जापान की राजकुमारी माको ने एक आम नागरिक से शादी कर ली है, जिसके चलते उन्होंने अपना शाही दर्जा खो दिया है। हालांकि राजकुमारी के विवाह और उनका शाही दर्जा खत्म करने के मुद्दे पर जनता की राय बंटी हुई है।

‘इंपीरियल हाउसहोल्ड एजेंसी’ ने बताया कि माको और उनके प्रेमी केई कोमुरो के शादी के दस्तावेज मंगलवार सुबह महल के एक अधिकारी ने प्रस्तुत किए।

एजेंसी ने बताया कि वे दोपहर में एक संवाददाता सम्मेलन में इस संबंध में बयान जारी करेंगे, लेकिन इस दौरान पत्रकारों की ओर से कोई सवाल नहीं लिए जाएंगे।

एजेंसी ने बताया कि महल के चिकित्सकों के अनुसार माको इस महीने की शुरुआत में तनाव से जूझ रही थीं, जिससे अब वह उबर रही हैं। अपनी शादी के बारे में नकारात्मक खबरों, खासकर कोमुरो को निशाना बनाए जाने के कारण माको काफी तनाव में थीं। विवाह के बाद किसी भोज का आयोजन नहीं होगा और न ही कोई अन्य रस्में होंगी।

माको(30) सम्राट नारुहितो की भतीजी हैं। वह और कोमुरो तोक्यो की ‘इंटरनेशनल क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी’ में साथ पढ़ते थे। उन्होंने सितंबर 2017 में विवाह की घोषणा की थी, लेकिन उसके दो महीने बाद कोमुरो की मां से जुड़ा एक वित्तीय विवाद सामने आने के कारण शादी को टाल दिया गया था। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि क्या विवाद पूरी तरह से हल हो गया है या नहीं। 30 वर्षीय कोमुरो 2018 में कानून की पढ़ाई करने के लिए न्यूयॉर्क गई थीं और पिछले महीने ही जापान लौटीं।

जापान के शाही नियमों के अनुसार आम नागरिक से विवाह के बाद माको अब अपना शाही दर्जा खो चुकी हैं, उन्होंने अपने पति का उपनाम अपना लिया है। कानून के तहत विवाहित जोड़े का एक उपनाम का इस्तेमाल करना जरूरी है।

महल के अधिकारियों ने बताया कि माको ने 14 करोड़ येन (12.3 लाख डॉलर) लेने से भी मना कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शाही परिवार की वह पहली सदस्य हैं, जिन्होंने एक आम नागरिक से शादी करते समय उपहार के तौर पर कोई धन नहीं लिया।

मंगलवार सुबह वह हल्के नीले रंग की पोशाक पहने और हाथ में एक गुलदस्ता लिए महल से बाहर आईं। वहां वह अपने माता-पिता क्राउन प्रिंस अकिशिनो, क्राउन प्रिंसेस किको और अपनी बहन काको से मिलीं।

‘इंपीरियल हाउस’ कानून के अनुसार, शाही परिवार की महिला सदस्यों के एक आम नागरिक से शादी करने पर, उन्हें अपना शाही दर्जा खोना पड़ता है। इस प्रथा के कारण शाही परिवार के सदस्य कम होते जा रहे हैं और सिंहासन के उत्तराधिकारियों की कमी है। नारुहितो के बाद, उत्तराधिकार की दौड़ में केवल अकिशिनो और उनके पुत्र प्रिंस हिसाहिटो हैं।

सरकार द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों की एक समिति इस संबंध में चर्चा कर रही है, लेकिन रूढ़िवादी अब भी महिला उत्तराधिकार या महिला सदस्यों को शाही परिवार का मुखिया ना बनाने पर अड़े हैं।

झारखंड के एक व्यक्ति ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में अपनी पत्नी की अंतिम इच्छा के अनुसार 17 लाख रुपये मूल्य के सोने के आभूषण दान कर दिए। मंदिर प्रशासन के एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

