम्मेदारी होगी.
एनएचएआई के एक अधिकारी ने बताया कि हमने इस मुद्दे पर कुछ बड़ी बीमा कंपनियों के साथ पहले दौर की बातचीत की है. एक बार जब कंपनी किश्त के लिए कोट का ब्यौरा दे देगी तो हम सफल बीमा कंपनी को रकम पैमेंट कर देंगे. इसके बाद उस कंपनी को हाईवे के आस-पास के अस्पतालों से समन्वय करना होगा. इसके साथ ही 24*7 एक हेल्पलाइन नंबर भी चलाना होगा. हाईवे पर एंबुलेंस को लगाना होगा.गौरतलब है कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 2013 में ही इस तरह की एक योजना पायलट परियोजना के तहत चलाई थी जो बेहद सफल रही थी.
इस योजना के तहत सबसे पहले गुड़गांव-जयपुर हाईवे पर कैशलेस ट्रीटमेंट की व्यवस्था की गई थी. बाद में इस योजना का विस्तार मुंबई-बडोदरा, रांची-ररगांव-महुलिया खंड पर भी कर दिया गया था. इस पायलट योजना के तहत दुर्घटना में पीड़ित सौ फीसदी लोगों को आधे घंटे के अंदर अस्पताल पहुंचाया गया था. इनमें 50 फीसदी से ज्यादा लाभान्वित आर्थिक-सामाजिक रूप से पिछड़े थे जबकि इनमें से 80 प्रतिशत लोगों को अपनी तरफ से एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ा.
कांग्रेस पार्टी के आलाकमान यानी सोनिया गांधी ने अब यूपी को छोड़कर पंजाब पर पूरा ध्यान देना शुरू कर दिया है. सोनिया गांधी ने मुख्यमंत्री चन्नी और पार्टी प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू की ना सुनकर जो पहले 86 उम्मीदवार इस बार मैदान में उतारे है उससे यह साफ जाहिर है कि कांग्रेस सुप्रीमो की अपनी एक कोर टीम पंजाब के हर क्षेत्र में काम कर रही है और उसके सर्वे के बाद ही इन टिकटों पर आखिरी फैसला लिया गया.
चुनावी जोड़ तोड़ का गणित गड़बड़ा गया
चुनावों के बाद नतीजे कुछ भी हों लेकिन अभी तक सोनिया और उनकी टीम द्वारा उम्मीदवारों के चुनाव को लेकर जो निर्णय लिए गए है उनके बारे में चर्चा यही हो रही है की उम्मीदवारों का चयन पंजाब के चुनावी समीकरणों को देखते हुए किया गया है जिससे पूर्व CM कैप्टन अमरिन्दर सिंह के चुनावी जोड़ तोड़ का गणित गड़बड़ा गया है.कांग्रेस की पहली लिस्ट आने के बाद माना यही जा रहा है कि कांग्रेस ने इसमें पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ मास्टरस्ट्रोक खेल दिया है.
कांग्रेस ने फिलहाल कैप्टन के लिए जगह नहीं छोड़ी
लिस्ट में कैप्टन के सभी करीबियों को टिकट दे दी गई है. वहीं ज्यादातर विधायक या पिछला चुनाव हारे नेता भी इस लिस्ट में शामिल हैं. अब बड़ा सवाल यह है कि अमरिंदर आगे क्या करेंगे. यह बात इसलिए उठ रही है क्योंकि अमरिंदर दावा करते रहे कि चुनाव आचार संहिता के बाद कई दिग्गज उनके साथ आएंगे. हालांकि अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ. सबकी नजर कांग्रेस के टिकट बंटवारे पर थी. उसमें भी कांग्रेस ने फिलहाल कैप्टन के लिए जगह नहीं छोड़ी।
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