मंदिर के प्रशासक गणेश कुमार ने बताया कि रश्मि प्रभा का कुछ समय पहले निधन हो गया था। वह महाकालेश्वर की भक्त थीं और नियमित तौर पर यहां मंदिर आती थीं। लंबे समय से बीमार रहने के बाद उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले इच्छा व्यक्त की थी कि उनके आभूषण मंदिर में भगवान को अर्पित किए जाएं।

भगवान शिव के देश भर में स्थित 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में है।अधिकारी ने बताया कि शनिवार को बोकारो, झारखंड के निवासी तथा रश्मि के पति संजीव कुमार और उनकी मां ने मंदिर में उनके गहने दान कर दिए। इनमें हार, चूड़ियां और झुमके शामिल हैं और इनका कुल वजन 310 ग्राम है जिसकी कीमत लगभग 17 लाख रुपए है।

पिछले सप्ताह मंदिर प्रबंधन ने जानकारी दी थी कि इस साल 28 जून से 15 अक्टूबर तक साढ़े तीन महीने की अवधि में प्रवेश टिकट, दान पेटियों, भस्म आरती के लिए बुकिंग और लड्डू प्रसाद की बिक्री से कुल 23.03 करोड़ रुपए प्राप्त हुए।

मालूम हो कि कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के कारण ढाई माह से अधिक समय तक बंद रहने के बाद महाकालेश्वर मंदिर 28 जून से भक्तों के लिए फिर से खोल दिया गया है।

केंद्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को दीवाली का तोहफा दे दिया है. दरअसल, वित्त मंत्रालय ने कहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते को मूल वेतन के 28 फीसदी से बढ़ाकर 31 फीसदी कर दिया गया है और ये 1 जुलाई 2021 से प्रभावी हो गया है.

वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले व्यय विभाग ने कहा कि मूल वेतन का मतलब 7वें वेतन आयोग के अनुसार मिलने वाला वेतन है. इसमें कोई अन्य विशेष वेतन या भत्ता शामिल नहीं है. व्यय विभाग ने 25 अक्टूबर 2021 को जारी कार्यालय ज्ञापन में कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2021 से मूल वेतन के मौजूदा 28 फीसदी से बढ़ाकर 31 फीसदी किया जाएगा.

सशस्‍त्र बलों-रेल कर्मियों के लिए अलग से जारी होगा आदेश 

डीए में यह बढ़ोतरी रक्षा सेवाओं से वेतन पाने वाले असैन्य कर्मचारियों पर भी लागू होगी. वहीं, सशस्त्र बलों के कर्मियों और रेलवे कर्मचारियों के संबंध में रक्षा व रेल मंत्रालय अलग से आदेश जारी करेंगे. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले हफ्ते सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (DR) को 3 फीसदी बढ़ाने की मंजूरी दे दी थी.

डीए बढ़ोतरी से राजकोष पर पड़ेगा 9,488 करोड़ का भार

केंद्र सरकार के इस फैसले से करीब 47.14 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68.62 लाख पेंशनभोगियों को सीधा फायदा होगा. बता दें कि मोदी सरकार ने इस साल जुलाई में ही महंगाई भत्‍ते की दर 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी कर दी थी. अब इसमें एक बार फिर तीन फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. इससे सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए की दर 31 फीसदी हो गई है. केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हाल में बताया था कि महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के कारण राजकोष पर कुल 9,488.70 करोड़ रुपये का असर होगा.

कितना बढ़कर आएगा डीए?

अगर आपकी बेसिक सैलेरी 18,000 रुपये है तो आपको अभी 28 फीसदी की दर से 5,030 रुपये डीए मिल रहा है. अब इसमें 3 फीसदी की बढ़ोतरी हो गई है. अब 31 फीसदी की दर पर आपको 5,580 रुपये डीए मिलेगा. दूसरे शब्‍दों में कहें तो कर्मचारियों का 18000 रुपये बेसिक वेतन होने पर 540 रुपये का इजाफा डीए में होगा. आपका बेसिक वेतन जितना ज्यादा होगा डीए भी उतना ही ज्यादा आएगा.